श्रीकांत कुवळेकर
खाद्यतेलाच्या बाबतीत संपूर्ण स्वावलंबन निदान १५-२० वर्षे दूर आहे आणि आयातनिर्भरता कमी करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. मग परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे निर्णय घेण्याची पाळी अखेर सरकारवर आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतामध्ये नियमितपणे लोकसंख्या वाढ होत आहे. खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या जिभेचे चोचले, किंवा खाण्याच्या सवयी म्हणा हवेतर, पण त्या वाढतच आहेत. एका मोठय़ा वर्गाचे उत्पन्न वाढत आहे तसे पर्यटन, हॉटेल्स आणि छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींचे मोठे सोहळे साजरे करण्याचे प्रमाण देखील वाढत आहे. अर्थातच या सर्व गोष्टींमुळे अन्नाला मागणी अधिक वेगाने वाढत आहे. तर दुसरीकडे अन्नपदार्थाचे देशांतर्गत उत्पादन घटत किंवा असमतोल झाले आहे, आणि जसजसे ग्लोबल वॉर्मिगचे धोके वाढत जातील तसतशी परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल. त्यावर उपाय म्हणून अन्नाची मोठय़ा प्रमाणावर आयात केली जात आहे. निर्यात करणाऱ्या देशांना या परिस्थितीची चांगली जाण आहे आणि त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे आणि मोठे मार्केट आहे. त्यामुळे ते वर्षांनुवर्षे कसे टिकून राहील आणि त्याकरता जे काही करता येईल ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे करण्याची त्याची तयारी आहे.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Commodity product economy gm mustard agriculture amy
First published on: 14-11-2022 at 00:02 IST