सोन्याबाबत अनेक गैरधारणा भारतात प्रबळ आहेत. या गैरधारणा जोवर लक्षात घेतल्या जात नाहीत, तोवर सोने-खरेदी ही उत्तरोत्तर किमतीबाबत अधिकाधिक असंवेदनशील कशी बनत गेली हे समजावून घेणे कठीणच आहे.चालू खात्यातील तूट धोकादायक पातळीवर पोहचविल्याचा दोष माथी असलेला सुवर्ण धातू तरीही अर्थमंत्र्यांच्या कचाटय़ातून यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सहीसलामत सुटलेला दिसला. कारण काय असावे? अर्थसंकल्पाआधीच त्या संबंधाने खूप काही करून झाले, आयातशुल्कात वर्षभरात तिसऱ्यांदा प्रत्येकी २ टक्क्यांची वाढ केली गेली. सोन्यावरील आयातशुल्क जे जानेवारी २०१२ मध्ये २% होते, ते मार्च २०१२ मध्ये ४%, तर फेब्रुवारी २०१३ मध्ये ते ६% वर गेले. सोन्याच्या आयातीला प्रतिबंध बसेल पण त्याचवेळी सोन्याच्या तस्करीला चालनाही मिळणार नाही, असे तारतम्य पाळत आयातशुल्कात वाढ केली गेली आहे. चालू खात्यातील तूट कमी करण्याबरोबरच, रुपयाच्या तुलनेत सशक्त बनलेल्या डॉलरचे अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने पुढे आणलेला हा उपाय म्हणता येईल. ज्या देशात एकूण निर्यात उत्पन्नाचा २०% हिस्सा फस्त करणारी आणि चालू खात्यावरील तुटीत ८०% वाटा होईल इतकी म्हणजे तब्बल ५० अब्ज डॉलरची (साधारण २७,५०० कोटी रुपयांची) सोने-आयात होते त्या देशाला दुसरा तरणोपाय असू शकेल काय? देशांतर्गत मागणीला बांध घालण्याच्या सरकारच्या उपायांचे प्रत्यक्ष परिणाम जरी म्हणता येत नसले तरी सोने-चांदीच्या किमत-भडक्याने सध्या उसंत घेतलेली दिसते. पण मागणीच्या बाजूने विचार करता, आपल्याकडची सोने-खरेदीचा इतिहास अगदी साधासरळ आहे. आपण सोन्याच्या किमती चढू लागल्यावर घाईघाईने खरेदीला सरसावतो आणि किमती थंडावल्यावर आधाशाप्रमाणे खरेदी करू पाहतो. पण गेल्या जवळपास तीन दशकात सोन्याच्या भावात फार मोठी घट दिसलेलीच नाही. या काळात मजल-दरमजल रुपयाला पाजले गेलेले अवमूल्यनाचे डोस लक्षात घ्यावयास हवेत. परिणामी या आयातीत जिन्नसाचे रुपयातील मूल्य हे कायम या काळात वरच्या दिशेने राहिले आहे. त्यामुळे भारतातील सोन्याच्या भावाच्या झळाळीसाठी रुपयाचा मूल्यात्मक ऱ्हास अधिक जबाबदार आहे. सोन्याबाबत अशा अनेक गैरधारणा प्रबळ आहेत. सोन्याची भारतीयांकडून होणारी खरेदी ही कालपर्यंत तरी गुंतवणूक म्हणून नव्हे तर एक सामाजिक अपरिहार्यता म्हणूनच होत आली आहे. किंबहुना या दोन चुकीच्या धारणांमुळे भारतात सोने-खरेदी ही किमतीबाबत अधिकाधिक असंवेदनशील बनत गेली आणि आज सरकारच्या दृष्टीने ती डोकेदुखी बनलेली आहे. सोने-मागणीचा ऐतिहासिक आलेख पाहिल्यास विक्रमी किमत आणि विक्रमी मागणीचा क्रम भारतात सारखा सुरूच असल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकभरात सोन्याची भारतातील विक्री किंमत सुमारे सात पटीने वाढली हे जितके खरे तितक्याच पटीने त्याची मागणीही वाढत गेली हेही वास्तव आहे. परिणामी आज भारत हा सोन्याचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार ग्राहक बनला आहे. देशातील सोने खरेदी ही आज सर्वागानेच लोकप्रिय बनली आहे. सोन्याचे दागिने, नाणी, कमॉडिटी बाजारातील वायदे सौदे, शेअर दलालांमार्फत ‘गोल्ड ईटीएफ’ असे सोन्याच्या सार्वत्रिक आसक्तीचे विद्यमान नमुने आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांतच नव्हे तर १० वर्षांच्या दीर्घ काळातही निफ्टी आणि सेन्सेक्स या शेअर निर्देशांकांनाही मात देणारा परतावा पाहता, ऐपतदारांच्या गुंतवणूक नियोजनात सोन्याने जागा निर्माण केली आहे. सोन्यातील गुंतवणुकीला अडसरीचा सरकारचाही प्रयत्न नाही. पण ही गुंतवणुकीतही जोखीम आहेच. विशेषत: झटपट फायदा मिळेल असा दृष्टीने या गुंतवणुकीकडे पाहणे धोक्याचे ठरेल. सोन्याने आपला हा पूर्वलौकिक गमावण्यासाठी अनेक जागतिक घटक कारणीभूत आहेत. अमेरिकी डॉलर हा रुपयाच नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या चलनाच्या तुलनेत सशक्त बनत आहे, जागतिक स्तरावर व्याजदरातील धुसफूस, चलनवाढीचा स्तर तसेच प्रत्यक्ष रोखे बाजारातील चलबिचल ही सोन्याच्या भावासाठी परिणामकारक ठरेल. शिस्तबद्ध गुंतवणुकीच्या शिरस्त्यासाठी जसे कायम सुचविले जाते तसे सोन्यातही दरमहा ‘एसआयपी’ धाटणीने थोडीथोडकी गुंतवणूक करीत जावे. काहीही झाले तरी भारतात तरी सोने हा एक पसंतीचा मालमत्ता वर्ग कायम राहणार. हा सांस्कृतिक घटनाक्रमच आहे आणि त्यात झटपट परिवर्तनाची अपेक्षा फोलच आहे. (लेखक, रेलिगेअर सिक्युरिटीजच्या किरकोळ वितरण विभागाचे अध्यक्ष आहेत)
