अरुण रास्ते
कृषिमालाच्या किमती जगभरात सर्वत्रच वाढत आहेत, परंतु भारत वगळता कुठेही कृषी वायद्यांवर बंदी आलेली नाही. भारतात मात्र कथित महागाईचे कारण देत गेल्या वर्षी हरभरा, सोयाबीन, मोहरी आदी अर्धा डझनहून अधिक कृषी वायदे रातोरात बंद केले गेले. ते बंद केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला असेही चित्र नाही. वैज्ञानिक आधार वा तर्काविना निर्णय रेटणे उद्याच्या महासत्तेला खरेच मानवेल काय?
‘उत्पादन वाढले, पण त्यामुळे किमती उतरल्याची समस्या आपण पाहिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत, ज्याचा थोडा सकारात्मक परिणामही दिसून येत आहे. ‘कमोडिटी ऑप्शन्स’ हे एक महत्त्वाचे साधन आहे, जे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सध्या हे एक छोटेसे पाऊल वाटत असले तरी ते कृषी व्यवसायाच्या दिशेने खूप महत्त्वाचे आहे. कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची चांगली किंमत मिळण्यास मदत होईल.’ – हे विधान होते अरुण जेटली यांचे. अर्थमंत्री म्हणून १४ जानेवारी २०१८ रोजी देशातील पहिल्या कृषी कमोडिटी ऑप्शन्सच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.
स्वातंत्र्यानंतर हाती घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि क्रांतिकारी कृषी सुधारणांपैकी एक म्हणजे भारतातील कृषी वायद्याचा आरंभ होय. ती सुरू होऊन पाच वर्षे उलटत आहेत आणि देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना त्या संबंधाने सुरू प्रवासावर नजर टाकण्याची यापेक्षा दुसरी चांगली संधी असू शकत नाही. अनेक चढ-उतारांमधून जाणारा कृषी वायदे बाजार भारतीय कृषिमाल विपणनासाठी आशेचा किरण आहे. २०१५ मध्ये ‘सेबी’ या सशक्त संस्थेचे नियंत्रण येणे आणि त्यानंतर २०१८ मध्ये कृषी वायद्यांमध्ये ऑप्शन्सची सुरुवात होणे, अशा विविध टप्प्यांमधून जाताना भारतातील डेरिव्हेटिव्हज् मार्केटचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवू लागले आहे. वायदे बाजाराच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या संस्थात्मक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्यवस्थेमुळे कृषीपणन क्षेत्रामध्ये अनेक नव्या शक्यता आणि संधी निर्माण झाल्या आहेत व होत आहेत. अधिकाधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना आणि त्यांना सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या केंद्र सरकारचे वाढते प्रयत्न आहेत. शेतकऱ्यांना डेरिव्हेटिव्हज् मार्केटचे फायदे देण्याचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने ‘एनसीडीईएक्स’ने केलेल्या अथक परिश्रमांमुळे २०१६ ते २०२२ या कालावधीमध्ये ४०० हुन अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून १० लाखांहून अधिक शेतकरी वायदेमंचाशी जोडले गेले आहेत.
गेल्या सहा वर्षांत, १४ राज्यांतील याच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी दीड डझन कमोडिटीजचा वायदेबाजारामध्ये व्यापार केला आहे. याद्वारे आतापर्यंत ४.२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालक उत्पादक कंपन्यांद्वारे थेट लाभ मिळाला आहे. तसेच या कंपन्यांकडून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ४१ कोटी रुपयांच्या १२,००० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त मालाची डिलिव्हरी झाली आहे. ज्या शेतीप्रधान देशात शेतकरी हा अजूनही विकासाच्या साखळीतील शेवटचा आणि कमकुवत दुवा मानला जातो अशा देशासाठी ही काही छोटी कामगिरी नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एकत्रित करून नंतर कमोडिटी एक्स्चेंजच्या माध्यमातून विकण्यामुळे रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आपण खरोखरच ‘आत्मनिर्भर शेतकरी’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वप्न साकार करण्याच्या मार्गावर आहोत का, हा जरी मतमतांतराचा मुद्दा असला तरी किमान कृषी डेरिव्हेटिव्ह बाजाराने निभावलेल्या भूमिकेबाबत तरी कुणाचे दुमत असणार नाही, असे वाटते. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टमुळे लाखो शेतकऱ्यांना बाजारभावाबाबतची जोखीम टाळण्याचे अचूक साधन मिळाले आणि कमोडिटी ऑप्शन्सद्वारे शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळीच विक्रीच्या निश्चित किमतीची हमी देणे शक्य झाले आहे.
त्यामुळेच कथित महागाईचे कारण देत गेल्या वर्षी जेव्हा हरभरा, सोयाबीन, मोहरी आदी अर्धा डझनहून अधिक कृषी वायदे रातोरात बंद केले गेले, तेव्हा कृषी क्षेत्राशी निगडित बहुतांश लोकांना या निर्णयाचे प्रचंड आश्चर्य वाटले आणि प्रत्यक्ष उत्पादक तर अत्यंत निराश झालेले दिसले. सरकारने नेमलेल्या प्रा. अभिजित सेन समितीसहित सर्वच समित्यांनी आकडेवारीच्या आधारे वारंवार सांगितले आहे की, शेतमालाच्या महागाईचा कृषी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटशी काहीही संबंध नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग सुरू झाल्यापासून रिझव्र्ह बँकेनेदेखील तपशीलवार अभ्यास करून, (वार्षिक अहवाल २००९-१०; पृष्ठ ५०) भारतातील वस्तूंच्या किमतींवर विशेषत: मागणी-पुरवठय़ातील तफावत, आयातीवरील मदार आणि वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीचा जास्त परिणाम होतो, असे नमूद केले आहे.
परंतु काही हितसंबंधी मंडळींकडून वाढत्या महागाईसाठी जाणूनबुजून कायम वायदा व्यवहारांनाच दोषी ठरवले जाते. खरे तर, वायदे बाजारातील पारदर्शक व्यवहारांमुळे कृषिमालाच्या किमतीवरील त्यांचे छुपे नियंत्रण संपुष्टात येईल आणि मागणी-पुरवठय़ाच्या आधारावर ते वायदे बाजारातील सहभागीदारांच्या हाती जाईल, ही त्यांना वाटणारी भीती यामागचे कारण आहे. ‘क्रिसिल’च्या २०१७ च्या अहवालातही डाळींच्या किमतीतील अस्थिरता तपासण्यासाठी फ्युचर्स मार्केटला प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली होती.
गेल्या काही वर्षांत जगभरात सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. सुरुवातीला करोनामुळे पुरवठा साखळीमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्ध लांबल्याने महागाई वाढली. भारत खाद्यतेलाच्या आयातीवर अवलंबून असतो, अशा परिस्थितीत तेलबियांच्या किमती वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जगभरातील कमी उत्पादन हे होते. इंडोनेशियाने पामतेल निर्यातीवर घातलेल्या बंदीने उरलीसुरली कसर भरून काढली. आंतरराष्ट्रीय किमतीचा परस्परसंबंध इतका स्पष्ट आहे की, इंडोनेशियाने निर्यातीवरील बंदी उठवताच पामतेलाच्या किमती कोसळल्या आहेत.
भारतात पाहिले तर हरभऱ्याची किंमत आज हमीभावाच्याही खाली आहे. तर बातम्या अशाही आहेत की, ‘नाफेड’ने गेल्या वर्षीचा साठा राज्य सरकारांना कमी किमतीत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच कृषी वायदे बंद केल्याने ना ग्राहकांना फायदा होत आहे, ना शेतकऱ्यांना आणि ना सरकारला. एकुणात, वैज्ञानिक आधार किंवा तर्काविना कृषी वायदे थांबवणे योग्य नाही. ‘मेक इन इंडिया’ हा आपला राष्ट्रीय संकल्प असताना, सोयाबीनसारख्या वायद्यांवर बंदी घातल्याने कृषिपणन क्षेत्राचे नुकसानच झाले आहे. कारण त्याआधी भारतीय सोयाबीन वायदे हा आंतरराष्ट्रीय किमतींचा बेंचमार्क होता.
जगभरात कृषिमालाच्या किमती वाढत आहेत हा योगायोग म्हणता येणार नाही, परंतु भारत वगळता कुठेही डेरिव्हेटिव्ह करारावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. माजी पंतप्रधान वाजपेयी म्हणाले होते, ‘‘एक विचित्र विरोधाभास आज आपण अनुभवतो आहोत. आपण काही वस्तूंचे सर्वात मोठे उत्पादक आणि ग्राहक आहोत. आपण या वस्तूंची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात आणि आयातही करतो; परंतु या वस्तूंच्या किमती आणि व्यापार यावर विकसित देशांच्या एक्स्चेंजचे वर्चस्व आहे व किंवा चीन वरचढ होत आहे. अशा अनावश्यक निर्बंधांमुळे एक मजबूत आणि पारदर्शक बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक आणि प्रयत्न वाया जातातच, परंतु नियामक यंत्रणा आणि सरकारवरील विश्वासदेखील कमी होतो. बाजारातील सहभागी घटक आपली जोखीम कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारांकडे वळतात, एक राष्ट्र म्हणून आपण महसूल गमावतो आणि आघाडीचा देश म्हणून आपला दर्जा गमावतो आणि त्यातून किंमत ठरवण्याचा अधिकार मिळवण्याऐवजी आपण मूकपणे परकीय देशांनी ठरवलेल्या किमती स्वीकारणारे बनतो. आपल्यासारखी उदयोन्मुख महासत्ता हे मान्य करू शकेल का?’’
लेखक, नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज् एक्स्चेंज (एनसीडीईएक्स)चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी
