scorecardresearch

‘करूया अर्थनिग्रह’ : पुनश्च हरिओम

बदललेल्या गरजा आणि वाढलेली महागाई यांची सांगड घालत नवीन आर्थिक नियम पाळावे लागतील.

भक्ती रसाळ bhakteerasal@gmail.com

मुलांचे शिक्षण आजही कुटुंबातील सर्वात मोठा भावनिक मुद्दा आहे. मध्यमवर्गीय पालक मुलांच्या शिक्षणविषयक गरजांविषयी नेहमीच दक्ष असतो. त्यासाठी अर्थ नियोजन करताना मात्र अपत्याचे उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षण अशा मोठय़ा खर्चानाच आपण विचारात घेतो. नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून शिक्षणविषयक चलनवाढीच्या झळा नुकत्याच बालवर्गात जाणाऱ्या तीन वर्षांच्या बालकापासून जाणवू लागतील. याची जाणीव आपल्यापैकी कितींना आहे आणि किती जणांनी तयारी केली आहे..?

नवीन आर्थिक वर्षांची सुरुवात करोना निर्बंधांतून पूर्णत: मुक्त होण्याने झाली. तसेच नवे सांस्कृतिक वर्ष नवीन चैतन्याने सुरू झाले. बघता बघता आपण महामारीच्या क्लेशदायक आठवणी मागे टाकल्या. पुनश्च: हरिओम् म्हणत आयुष्य नव्याने उभे करण्यासाठी अवसान गोळा केले. आरोग्य आणीबाणीने अनपेक्षित जोखमांचा अनुभव दिला. आरोग्य आणि अर्थकारण या दोहोंचे महत्त्व बिकट काळाने पटवून दिले. काळाने आपल्याला ‘शहाणे’ केले म्हणा.

नवीन वर्षांत आर्थिक घडी बसवताना गुंतवणूकदारांना वास्तववादी, वस्तुनिष्ठ विचार करावा लागेल. बदललेल्या गरजा आणि वाढलेली महागाई यांची सांगड घालत नवीन आर्थिक नियम पाळावे लागतील.

गुंतवणूकदारांचा ३० ते ३५ वयोगटातील वर्ग हा गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक आर्थिक ओढाताण सहन करीत आला आहे. या वर्गाने डोळसपणे आणि काळजीपूर्वक आर्थिकदृष्टय़ा तत्पर होणे गरजेचे आहे. मुळातच हा वर्ग जीवन टप्प्यांनुसार गृहकर्जे, मुलांची महागडी शिक्षणव्यवस्था, जीवन शैलीवरील अवाजवी खर्च, सणवार अशा तारेवरील कसरतीने बेजार असतो. परंतु महामारीमुळे एका अभूतपूर्व संघर्षांतून जाण्याचा अनुभव त्याला घ्यावा लागला. वय वर्षे ३० ते ५० वयोगटातील गुंतवणूकदार एक फार मोठी जबाबदारी पेलत असतो ती म्हणजे पालकत्व. भारतीय गुंतवणूकदारांची सगळय़ात खर्चीक जबाबदारी म्हणजे मुलांचे शिक्षण.

करोनाकाळात शिक्षण ऑनलाइन झाले. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राशी निगडित व्यापार हा मागणीअभावी तोटय़ात गेला. शालेय गणवेश, दप्तरे, पावसाळी साहित्य, मैदानी खेळांची साहित्य अशा गरजा निर्बंधांमुळे तात्पुरत्या नाहीशा झाल्या. आता शाळा पूर्वपदावर येत आहेत. आणि गेल्या काळातील नुकसान फी आणि अन्य दरवाढीद्वारे भरून काढायची मानसिकता वाढत आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत शालेय शिक्षण शुल्कात १० ते १५ टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. नवीन शैक्षणिक वर्षांत मात्र ही सवलत पुन्हा विद्यार्थ्यांना मिळेल असे गृहीत धरता येणार नाही. येणारे नवीन शैक्षणिक वर्ष खर्चीक असेल. पाच ते पंधरा वयोगटातील शाळकरी मुलांवरील शैक्षणिक खर्च दहा ते वीस टक्क्यांनी वाढेल. गेल्या दोन महिन्यांत शालेय बससेवा भाडे ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. इंधन दरवाढीमुळे बससेवेसाठी खर्च दुप्पट झाला आहे. शालेय साहित्य, शालाबाह्य उपक्रम, नवीन तंत्रज्ञान अशा माध्यमातून पालकांची खर्चाची मालिका सुरू होणार आहे. बहुतेक गुंतवणूकदार शैक्षणिक अर्थ नियोजन करताना अपत्याचे उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षण अशा मोठय़ा खर्चानाच विचारात घेतात. आज वय वर्षे सोळा ते पंचवीस दरम्यानचा अपत्याचा शिक्षणावरील खर्च दहा ते पन्नास लाखांच्या घरात जाणारा आहे. उच्च शिक्षण हे शैक्षणिक कर्जाद्वारे पूर्ण करणेही अनेकांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. पारंपरिक शिक्षणासाठी गुंतवणूक योजना, जीवन विमा योजनांच्या माध्यमातून केवळ सोळा वर्षांनंतरच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेतल्या जात आहेत. मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार मुलांच्या शिक्षणविषयक गरजांविषयी नेहमीच दक्ष असतो. बहुतेक पालक या जीवन उद्दिष्टावर आपली व्यक्तिगत संपत्ती खर्च करताना दिसतात. मुलांचे शिक्षण आजही भावनिक मुद्दा आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून मात्र शिक्षणविषयक चलनवाढीच्या झळा नुकत्याच बालवर्गात जाणाऱ्या तीन वर्षांच्या बालकापासून जाणवू लागतील.

आज मोठय़ा शहरातील तीन ते पाच वयोगटातील अपत्यावरील वार्षिक खर्च दोन ते तीन लाखांच्या घरात आहे. सहा ते दहा वर्षे वयोगटातील खर्चात कौशल्य विकास, कलाविकास, खासगी शिकवणीचा भार वाढत चालला आहे. ११ ते १५ वयोगटातील अपत्यांवरील शिक्षण-शिक्षणेतर खर्चासह, जीवनशैलीवरील खर्च, व्यायाम, मनोरंजन, सहली, नवीन तंत्रज्ञान गॅजेट्स, लॅपटॉप, मोबाइल अशा अफाट खर्चाची भर पडली आहे.

सारांश, पालकांना मुलांवरील वार्षिक खर्चाचे नियोजन हे रीतसर अंदाजपत्रक तयार करूनच करावे लागेल. दरमहा मिळकतीतून एक चतुर्थाश मिळकत शैक्षणिक खर्चावाटे नाहीशी होते. हीच रक्कम गुंतवणूकदारांनी नियोजनबद्ध मार्गाने गुंतवणूकीतून मिळणाऱ्या लाभाद्वारे साध्य केली, तर दीर्घमुदतीत कुटुंबाचा बचत निधी वाढण्यास चालना मिळेल.

नवीन आर्थिक नियम:

१. शालेय शिक्षणाचा मासिक खर्च

मासिक अंदाजपत्रात मुलांच्या शालेय खर्चाचे, इतर प्रासंगिक खर्चाचे स्वतंत्र गणित मांडावे. नवीन वर्षांतील खर्च गेल्या तीन वर्षांत किती टक्क्यांनी वाढला आहे, त्याविषयी नोंद करून चलनवाढीचा व्यक्तिगत दर अभ्यासावा. लक्षात ठेवा प्रत्येक कुटुंबाचा शैक्षणिक खर्च वेगळा असू शकतो. शिवाय शैक्षणिक शुल्क शहरी-ग्रामीण, उपनगर, केंद्रीय अभ्यासक्रम, राज्य मंडळांचे अभ्यासक्रम यानुसार कमी-जास्त होते.

२) शैक्षणिक ध्येये आणि जीवनविमा –

आपल्या पाल्याची शैक्षणिक ध्येये सुरक्षित करण्यासाठी जीवनविमा सुरक्षा कवचाचे नितांत महत्त्व आहे. कमावत्या व्यक्तीच्या अपमृत्यूने होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई केवळ जीवनविमा टर्म योजनेद्वारे करता येणे शक्य आहे. सध्या उपलब्ध गुंतवणूक योजना बचत हप्तय़ांद्वारे ठरावीक रकमेचे ध्येय गाठण्यासाठी केवळ सज्ज असतात, परंतु पालकाचा अकाली मृत्यू किंवा अपघात यातून त्यांचे मासिक हप्ते भरण्यात खीळ पडू शकते. सुयोग्य पद्धतीने अपेक्षित विमा कवचाची गरज जाणून घेऊन पालकांनी अपत्यांचे भवितव्य सुरक्षित करणे कधीही हिताचे ठरते.

जीवनविमा कवच घेऊन या गुंतवणूक योजनांना ‘वेव्हर ऑफ प्रीमिअम’ आणि ‘पेयर बेनिफिट रायडर’दवारे सुरक्षित करणे सयुक्तिक ठरते.

३) म्युच्युअल फंडातील एसआयपी’ –

मासिक हप्तय़ांदवारे (‘एसआयपी’) इक्विटी अर्थात समभागसंलग्न फंडांतील गुंतवणूक शिस्तबद्ध पद्धतीने सुरू केल्यास, ती चक्रवाढ पद्धतीने वृध्दिंगत होते. शैक्षणिक ध्येयांचा निश्चित आकडा कळला की, म्युच्युअल फंडाद्वारे किती मासिक हप्ता भरावा जेणेकरून मुलांच्या आर्थिक गरजेवेळी पैसा उभा करणे शक्य होईल हे गणित मांडता येते. दरवर्षी वाढत्या महागाईनुसार गुंतवणूक किंवा ठरावीक ‘एसआयपी’ वाढत जाईल, याची खात्री करणे गरजेचे आहे. चलनवाढ आणि बचत करण्याची आर्थिक क्षमता यांची सांगड ‘टॉप अप एसआयपी’द्वारे घालता येते. गुंतवणूकीची वाढीव रक्कम वेळप्रसंगी काढून खर्च भागवण्यासाठी उपलब्धही होते.

वाढती महागाई, इंधन दरवाढ यावर सर्वसाधारण नागरिक अंकुश ठेवू शकत नाहीत. परंतु स्वत:च्या कुटुंबाच्या आर्थिक घोडदौडीत ‘अर्थभानाचा लगाम’ मात्र त्याच्याच हाती असतो आणि असायला हवा. * लेखिका पात्रताधारक वित्तीय नियोजनकार आणि व्यावसायिक विमा सल्लागार

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त ( Arthvrutant ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Financial planning for children education need zws

ताज्या बातम्या