अर्थशिक्षणाचा श्रीगणेशा!

विविध सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्था, शाळांनी समन्वय साधून, शिक्षक व पालकांतून प्रशिक्षक गट निर्माण केल्यास, उद्योगधंद्यांनी आर्थिक बाजू सांभाळल्यास महाराष्ट्रीय समाज आíथकदृष्टय़ा साक्षर होईल.

विविध सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्था, शाळांनी समन्वय साधून, शिक्षक व पालकांतून प्रशिक्षक गट निर्माण केल्यास, उद्योगधंद्यांनी आर्थिक बाजू सांभाळल्यास महाराष्ट्रीय समाज आíथकदृष्टय़ा साक्षर होईल. बरोबरीनेच सामाजिक भान आले तर महाराष्ट्रीय समाजाची ‘पत’ही निर्माण होईल.
‘म्हणे आपण अर्थ साक्षर!’ हा याच स्तंभात प्रसिद्ध (अर्थ वृत्तान्त, २१ सप्टेंबर २०१५) झालेला लेख लोकांना खूप भावला. पुण्यातील एकाने तो ‘व्हॉटस्अप’ वर टाकला. तर अनेकांनी तो त्यांच्या फेसबुक पेजवर व ब्लॉगवर टाकल्याचे कळविले. प्रतिसादाखातर प्रचंड ई-मेलही आले. वाचकाला त्याच्या मनातले विचार लेखात मांडले आहेत, असे वाटावे यापेक्षा लेखकासाठी दुसरी प्रशस्ती काय असेल?
आलेल्या बहुतांश पत्रांमध्ये, ‘ही पुस्तके डोंबिवली, पुणे, नाशिक येथे कोठे मिळतात (आमच्या घराच्या जवळ) त्याचा पत्ता कळवा. आमच्या मुलाला/मुलीला आम्ही शिकवू इच्छितो. त्याची किंमत असेल तरी आम्ही देऊ,’ असे आवर्जून नमूद केले आहे. त्या प्रत्येकाला माझा उत्तराखातर प्रतिप्रश्न- ‘तुमच्या मुलाच्या वयाच्या सर्व मुलांना (त्याच्या वर्गातील) तुम्ही शिकवणार का? सोयीनुसार, रविवारी!’ त्यातल्या काहींनी लगेच उत्तर दिले, ‘आम्ही दोघेही नोकरी करतो, सर्व वर्गाला कसे शिकवणार?’ अगदी बरोबर आहे. ओपन हाऊसच्या दिवशी शाळेत जाता ना? मग रविवारी एक तास समाजातील पुढल्या पिढय़ांसाठी काढा की! आपण सर्व मराठी समाजाला आíथक ‘पत’ निर्माण करण्याच्या गप्पा मारत आहोत. मला वाटते आíथक शिक्षण मुलांच्या आधी पालकांना हवे आहे.
हा उपक्रम महापालिकेच्या काही शाळांमध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. शिक्षकांना प्रशिक्षण देताना खूप अडचणी आल्या. शिक्षक निवृत्त झाल्यावर त्या जागी नवीन नेमणूक होत नाही. त्या ऐवजी तात्पुरते म्हणून ४,००० रु. पगारावर शिक्षणसेवक म्हणून भरती केली जाते (गुमास्ता कायद्यानुसार कमीत कमी निश्चित पगारापेक्षा कमी). अशा शिक्षकांना चेक आणि डिमांड ड्राफ्टमधला फरकसुद्धा माहीत नसतो, तर ते मुलांना काय शिकवणार! शाळेत मुलांना वाटण्याचे पुस्तकांचे खोकेसुद्धा उघडले गेले नाहीत. मग ही पुस्तके फुकट देणे बंद होईल नाही तर काय? काही शिक्षकांनी सांगितले की, या मुलांना पसे, बचत माहीतच नाही तर आíथक शिक्षण काय देणार? हे शिक्षकांनी कारण म्हणून सांगायला ठीक आहे.
संसद भवनात काम करणाऱ्या व्यक्तीने ई-मेलने कळवले आहे की, दिल्लीत मराठी माणसांस नव्हे तर आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनाही ‘पत’ नाही आणि शिक्षणमंत्र्यांपेक्षा त्यांच्या सचिवांना हा विषय पटला तर काम होईल. आश्चर्य म्हणजे राजकारणातल्या कोणत्याही व्यक्तीने ई-मेलद्वारा प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, सनदी लेखापाल यांच्या खूप चांगल्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अशा सकारात्मक पत्रांमुळे मनात आशा निर्माण होते. अनुष्का मराठे, खारघर, या लहान खेडय़ातून मुंबईत आल्या आहेत. शिक्षणाचीच धड सोय नाही तर आíथक शिक्षण काय मिळणार! त्यांना मुलबाळ नाही. त्या म्हणाल्या आपण समाजाचे देणे लागतो, त्यासाठी मी आजूबाजूच्या शाळांमध्ये हा विषय शिकवायला तयार आहे. अनुष्काताई, आपण सर्व जण किती शाळांमध्ये शिकवणार, आपल्याला प्रत्येक शाळेत शिक्षक किंवा पालकांचा गट यासाठी तयार करता येईल. त्यांना तुम्ही ट्रेिनग द्या.
गोरेगाव (मुंबई) येथील सन्मित्र मंडळ या मराठी माध्यमाच्या शाळेने पुढाकार घेऊन पालकांचा एक संघ तयार केला आहे. संभाषणात्मक इंग्रजी, तिसरी ते आठवीच्या मुलांना हे पालक शिकवतात. यासाठी खर्च भरून निघण्याइतपतच फी विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाते. याच पद्धतीत शिक्षक तयार नसतील तर प्रत्येक शाळेने पालकांच्या मदतीने आíथक साक्षरता हा उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे. आठवडय़ातून एकदा, फक्त एक तास कोणत्याही सोयीच्या वारी हा वर्ग घेता येईल.
बीड जिल्ह्य़ातील प्राथमिक शिक्षक अनुरुद्र बहिर यांनी आवर्जून कळवले आहे की, इतर शिक्षक तयार नसतील तरी मी हा विषय शिकवण्यास तयार आहे. वय ७० असलेल्या माधवी कवीश्वर यांनी ‘यासाठी मी काय काम करू सांगा?’ म्हणून विचारले. तालुका श्रीवर्धन येथील माळी समाज मंडळाच्या विश्वस्तांनी अतिशय तळमळीने पत्र लिहिले आहे. त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी हा उपक्रम राबवायचा आहे. चांगल्या कामासाठी हजारो लोक मदतीसाठी पुढे येतात.
सीबीएससीच्या शाळांमध्ये हा विषय अभ्यासक्रमात घेण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार २० ठिकाणी जवळपास एक हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे. पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके तयार केली गेली आहेत. कर्नाटकातील एका प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थेने त्यांच्या शाळांमध्ये हा विषय शिकवण्यासाठी मोठय़ा निधीची तरतूद करण्याचे नक्की केले आहे.
हा उपक्रम महाराष्ट्रात राबवायचा झाल्यास तीन पातळ्यांवर काम करावे लागेल –
संयोजन गट (व्यवस्थापन गट)
शाळा व्यवस्थापन व पालक गट
या उपक्रमाची आíथक बाजू सांभाळणारे
व्यवस्थापन गट : यासाठी विविध संस्थांशी समन्वय, पालक गटांना शिकवण्याचे प्रशिक्षण, पुस्तके उपलब्ध करणे, शक्य झाल्यास या अभ्यासक्रमाच्या व्हिडीओ सीडी तयार करणे, निधी संकलन करणे.
शाळा व्यवस्थापनाचा यात संपूर्ण सहभाग अपेक्षित आहे. शेवटी विद्यार्थी शाळांत येतात. त्यांचे आíथक शिक्षणासाठी केंद्र म्हणून वर्ग उपलब्ध करून देणे. शिक्षक तयार होत नसतील तर पालक सभेत हा विषय मांडून पालकांचे शिकवण्यासाठी गट तयार करणे. पालकांनी हा अभ्यासक्रम शिकून घेऊन सोप्या शब्दांत मुलांना शिकवणे. मुलांना या विषयात रस निर्माण झाला पाहिजे व त्याचे महत्त्व समजले पाहिजे.
आíथक बाजू : सरकार मदत करणार नाही म्हणून आर्थिक बाजू आपल्यालाच विचारात घ्यावी लागेल. आज ‘सेबी’ने बंधनकारक केल्याने म्युच्युअल फंड आपल्या नफ्यातील काही भाग गुंतवणूकदारांच्या प्रबोधनासाठी बाजूला काढून ठेवत आहेत. तसेच नवीन कंपनी कायद्यानुसार कंपन्यांच्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक उपक्रमांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. चांगला उपक्रम दिसल्यास अशा संस्था आíथक बाजू उचलण्यास तयार होतात. उदाहरणार्थ, एका म्युच्युअल फंडामार्फत दिल्लीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत आíथक साक्षरता हा उपक्रम चालू आहे.
तीनही पातळ्यांवर संपूर्ण महाराष्ट्रात काम झाले तर खरंच येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्रीय समाज आíथकदृष्टय़ा साक्षर होईल. त्याबरोबरच त्याला सामाजिक भान आले तरच त्याची ‘पत’ निर्माण होईल.

जाताजाता टीप :
ज्या पालकांना आपल्या मुलांसाठी आíथक शिक्षण द्यायचे असेल (संपूर्ण वर्गास शिकवायचे नसेल) तर रॉबर्ट कियोसाकी यांचे ‘रिच कीड, स्मार्ट कीड’ वाचावे. सर्वानी http://www.ncfeindia.org या वेबस्थळास जरूर भेट द्यावी.
लेखक सेबीद्वारा नोंदणीकृत सल्लागार आहेत
sebiregisteredadvisor@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Economy study