प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर असल्यामुळे या कराचा भार हा करदात्यालाच वाहावाच लागतो. हा कर उत्पन्नावर असल्यामुळे जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना जास्त कर आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना कमी कर भरावा लागतो. परंतु योग्य करनियोजन करून करदायित्व कमी करता येते. हे करनियोजन कायदेसंमत असून, कायद्याला धरून खिशाचे कर-कात्रीपासून बचावाचे काही उपाय.. (भाग - दुसरा) मागील लेखात आपण करनियोजनाचे फायदे काय आहेत ते जाणून घेतले आणि नियमित उत्पन्नावर योग्य गुंतवणूक करून संपत्तीत वाढ करून करबचत करताना कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत ते बघितले. काही गुंतवणुकीवर गुंतवणूक करताना करात सवलत मिळते, काही गुंतवणुकीवरील उत्पन्न करमुक्त आहे आणि गुंतवणूक विकल्यानंतर मिळणारा लाभही करमुक्त आहे. या लेखात आपण इतर गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारी कर सवलत कशी मिळते ते बघूया : * घरामध्ये गुंतवणूक : अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. या गरजांपैकी ‘निवारा’ ही सर्वाची एक महत्त्वाची गरज आहे. आणि सर्वात महागडीसुद्धा. एक घर ही ‘गरज’ आहे आणि एकापेक्षा जास्त घरे असणे ही ‘गुंतवणूक’ असू शकते. घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे घराकडे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने बघितले जाते. स्वत:चे घर असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, सरकारसुद्धा एक घर घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सवलती देत आहे. प्राप्तिकर खात्यातसुद्धा अशा सवलती आहेत. मात्र एकापेक्षा जास्त घरे असणाऱ्यांसाठी सवलती कमी प्रमाणात आहेत. गुंतवणुकीवर सवलत : घरामध्ये गुंतवणूक करताना ‘कलम ८० सी’ नुसार मुद्रांक शुल्क, नोंदणी खर्चाची दीड लाख रुपयांपर्यंतची उत्पन्नातून वजावट मिळते. यामध्ये गृह कर्जाच्या मुद्दल परतफेडीचा सुद्धा समावेश होतो. जोपर्यंत कर्ज शिल्लक आहे आणि घर आहे तोपर्यंत ही वजावट मिळते. या कलमानुसार वजावट घेण्यासाठी घराचा ताबा घेणे गरजेचे आहे. घरावरील उत्पन्न : जर करदात्याकडे एकच राहते घर असेल तर घरभाडे उत्पन्न शून्य समजले जाते. घर भाडय़ाने दिले तर उत्पन्न करपात्र असते. करदात्याकडे एकापेक्षा जास्त घरे असतील तर आणि ती भाडय़ाने दिली नसतील तर कोणतेही एक घर राहते घर म्हणून दाखविता येते आणि बाकीच्या घरांवर ‘अनुमानित घरभाडे उत्पन्न’ दाखवून (जरी घर भाडय़ाने दिले नसले तरी) त्यावर कर भरावा लागतो. यासाठी नगरपालिकेने ठरविलेले मूल्य, त्या भागातील वाजवी मूल्य आणि भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत आदर्श भाडे विचारात घ्यावे लागते. गृहकर्जाच्या व्याजावर सवलत : जर करदात्याकडे एकच घर असेल तर त्याचे घरभाडे उत्पन्न शून्य समजले जाते आणि त्या उत्पन्नातून गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजाची २ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. परंतु एकापेक्षा जास्त घरे असतील आणि अशा घरावर घरभाडे उत्पन्न दाखविले असेल तर गृह कर्जाच्या व्याजाच्या वजावटीला २ लाख रुपयांची मर्यादा नाही. परंतु मागील अंदाजपत्रकात अशी सुधारणा करण्यात आली की, या व्याजामुळे झालेला घरभाडे उत्पन्नाचा ‘तोटा’ पुढील वर्षांपासून फक्त २,००,००० रुपये इतकाच इतर उत्पन्नातून वजा करता येईल. मागील वर्षांपर्यंत ही मर्यादा नव्हती. जो बाकी राहिलेला तोटा पुढील आठ वर्षांसाठी ‘कॅरी फॉर्वर्ड’ करता येईल. उदाहरणार्थ : एका करदात्याकडे दोन घरे आहेत. एक घरात तो स्वत: राहतो आणि दुसरे घर भाडय़ाने दिले आहे. त्याला १,५०,००० रुपये वार्षिक भाडे मिळाले. या घरासाठी गृहकर्ज घेतले आहे आणि त्याने ३,५०,००० रुपये व्याज भरले आहे. म्हणजेच त्याचे घरभाडे उत्पन्न खालील प्रमाणे : घरभाडे उत्पन्न १,५०,००० रु. वजा : मालमत्ता कर (गृहीत) ३०,००० रु. वजा : प्रमाणित वजावट ३०% (बाकी रु. १,२०,००० वर) ३६,००० रु. बाकी ८४,००० रु. वजा : गृह कर्जावरील व्याज ३,५०,००० रु. करपात्र उत्पन्न (तोटा) (२,६६,००० रु.) मागील वर्षांपर्यंत हा २,६६,००० रुपयांचा तोटा करदात्याला इतर उत्पन्न म्हणजेच पगार, धंदा-व्यवसायातील उत्पन्न किंवा इतर उत्पन्नातून संपूर्णपणे वजा करता येत होता. यावर्षीपासून फक्त २,००,००० रुपये इतकाच तोटा इतर उत्पन्नातून वजा करता येईल आणि बाकी ६६,००० रुपये तोटा पुढील आठ वर्षांसाठी कॅरी फॉर्वर्ड करता येईल. त्यामुळे दुसऱ्या घरामध्ये गुंतवणूक करताना हा मुद्दा जरूर विचारात घ्यावा. घराच्या विक्रीवर करआकारणी : घर विक्री करून झालेला भांडवली नफा हा करपात्र आहे. मागील वर्षांपर्यंत खरेदी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंत स्थावर मालमत्ता विकली तर त्यावर होणारा भांडवली नफा हा लघु मुदतीचा भांडवली नफा होत होता. या नफ्यावर उत्पन्नाच्या स्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागतो. लघु मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर भरावा लागणारा कर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकीचे कोणतेही पर्याय उपलब्ध नाहीत. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील महागाई निर्देशांक विचारात घेऊन २० टक्के इतका कर भरावा लागतो. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. १ एप्रिल २०१७ पासून ही तीन वर्षांची मुदत कमी करून दोन वर्षे इतकी केली आहे. यामुळे स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांनंतर विकली तर त्यावर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घ मुदतीचा होईल आणि त्यावरील कर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे एक घर विकून दुसरे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी या वर्षीपासून तीन वर्षे वाट बघावी लागणार नाही. नव्याने अमलात आणलेला रेरा कायदा, वस्तू व सेवा कर - जीएसटी, निश्चलनीकरण यामुळे घराचे विक्री व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. याचा गृहनिर्माण उद्योगाला दीर्घकाळात नक्कीच फायदा होईल. घरामध्ये गुंतवणूक करताना वरील बाबींचा विचार करावा. * जीवन विमा गुंतवणूक : जीवन विमा हा एक जुना पर्याय आहे. आधी एकच कंपनी जीवन विमा सेवा पुरवत होती. आता जागतिकीकरणामुळे अनेक कंपन्या जीवन विमा सेवा पुरवितात. पूर्वी योजनासुद्धा मर्यादित होत्या. आता काळानुसार अनेक नवीन योजना बाजारात येत आहेत. आपल्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार योग्य ती योजना घेणे गरजेचे आहे. स्वत:च्या, पती/पत्नीच्या आणि मुलांच्या विम्याच्या हफ्त्याची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. ‘कलम ८० सी’नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतची विमा हप्त्याची वजावट मिळते. परंतु वजावटीची मर्यादा विमा जोखमेच्या (विमा छत्र) फक्त २० टक्के इतकी रक्कम (१ एप्रिल २००३ नंतर आणि १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमापत्रासाठी) आणि विमा जोखमेच्या फक्त १० टक्के इतकी रक्कम (१ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमापत्रासाठी) आहे. जसे विमाछत्राची रक्कम ५ लाख रुपये आहे विमा हफ्ता ९०,००० रुपये भरला असला तरी ‘कलम ८० सी’नुसार वजावट फक्त ५०,००० रुपये (५ लाख रुपयांच्या १० टक्के) मिळेल. अशी एक समजूत आहे की, विम्याच्या मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी मिळालेले पैसे करमुक्त असतात. ‘कलम १० (१० डी)’ नुसार विम्याची रक्कम करमुक्त होती. परंतु २००३ साली आलेल्या सुधारणेनुसार पुढील विम्याची मिळालेल्या रकमेसाठी सवलत काढून घेतली आहे. विमाछत्राच्या २० टक्क्य़ापेक्षा जास्त रक्कम, कोणत्याही एका वर्षांत, प्रीमिअम (हप्ता) भरली असेल तर (१ एप्रिल २००३ नंतर आणि १ एप्रिल २०१२ पूर्वी जारी झालेल्या विमापत्रासाठी) कलम १० (१० डी) नुसार सवलत मिळत नाही. तसेच विमाछत्राच्या १० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त रक्कम, कोणत्याही एका वर्षांत, प्रीमिअम (हप्ता) भरला असेल तर (१ एप्रिल २०१२ नंतर जारी झालेल्या विमापत्रासाठी) कलम १० (१० डी) नुसार सवलत मिळत नाही. १ एप्रिल २०१३ नंतर अपंगांसाठी ही मुदत १५ टक्के इतकी करण्यात आली आहे. विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसाला मिळालेल्या विमारकमेसाठी ही तरतूद लागू नाही. जर आपल्या बाबतीत विमा हप्ता विमाछत्र रकमेच्या १० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असल्यामुळे कलम १० (१० डी) नुसार सवलत मिळणार नाही. याशिवाय, विमा कंपन्यांना १ लाख रुपयांच्यावर विमा रकमेवर २ टक्के उद्गम कराची तरतूद करण्यात आली आहे (१ जून २०१६ पासून १ टक्का). कलम १० (१० डी) नुसार करमुक्त असणाऱ्या रकमेवर हा उद्गम कर लागू नाही. * पेन्शन योजना (एनपीएस): राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) आता लोकप्रिय होत आहे. ही योजना पूर्वी फक्त १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होती आता ती सर्वासाठी खुली करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळावे आणि बचतीची सवय लागावी या उद्देशाने राष्ट्रीय पेन्शन योजना आखण्यात आली. ही पेन्शन योजना ‘पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)’ द्वारे नियंत्रित करण्यात येते. १८ वर्षे ते ६० वर्षे असणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेत भाग घेता येतो. या योजनेत दोन प्रकारची खाती आहेत. एक टियर १ आणि टियर २. पहिले टियर १ खाते हे निवृत्तीसाठी बचतीचे खाते आहे. या खात्यामधून पैसे काढण्यावर निर्बंध आहेत. तर टियर २ खाते म्हणजे वैकल्पिक बचत सुविधा आहे. टियर २ मध्ये खाते उघडण्यासाठी टियर १ मध्ये खाते असणे गरजेचे आहे. टियर १ खात्यातील गुंतवणूक वजावटीस पात्र आहे. टियर २ खात्यातील गुंतवणुकीवर वजावट मिळत नाही. ‘कलम ८० सीसीडी’नुसार ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त वजावट घेता येते. म्हणजेच कलम ८० सी, ८० सीसीडी मिळून २ लाख रुपयांची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. या योजनेंतर्गत वेळोवेळी जमा झालेले उत्पन्न हे करमुक्त आहे. परंतु या योजनेतून पैसे काढताना ते करपात्र आहेत. मागील अंदाजपत्रकात या योजनेतून काढलेली २५ टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम करमुक्त केलेली आहे. यासाठी काही अटी आहेत. ही रक्कम काही विशिष्ट कारणासाठी (मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी, लग्नासाठी, घर खरेदी किंवा बांधण्यासाठी किंवा विशिष्ट आजाराच्या उपचारासाठी) काढली असली पाहिजे. खातेदाराने किमान १० वर्षे खात्यात पैसे जमा केले पाहिजेत, संपूर्ण योजना काळात जास्तीत जास्त तीन वेळेला पैसे काढता येतील, दोन वेळा पैसे काढण्यामध्ये ५ वर्षांचे अंतर असावे (ही अट विशिष्ट आजाराच्या उपचारांसाठी नाही). या योजनेत जर वयाच्या सुरुवातीच्या काळात पैसे गुंतविले तर कर सवलतीचा आणि गुंतवणुकीचा जास्तीत जास्त फायदा घेता येईल. या योजनेतील गुंतवणूक पारदर्शक आहे. या खात्यात गुंतवणूक किती झाली हे वेळोवेळी तपासता येते आणि गुंतवणूक ही ‘पीएफआरडीए’द्वारे नियंत्रित केली जाते. या सर्व फायद्यांमुळे ही गुंतवणूक लोकप्रिय होत आहे. प्रवीण देशपांडे - pravin3966@rediffmail.com (लेखक मुंबईस्थित सनदी लेखाकार आहेत.)
