एका सर्वेक्षणानुसार भारतात ऐंशी टक्के विमा विक्री ही विमा खरेदीदाराची निवड न राहता विमा विक्रेत्याचा आग्रह असतो. शुभांगी व सचिन यांना वर्षांसन (पेन्शन) देणारे गुंतवणूक साधन हवे होते. अर्थात आजच्या घडीला जगातील सर्वात कमी निधी व्यवस्थापन शुल्क असलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात ‘एनपीएस’ त्यांच्यासाठी उत्तम पर्याय होता. परंतु एनपीएस विकत घेण्यास आलेल्या व्यक्तीस विमा कंपनीची पेन्शन योजना विकणे हा फसवणुकीचा कळस म्हणायला हवा. अशा वेळी ‘नाही’ चुकीच्या उत्पादनाला ठाम नकार देणे हे व्यक्तीच्या हिताचे.. शुभांगी जाधव सावंत (४०) या काळा चौकी मुंबई येथील ‘लोकसत्ता’च्या वाचक आहेत. त्या गोरेगांव येथील एका माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत नोकरी करतात त्यांचे पती सचिन सावंत (४४) हे अभियंते असून केंद्र शासनाच्या एका अंगिकृत उपक्रमात वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे नोकरी करतात. या दोघांचा मुलगा तन्मय (६) पहिल्या इयत्तेत शिकतो. सचिन हे आईवडिलांच्या समवेत राहात असल्याने त्यांनी स्वतंत्र सदनिका घेतलेली नाही. साहजिकच गृहकर्ज नसल्याने या दोघांची मिळून मोठी बचत महिन्याकाठी शिल्लक रहाते. नोकरीच्या व्यापात शुभांगी व सचिन यांना अपत्य होण्यास उशीर झाला. तन्मयचा शैक्षणिक खर्च सुरू होईल, त्या वेळेस सचिन निवृत्त होतील. दोघांचीही नोकरी पाहता, त्यांना निवृत्ती वेतन नसल्याने दोघांसाठी निवृत्तीपश्चात जीवनमान हाच नियोजनाचा केंद्रिबदू निश्चितच आहे. तसे त्यांनी लिहिलेल्या ई-मेलमध्ये नमूदही केले होते. कर कार्यक्षम गुंतवणूक व गुंतवणुकीची भांडवल वृद्धी हे दोन प्रमुख मुद्दे विचारात घेऊन नियोजन करावे असे ठरले. शुभांगी यांनी तब्बल १८ पारंपारिक व मनीबॅक अशा आयुर्विम्याच्या योजना खरेदी केल्या असून त्यांची मुदतपूर्ती २०१७ ते २०१९ दरम्यान होईल. या सर्व विमा योजनांचा मिळून त्या वार्षिक ९० हजार रुपयांचा विमा हप्ता त्या भरत आहेत. सर्व योजना मिळून मिळून त्यांना १८ लाखांचे विमा छत्र लाभले आहे. सचिन यांच्याकडे पारंपारिक व मनीबॅक मिळून २२ आयुर्विम्याच्या योजना असून त्यांची मुदत पूर्ती २०२५ पासून ते २०३२ पर्यंत होईल. या सर्व विमा योजनांचा मिळून ते ८८ हजार रुपयांचा विमा हप्ता भरत आहेत. सर्व योजना मिळून त्यांना २० लाखांचे विमा छत्र लाभले आहे. कौटुंबिक खर्च वजा जाता सध्या दोघांची मिळून अंदाजे एक लाख २५ हजापर्यंत बचत होऊ शकते. त्याच्या गरजेनुसार त्यांना योग्य ती गुंतवणूकसाधने सुचविली. आजतागायत त्यांनी पारंपारिक विमा योजना व बँकांच्या मुदत ठेवी हेच बचतीचे पर्याय अवलंबिले होते. परंतु पारंपारिक विमा योजनांच्या परताव्याचा दर ४-४.५० टक्के इतकाच असतो हे त्यांना ‘लोकसत्ता अर्थ वृत्तांत’च्या वाचनामुळे कळले. एकाही विमा विक्रेत्याने त्यांच्या गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळतो ते सांगितले नव्हते. अर्थात विमा खरेदी करताना त्यांनाही हा प्रश्न कधीच पडला नाही. सचिन व शुभांगी पुढील किमान १५ वष्रे कमावते राहणार आहेत. भविष्यातील त्यांची संपत्ती कमावण्याची क्षमता व त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी करावा लागणारा खर्च लक्षात घेता आजचे त्यांचे विमाछत्र अपुरे आहे. त्यांना दिलेल्या दोन पर्यायांपकी त्यांनी दोन कोटीचा १५ वष्रे मुदतीचा एका राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून प्रवर्तित आयुर्विमा कंपनीचा विमा खरेदी करणे निश्चित केले आहे. या साठी त्यांना २३,९४० रुपये असा वार्षकि हप्ता पडणार आहे. सचिन हे १० वर्षांचा दीड कोटी विमाछत्र असलेला मुदतीचा विमा खरेदी करणार आहेत. यासाठी ते २८,६७५ रुपयांचा वार्षकि हप्ता देणार आहेत. त्यांना अपोलो म्युनिच हेल्थ इन्शुरन्सची २० लाखापर्यंतच्या खर्चाला संरक्षण देणारी पर्सनल अ‍ॅक्सिडंट इन्श्युरन्स पॉलिसी खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. यासाठी वार्षकि ५,६७८ रु. वार्षकि हप्ता भरावा लागेल. शुभांगी व सचिन यांच्या कर वजावट पात्र गुंतवणुका दीड लाखांहून अधिक होत आहेत. राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात ‘एनपीएस’मध्ये दीड लाखांव्यतिरिक्त ५० हजार रुपये प्रत्येकी गुंतविल्यास अतिरिक्त १५ हजार रुपयांचा कर वाचू शकेल. शुभांगी व सचिन यांना वर्षांसन (पेन्शन) देणारे गुंतवणूक साधन हवे होते. यामुळे त्यांना असा सल्ला दिला. परंतु ‘एनपीएस’पेक्षा विमा कंपन्या देत असलेली पेन्शन योजना अधिक चांगली असा समज झाला व एचडीएफसी लाइफ इन्श्युरन्स कंपनीच्या विक्रेत्याने त्यांना एक सादरीकरण दिले. ते पाहून त्यांचा विमा कंपनीची पेन्शन योजना अधिक चांगली असा समज झाला. किंबहुना विमा विक्रेत्याने आपल्या फायद्यासाठी असा समज करून दिला. यासाठी एनपीएस हे काय आहे मुळातून समजावून घेणे जरुरीचे आहे. देशातील सर्व निवृत्ती वेतन निधीचे नियमन पेन्शन नियमन व विकास प्राधिकरण अर्थात ‘‘प्राडा’’ यांच्याकडून केले जाते. एनपीएस ही सरकारी मान्यताप्राप्त योजना आहे. खातेदार जेव्हा आपला अर्ज पेन्शन खाते उघडण्याकरिता दाखल करतो तेव्हा खाते उघडताना अर्जदारास ‘परमनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबर’ अर्थात ‘प्राण (पीआरएएन)’ दिला जातो. हे खाते टियर वन व टियर टू अशा दोन वर्गवारीत उघडले जाते. प्राप्तिकराच्या कलम ८० सीसीडी (१) खाली ५०,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळणारी वजावट केवळ एनपीएसच्या ‘टियर वन’ खात्याला लागू होते. या कर वजावटीसाठी अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत. टियर वनमधील रक्कम वयाची ६० वष्रे पूर्ण होईपर्यंत काढता येत नाही. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी खाली उपलब्ध वजावटीसाठी २२ प्रकारच्या गुंतवणुका करणे शक्य आहे. त्या उलट ८० सीसीडी (१) या कलमाखाली मिळणाऱ्या वजावटीस एनपीएस वगळता अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत. आजच्या घडीला एनपीएस ही जगातील सर्वात कमी निधी व्यवस्थापन शुल्क असलेली योजना आहे. एखादा गुंतवणूकदार एक लाख रुपये एनपीएस मध्ये भरतो तेव्हा यापकी केवळ ९० रुपये वगळून उर्वरित रकमेची फंडाची युनिट्स खरेदी होतात. हेच एक लाख रुपये तुम्हाला सुचविल्या गेलेल्या पेन्शन फंडात गुंतविले तर ९४,५६७ रुपयांचीच युनिट्स खरेदी होतात. (हा आकडा त्यांना विमा विक्रेत्याने दिलेल्या सादरीकरणातून घेतलेला आहे.) खासगी कंपनीचे हे उत्पादन विमा संरक्षण व गुंतवणूक एकत्र असणारे उत्पादन आहे. साहजिकच प्रीमियम अ‍ॅलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी अँडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस व फंड मॅनेजमेंट चार्जेस हे एक लाखातून वजा होतात. राष्ट्रीय पेन्शन िवकल्याबद्दल मिळणारी प्रोत्साहनपर रक्कम विक्रेत्यांसाठी (पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स) अन्य योजनांच्या तुलनेत आकर्षक नसल्याने ही योजना कोणीही आपणहून विकत नाही. त्या उलट खासगी कंपनीची विक्रेत्यांच्या फायद्याची योजना गुंतवणूकदारांच्या मात्र मुळीच फायद्याची नाही. एनपीएस कोणी आपणहून विकत घेण्यास गेल्यास या योजनेपेक्षा अन्य योजना कशी चांगली आहे हे सांगितले जाते. एनपीएसमध्ये गुंतविलेल्या रकमेपकी जास्तीत जास्त ५० टक्के रक्कम समभागात व उर्वरित ५० टक्के रक्कम रोख्यात गुंतवावे लागतात. गुंतवणूकदाराची जोखीम घेण्याची इच्छा असली तरी सर्व रक्कम समभागात गुंतविता येत नाही. वार्षकि रक्कम जमा करण्याची लवचिकता एनपीएस योजनेत आहे. एचडीएफसी लाइफच्या पेन्शन योजनेत एकदा का हप्ता ठरला की कमी करता येत नाही. वाढविता मात्र येतो. दुर्दैवाने मोठी रक्कम भरणे शक्य झाले नाही तर एचडीएफसीची पॉलिसी रद्द होते तर एनपीएसमध्ये वार्षकि सहा हजार भरून खाते सुरू ठेवता येते. वर उल्लेख केल्यानुसार सचिन व शुभांगी सध्याच्या विमा योजनांचा हप्ता अनुक्रमे ८८ हजार रुपये व ९० हजार रुपये भरत आहेत. त्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत वार्षिक सुमारे ५० हजार रुपये वेतनातून जात आहेत. ते खरेदी करणार असलेल्या विमा योजनांच्या हप्त्याची भर जमेस धरली तर त्यांची करवजावटीसाठी कराव्या लागणाऱ्या दीड लाखांची पूर्तता होत असताना, त्यांना या दीड लाखासाठी पेन्शन योजनेतील योगदानाची आवश्यकता नाही. एका सर्वेक्षणानुसार भारतात ऐंशी टक्के विमा विक्री ही विमा खरेदीदाराची निवड न राहता विमा विक्रेत्याचा आग्रह असतो. कवी आरती प्रभू यांनी एक कवितेत ‘‘नाही कशी म्हणू तुला.. म्हणते रे गीत परि सारे हलक्याने आड येते रीत. नाही कशी म्हणू तुला.. विडा रे दुपारी परी थोरांच्या समोर घ्यायची सुपारी’’ असा संयुक्त कुटुंबातील पत्नीची अगतिकता व्यक्त करणारा प्रश्न विचारला आहे. प्रेमात असा प्रश्न पडणे शक्य आहे परंतु व्यवहारात असा प्रश्न पडण्याचे कारण नाही. रोकडय़ा व्यवहारात नको असलेल्या उत्पादनाला नाही कशी म्हणू तुला हा प्रश्नच पडण्याचे कारण नाही. एनपीएस विकत घेण्यास आलेल्या व्यक्तीस विमा कंपनीची पेन्शन योजना विकणे हा फसवणुकीचा कळस म्हणायला हवा. अशा वेळी ‘नाही’ चुकीच्या उत्पादनाला ठाम नकार देणे हे व्यक्तीच्या हिताचे असते हाच आजचा अर्थबोध. shreeyachebaba@gmail.com
