श्रीकांत कुवळेकरभारतामध्ये गव्हाचे मुबलक साठे उपलब्ध आहेत. तांदळाचे उत्पादनदेखील विक्रमी आहे. त्यामुळे जग अन्नाच्या शोधात वणवण फिरत असताना आपल्याकडील अतिरिक्त साठे निर्यातीसाठी खुले करण्याची आयती चालून आलेली संधी साधण्यासाठी सरकारी धोरणात बदल साहजिक आहे. त्यात काही गैर नसले तरी पुढील हंगामात देशाला खायला गहू कमी पडेल, असे यातून काही घडू नये..मागील दीड-दोन वर्षांमध्ये करोनामुळे विस्कळीत झालेला जागतिक कमॉडिटी व्यापार सावरायची चिन्हे दिसतात ना दिसतात तोवर युक्रेन-रशियामधील युद्ध सुरू झाले. दोन महिन्यांहून अधिक काळ चालूच राहिलेल्या या युद्धामुळे कमॉडिटी बाजारामध्ये करोनाकाळापेक्षा जास्त धुमाकूळ माजला आहे असे म्हणता येईल. याचे दुष्परिणाम प्रचंड महागाईच्या रूपात आता जगातील प्रत्येक घराचा उंबरठा ओलांडून आत आले आहेत. अचानक जगामध्ये अन्नसुरक्षा हा परवलीचा शब्द बनला आहे. आपापल्या क्षमतेनुसार प्रत्येक व्यापारी आणि प्रत्येक देश अन्नसाठा करू लागला आहे. त्यातही खाद्यतेल, गहू, तांदूळ आणि मका यांसारख्या मुख्य अन्न घटकांच्या साठेबाजीची सुरुवात झाल्यावर या पदार्थाचे दर आज विक्रमी पातळीवर गेले असून त्यात एवढय़ात खंड पडण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.आपल्या देशाच्या बाबतीत बोलायचे तर खाद्यतेल या केवळ एका अन्न घटकाने देशातील धोरणकर्त्यांची झोप उडवली आहे. खाद्यतेल किमती मागील वर्षभरात जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. या वर्षांत खाद्यतेल आयातीवरील खर्च दोन वर्षांपूर्वीच्या ७०,००० कोटी रुपयांवरून १५०,००० कोटींवर जाणार आहे. तीच गोष्ट खते आयातीची. खतांवरील अनुदान १,००,००० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. आता तर गहूदेखील १८ रुपये किलोवरून २२-२४ रुपये झाला आहे आणि युद्ध चालूच राहिले तर लवकरच २८-३० रुपये होईल असा व्यापारी वर्गाचा कयास आहे. तांदूळदेखील हळूहळू महाग होऊ लागला आहे. अशा संकटांच्या मालिकेत भारतापुढे चालून आलेली संधी आणि ती साधताना दाखवावी लागणारी सावधता याबाबत आज चर्चा करू.युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही जगातील सूर्यफूल तेल, गहू आणि मका यांसारख्या महत्त्वाच्या अन्न घटकांचे मोठे निर्यातदार देश आहेत. युद्धामुळे बऱ्याच प्रमाणात थांबलेली निर्यात आणि पुढील हंगामात सूर्यफूल आणि गव्हाच्या उत्पादनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे किमती भडकल्या आहेत. सुदैवाने भारतामध्ये गव्हाचे मुबलक साठे उपलब्ध आहेत. तांदळाचे उत्पादनदेखील विक्रमी आहे. त्यामुळे जग अन्नाच्या शोधात वणवण फिरत असताना आपल्याकडील अतिरिक्त साठे निर्यातीसाठी खुले करण्याची आयती चालून आलेली संधी साधण्यासाठी सरकारी धोरणात बदल होणे साहजिक आहे. मागील आर्थिक वर्षांतच भारतातून ७८ लाख टन गहू निर्यात झाला आहे. तर या वर्षांमध्ये १२०-१४० लाख टन गहू निर्यातीची स्वप्ने सरकार पाहू लागले आहे. त्यात काही गैर नसले तरी असे धोरण आखताना असलेली देशांतर्गत मागणी-पुरवठा समीकरण आणि त्यानंतर झपाटय़ाने बदललेल्या जागतिक परिस्थितीचे नीट अवलोकन करून सावधपणे पावले उचलावी लागतील. कारण जेमतेम महिन्यापूर्वी सरकारने गव्हाचे उत्पादन १११ दशलक्ष होईल असे अनुमान प्रसिद्ध केले होते. परंतु त्यानंतर आलेल्या उष्णतेच्या लाटेमध्ये गव्हाची उत्पादकता चांगलीच घटल्याचे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये निदर्शनास आले आहे. आजच्या घडीला गव्हाचे उत्पादन ९५ दशलक्ष टनाहून जास्त होण्याची शक्यता नाही, असे जाणकार छातीठोकपणे सांगत आहेत.दुसरीकडे सरकारी गव्हाचे साठे लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत. तसेच बाजारभाव हमीभावापेक्षा खूपच अधिक असल्याने देशांतर्गत अन्नसुरक्षेसाठी करण्यात येणारी हमीभाव खरेदी मागील वर्षांच्या तुलनेत ४० टक्क्यांहून कमी म्हणजे १६ दशलक्ष टनदेखील झालेली नाही. यावर्षीचे लक्ष ४४ दशलक्ष टन असले तरी एकूण खरेदी २०-२२ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे मागील वर्षांतील सुमारे ६ दशलक्ष टन अतिरिक्त निर्यात, यावर्षीच्या हमीभाव खरेदीमध्ये येणारी २० दशलक्ष टन तूट, निदान १२ दशलक्ष टन निर्यात उद्दिष्ट, आणि उत्पादनात येऊ घातलेली कमीत कमी ५-१० दशलक्ष टन घट अशा ४०-४५ दशलक्ष टनांचा मागणी पुरवठा समीकरणावर परिणाम होणार आहे.केवळ एका हंगामाचा विचार करता थोडीशी महागाई सहन करून परकीय चलनाची कमाई करण्याच्या दृष्टीने हे सर्व ठीक आहे. परंतु खरी मेख येथेच आहे. धोरण निश्चितीसाठी कृषीमालाच्या जागतिक पातळीवरील मागणी-पुरवठा समीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी एका हंगामाचा विचार करून चालत नाही. निदान दोन हंगामाचा तरी विचार करावा लागतो. याचे उदाहरण म्हणजे सध्याचा खाद्यतेल तुटवडा. अमेरिका, कॅनडा आणि दक्षिण अमेरिकी देश या जगाला खाद्यतेलाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये सलग दोन वर्षे दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अनेक देशांत तेलाचे भाव परवडेनासे झाले आहेत. जागतिक अन्न महागाई निर्देशांक आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. हे उदाहरण देण्याचे कारण म्हणजे साधारण अशीच परिस्थिती गव्हामध्ये निर्माण झाली तर पुढील हंगामामध्ये आपल्या देशाला खायला गहू कमी पडेल का? आणि तसे झाले तर तो आयात करणे आपल्याला परवडेल का? या प्रश्नांवर सखोल चर्चा, संशोधन आणि ‘मार्केट इंटेलिजन्स’ गोळा करूनच गहू निर्यातीचे धोरण ठरवावे लागेल.तसे पाहता यावर्षीच्या मोसमी पावसाचे अंदाज तेवढे आश्वासक वाटत नाहीत. भारतीय हवामान संस्थेने तर सामान्य पर्जन्यमानाची शक्यता ३३-४० टक्के एवढीच सांगितली आहे. जर पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडला तर पुढील रब्बी हंगामामध्ये गहू उत्पादन कमी होऊ शकेल. शिवाय या वर्षी खाद्यतेलातील विक्रमी भाववाढीमुळे गव्हाचे क्षेत्र मोहरी किंवा सूर्यफूल या पिकांमध्ये गेल्यास त्याचादेखील गहू उत्पादनावर परिणाम होऊ शकेल. शिवाय युक्रेनमध्येदेखील गहू, मका आणि सूर्यफूल यांचे उत्पादन पुढील हंगामात कितपत शक्य आहे. या सर्व शक्यतांचा विचार आधीच करणे गरजेचे आहे.इंडोनेशिया आपल्या देशांतर्गत मागणीच्या चौपट पाम तेलाचे उत्पादन करूनदेखील तेथील महागाईमुळे पाम तेल निर्यातीवर आज बंदी घातली गेल्याचे दिसून येत आहे. हे अतक्र्य वाटले तरी कमॉडिटी मार्केटमध्ये एक गोष्ट हमखास निश्चित असते ती म्हणजे टोकाची अनिश्चितता. यावरून आपल्या धोरणकर्त्यांनी बोध घेऊन पुढील पावले टाकणे श्रेयस्कर ठरेल. अन्यथा मागील १५ वर्षांत ज्याप्रमाणे निदान तीन वेळा गहू, कडधान्ये आणि साखर याबाबतीत आधी अनुदानाची खैरात करून निर्यात केली आणि पुढील हंगामात चढय़ा भावात याच कमॉडिटीजची आयातदेखील केली असे होईल.अर्थात ही सावधता बाळगताना संधीकडे दुर्लक्ष करण्याचेदेखील मुळीच कारण नाही. कारण गहू-तांदूळच नाही, तर कांदा, फळभाज्या, मका, साखर आणि मसाले इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या अन्नपदार्थाच्या पुरवठय़ासाठी भारताकडे विश्वासाने पाहिले जात आहे. त्याचप्रमाणे एरंडी तेल, गवारसारख्या कृषीमालालादेखील जगात चांगली मागणी निर्माण होत आहे आणि त्यातून विदेशी चलनाचीदेखील चांगली कमाई देशाला होत आहे. नुकतेच इजिप्तमधील एक पथक भारतामध्ये भेट देऊन गेले असून त्यातून त्यांना लागणारा मोठय़ा प्रमाणावरील गहू भारतातून आयात करण्याच्या दिशेने प्रयत्न चालू झाले आहेत. सामान्य परिस्थितीमध्ये भारत पाऊस पाणी ठीक असेल तर आपली उत्पादकता वाढवून अन्नधान्य आणि फळभाज्या तसेच इतर बागायती पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साठे निर्माण होऊन किमती पडल्याने शेतकरी त्याखाली भरडून जाताना दिसत आहे. जर शाश्वत आणि विश्वासू पुरवठादार म्हणून भारताचे स्थान निर्माण झाले तर येत्या काळामध्ये जागतिक कृषीमाल बाजारपेठेमध्ये भारताला आपल्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळवणे शक्य होईल. त्यामुळे खाद्यतेले आणि खते यांच्या आयातीमुळे देशाबाहेर जाणाऱ्या परकीय चलनाची बऱ्यापैकी भरपाईदेखील होईल. यातून येथील शेतकऱ्यांच्या आमदानीत दुप्पट नाही परंतु चांगलीच वाढ होईल.एकंदर पाहता देशांतर्गत दीर्घमुदतीची अन्नसुरक्षा आणि महागाई यांचा विचार करून उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचा विचार करून त्या अनुषंगाने आपले कृषी निर्यात धोरण आखणे गरजेचे आहे.लेखक वस्तू बाजार विश्लेषकअस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.ksrikant10@gmail.com
