भक्ती रसाळ bhakteerasal@gmail. com गेल्या आठवडय़ात आरोग्यसेवकांसाठी सुरू करण्यात आलेली कोव्हिड १९ विमा पॉलिसी केंद्र सरकारने १९ एप्रिल २०२२ पासून १८० दिवसांकरिता पुन्हा विस्तारित केली. भारतातील चार राज्यांत चौथी लाट येऊ घातली आहे. संपूर्ण निर्बंध उठवल्यानंतर केवळ पंधरा दिवसांत नव्या संसर्गाची चाहूल लागली आहे. चलनवाढ गेल्या १७ महिन्यांतील उच्चांक गाठत आहे. युक्रेन-रशिया संघर्ष गेले ६० दिवस शांततापूर्ण संकल्पापर्यंत अजूनही पोहोचलेला नाहीये. एकंदरीत नवीन वर्षांतील संकट परंपरा कायम आहे. दिवसेंदिवस महागाईची मगरमिठी घट्ट होत आहे. गुंतवणूकदारांच्या मासिक अंदाजपत्रकात तीव्र महागाईचे पडसाद उमटू लागले आहेत. कौटुंबिक उपभोग सगळय़ांचाच तौलनिक अभ्यास केला तर चलनवाढीचा परिणाम गरजा, सदस्यांचे वय, कुटुंबातील सदस्यांची जीवनशैली, उत्पन्न क्षमता त्यानुसार बदलताना आढळतो. उदा. तरुण विनाअपत्य जोडपे, विवाहित त्रिकोणी कुटुंब, विवाहित जोडपे, शाळकरी मुले आणि वरिष्ठ पालक आणि पती-पत्नी नातवंडे इत्यादी. याचा सारांश म्हणजे एकूणच महागाईचे चटके कुटुंबाच्या राहणीमानानुसार बदलतात. वरिष्ठ नागरिक असणाऱ्या कुटुंबात औषधे-आजारपणावरील चलनवाढ तीव्रतेने जाणवते. मात्र विनाअपत्य जोडप्यांना करमणूक-पर्यटन, इंधन, खाद्यपदार्थ यासंबंधीची चलनवाढ प्रकर्षांने जाणवेल. गुंतवणूकदारांनी स्वतंत्र, व्यक्तिगत चलनवाढ लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. अनाठायी खर्चाला आळा घालणे गरजेचे आहे. करोनाच्या गेल्या तीनही लाटेत आरोग्य आणीबाणी ही एकमेव जोखीम आपण अनुभवत होतो. चौथी लाट गृहीत धरली तर ती तीव्र महागाई, बाजारातील अस्थिरता अशा जोड-जोखमींसोबत येईल. सामान्य गुंतवणूकदारास गुंतवणुकीवरील चलनवाढ समायोजित वास्तविक परतावा (इंफ्लेशन अ‍ॅडजेस्टेड रिअल रिटर्न) सोप्या पद्धतीने काढता येतो. जसे पीपीएफवरील परतावा आज ७.१० टक्के आहे. सीनिअर सिटिझन सेिव्हग स्कीमवरील व्याजदर ७.४० टक्के आहे. मात्र चलनवाढ ७ टक्क्यांच्या घरात आहे. म्हणजेच केवळ अनुक्रमे ०.१० टक्के आणि ०.४० टक्के वास्तविक परतावा आहे. आता थोडे अजून अचूक सूत्र वापरून गुंतवणूकदाराने अधिक वास्तववादी अंदाज मांडावा. चलनवाढ समायोजित परतावा म्हणजेच इंफ्लेशन अ‍ॅडजेस्टेड रिटर्न = (R- I)/ (१+ i) R = परतावा I = चलनवाढ दर i = चलनवाढ /१०० उदा. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर आज कागदी परतावा जर १५ टक्के आहे. चलनवाढ ७ टक्के आहे, तर (१५-७)/ (१ ०.०७)= ८ = ७.४८ टक्के याचाच अर्थ आपल्या गुंतवणुकीवरील परतावा वाढलेल्या चलनवाढीमुळे लोप पावत आहे. म्हणजेच आर्थिक जीवनलक्ष्यातील आणि गुंतवणुकीतील दरी वाढली आहे. हेच सूत्र जर जीवनातील गुंतवणुकीसाठी वापरले तर वास्तविक परतावा ऋण होताना दिसेल. सामान्य गुंतवणूकदार मानांकित म्युच्युअल फंड मुदत ठेवींपेक्षा जास्त मिळालेला परतावा, तीन-चार वर्षांत दुपटीने- तिपटीने वाढलेला पोर्टफोलिओ बघून समाधानी होतो. मात्र चलनवाढीचा दर लक्षात न घेता वास्तव मात्र दुर्लक्षित राहते. सदर वास्तववादी अभ्यास जीवनविमा आणि आरोग्यविमा सुरक्षा कवचाची निवड करतानादेखील उपयुक्त ठरतो. करबचत आणि विमा हप्तेदर यांची सांगड घालताना विमा गरज, कुटुंबाची संपूर्ण आर्थिक सुरक्षा याचा मात्र सखोल अभ्यास केला जात नाही. गेल्या तीनही करोना लाटेतील मृत्युदावे सरासरी विमा राशी किमान पाच लाख ते कमाल बारा लाखांच्या घरात आहे. अपेक्षित आयुर्विमा राशी ठरवताना कुटुंबाचा वार्षिक खर्च आणि मुलांची शैक्षणिक गरज लक्षात घेऊनच ठरवावी लागते. म्हणजेच निव्वळ चलनवाढ आणि शैक्षणिक चलनवाढ लक्षात घ्यावी लागते. तसेच आरोग्यविमा कवच निवडताना आरोग्य खर्चाची चलनवाढ लक्षात घ्यावी लागते. सामान्यत: जानेवारी ते मार्चपर्यंतचे ९० दिवस संपले की, करवजावटीसाठीच्या जाहिरातींचा ग्राहकांवरील मारा कमी होतो. गुंतवणूकदार शेवटच्या दिवसात सारासार विचार न करता दीर्घ मुदतीचे आर्थिक करार निवडतो. हप्तय़ांची बांधिलकी परवडत नाही तेव्हा तो जागा होतो. नवीन वर्षांत काही ठाम निर्णय घ्यावे लागतील. १) आयुर्विमा योजनांचा अभ्यास - तीव्र चलनवाढीत आयुर्विमा योजना फायद्याच्या आहेत का याचा पुनर्विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. आयुर्विमा योजना मुदतपूर्व बंद करणे अयोग्य आहे. मासिक हप्ते, वार्षिक हप्ते यांची बचत रिडय़ूस, पेडअप, सरेंडर अशा मार्गानी करता येते. आपल्या कुटुंबाची एकंदरीत विमाविषयक गरज ओळखून मुदत विमा काढावा. २)आरोग्य विमा राशीची निवड- चलनवाढीनुसार आरोग्य विमा कवच वाढवावे. सध्याची चार सदस्य असलेल्या कुटुंबाची गरज किमान १० लाख रुपये आहे. करोनाची चौथी लाट गंभीर नसेलही, पण आरोग्य गृहीत धरता येत नाही. हेच गेले दोन वर्षे आपण अनुभवले आहेच. ३) एसआयपीच्या माध्यमातून भर - वास्तव आणि भविष्य यातील दरी महागाईमुळे वाढते आहे. आपल्या जोखीमक्षमतेनुसार आर्थिक ध्येयांवर आधारित म्युच्युअल फंडाद्वारे नवीन गुंतवणुकीची भर सतत योग्यवेळी आपल्या बचत क्षमतेनुसार घालत राहावी. गुंतवणूकदाराने चलनवाढीच्या बातम्या वाचत असताना अर्थभान ठेवून स्वत:चे आर्थिक जीवन अभ्यासणे जास्त शहाणपणाचे ठरेल. ४) आपत्कालीन उपाययोजना - गेल्या दोन वर्षांत ताळेबंदीमुळे प्रासंगिक खर्च वाढलेले होते. त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांनी निर्बंधमुक्त सणवार जास्त जल्लोषात साजरे करण्याची मनोवृत्तीही वाढताना दिसते. वाढलेल्या महागाईचा अंदाज घेऊन वर्षअखेरच्या स्वतंत्र शिलकी योजना करणे आता शक्य आहे. पुढील सहा महिन्यांची खर्चाची तजवीज करून ठेवणे सहज शक्य आहे. ५) कर नियोजन- येत्या वर्षांतील कर नियोजन एकरकमी शेवटच्या तिमाहीत करण्यापेक्षा आताच कर नियोजन करणे रास्त आहे. वार्षिक आर्थिक बांधिलकीतून मोकळे झाल्यावर पुढील सहामाहीत आर्थिक ओढाताण जाणवणार नाही. जोखीम व्यवस्थापनातील आदर्श पद्धती म्हणजे जोखमीचे मूल्यमापन करून त्यावर आगाऊ उपाययोजना आखणे. गुंतवणूकदारांनी आर्थिक-आरोग्य-मिळकतीची जोखीम ओळखून स्वत:च्या कुटुंबाची आर्थिक घडी बसवणे सध्या अपेक्षित आहे. चलनवाढ गेल्या १७ महिन्यांतील उच्चांक गाठत आहे. युक्रेन-रशिया संघर्ष गेले ६० दिवस शांततापूर्ण संकल्पापर्यंत अजूनही पोहोचलेला नाहीये. एकंदरीत नवीन वर्षांतील संकट परंपरा कायम आहे. दिवसेंदिवस महागाईची मगरमिठी घट्ट होत आहे. अशावेळी गुंतवणूकदारांच्या मासिक अंदाजपत्रकात तीव्र महागाईचे पडसाद उमटू लागले आहेत. गुंतवणूकदारांनी स्वतंत्र, व्यक्तिगत चलनवाढ लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. अनाठायी खर्चाला आळा घालणे गरजेचे आहे. लेखिका पात्रताधारक वित्तीय नियोजनकार आणि व्यावसायिक विमा सल्लागार
