प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com

करदात्यांच्या मनात विवरणपत्र दाखल करण्यासंबंधी काही गैरसमज आहेत. त्यांना विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही याची ते लांबलचक कारणेही पुढे करतात. तर इतकी वर्षे विवरणपत्र दाखल केले नाही, आता केले तर मागील वर्षांचे विवरणपत्र दाखल का केले नाही अशी विचारणा होण्याच्या भीतीने काही जण विवरणपत्र भरण्यास कचरतात. तथापि, सरकारने मागील काही वर्षांत अनेक नवीन तरतुदी नव्याने प्राप्तिकर कायद्यात आणल्या आहेत, ज्यायोगे करदायित्व असो अथवा नसो तसेच आजवर विवरणपत्र दाखल करावे न लागलेल्यांनाही विवरणपत्र भरणे बंधनकारक झाले आह.

आपल्या भारताच्या लोकसंख्येच्या मानाने आपल्याकडे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. इतर देशांच्या तुलनेतही ती कमी आहे. सरकारने मागील काही वर्षांत ही संख्या वाढण्यासाठी अनेक नवीन तरतुदी नव्याने प्राप्तिकर कायद्यात आणल्या. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहेच. शिवाय ज्या करदात्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करावे लागत नाही अशांसाठीसुद्धा काही निकष लावण्यात आलेले आहेत, जेणेकरून त्यांनीसुद्धा विवरणपत्र दाखल करावे लागले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काही मोठय़ा रकमेचे व्यवहार आहेत. २१ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने परिपत्रकाद्वारे काही मोठय़ा रकमेचे व्यवहार सूचित केले आहेत. असे व्यवहार करणाऱ्या करदात्यांनासुद्धा विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यापूर्वी २०१९ च्या अर्थसंकल्पात काही व्यवहार सूचित करण्यात आलेले होते. नवीन परिपत्रकात यात भर घालून आणखी व्यवहार सूचित केलेले आहेत. करदात्याने आर्थिक वर्षांत असे व्यवहार केले असले आणि त्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल अशांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

विवरणपत्र कोणी दाखल करावे :

ज्या वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. कमाल करमुक्त मर्यादा खाली दर्शविली आहे :

१. ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब यासाठी २,५०,००० रुपये

२. ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) आर्थिक वर्षांमध्ये केव्हाही ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे यासाठी ३,००,००० रुपये

३. ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) आर्थिक वर्षांमध्ये केव्हाही ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे यासाठी ५,००,००० रुपये

ही उत्पन्नाची मर्यादा कलम ८० क, ८० ड, ८० जी, ८० टीटीए, वगैरे कलमांच्या वजावटी घेण्यापूर्वीची आहे. संपत्तीची विक्री करून भांडवली नफा झाल्यानंतर नवीन घरात किंवा बाँडमध्ये जे करदाते गुंतवणूक करतात त्यांनासुद्धा ही कलम ५४, ५४ एफ, ५४ ईसी वगैरे कलमांद्वारे वजावट घेण्यापूर्वीचे उत्पन्न हे वरील मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. जे करदाते अनिवासी भारतीय आहेत त्यांच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २,५०,००० रुपये इतकीच असेल, त्यांना वयानुसार मिळणाऱ्या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येत नाही.

ज्या करदात्यांचे उत्पन्न वर दर्शविलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य नाही आणि त्यांनी आर्थिक वर्षांत खालील व्यवहार केलेले असतील तर त्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे.

१. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बॅंकेच्या चालू खात्यात रोखीने जमा केली असल्यास, किंवा

२. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वत:च्या किंवा दुसऱ्याच्या परदेश प्रवासासाठी खर्च केले असल्यास (या प्रवासात सूचित केलेल्या शेजारील देश किंवा तीर्थयात्रेसाठीच्या प्रवासाचा समावेश नाही), किंवा

३. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वीज बिलापोटी खर्च केली असल्यास.

४. या वर्षीपासून यामध्ये खालील व्यवहारांची भर पडली :

अ. उद्योगाची एकूण विक्री, जमा, उलाढाल आर्थिक वर्षांत ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे,

आ. व्यवसायाची एकूण जमा आर्थिक वर्षांत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे,

इ. उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस) आर्थिक वर्षांत २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, (निवासी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये असेल)

ई. एका किंवा जास्त बचत खात्यात आर्थिक वर्षांत ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल.  

जे करदाते केवळ या निकषानुसार विवरणपत्र भरणार असतील त्यांना विवरणपत्रात या व्यवहाराची रक्कमसुद्धा भरावी लागेल. करदाता जर उत्पन्नाच्या निकषानुसार विवरणपत्र भरत असेल, म्हणजे त्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, तर त्याला या व्यवहारांची रक्कम विवरणपत्रात भरणे गरजेचे नाही.

शिवाय ज्या निवासी भारतीयांची भारताबाहेर संपत्ती असेल किंवा भारताबाहेरील संपत्तीत फायदेशीर मालकी असेल किंवा भारताबाहेरील खात्यात सही करण्याचा अधिकार असेल तर त्या करदात्याला विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे.

ज्या करदात्यांनी वरील व्यवहार केले असतील त्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. ते वेळेत न केल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. प्राप्तिकर खात्यालासुद्धा अशा व्यवहारांची माहिती विविध माध्यमाद्वारे मिळत असते. त्यामुळे असे व्यवहार करणाऱ्या करदात्याला प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस प्राप्त होऊ शकते. 

सूट कोणाला आणि शर्ती काय?

वय वर्षे ७५ पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या करदात्यांना काही अटींची पूर्तता केल्यास विवरणपत्र भरण्यापासून त्यांना सूट देण्यात आली आहे. ही अट म्हणजे अशा नागरिकांच्या उत्पन्नात फक्त निवृत्ती वेतन आणि ज्या बँकेतून निवृत्ती वेतन मिळते त्या बँकेतील व्याजाचा समावेश असला पाहिजे.  ही सूट विवरणपत्र भरण्यासाठीच आहे त्यांचे उत्पन्न करमुक्त नाही. त्यांचा देय कर बँक उद्गम कराद्वारे वसूल करेल.

काही करदात्यांच्या मनात विवरणपत्र दाखल करण्यासंबंधी काही गैरसमज आहेत. माझ्या उत्पन्नावरील उद्गम कर कापला आहे, मला कर देय नाही, मला विवरणपत्र दाखल करण्याची गरज नाही, मी इतकी वर्षे विवरणपत्र दाखल केले नाही, आता केले तर मागील वर्षांचे विवरणपत्र दाखल का केले नाही अशी विचारणा होण्याच्या भीतीने विवरणपत्र दाखल केले जात नाही, माझे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे, मला विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. असे अनेक शंका मनात बाळगून करदाते विवरणपत्र दाखल करत नाहीत. ज्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल किंवा वर सांगितल्याप्रमाणे व्यवहार केलेले असतील तर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.

ज्या करदात्यांकडे ‘पॅन’ आहे त्यांनी विवरणपत्र दाखल केलेच पाहिजे असे नाही. ज्यांना वरील निकष लागू होतात त्यांना विवरणपत्र दाखल केलेच पाहिजे.

विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी उद्गम कराची व्याप्तीसुद्धा वाढविण्यात आलेली आहे. जेणेकरून सरकारकडे कर जमा होईल आणि मोठे व्यवहार करणाऱ्यांची माहितीसुद्धा प्राप्त होईल. विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या करदात्यांसाठी जास्त दराने उद्गम कर कापण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विवरणपत्र न भरल्यास बँक खात्यातून मोठी रक्कम काढताना त्यावर उद्गम कर जास्त दराने कापण्याची तरतूद आहे. विवरणपत्र दाखल करण्याची व्याप्ती वाढविल्यामुळे त्याची संख्या नक्कीच वाढेल. करदात्याने आपले व्यवहार तपासून बघावे आणि या निकषानुसार ते असतील तर विवरणपत्र वेळेत भरून अतिरिक्त शुल्कापासून सुटका करून घ्यावी. 

* लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत.