पुनर्भाडवलीकरणानंतर थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सार्वजनिक बँका पुन्हा मोकळा श्वास घ्यायला लागतील आणि त्यांचे कर्जवाटप पुन्हा वेग पकडेल, अशी अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरून सरकारला आता नव्याने ‘सशक्त’ योजना जाहीर करावी लागली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली होती. त्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सार्वजनिक बँकांना त्यांची साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची प्रकरणे दिवाळखोरी प्रक्रियेत दाखल करायला भाग पाडले होते. या दुहेरी उपाययोजनेमुळे थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सार्वजनिक बँका पुन्हा मोकळा श्वास घ्यायला लागतील आणि त्यांचे कर्जवाटप पुन्हा वेग पकडेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, चालू वर्षांतल्या चार घडामोडींमुळे सार्वजनिक बँकांची परिस्थिती अजूनही ‘जैसे थे’ राहिली आहे किंवा कदाचित आणखीनच वाकली आहे. यातला पहिला घटक आहे रोखेबाजारातल्या घसरणीचा. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतल्या वाढत्या तेलाच्या किमती आणि वित्तीय तूट वाढण्याची भीती या कारणांमुळे रोख्यांच्या किमती बऱ्याच घसरल्या आहेत. त्यामुळे बँकांच्या रोख्यांमधल्या गुंतवणुकीचे मूल्य घटून बँकांना मोठा तोटा सोसावा लागला आहे. ही घट आणि थकीत कर्जासाठीची तरतूद यांच्या परिणामी सार्वजनिक बँकांनी गेल्या वित्तीय वर्षांत सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला आहे. पुनर्भाडवलीकरणाचा उपयोग थकीत कर्जाची पाटी कोरी करण्यासाठी आणि नवीन कर्जवाटपाचा भांडवली पाया उभारण्यासाठी होणे अपेक्षित होते; पण त्याचा एक मोठा हिस्सा आता या तोटय़ाचा खड्डा भरून काढण्यातच जाईल! दुसरा घटक म्हणजे पंजाब नॅशनल बँकेत उघडकीस आलेला घोटाळा. याचा फटका त्या बँकेला तर बसलाच, पण इतर सार्वजनिक बँकांनाही आता शेअरबाजारातून भांडवल उभे करणे कठीण जात आहे. पुनर्भाडवलीकरणाच्या योजनेत सुमारे ५८,००० कोटी रुपये बँका उभारणार होत्या. आता ते लक्ष्य कठीण बनल्यावर सरकारला तेवढय़ा भांडवलीकरणाची वेगळी सोय करण्याची गरज पडू शकेल. सरकारच्या मूळ उपाययोजनेत आलेले तिसरे विघ्न म्हणजे दिवाळखोरी संहितेतल्या प्रकरणांची आतापर्यंतची संथ प्रगती. या प्रक्रियेमध्ये दिवाळखोरी प्रशासक आजारी कंपनी चालू ठेवण्यासाठी फेररचनेचे प्रस्ताव मागवतो. त्या प्रस्तावांमधून घेणेकऱ्यांच्या (प्रामुख्याने कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या) समितीला बहुमताने मान्य होईल असा प्रस्ताव आला तर तो अमलात आणला जातो. अन्यथा, कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव पुकारला जातो. त्यासाठी संहितेत कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. आतापर्यंत या प्रक्रियेतून काही कंपन्या विकल्या गेल्या आहेत आणि त्या प्रकरणांमध्ये मान्य केलेल्या प्रस्तावांप्रमाणे बँकांनी सरासरी ५०-६० टक्के कर्जवसुली मान्य केली आहे; परंतु बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला न्यायालयीन आव्हानांमुळे दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेद्वारे ज्या वेगाने थकीत कर्जाचा निपटारा होण्याची अपेक्षा होती, ती पूर्ण झालेली नाही. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातल्या बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिवाळखोरी प्रक्रियेतून पुरेसे खरेदीदार मिळणार नाहीत आणि त्यामुळे पुढील प्रकरणांमध्ये बँकांना खूप कमी प्रमाणात कर्जवसुली होणारे प्रस्ताव मान्य करावे लागतील किंवा लिलावाला मान्यता द्यावी लागेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. तसे झाले तर बँकांना त्या थकीत कर्जाची पाटी कोरी करताना आणखी तोटा नोंदवावा लागेल. बँकांना चौथा फटका बसला तो रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात काढलेल्या एका पत्रकामुळे. या पत्रकात रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताणाखाली आलेल्या कर्जासाठीच्या जुन्या योजना (ज्या कर्जदाराला थोडीफार उसंत देत असत) रद्द करून थकीत कर्जाचे वास्तव स्वीकारण्यासाठी आणि तशी प्रकरणे दिवाळखोरी न्यायालयांमध्ये नेण्यासाठी बँकांना काही कालबद्ध मापदंड आखून दिले आहेत. त्यानुसार, कुठल्याही मोठय़ा कर्जात परतफेडीला एका दिवसाचा जरी विलंब झाला तरी त्या कर्जावर बँकांना विशेष नजर ठेवावी लागेल. अशी कर्जे जर थकीत राहिली आणि बँका त्यांच्यासाठी सहा महिन्यांत काही सर्वमान्य समाधान शोधू शकल्या नाहीत, तर ती प्रकरणे बँकांना सक्तीने दिवाळखोरी प्रक्रियेत न्यावी लागतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या पत्रकामुळे बँका धास्तावल्या आहेत. कारण त्यांना अशी भीती आहे की, वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रांमध्ये या पत्रकामुळे आणखी काही मोठी प्रकरणे थकीत कर्जाच्या यादीत जोडावी लागतील आणि ती प्रकरणे दिवाळखोरी न्यायालयांमध्ये गेली तर बँकांना खूप मोठय़ा रकमेवर पाणी सोडून देऊन त्यांच्यासाठी आपल्या ताळेबंदात तरतूद करावी लागेल. बँकांचे एवढे भांडवल तोटय़ाचे खड्डे भरण्यात आणि थकीत कर्जाची तरतूद करण्यातच खर्ची पडत राहिले तर त्या नव्याने कर्जवाटप कुठून करणार? गेल्या आठवडय़ात काही बँक-प्रमुखांच्या समितीने दिलेल्या एका अहवालाच्या जोरावर ‘सशक्त’ नावाची एक नवीन योजना सरकारने जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर थकीत कर्जाच्या यादीत अग्रभागी असणारी आयडीबीआय बँक आता जीवन विमा महामंडळाच्या गळ्यात बांधली जाणार आहे. सशक्त योजनेनुसार बँका आपले काही भांडवल ओतून आणि काही खासगी भांडवलाला आमंत्रण देऊन थकीत कर्जाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या नवीन संस्था स्थापन करणार आहेत. त्यांच्याकडच्या मोठय़ा थकीत कर्जाची प्रकरणे बँका या नवीन संस्थेला विकतील आणि मग ती नवीन संस्था त्यांचा लिलाव करेल, अशा स्वरूपाची ही योजना आहे. म्हणजे मोठी थकीत कर्जे बँकांच्या ताळेबंदातून त्या संस्थेच्या ताळेबंदात जातील. ही नवीन संस्था व्यावसायिक पद्धतीने काम करेल, बँका एकमेकांशी ताळमेळ साधून वेगाने निर्णय घेतील आणि त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका पुन्हा सशक्त होतील, असे सांगितले जात आहे; परंतु या योजनेचे यश हे पूर्णपणे वेगवान आणि व्यावसायिक अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. तसे झाले नाही, तर मात्र ही योजना केवळ प्रश्नाला बगल देणारी किंवा पुढे ढकलणारी ठरेल. थकीत कर्जाच्या ओझ्यापायी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या कर्जवाटपावर आधीच परिणाम झालेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या जवळपास निम्म्या बँका सध्याच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विशेष निगराणीखाली आहेत. गेल्या वित्तीय वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून होणाऱ्या कर्जवाटपात फक्त पाच टक्के वाढ झाली होती, तर खासगी बँकांचे कर्जवाटप २१ टक्क्यांनी वाढले होते. खासगी बँकांकडून वितरित झालेली कर्जे आणि त्यांच्याकडच्या ठेवी यांचे गुणोत्तर पाहिले तर त्यांच्या कर्जवाटपालाही यापुढे मर्यादा असणार आहेत. अशा परिस्थितीत, एरव्ही सावरत असलेल्या भारतीय अर्थचक्राच्या गतीमध्ये सार्वजनिक बँकांची खालावलेली क्षमता हे लोढणे बनू शकेल. mangesh_soman@yahoo.com (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)
