नीलेश साठे ‘पेन्शन’ची व्यापक व्याख्या म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर व्यक्तीला त्याच्या मृत्यूपर्यंत अव्याहतपणे उपलब्ध होणारा मासिक उत्पन्नाचा स्रोत. या दृष्टीने विचार केला तर विमा कंपन्यांच्या ‘पेन्शन’ योजना सोडून अन्यत्र कुठे रक्कम गुंतवल्यास आपल्याला ‘पेन्शन’सदृश मासिक खर्चासाठी रक्कम उपलब्ध होऊ शकते, अशा योजनांचा पर्यायी विचार करता येतो. गुंतवणुकीत जोखीम आणि उत्पन्न हातात हात घालून येतात असे म्हटले जाते. मात्र आयुष्याच्या संध्यासमयी जास्त व्याजाच्या किंवा उत्पन्नाच्या मोबदल्यात जास्त जोखीम घेण्याची आपली मानसिकता नसते आणि ते बरोबरही आहे. जसे वय वाढते तशी आपली गतिशीलता कमी होते. दूरदूरच्या बँकांमध्ये जाणे पण शक्य होत नाही. याचा विचार करून योग्य वयातच ‘ऑनलाइन’ आर्थिक व्यवहार कसे करता येतील हे मुलांकडून/ नातवंडांकडून शिकून घेणे श्रेयस्कर आहे. तसेच गेल्या २० वर्षांत कमी झालेले व्याजाचे दर लक्षात घेऊ न पुढील २०-३० वर्षे व्याजाचे दर किती कमी होतील याचाही विचार करावा. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) या अत्यंत आकर्षक गुंतवणुकीच्या योजनेचा व्याजदर १४ जानेवारी २००० पूर्वी १२ टक्के होता, तो आता ७.१० टक्के झाला आहे. (अर्थमंत्र्यांनी १ एप्रिल २०२१ला चुकून जाहीर केलेला पीपीएफचा व्याजदर केवळ ६.६० टक्के होता, जी घोषणा नंतर मागे घेण्यात आली होती). या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याचा परामर्श घेऊ या. १. ‘सीनिअर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्कीम’ (ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना) : पोस्ट आणि बँकांमार्फत राबवली जाणारी ही सरकारी योजना ६० वर्षांवरील नागरिकांना फायदेशीर आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक १५ लाख करता येते आणि मुदत असते पाच वर्षे. व्याज दर तीन महिन्यांनी दिले जाते. व्याजाचे दर जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरच्या १ तारखेपासून बदलू शकतात. याबद्दलची घोषणा सरकारमार्फत केली जाते. जुलै २०१९ला जाहीर झालेला व्याजदर होता ८.७० टक्के, जो १ एप्रिल २०२० पासून ७.४० टक्के झाला आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८० सी’ कलमानुसार या योजनेत गुंतवलेली दीड लाखापर्यंतची रक्कम वजावटीस पात्र आहे, मात्र मिळणारे व्याज करपात्र आहे. ६० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या व्यक्तींना ५०,००० रुपयांहून जास्त वार्षिक व्याज मिळणार असेल आणि त्यांचे एकूण उत्पन्न किमान करपात्र रकमेहून (अडीच लाखांहून) कमी असेल तर फॉर्म ‘१५ जी’ देऊ न ‘टीडीएस’ न कापण्याची सूचना ते देऊ शकतात. गुंतवणूक केल्यानंतर एक ते दोन वर्षांत खाते बंद केल्यास गुंतवणुकीच्या दीड टक्के दंड आकारण्यात येतो. जो दोन वर्षांनंतर खाते बंद केल्यास एक टक्का असतो. या योजनेत १५ लाख रुपये गुंतवल्यास दर तिमाहीला २७,७५० रुपये व्याज जमा होते. पती आणि पत्नी या दोघांनाही प्रत्येकी १५ लाखांची गुंतवणूक या योजनेत करता येते. यातील गुंतवणुकीची १०० टक्के हमी असल्याने ही योजना ६० वर्षांच्या वरील व्यक्तीच्या पसंतीची आहे. मात्र पाच वर्षांनी पुर्नगुतवणूक करताना व्याजदर कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २. पोस्टाची मासिक उत्पन्न योजना (मंथली इन्कम स्कीम) : ‘पोस्ट ऑफिस’मार्फत राबवण्यात येणारी ही योजना खूपच आकर्षक आहे. साठ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही योजना आवडते. यात एका व्यक्तीला साडेचार लाख रुपये मात्र पती-पत्नीचे संयुक्त खाते उघडल्यास कमाल नऊ लाख रुपये गुंतवणूक करता येते. त्यावर ६.८० टक्के दराने दरमहा व्याज मिळते. एक वर्षांनंतर खाते बंद करता येते. गुंतवणूक १०० टक्के सुरक्षित आहे. ३. बँकांतील मुदत ठेव : ज्येष्ठ नागरिक आपली ६० ते ७० टक्के बचत, बँकांच्या मुदत ठेवीत करताना दिसतात. सहकारी बँका साधारणत: एक टक्का व्याज जास्त देत असल्याने सहकारी बँकांत ठेवी ठेवण्याकडे पण निवृत्तांचा कल दिसतो. बँकांच्या ठेवींना ५ लाखांचे विमा संरक्षण असते. बँका दहा वर्षांहून अधिक मुदतीसाठी ठेवी घेत नाहीत. मात्र ठेव ठेवताना जो व्याजदर असेल तोच मुदत संपेपर्यंत मिळतो, त्यादरम्यान व्याजाचे दर कमी झाले तरी ही जमेची बाजू. ४. राष्ट्रीय पेन्शन योजना : १ जानेवारी २००४ नंतर नोकरीस लागलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. या योजनेत १ मे २००९ पासून इतर भारतीय नागरिकही सामील होऊ शकतात. सत्तर वर्षे वयापर्यंत यात सामील होता येते आणि वय सत्तर झाल्यावर जमा राशीपैकी ६० टक्के काढून घेता येते. मात्र उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन विमा कंपनीकडून घ्यावीच लागते. यात टियर-१ खात्यात दरवर्षी काही रक्कम गुंतवावीच लागते. मात्र टियर-२ खात्यात कधीही आणि कितीही रक्कम जमा करता येते तसेच काढूनही घेता येते. आपली रक्कम कुठल्या गुंतवणूक प्रकारात म्हणजे समभाग, सरकारी रोखे, बॉण्ड्स यात गुंतवायची आणि ती किती प्रमाणात गुंतवायची याचा अधिकार गुंतवणूकदारास असतो. ५० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक समभागामध्ये करता येते. अत्यंत कमी व्यवस्थापकीय खर्च असलेली ही योजना थोडी जोखीम घ्यायची तयारी असलेल्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे. या योजनेने आजवर दहा टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. मात्र सत्तर वर्षांवरील व्यक्तींना या योजनेत सामील होता येत नाही. ५. पंतप्रधान वय वंदन योजना : दहा वर्षे मुदतीची ७.४० टक्के परतावा देणारी, १०० टक्के खात्रीची पंतप्रधान वय वंदन विमा योजना ही सरकारी योजना आयुर्विमा महामंडळामार्फत (एलआयसी) राबवली जाते. साठ वर्षांहून अधिक असलेल्या व्यक्ती या योजनेत जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये जमा करून दर महिन्याला ९,२५० रुपये मासिक परतावा मिळवू शकतात. पेन्शनचा पर्याय मासिक, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक घेता येतो. मिळणाऱ्या पेन्शनवर ‘टीडीएस’ कापला जात नाही. तसेच विमा योजना असली तरी त्यावर जीएसटी लागू नाही. तीन वर्षांनंतर जमा रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम कर्जाऊ मिळू शकते तसेच स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या गंभीर आजारांच्या खर्चासाठी पॉलिसी बंद करायची असल्यास दोन टक्के दंड आकारून जमा रक्कम परत केली जाते. अत्यंत आकर्षक असलेली ही योजना अत्यंत लोकप्रिय आहे. ६. म्युच्युअल फंडाचा ‘एसडब्ल्यूपी’ : अनेकदा असे दिसून येते की, बँकेत जाणे, मुदत ठेवींचे नूतनीकरण करणे, व्याजावर ‘टीडीएस’ची कपात होऊ नये म्हणून ‘फॉर्म १५ जी’ बँकेला सादर करणे वगैरे कामे वयोमानानुसार कठीण होतात. म्युच्युअल फंडांच्या बॉण्ड किंवा जी-सेक फंडात आपली रक्कम गुंतवून जर ‘सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन’चा (एसडब्ल्यूपी) पर्याय निवडला तर दर महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला मासिक खर्चाला लागणारी रक्कम विनासायास आपल्या बँकेच्या खात्यात जमा होते. थोडी जोखीम घ्यायची तयारी असल्यास, बॅलन्स फंडात रक्कम गुंतवावी. बँकेच्या व्याजदराहून अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते. या योजनेचा अजून एक फायदा म्हणजे आपल्याला हवी तेव्हा आणि हवी तेवढी रक्कम काढता येते. ‘ऑनलाइन’ व्यवहार करता येत असल्याने घराबाहेर न पडता सर्व आर्थिक व्यवहार करता येतात. म्युच्युअल फंडांच्या परताव्यावर ‘टीडीएस’ नसल्याने ‘फॉर्म १५ जी’ भरण्याची गरज नसते तसेच म्युच्युअल फंडावर मिळणार परतावा प्राप्तिकरमुक्त असतो. मध्यमवर्गीयही आता मोठय़ा प्रमाणावर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू लागले आहेत. सेवानिवृत्तांना सल्ला : १. भविष्यात वैद्यकीय उपचार अधिकाधिक खर्चीक होणार आहेत. ‘मेडिक्लेम पॉलिसी’चे नूतनीकरण वेळच्या वेळी करा. कुठल्याही कारणास्तव विमा कंपनी वय अगदी शंभर झाले तरी, नूतनीकरणाला नकार देऊ शकत नाही. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, वैद्यकीय उपचारांवर आयुष्यभरात जो खर्च होतो, त्यातील ८० टक्के खर्च मृत्यूपूर्वीच्या शेवटच्या दोन वर्षांत होतो. २. भरमसाट व्याजदराच्या आमिषास भुलू नका. ३. न विसरता सर्व खाती पत्नीसोबत संयुक्त ठेवा आणि शिवाय नामांकन करा. ४. शक्यतोवर मृत्युपत्र नोंदणीकृत करा. ५. नेत्रदानाचा/ देहदानाचा विचार जवळच्या नातेवाईकांना सांगून ठेवा. ६. बदलत्या काळात ‘फॅमिली डॉक्टर’ मिळणे कठीण होत चालले आहे. मात्र, वयोमानानुसार एखादा हुशार आर्थिक सल्लागार असला तर बरे. शेवटी काय, मृत्यूपर्यंत आर्थिक परावलंबित्व येऊ नये यासाठी डोळसपणे आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
