क..कमॉडिटीचा : अमेरिकी शॉर्ट-स्क्वीझ – भारतीय कापूस उत्पादकांच्या पथ्यावर

नवीन हंगामातील कापूस खऱ्या अर्थाने बाजारात यायला अजून तीन-चार आठवडय़ांचा अवकाश आहे.

श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com

मागील सहा-आठ महिने कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनने धमाल उडवून दिलेली आपण पाहिली आहे. साधारणपणे मागील काही वर्षांत ३,०००-४,००० रुपये क्विंटलने विकले जाणारे सोयाबीन मागील सहा-आठ महिन्यांमध्ये आलेल्या अभूतपूर्व तेजीमध्ये १०,००० रुपयांपलीकडे गेल्यामुळे सातत्याने चांगल्या वाईट चर्चेत राहिले आहे. सोयाबीन १०,००० रुपयांच्या जादूई भावापुढे, तर याच काळात इतर कमॉडिटीजमधील तेजी झाकोळली गेली होती. परंतु नवीन हंगामाचे सोयाबीन बाजारात आल्यामुळे या किमती तुलनेने चांगल्याच कमी झाल्या असल्यामुळे सोयाबीन आता थोडे मागे पडू लागले आहे. आणि त्याची जागा आता कापसाने घेतली आहे. मागील दोन-तीन आठवडय़ांमध्ये तर कापसाची किंमत अमेरिकेमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. त्याचा परिणाम येथील बाजारपेठांवर देखील झाला आहे. आणि वायदेबाजारामध्ये मागील शुक्रवारी कापूस स्वप्नवत वाटणाऱ्या किमतीला म्हणजे जवळपास ८,५०० रुपये क्विंटल भावाने विकला गेला आहे. केंद्र सरकारने आताच सुरू झालेल्या २०२१-२२ या कापूस पणन वर्षांसाठी हमी भाव वाढवून तो ६,०२५ रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. नवीन हंगामातील कापूस खऱ्या अर्थाने बाजारात यायला अजून तीन-चार आठवडय़ांचा अवकाश आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच हमीभावापेक्षा ४० टक्के अधिक भाव आज वायदे बाजारात आहे. एमसीएक्स या कापूस गाठींचा वायदा उपलब्ध करून देणाऱ्या कमॉडिटी एक्सचेंजवर अलीकडे कापूस प्रतिगाठ ३१,००० रुपयांचा विक्रम करून आता किंचित खाली बंद झाला आहे. कापसातील विक्रमी भाववाढ ही जर दुर्मीळ संधी मानली तर या संधीचे सोने करून कसे घेता येईल याबद्दल आपण या लेखात माहिती घेणार आहोत.

सध्या जागतिक स्तरावरच कमॉडिटी बाजारामध्ये प्रचंड उलथापालथ चाललेली आहे. नक्की काय चालले आहे हे कुठल्याच देशाला कळत नाही. खनिज तेल २०१४ नंतरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. नैसर्गिक वायू देखील विक्रमी किमतीला पोहोचला आहे. आपण पेट्रोल-डिझेल वाढीबद्दल बोलत असताना युरोपमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत पाचपट वाढली आहे. समुद्र-मार्गाने होणारी आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक पाच-सहा पटीने महागल्याने आणि कृषी उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे अन्नधान्य महागाई देखील विक्रमी पातळीवर असून स्टील आणि इतर धातूंच्या वाढलेल्या किमती देखील अर्थव्यवस्थेची वीण उसवतील की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. तशातच अलीकडे झालेल्या पावसाने अमेरिका या जगातील प्रमुख कापूस निर्यातदार देशात कापसाचे पीक धोक्यात आले आहे. तर वीज टंचाईने देशातील मोठमोठे कारखाने तात्पुरते तर काही कायमचे बंद केल्यामुळे चीन कापसाकडून तयार कपडय़ांच्या आयातीकडे वळल्याने कापसाच्या किमती अधिकच भडकल्या आहेत.

आता देशातील परिस्थिती पाहू. मागील काही दिवसांमध्ये राज्यात आणि तेलंगणा, आंध्र प्रदेश तसेच कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश येथे झालेल्या अतिवृष्टीने कित्येक शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढून घेतला असून अनेक भागांमध्ये शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या शेवटच्या आठवडय़ामध्ये हंगामासाठी सामान्य पावसाची सरासरी गाठली गेली असली तरी देशाच्या विविध भागात आणि विशेषकरून महाराष्ट्रामध्ये निदान खरिपाचे तरी पावसामुळे नुकसानच झालेले दिसत आहे. कापसाचे म्हटले तर सप्टेंबरच्या मध्यावर जे उत्पादनाविषयीचे अंदाज प्रसिद्ध झाले ते ३५० ते ३७० लाख गाठीचे होते. परंतु त्यानंतर आलेल्या पावसाने आणि या महिन्यात येऊ घातलेल्या पावसाचा उत्पादनावर नक्की किती परिणाम होईल याविषयी शंका उपस्थित होत असून बाजारात एक प्रकारचे भीतीपोटी खरेदीचे वातावरण तयार होऊ घातले आहे. कापसाच्या बाबतीत भारत जगातील प्रमुख उत्पादक आणि निर्यातदार अशी दुहेरी भूमिका पार पाडत असल्यामुळे एकंदरीतच जागतिक बाजारापासून अलिप्त नाही. त्यामुळे अमेरिकेमध्ये आलेली ३० टक्के तेजी येथील किमतींमध्ये देखील दिसून येत आहे.

कुठल्याही कृषीमालाबाबत अशी परिस्थिती सातत्याने येत असते. मागील अनेक वर्षांमधील अनुभव पाहता अल्पकाळात आलेली अतितेजी फार काळ टिकत नाही असे दिसून आले आहे. वस्तुत: १५ दिवसात अमेरिकेतील ‘आईस’ या एक्सचेंजवर कापूस ३० टक्क्य़ांहून अधिक वाढला याचे कारण ‘शॉर्ट स्क्वीझ’ असावे. ब्लूमबर्ग या जगातील प्रथम क्रमांकाच्या मार्के ट इंटेलिजन्स, आणि डेटा इत्यादी सेवा पुरवणाऱ्या माध्यम कंपनीने देखील याचा उल्लेख केला आहे. तसे पाहता शॉर्ट स्क्वीझ सर्वच बाजारांमध्ये आणि नेहमीच होत असते. शेअर बाजारात तर ते कमी जास्त प्रमाणात नित्याचेच. तेव्हा काय आहे हे शॉर्ट स्क्वीझ प्रकरण आणि त्यामुळे बाजार नक्की एवढे वेगाने का वाढतात याची माहिती घेऊ.

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला अमेरिकेतील कापूस पीक चांगल्या परिस्थितीत होते. त्यामुळे तेथील व्यापाऱ्यांनी पुढील काही महिन्यांमध्ये डिलिव्हरी देण्याचे फॉरवर्ड निर्यात सौदे त्या त्या वेळी असलेल्या किमतीला करून ठेवले होते. हाती प्रत्यक्ष कापूस नसताना तो पुढील महिन्यांसाठी विकून ठेवणे आणि नंतर बाजारात कापूस आला की किमती नरम होतात त्यावेळी कापसाची खरेदी करायची आणि फॉरवर्ड सौद्यांची डिलिव्हरी करून सौदापूर्ती करायची असा साधारण व्यापार चालतो. झाले असे की अचानक झालेल्या अतिवृष्टीने कापसाचे मोठे नुकसान होण्याच्या भीतीने आणि त्याच वेळी वर नमूद केल्याप्रमाणे चीनमधील वीज टंचाईने कापूस व्यापारात झालेला बदल याचा परिणाम होऊन बाजारात अपेक्षित मंदीची जागा तेजीने घेतली. भाव वाढू लागलेले पाहताच फॉरवर्ड विक्रीचे सौदे केलेले व्यापारी त्याची डिलिव्हरी करण्यासाठी लागणार आपला माल खरेदी करण्यासाठी एक्सचेंजकडे धावले. यातून धास्तीने खरेदी होऊन जे होते तेच झाले आहे. आपल्याकडे काही महिन्यांपूर्वी सोयाबीनमध्ये देखील असेच झाले होते आणि सोयाबीनने ७,००० वरून बघता बघता १०,००० रुपयांवर उडी मारली होती. 

परंतु मागचा अनुभव जमेस धरता अशा प्रकारची तेजी फार काळ टिकलेली नाही. महिन्याभरात अमेरिकाच नव्हे तर भारतातही कापसाची आवक वाढणार आहे. उलट सध्याचा भाव निसटू नये म्हणून थोडी लवकरच वेचणी होऊन पूर्ण सुकण्याआधीच कापूस बाजारात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी किमती घसरू लागतील. नेमके हेच सोयाबीनमध्ये मागील महिन्यात पाहायला मिळाले होते. हे खरे मानले तर सध्या असलेला सुमारे ८,५०० रुपयांचा दर अजून थोडा वाढू शकेल का याची वाट पाहण्यापेक्षा तो जोरात घसरण्यापूर्वी आपल्याला नफा पदरी बांधून घ्यायचा असेल तर वायदे बाजारापेक्षा दुसरा पर्याय नाही. याकरता एनसीडीईएक्सवरील कपास या एप्रिलमध्ये समाप्ती होणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये व्यवहार करता येऊ शकतो किंवा एमसीएक्सवर गाठीच्या स्वरूपातही सध्याचा दर आपल्या कापूस विक्रीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निश्चितच आकर्षक मानला जात आहे. त्याद्वारे जोखीम व्यवस्थापन साध्य करता येऊ शकेल. 

तसे पाहायला गेले तर एनसीडीईएक्सवरील कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक चांगली संधी आहे. कारण हे कॉन्ट्रॅक्ट डिलिव्हरीऐवजी कॅश-सेटल्ड किंवा रोखीने सेटल केले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये समाप्त होणार असल्यामुळे दर महिन्याला रोलओव्हर करायला न लागल्यामुळे कमी खर्चात जोखीम व्यवस्थापन शक्य होते. शिवाय सुरुवातीला भरावे लागणारे मार्जिन देखील इतर कमॉडिटीजमधील १२-१५ टक्क्यांच्या तुलनेत खूपच कमी म्हणजे ८ टक्के एवढेच असते. कपास कॉन्ट्रॅक्ट हे ४० क्विंटल अथवा चार टनांचा मार्केट लॉट असलेले कॉन्ट्रॅक्ट असून डिलिव्हरी सेंटर राजकोट असले तरी डिलिव्हरी सक्तीची नाही. एप्रिल २०२२ मध्ये समाप्त होणाऱ्या या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये सहा महिने कोणताही रोल-ओव्हर, किंवा डिलिव्हरी करण्याची आवश्यकता नाही. अधिक माहिती एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावरून मिळविता येईल. वरील माहितीच्या अनुषंगाने ज्या शेतकऱ्यांना काढणीच्या वेळी भाव ८,५०० रुपयांच्या तुलनेत खूप कमी असू शकतील अशी खात्री किंवा भीती वाटत आहे त्यांनी आपल्या अपेक्षित उत्पादनाचा एक महत्त्वाचा हिस्सा, मग कुणाला तो ३५ टक्के असेल तर कुणाला ६०-७० टक्के असेल, वायदेबाजाराच्या माध्यमातून सध्याच्या किमतीमध्ये तात्काळ विकून ठेवणे फायद्याचे ठरू शकते. त्यामुळे नंतर भाव हमीभावापर्यंत जरी भाव घसरला तरी वायदा विक्रेत्याला त्याचा विक्री भावच मिळेल.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, तो गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Indian farming market indian cotton growers indian agriculture market zws

Next Story
विमा विश्लेषण : एलआयसीची जीवनमित्र
ताज्या बातम्या