ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचा लाभार्थी

‘लोकसत्ता- अर्थ वृत्तान्त’मध्ये दिवाळी खरेदीनिमित्ताने सुरू झालेल्या ‘गुंतवणूक फराळ’ विशेष उपक्रमासाठी वेगवेगळ्या विश्लेशकांनी पाठविलेल्या उर्वरीत आठ कंपन्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अतिथी विश्लेशक या सदरात..

ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचा लाभार्थी
(बीएसई कोड – ५३२५५५)
” १४४.५०
वार्षिक उच्चांक/नीचांक :
“१६८ / “११०
दर्शनी मूल्य : ” १ ०
 पी/ई : १२.४७

भारत सरकारने एनटीपीसी या कंपनीची स्थापना १९७५ मध्ये केली. एनटीपीसी ही ४३१२८ मेगावॅट औष्णिक वीजनिर्मितीची (संयुक्त मालकीची ऊर्जानिर्मिती केंद्रे धरून) स्थापित क्षमता असलेली देशातील सर्वात मोठी वीजनिर्मिती कंपनी आहे. देशातील एकूण वीजनिर्मितीपकी १७.७३ टक्के स्थापित क्षमता एनटीपीसीची आहे. औष्णिक ऊर्जानिर्मितीव्यतिरिक्त कोळशाच्या खाणी, ऊर्जेचा व्यापार, सल्ला सेवा व कोळशापासून ऊर्जानिर्मिती केल्यानंतर निर्माण झालेल्या राखेचे विविध उपयोग या क्षेत्रात ती कार्यरत आहे. जागतिक पातळीवर फोर्ब्स या नियतकालिकाच्या २०१३ साठीच्या यादीत एनटीपीसी ३८४ व्या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या सात ‘महारत्न’ दर्जा असलेल्या कंपन्यांपकी एनटीपीसी ही एक आहे. कंपनी कोळशावर चालणारी १७, तर सात वायुइंधन म्हणून वापरणारी, तर सात अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या केंद्रांचे व्यवस्थापन करते. एनटीपीसीच्या उच्च ‘प्लँट लोड फॅक्टर – पीएलएफ’मुळे देशातील एकूण ऊर्जानिर्मितीपकी २५.९१ टक्के ऊर्जेची निर्मिती एनटीपीसीच्या केंद्रातून होते.
एनटीपीसीचे या आíथक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल उत्साहवर्धक आहेत. विजेच्या विक्रीतून कंपनीला १६६० कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. मागील तिमाहीच्या तुलनेत विक्री १.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. व्याज घसारा व करपूर्व नफा ३१० कोटी, तर करपश्चात नफा १८० कोटी झाला. चालू आíथक वर्षांत १६०० मेगावॅट क्षमता वाढ होणार आहे. या आíथक वर्षांत महाराष्ट्रात नागपूर जिल्ह्य़ातील मौदा औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या दोन संचातून एक हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीस सुरुवात झाली आहे. याच वीजनिर्मिती केंद्रातून ६६० मेगावॅटच्या दोन संचांच्या उभारणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. हे काम पुढील आíथक वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
भारताच्या राष्ट्रपतींनी ‘कोळसा खाणी विशेष विधेयक २०१४’ या वटहुकुमास मंजुरी दिली असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर होणे अपेक्षित आहे. हे विधेयक ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणेचे पहिले पाऊल असून सर्वोच्च न्यालाल्याने १९९३ पासूनचे खाणवाटप रद्द केल्यामुळे नव्याने कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी निविदा मागविणे शक्य होणार आहे. ज्या खाण परवानेधारकांवर सर्वोच्च न्यालायालाने अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे अशांना नवीन ई-लिलाव पद्धतीत भाग घेणे शक्य होणार आहे. या नवीन लिलाव पद्धतीमुळे एनटीपीसी व राज्य सरकारच्या मालकीच्या ऊर्जानिर्मिती केंद्रांना या लिलावात भाग घेणे शक्य होणार आहे.
२०१९ मध्ये एक लाख मेगावॅट वीजनिर्मितीस प्रारंभ होईल, असा सौरऊर्जेवर आधारित प्रकल्प अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने प्रस्तावित केला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने विविध राज्यांना या प्रकल्पांसाठी वाळवंट, नदी किनारे, द्रुतगती मार्ग यांसारख्या वापरात नसलेल्या जमिनीवर प्रकल्प उभारणी सुरूकरण्यासाठी शक्यता आजमावण्यास सुचविले आहे. हा प्रकल्प जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौरऊर्जा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा उद्याने, सूक्ष्म ऊर्जा वाहन जाळे व सौर छते यांचा या प्रकल्पात समावेश होणार आहे. सौरऊर्जा उभारणीचा खर्च ६.५ कोटी प्रतिमेगावॅट प्रस्तावित आहे. देशातील प्रमुख वीजनिर्माती म्हणून या प्रकल्पात एनटीपीसी सहभागी असेल. केंद्र सरकारने नसíगक वायूच्या दरवाढीस प्रतिएकक ५.६ डॉलर इतकी मान्यता दिलेली आहे. केंद्र सरकार देशांतर्गत वायू उत्पादनाच्या जोडीला नैसíगक वायू आयात करून देशातील १६००० मेगावॅट क्षमतेच्या नसíगक वायू इंधन म्हणून वापरणाऱ्या औष्णिक ऊर्जानिर्मिती केंद्रांना (उदाहरणार्थ रत्नागिरी पॉवर अ‍ॅण्ड गॅस कंपनी) पुरविणार आहे. ऊर्जानिर्मितीच्या वाढीव किमतीचा भार ग्राहकांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान प्रस्तावित केले असून या अनुदानामुळे ५.५ प्रतियुनिट दराने वितरण कंपन्यांना वीज विकणे शक्य होईल. तसेच यूपीए सरकारने प्रस्तावित केलेली स्थिर किमतीतील दरवाढ ०.८५ रुपयेवरून वाढवून १.३० रुपये करण्यास नवीन केंद्र सरकार तयार झाले आहे. याचा परिणाम औष्णिक ऊर्जानिर्मिती केंद्रांच्या ‘हिट रेट’ व ‘पीएलएफ’मध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. याचा परिणाम औष्णिक ऊर्जा केंद्रे प्रकल्प उभारणीचा खर्च भरून काढू शकतील; जेणेकरून या प्रकल्पांना दिलेली कर्जे अनुत्पादित होण्यापासून वाचतील.

शिफारस:
केंद्रातील सरकारकडून सुरू असलेल्या सुधारणांमुळे एनटीपीसीच्या भांडवलावरील परतावा (आरओसी) १७ टक्क्यांवरून २३ टक्के होणे अपेक्षित आहे. आम्ही संपूर्ण आíथक वर्ष २०१७ च्या अपेक्षित निकालांच्या आधारे आम्ही १७५ चे लक्ष्य निर्धारित करीत आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बाधित, तरी खरेदी करावा असा..
(बीएसई कोड – ५००४४०)
” १५६.०५
वार्षिक उच्चांक/नीचांक :
“१९८.७० / “९६.०५
दर्शनी मूल्य : ” १
 पी/ई : ८.२०
ल्ल िहडाल्को इंडस्ट्रीज ही जगातील आघाडीची अ‍ॅल्युमिनियम उत्पादक आहे. ही कंपनी आदित्य बिर्ला समूहाचा भाग आहे. कंपनीची प्राथमिक अ‍ॅल्युमिनियम उत्पादन क्षमता (बॉक्साइट खनिजापासून) आशिया खंडात सर्वाधिक असून या कंपनीची जगातील सर्वात मोठी अ‍ॅल्युमिनियम रोिलग क्षमता असलेली कंपनी आहे. कंपनी जगातील सर्वात मोठी अ‍ॅल्युमिनियमचा पुनर्वापर (Recycle) प्रक्रिया करणारी कंपनी आहे. कंपनीचे स्वत:चे वीजनिर्मिती केंद्र असून या केंद्रातून तयार होणाऱ्या विजेपकी मोठा हिस्सा बॉक्साइटपासून अल्युमिना तयार करण्यासाठी (Smelter) वापरात येतो. तर अतिरिक्त वीज ओडिसा व उत्तर प्रदेशच्या वीजजाळ्याला पुरविली जाते. कंपनीचे कारखाने उत्तर प्रदेशात सोनभद्र जिल्ह्य़ात रेणूकूट व ओडिसा राज्यांत हिराकूड जिल्ह्य़ात संबलपूर येथे आहेत. जगभरात कंपनीचे कारखाने १३ देशांत ५१ ठिकाणी पसरलेले आहेत. शिजवलेले अन्न गरमागरम बांधून नेण्यासाठी अ‍ॅल्युमिनियमच्या फॉइल्सपासून ते विमानाच्या सांगाडय़ापर्यंत वापरण्यात येणाऱ्या पत्र्याचा कंपनीच्या उत्पादनात समावेश होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४ सप्टेंबर २०१४च्या आदेशाने कोळसा खाणी रदबदली केलेल्यांच्या यादीत िहडाल्कोचा समावेश असल्याने सेन्सेक्समध्ये सामील असलेल्या कंपनीबाबत एकूणच गुंतवणूकदारांत नकारात्मकता आहे. परिणामी, कंपनीचे मूल्यांकन आकर्षक पातळीवर आले असल्याने आम्हाला ही कंपनी एक ते दीड वर्षांसाठी चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे असे वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने िहडाल्कोला परवाना मिळालेल्या कोळसा खाणी ३१ मार्च २०१५ पासून रद्द होणार आहेत. या खाणीतून आजपर्यंत काढलेल्या कोळशावर २९५ प्रतिटन दराने सरकारला शुल्क भरावे लागणार आहे. िहडाल्कोला विविध टप्प्यांवर चार कोळसा खाणींचे वाटप झाले होते व यापकी तालाबिरा-१ या खाणीतून काढलेला कोळसा िहडाल्कोच्या हिराकूड औष्णिक विद्युत केंद्रात इंधन म्हणून वापरात येत होता. तालाबिरा-२ (महानदी कोलफिल्ड्सबरोबर संयुक्तरीत्या) व तालाबिरा-३ (नेव्हेली लिग्नाइटबरोबर संयुक्तरीत्या) तसेच महान-२ (एस्सार पॉवरबरोबर संयुक्तरीत्या) या तीन खाणींतून कोळसा काढण्यास अजून सुरुवात झालेली नव्हती. रद्द झालेल्या कोळसा खाणीमुळे हिराकूड मेटल या कंपनीस २८००० प्रतिटन दराने वार्षकि १६०-१७० मेट्रिक टन कोळसा बाहेरून घ्यावा लागेल. यामुळे हिराकूड वगळता अन्य कारखान्यांतून प्रक्रियेच्या खर्चात बदल होणार नाहीत. कोळसा अन्य पुरवठादारांकडून खरेदी करावा लागल्यामुळे वीजनिर्मितीचा खर्च दोन रुपये प्रतियुनिट्सने वाढेल. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम एका कारखान्याच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्याइतपतच झाला. तरी भविष्यात अन्य कोळसा खाणीच्या लिलावात कंपनीला भाग घेणे शक्य होणार आहे. याव्यतिरिक्त झारखंडमधील १९ खाणींतून बॉक्साइट काढणे कंपनीने बंद केले आहे. या खाणीतून खनिज उत्पादन घेणे बंद केले असले तरी उत्पादन खंडित होऊ नये म्हणून अन्य खाणींतून उत्पादन वाढविण्यात येईल.

शिफारस:
वर उल्लेख केलेल्या सर्व सकारात्मक-नकारात्मक घटनांचा विचार करून आम्ही आमचे एक वर्षांनंतरचे लक्ष्य १७२ निर्धारित करून गुंतवणुकीची शिफारस करीत आहोत.
’ संजय जैन (मोतीलाल ओसवाल या दलाली पेढीत विश्लेषक)
ई-मेल :  sanjayjain@motilaloswal.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Ntpc and aditya birla group

Next Story
‘अर्थ’पूर्ण : जेवढय़ा लवकर सुरू कराल तेवढे चांगले!
ताज्या बातम्या