श्रीकांत कुवळेकर गहू, तांदूळ, मका, काही कडधान्ये, फळफळावळ आणि भाजीपाला अशा अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांमध्ये देशाने स्वयंपूर्णता मिळविली. पण जागतिक कृषी व्यवस्था आणि व्यापारामध्ये भारताचे स्थान जेमतेमच. ‘प्राइस सेटर’ बनण्याची चालून आलेली संधी आपणच हातची गमावली. कळस म्हणजे एरंडेल तेल, एरंडी बी, गवार बी आणि गवार गम किंवा मेंथा तेल, जिरे, हळद यांसारख्या भारताची मक्तेदारी असलेल्या वस्तूंच्या किमतीदेखील युरोप, अमेरिका किंवा आखाती देश ठरवतात.. भारत स्वतंत्र होऊन पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मागील वर्षभर देशात सर्व स्तरांवर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण धडाक्यात साजरा केला. या काळामध्ये देशाने किती प्रगती केली यावर राजकारणी आणि अर्थशास्त्री यांच्यात टोकाची मतभिन्नता आढळेल. परंतु ढोबळमानाने विचार करता आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित अशा महत्त्वाच्या विषयावर, म्हणजे खरं तर अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांच्या बाबतीत आपण निश्चितच चांगली प्रगती केली आहे. या तीनही गोष्टींपैकी सर्वात महत्त्वाची आणि या स्तंभाशी सुसंगत गोष्ट म्हणजे अन्न. अन्नधान्याच्या उपलब्धतेत आपण तेलबिया आणि काही प्रमाणात कडधान्ये वगळता दणदणीत प्रगती केली आहे. उदाहरणच द्यायचे तर १९५०-५१ मध्ये ५१ दशलक्ष टन असलेले अन्नधान्य उत्पादन मागील वर्षांत ३१५ दशलक्ष टन,म्हणजे ७० वर्षांत सहापट वाढले आहे. याचे श्रेय साधनसंपत्तीचा अभाव आणि अल्पभूधारकता अशा प्रतिकूल परिस्थितीत दशकानुदशके राहूनसुद्धा ज्यांनी ही किमया साध्य केली त्या शेतकऱ्यांना द्यावेच लागेल.परंतु दरवर्षी जसजशी उत्पादकता आणि उत्पादन वाढत होते त्याला त्या उत्पादनाचे योग्य त्या भावात बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सुसंगत धोरणं आखली जाणे गरजेचे होते. त्याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. मागील शतकाच्या अखेपर्यंत हे ठीक होते, कारण आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्यामुळे देशांतर्गत ग्राहक डोळय़ासमोर ठेवूनच धोरणे आखली गेली. याकरता एखाद दुसरा अपवाद वगळता उत्पादन एके उत्पादन हे सूत्र पकडून उत्पादनवाढी भोवतीच धोरणे बनत राहिली. मात्र या शतकाच्या सुरुवातीपासून अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांमध्ये देशाची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरू झाली. तर अलीकडील काही वर्षांत गहू, तांदूळ, मका, काही कडधान्ये, फळफळावळ आणि भाजीपाला या वस्तूंचे अनेकदा अतिरिक्त उत्पादन होताना दिसते. त्या अनुषंगाने विचार केल्यास लक्षात येईल की, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालासाठी गोदामे, शीतगृह आणि त्याला अनुकूल अशा पायाभूत सोयीसुविधा यांचे जाळे उभारले जाण्याची आवश्यकता होती. म्हणजेच कृषी क्षेत्राबाबतची धोरणं आखताना उत्पादनवाढीऐवजी, देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेत पणन आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज होती. परंतु त्या आघाडीवर अगदी जेमतेम काम झाले आहे आणि पुढेसुद्धा काही भरीव होईल अशी आशा नाही. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे या शतकातील मोठमोठय़ा पणन सुधारणांची आधी घोषणा करून नंतर अर्धवट अंमलबजावणी किंवा संपूर्ण घूमजाव याची मागील १०-१५ वर्षांत वारंवार प्रचीती आपणाला आली आहे. २००३ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात एका पारदर्शक कमॉडिटी वायदे बाजाराची सुरुवात झाल्यावर देशाला पणन सुधारणा क्षेत्रात मोठी क्रांती होण्याची आशा निर्माण झाली होती. परंतु वायदे बाजार चांगले बाळसे धरू लागला असतानाच, २००६-०७ पासून त्यात सरकारी लुडबुड सुरू झाली. सुरुवातीला गहू, तांदूळ, तूर, उडीद आणि चणा यांचे वायदे बंद केले गेले. त्यानंतर दर दोन-तीन वर्षांनी कुठल्या ना कुठल्या कमॉडिटीमध्ये वायदे बंदी चालूच राहिली. मागील वर्षी तर एकदम नऊ कृषी माल वायदे बंद करून या मालिकेतील सर्वात मोठी वायदे बंदी केली गेली. या कचखाऊ धोरणांचा परिणाम म्हणजे मोठय़ा आशा जागवणारा कृषी माल वायदे बाजार आज मरणासन्न अवस्थेला पोहोचला आहे. याला संपूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. अशा प्रकारे कृषी पणन क्षेत्रात येऊ घातलेली क्रांती धरसोड धोरणांमुळे अकाली लोप पावताना दिसत आहे. अशीच एक मोठी सुधारणा म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी आणलेले तीन कृषी कायदे. परंतु त्याबाबतही पूर्णत: घूमजाव झाल्यामुळे ती सुधारणा तर आता इतिहासजमाच झाली आहे. कमॉडिटी एक्स्चेंजेसवर चालणारा वायदे बाजार नक्की काय क्रांती आणू शकतो याबद्दल यापूर्वी आपण सातत्याने चर्चा केलीच आहे. परंतु आज थोडय़ा वेगळय़ा दृष्टिकोनातून त्याकडे आपण पाहू या. एखादा देश एखाद्या किंवा अनेक कमॉडिटीजमध्ये एक तर सर्वात मोठा किंवा महत्त्वाचा उत्पादक किंवा ग्राहक म्हणून मोठी भूमिका निभावत असतो. त्या वेळी त्या कमॉडिटीजची मागणी-पुरवठय़ाच्या आधारावर योग्य किंमत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार बाजार आपसूकच त्या देशाकडे देतो. उदाहरणार्थ, सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक अशी भूमिका पार पडणारा चीन हा कच्चे तेल, तांबे, निकेल, झिंक किंवा अगदी सोयाबीन, कापूससारख्या कमॉडिटीजच्या किमतीवर सातत्याने प्रभाव टाकत असतो. त्यासाठी आज त्या देशाने मागील १५ वर्षांत तीन प्रचंड आकाराची कमॉडिटी एक्स्चेंज निर्माण करून आज अमेरिकेला शह द्यायला सुरुवात केली आहे. मलेशियासारखा टीचभर देश पाम तेलाचा काय भाव जगाला आकारायचा हे ठरवण्यासाठी सर्वात मोठे पामतेलाचे कमॉडिटी एक्स्चेंज वापरत आहे. तर सोयाबीन, सोयापेंड, सोयातेल, कापूस, मका, कोको, कॉफी, साखर, गहू आणि कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू ते अगदी पशुधन यांच्या किमती अमेरिकेतील कमॉडिटी एक्स्चेंजवर निश्चित केल्या जातात. या वस्तूंच्या किमतीसाठी संपूर्ण जगाची मदार अमेरिकन एक्स्चेंजेसवर असते. एवढय़ा उदाहरणांतून कमॉडिटी एक्स्चेंजची ताकद लक्षात यावी. अगदी याउलट परिस्थिती भारतात आहे. चीनच्या अगोदर आपण वायदे बाजार विकसित केला होता. परंतु मागाहून येऊन आज चीनने आपला बाजार एवढा मोठा बनविला की, आपण तेथपर्यंत पोहोचण्याचे स्वप्नदेखील पाहू शकणार नाही. अगदी अलीकडेच प्रचंड दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या चीनने कृषी मालाच्या बाबतीत परत एकदा धोरणकुशलता दाखवून देशात मोहरी तेल, शेंगदाणा, सोयातेल आणि सोयाबीन यामध्ये ऑप्शन ट्रेडिंगला मान्यता देऊन या कमॉडिटीजच्या जागतिक व्यापारामध्ये आपले स्थान निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. याशिवाय चीनचे शेअर बाजार आणि कमॉडिटी बाजार परकीय गुंतवणूकदारांना खुले करून किंमतनिश्चितीमध्ये आपले प्रभुत्व निर्माण करण्याच्या दिशेने मोठय़ा सुधारणा त्याने केल्या. मात्र भारतात अजूनही आपण वायदे बाजाराचा आणि महागाईचा काहीच संबंध नाही हे वारंवार सिद्ध होऊनदेखील अन्नपदार्थाच्या किमती जरा जरी वाढल्या तरी प्रथम वायदे बाजार बंद करतो. पुरवठय़ाअभावी होणारी महागाई वायदे बंदीनंतर अधिक वेगाने वाढतेच आणि ग्राहकाला त्याचा भरुदड पडतोच. परंतु यातून दरवेळी शेतकरी हाच बळीचा बकरा बनतो. यावरून एक सिद्ध होते की, शेतकरी, प्रक्रियाधारक आणि व्यापारी तसेच हमीभावात खरेदी करणाऱ्या सरकारी संस्था या सर्वानाच किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी निर्माण झालेला वायदे बाजार उपकारक ठरू शकेल. देशातील किंमतनिश्चितीमधील वरील सर्वाना तो प्रमुख भागीदार बनवू शकतो. यालाच ‘प्राईस सेटर’ म्हणतात. परंतु वायदे बाजार मारून टाकल्यामुळे देशातील बहुसंख्य मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांची कशी पिळवणूक होते याचे उदाहरण म्हणजे भारत. या पोकळ बाता नसून आपण थोडी उदाहरणे पाहू. २००६ साली आपण मोठय़ा प्रमाणात पडत्या किमतीमध्ये गहू निर्यात केला आणि पुढील वर्षांत दामदुप्पट भावाने तो आयात केला. अगदी अशीच परिस्थिती निदान तीनवेळा तरी साखरेच्या बाबतीत झाली, तर गव्हाच्या बाबतीत परत एकदा आपण त्याच परिस्थितीतून जात आहोत. २०१६ मध्ये १२० रुपये किलोने तूर आयात करून परदेशी शेतकऱ्यांचे आपण खिसे भरले आणि पुढील वर्षी आपल्या शेतकऱ्यांना ५० रुपये देताना मारामार. सर्वच कडधान्यांच्या बाबतीत थोडय़ाफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. आपल्या कडधान्यांचे भाव म्यानमारसारखा देश किंवा ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि आता अगदी पूर्व आफ्रिकेतील देश ठरवतात. आपल्याला साखरेची निर्यात अमेरिकन एक्स्चेंजवरील भाव पाहून ठरवावी लागते. अगदी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या किमतीदेखील ‘सिबॉट’ आणि ‘आईस’ या अमेरिकन एक्स्चेंजवरून घेतल्या जातात. यावर कळस म्हणजे एरंडेल तेल, एरंडी बी, गवार बी आणि गवार गम किंवा मेंथा तेल, जिरे, हळद यांसारख्या भारताची मक्तेदारी असलेल्या वस्तूंच्या किमतीदेखील युरोप, अमेरिका किंवा आखाती देश ठरवताना पाहिल्यावर होणाऱ्या वेदना धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत हे देशाचे आणि सव्वाशे कोटी जनतेचे दुर्दैव. नुकताच इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट, उदयपूर या व्यवस्थापन शिक्षण संस्थेने याबाबतीत संशोधन करून एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून असा निष्कर्ष निघतो की, बदलत्या जागतिक कृषी व्यवस्थेमध्ये भारताला ‘प्राईस सेटर’ बनण्याची आलेली संधी या बाजारात वायदे बंदीसारख्या सरकारी हस्तक्षेपाने हातची घालवली जाते. पंतप्रधानांनी पुढील २५ वर्षांच्या अमृत काळासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. त्यामध्ये विकसित कमॉडिटी वायदे बाजाराचा समावेश करणे अत्यंत जरुरीचे आहे. नेमके हेच उदयपूरस्थित व्यवस्थापन संस्थेने सांगितले आहे. म्हणून बंद वायदे त्वरित चालू करण्याबरोबरच ‘ई-निगोशिएबल गोदाम पावती’ आणि तत्सम वायदे बाजाराशी निगडित आधुनिक पणन प्रणाली विकसित करण्यासाठी पावले उचलण्याची शिफारसदेखील या संस्थेने केली आहे. यातूनच कृषी पणन क्षेत्रात अपेक्षित क्रांती घडून शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होईल. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.comअस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
