बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे तीन रंगात वर्गीकरण केले असून ज्या योजनेत गुंतवणूक करणे (मुद्दलाची सुरक्षितता) कमी जोखमीचे आहे, अशा योजना ठळकपणे दर्शविलेल्या निळ्या रंगाने ओळखल्या जातात. आज ज्या योजनेची शिफारस करण्यात येत आहे त्या योजनेचे वर्गीकरण निळ्या रंगातील आहे. हा निळा रंग मुद्दलाच्या सुरक्षिततेच्या नििश्चती तर देतोच, परंतु या प्रकारच्या फंड प्रकारातून सुरक्षितेबरोबरच सरासरीपेक्षा अधिक परतावा मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदारांना एलआयसी नोमुरा जी सेक फंडाचा विचार निश्चितच करता येईल..या देशातील सर्वात मोठा कर्जदार भारत सरकार असून हे कर्ज विविध मुदतीचे रोखे विकून उभारले जाते. सरकारकडून विक्रीला येणारे हे रोखे ‘जी सेक’ (गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज्चे लघुरूप) या नावाने ओळखले जातात. सरकारी रोखे सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक समजली जाते. हे रोखे एक दिवस मुदतीपासून २८ वष्रे मुदतीपर्यंत ((8.30% GOI 2042) उपलब्ध आहेत. एकूण सरकारी रोख्यांचे बाजारमूल्य ४२० अब्ज रुपये आहे. रिझव्र्ह बँकेचा सार्वजनिक रोखे विभाग (पब्लिक डेट ऑफिस) या रोख्यांच्या व्यवहाराची नोंद ठेवतो. तर नॅशनल क्लीयिरग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हा सरकारी उपक्रम रोखे बाजारात झालेल्या सौद्यांची पूर्तता करतो. दर सोमवारी रिझव्र्ह बँक कुठल्या रोख्यांचा लिलाव करणार आहे हे जाहीर करते व दर शुक्रवारी या रोख्यांचा लिलाव होतो. ऑगस्ट २०१४ मध्ये रिझव्र्ह बँकेने दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्यांचा लिलाव पुकारला व या रोख्यांवर दहा वर्षांसाठी ८.४० टक्के व्याज देणे मान्य केले. म्हणून हे दहा वष्रे मुदतीचे रोखे k8.40% GOI 2024l म्हणून ओळखले जातात. भारतात बँकांना त्यांच्या एकूण दायीत्वाच्या २२ टक्के रक्कम सरकारी रोख्यात गुंतविणे (एसएलआर) सक्तीचे असल्याने सरकारी रोख्यातील व्यवहार प्रामुख्याने दोन बँकात होतात. साहजिकच या रोख्यांत रोकड सुलभता असते. म्हणून बँकांच्या जोडीला मोठी रोकड बाळगून असलेल्या कंपन्या, म्युच्युअल फंडांच्या रोखे योजना सरकारी रोख्यात गुंतवणूक करीत असतात.मागील पाच वर्षांत महागाईचा दर अधिक असल्याने रिझव्र्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याज दर वाढीचे धोरण अवलंबिले. याचा परिणाम रोख्यांमध्ये गुंतवणूक असणाऱ्या डेट म्युच्युअल फंडावरील परतावा महागाईच्या दराहून कमी राहण्यात झाला. सप्टेंबर महिन्याचा घाऊक किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर पाच वर्षांच्या नीचांकावर असल्याने रिझव्र्ह बँक नजीकच्या काळात रेपो दरात कपात करेल, असे मानण्यास मोठा वाव आहे. आíथक जगतात काहीही मोफत मिळत नाही. कुठल्याही रोख्यांच्या किंमती कमी अथवा वाढण्यास अर्थव्यवस्थेतील व्याज दर हे एक कारण असते. जेव्हा दर कपात होते तेव्हा तेव्हा रोख्यांच्या किंमतीत वाढ होते. कारण नवीन गुंतवणूक नवीन (कमी) दराने करावी लागते. म्हणून व्याज कपातीआधी विकलेल्या रोख्यांच्या किंमती वर जातात. किंमतीतील वाढ हे रोख्यांच्या मुदतीवर अवलंबून असते. म्हणून जेव्हा व्याज दर कपातीची शक्यता असते तेव्हा निधी व्यवस्थापक आपल्या गुंतवणुकीत दीर्घ मुदतीचे रोखे विकत घेतो. रोख्यांच्या सरासरी मुदतपूर्तीला modified duration म्हणतात. एलआयसी नोमुरा जी सेक फंडाचे modified duration साडेसात वष्रे आहे. रोख्यांची साडेसात वर्षांची सरासरी मुदतपूर्ती असलेला फंडाचे हे गुंतवणूक धोरण तुलनेने आक्रमकच म्हणता येईल. म्हणूनच आक्रमक धोरणाचे उद्दिष्ट असणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी तुलनेने धोका पत्करून गुंतवणुकीवर सरासरीपेक्षा अधिक अधिक परतावा मिळवायचा झाल्यास, ही त्यांच्यासाठी आदर्श गुंतवणूक ठरावी.आम्हाला जानेवारी २०१५ पासून सुरु होणाऱ्या वर्षांत रेपो दरात पाऊण ते एक टक्का कपात होण्याची आशा आहे. या कपातीचा फायदा होण्याच्या उद्देशाने आम्ही आमच्या गुंतवणूकीची धोरणे आखली आहेत. या धोरणांचा परिणाम येत्या काळात जसजशी रेपो दर कपात होईल तसे दिसून येतील. म्हणून गुंतवणूकदारांना पुढील एका वर्षांत अव्वल परतवा मिळण्याची शक्यता आहे..एस. रामस्वामीस्थिर उत्पन्न गुंतवणूककीचे प्रमुख एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंडया फंडात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांना कंपनीच्या १८०० २५८ ५६७८ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.‘अर्थ वृत्तान्त’मधील नियमित सदर- ‘माझा पोर्टफोलियो’ आज काही कारणाने देता आलेले नाही, ते पुढील सोमवारी नेहमीप्रमाणे प्रकाशित होतील.‘अर्थ वृत्तान्त’संबंधी अभिप्राय/प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा: arthmanas@expressindia.com
