ॲड. चारुचंद्र भिडेगेल्या महिन्यात जीएसटी परिषदेची ४७ वी बैठक पार पडली. या बैठकीला या करप्रणालीला ५ वर्षे पूर्ण होत होती ही पार्श्वभूमी होती आणि या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. परिषदेकडून स्थापित मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारसी सरकारने स्वीकारून, कराच्या दरात, सवलतींमध्ये आणि काही कार्यपद्धतींमधे बदल केले. मात्र ‘जीएसटी’मधील बदलांबाबत धारणा आणि संभ्रम निर्माण झाले. त्यात समाजमाध्यमे प्रामुख्याने व्हॉट्सॲप विद्यापीठाने आणखी खतपाणी घातले. मात्र प्रत्येकाने नवीन बदल समजून घेणे आवश्यक आहेत. जीएसटी परिषदेची ४७ वी बैठक जूनअखेरीस झाली. या बैठकीला या करप्रणालीला ५ वर्षे पूर्ण होत होती ही पार्श्वभूमी होती व या बैठकीत तसे अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. परिषदेकडून स्थापित मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारसी सरकारने स्वीकारून, कराच्या दरात, सवलतींमध्ये आणि काही कार्यपद्धतींमधे बदल केले. पैकी कार्यपद्धतीचे बदल वगळता बाकी सर्व बदलांसंबंधी अधिसूचना जारी करून अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.सामान्य ग्राहकाच्या नजरेतून एकच गोष्ट घडली ती अशी की अनेक वस्तू महाग झाल्या. कोणत्या वस्तू किंवा सेवा महाग झाल्या. या संबंधी समाजात, व्यापारात बराच गोंधळ असल्याचे समोर येत आहे. काही जण अनवधानाने, काही अज्ञानाने आणि काही अति आत्मविश्वासाने हे संभ्रम निर्माण करीत असून समाजमाध्यमे प्रामुख्याने व्हॉट्सअॅप विद्यापीठ यात खतपाणी घालत आहेत. या बैठकीत अनेक बदल सुचवून पुढे ते अमलात आले असले तरी जनसामान्य आणि छोटे व्यावसायिक यांच्या पुरते पाहायचे तर डबा/पिशवी बंद अन्नधान्य जर ‘ब्रँडेड’ असेल तरच त्या वस्तूंवर जीएसटी होता, आता ब्रँड नसला आणि डबा किंवा पिशवीबंद वस्तू विकली तरी त्यावर ५ टक्के दराने जीएसटी आकारणी सुरू झाली आहे. या बाबत खुलासाही करण्यात आला आहे की, हाच माल २५ किलोहून अधिक आकाराच्या पोत्यात घेतला तर त्यावर कर आकारला जाणार नाही. याचे कारण असेही सांगितले गेले की, मॉल व तत्सम व्यापारी छापील पिशवीऐवजी साध्या पिशव्यांमधे माल भरून कर बुडवीत होते तो वसूल करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. खरे तर असे काही नसते. कर वाढला, कमी किंवा शून्य झाला तरी मॉल किंवा दुकानदाराला खर्च नसतो. कारण तो, ती रक्कम ग्राहकाकडूनच वसूल करतो. पण यासंबंधी असा गवगवा करण्यात आला की, आता सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले, कारण गहू, तांदूळ वगैरे ५ टक्के महाग झाले आहे. येथे सांगावेसे वाटते की, ग्राहक पूर्वी किंवा आता जरी दुकानात जाताना पिशवी, डबा, बरणी असे घेऊन गेला आणि त्यात भरून माल आणला तर त्यावर कर नाही. मॉलमध्येही सुटा माल तेथल्या कागदी पिशवीत भरून आणला तरी त्यावर पूर्वी किंवा आताही कर भरावा लागत नाही. आपल्या सोयीसाठी, पटकन खरेदी करताना अगोदरच तयार पिशवीमधे भरलेल्या वस्तू घेतल्या तर ५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. सामान्य माणून सध्याच्या सवयी बदलून जुन्या काळातल्या पिशवी, बरणी प्रकारात गेला तर कराचा फटका बसणार नाही. कदाचित ‘प्लास्टिक’ वापर कमी व्हावा हाही या मागचा हेतू असू शकतो. बरेच उपाहारगृह मालक असा ओरडा करताना दिसतात. म्हणे ‘यापुढे या करामुळे आम्हाला आमचे पदार्थ नाइलाजाने महाग करावे लागणार.’ ते भाव वाढविण्याची संधी तर शोधत नाहीत ना? अशी शंका येते. कारण साधारण रेस्टॉरंटचालक एक दोन किंवा पाच किलोमधे खरेदी करीत नाहीत ते पोत्यामधेच व्यवहार करतात व ती ब्रँडेड नसल्यास त्यावर कर नाही. त्यातूनही कधी कधी त्यांना २५ पेक्षा कमी किलो माल आणायचा तर आपली पिशवी घेऊन गेल्यास व सुटी खरेदी केल्यास कराचा विषयच निर्माण होत नाही. आता करवाढीविरोधात अनेक संघटनांनी दिल्लीला धडक मारली असेही म्हणतात. अशांपैकी काही अशा समजुतीत आहेत की सरकारने हा कर रद्द केला आहे. तसे काहीही घडलेले नाही. साधारण जाहीर केलेली करवाढ म्हणजे सुटलेला बाण आहे त्यात बदल नसतो. तर अशी कोणतीही करवाढ रद्द झालेली नाही. खरी दरवाढ झाली आहे ती सर्व प्रकारच्या शाईवर यामुळे लेखन तर खर्चीक होईलच पण छपाईची शाईही कर वाढल्याने महाग झाली आहे व त्यामुळे पुस्तके, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके वगैरेंच्या किमती वाढणार आहेत आणि साधे टोकयंत्र जे सर्व मुलांच्या दप्तरात असते त्यालाही सोडण्यात आलेले नाही. काही व्यापारी मटाराचे किंवा मक्याचे दाणे गोठवून दोन पाच किलोच्या पिशव्यांमधे भरून विकतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते अन्य व्यापाऱ्यांना विकतात म्हणजे ‘बी टू बी’ व्यवहार झाला. मग त्यावर कर भरायचा का? आणि हेच जिन्नस ‘फ्रोझन’ असले तर त्यावर करमाफी आहे. पण तसे नाही. अधिसूचना क्रमांक ६/२०२२ ने यातील मक्यासंबंधीची अधिसूचना १/२०१७ दुरुस्त केली असून त्यातील ४५व्या क्रमांकासमोर ‘सर्व वस्तू’ असे म्हणून पुढे उदाहरणे दिली आहेत. काही जण केवळ त्या उदाहरणांवरच करवाढ झाली असे मानतात तेही अयोग्य आहे. अधिसूचना ७/२०२२ मधे फ्रोझनवरील करमाफीही काढून टाकली आहे. अनेक जणांची समजूत अशी की वजनमाप कायद्यात असणाऱ्या वस्तूंबाबतच हा बदल झाला आहे, मात्र तसे नाही या संदर्भात ‘प्री-पॅक्ड् अँड प्री लेबल्ड्’ म्हणजे काय, इतकाच या कायद्याचा संदर्भ घेतला आहे. त्या कायद्यात ‘प्री-पॅक्ड् अँड प्री लेबल्ड्’ याचा अर्थ देताना सदर वस्तू ग्राहक दुकानात येण्यापूर्वी आणि त्याच्या सूचनेखेरीज बांधलेली असावी असा दिला आहे. ‘लेबल्ड’बद्दल किंवा सील्ड बद्दल काहीही म्हटलेले नाही. परिणामी एखाद्या दुकानदाराने स्वत:ची सोय म्हणून फावल्या वेळात किलो किलोच्या पुडय़ा, पिशव्या बांधून ठेवल्या असल्या आणि त्याची वार्षिक उलाढाल ४० लाखांवर असल्यास या व्यवहारावर कर आकारावा लागेल. असाच एक विषय आहे की, व्यावसायिकाने निवासी जागा भाडय़ाने घेतली तर त्या व्यावसायिकाला आपण होऊन आरसीएम ( रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम) खाली कर भरावा लागतो. याचा परतावा (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) मिळते पण याबाबत दुमत आहे. इथे गंमत अशी होती की, व्यावसायिकाने ऑफिस वगैरेसाठी निवासी जागा भाडय़ाने घेतली व जागा मालकाची उलाढाल २० लाखांहून अधिक नसल्यास तो या व्यवहारावर कर आकारत नाही. मात्र नोंदणी केलेल्या व्यावसायिकाने निवासी कारणासाठी जागा भाडय़ाने घेतली तर मालकाच्या उलाढालीचा विचार न करता भाडेकरूला कर भरावा लागतो. यास्तव व्यापारी किंवा सल्लागार यांनी सर्व तरतुदी नीट आणि पूर्णपणे वाचाव्यात. अनेकदा आपल्या सोयीचे वाक्य सापडल्यावर तेथेच थांबून वाचन संपविले जाते ते टाळावे आणि चुकीचे वागून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेऊ नये.
