कर वाचविण्यासाठी ऐनवेळी गुंतवणुकीसाठी घाई-गडबड करण्याचा प्रघात पगारदार वर्गात सर्रास दिसून येतो. गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा हा दृष्टिकोन ‘गडबडीचा’च! वाचकांना वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून आपल्या समस्यांचे निराकरण व्हावे असे वाटते. मग या समस्या एखाद्या नागरी प्रश्नाबाबत असोत, कौटुंबिक असोत किंवा या सदरातून चíचल्या जाणाऱ्या आíथक नियोजानासंबंधी असोत. वाचक मोठय़ा विश्वासाने वर्तमानपत्राकडे धाव घेतात. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ात असाच एक अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला, ‘‘मी चंद्रकांत ज्ञानोबा फड. मुक्काम-पोस्ट माळकोळी, तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड येथून बोलतोय. मी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक आहे. मला या आíथक वर्षांत आयकर वाचविण्यासाठी चार हजार रुपयांची गुंतवणूक तातडीने करणे जरूरी आहे. फेब्रुवारी महिन्याचे पगार पत्रक बनण्यापूर्वी ही गुंतवणूक होणे जरूरीचे आहे. पुढील एक दोन दिवसांत ही गुंतवणूक झाली नाही तर फेब्रुवारीच्या पगारातून ही रक्कम कापली जाईल.’’ फोनकर्त्यांने एका दमात आपले नांव, फोन करण्यामागचा उद्देश व आपली समस्या मांडली. एखाद्याला नियोजन सुचविण्यापूर्वी त्याची पाश्र्वभूमी जाणून घेऊन नंतर एखादा फंड सुचवायचा, परंतु सहसा कोणाला फोनवर सल्ला द्यायचा नाही, हे व्यावसयिक पथ्य पाळायचे असते. तरी आणीबाणीच्या वेळी आपल्या तत्त्वांपेक्षा समोरच्याचे काम होणे महत्वाचे ही लवचिकता असल्याने तीन ‘ईएलएसएस फंड’ सुचविले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा चंद्रकांत फड यांचा फोन आला सुचविलेल्या फंडाचा प्रतिनिधी आजूबाजूला नाही व गुंतवणूक करण्यासाठी अवघा एक दिवस हाताशी होता. अशा वेळी शक्यतो एखाद्या म्युच्युअल फंडांतील मित्राला फोन करून हा फॉर्म अमक्या फंडाच्या डायरेक्ट प्लानमध्ये घे असा निरोप दिला की दोनचार दिवसांनी work done असा लघु संदेश मोबाईलवर येतो. पण हातात केवळ एक दिवस शिल्लक होता. दरम्यानच्या काळात चंद्रकांत फड हे ‘राजीव गांधी इक्विटी सेिव्हग्ज स्कीम’साठी पात्र आहेत असे कळले. या काळात दोन म्युच्युअल फंडांच्या या योजना सुरूहोत्या. या पकी एका फंड घराण्यात फोन केला तेव्हा या म्युच्युअल फंडातील व्यक्तीने इतक्या दुर्गम भागात एका दिवसात पोहोचणे अशक्य असल्याचे कळविले. दुसरा फोन केला एलआयसी नोमुराच्या महाराष्ट्र व गोवा राज्यांचे प्रमुख असलेल्या कल्पेश परमार यांना. त्यांनी त्यांच्या नांदेडच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधला तेव्हा कळलेली गोष्ट धक्कादायक होती. हे गांव मुख्य रस्त्यापासून दूर आहे व दिवसातून दोनचारच एसटी या गावात जातात. फड यांनी आधी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केलेली नसल्याने केवायसी गरजेचे आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावात पोहोचणाऱ्या पहिल्या एसटीच्या चालकासोबत म्युच्युअल फंडाचा फॉर्म व केवायसी फॉर्म नांदेडच्या प्रतिनिधीने पाठविला दोन्ही फॉर्म चार हजाराचा धनादेश व अन्य कागदपत्रे त्याच एसटी चालकासोबत नांदेडच्या एलआयसी नोमुराच्या प्रतिनिधीकडे संध्याकाळी पोहोचती केली. अर्ज व धनादेश मिळाल्याची पोचपावती फड यांना मिळाल्यावर, काम झाल्याबद्दल त्यांचा आभाराचा फोन आला. त्यावेळी ऐनवेळी गुंतवणूक केल्यास होणारी धावपळ पुढील वर्षी टाळा असा न मागितलेला सल्लाही दिला. हेच आजच्या नियोजनभानचे कारण आहे. चंद्रकांत फड यांना वार्षकि ३,८५,००० रुपये वेतन मिळते. त्यांच्या पत्नी वर्षां मुंढे या मु. पोस्ट महातपुरी, तालुका गंगाखेड, जिल्हा परभणी येथे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षिका आहेत. त्यांना वार्षकि तीन लाखाचे वेतन मिळते. त्यांना चौदा महिन्यांची एक मुलगी असून या कुटुंबास मुलीच्या शिक्षणासाठी व करनियोजनाच्या दृष्टीने बचतीचे नियोजन करून हवे आहे. चंद्रकांत व वर्षां हे दोघेही कमावते असल्याने त्यांच्या नियोजनाची सुरुवात मुदतीच्या विम्याने करणे योग्य होणार आहे. त्यांना २५ लाखांचा, ३० वष्रे मुदतीचा विमा खरेदी करावा. तसेच त्यांनी प्रधानमत्री जनसुरक्षा योजनेचे सदस्यत्व घ्यावे. तसेच केवळ वार्षकि एक हजार रुपये हप्ता भरून अपघाती मृत्यू आल्यास २० लाख भरपाई देणारी एसबीआय जनरल इन्श्युरन्सची योजना स्टेट बँकेच्या शाखेतून खरेदी करावी. चंद्रकांत व वर्षां हे दोघेही अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे (डीसीपीएस) सभासद आहेत. महाराष्ट्र शासनाने या सभासदांना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे (एनपीएस) सदस्य होण्याची परवानगी देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. चंद्रकांत व वर्षां यांनी आपले डीसीपीएस सदस्यत्व एनपीएसमध्ये बदलून समभाग गुंतवणूक असलेला पर्याय निवडावा. सरकारी कर्मचारी १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक समभाग गुंतवणूक करू शकत नाहीत. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या योजनेत स्वत:चे प्रत्येकी किमान तीन हजार दरमहा जमा करावेत. साहजिकच एनपीएसच्या गुंतवणुकीवरील परताव्याच्या दरावर असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता अन्य समभाग गुंतवणुकीचा विचार होणे गरजेचे आहे. shreeyachebaba@gmail.com चंद्रकांत व वर्षां यांनी वित्तीय नियोजनात अंतर्भूत करावयाच्या गोष्टीं * मुदतीचा विमा: एलआयसी ई-टर्म, एसबीआय लाईफ ई-शील्ड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल आय-शील्ड किंवा बिर्ला सनलाईफ प्रोटेकक्टर प्लस यापकी एकाकडून २५ लाखांचा मुदतीचा विमा दोघांसाठी घेणे यासाठी हप्ता अंदाजे साडेचार हजार रुपये * पीपीएफ खाते: नजीकच्या स्टेट बँकेच्या शाखेत किंवा पोस्टात सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खाते उघडून प्रत्येकी दरमहा किमान १,५०० रु. भरावेत. * राष्ट्रीय पेन्शन योजना: किमान वार्षकि २४ हजार रुपये भरावेत. * ईएलएसएस योजना: अ‍ॅक्सिस लाँग टर्म इक्विटी फंडात अंदाजे दोन हजार रुपये भरल्यास आयकर भरावा लागणार नाही. * इक्विटी लार्ज कॅप: वार्षकि एक लाख आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फोकस ब्लूचीप, अ‍ॅक्सीस इक्विटी यापकी एका फंडात एसआयपी सुरूकरावी. * इक्विटी मिडकॅप: वार्षकि ५० हजार एचडीएफसी मिड कॅप, आयडीएफसी प्रिमीयर इक्विटी, रिलायन्स स्मॉल कॅप, डीएसपी ब्लॅकरॉक मायक्रो कॅप, यापकी एका फंडात एसआयपी सुरू करावी.
