नमस्कार, माझे नाव किशोर कुलकर. मी चंद्रपूर जिल्ह्यत नागभिड तहसीलमध्ये महसूल विभागात तलाठी या पदावर कार्यरत आहे. मला सेवेत रुजू होऊन एक वर्ष झाले. माझे मासिक वेतन २०,००० रुपये आहे. माझे वय २८ वर्षे व माझे लग्न व्हावयाचे असून सध्या कुटुंबात मी आणि माझी आई दोघेच आहोत. सध्याचा घर खर्च मासिक ६,००० रुपयाच्या आसपास आहे. म्हणजे मासिक १४,००० रुपयांची बचत होते. तर मला या बचतीचे नियोजन करायचे आहे. माझे वडील मी १५ दिवसांचा असताना वारले. माझ्या आईने मला मोलमजुरी करून शिकविले व मी सुद्धा कमवा आणि शिका या पद्धतीने शिकलो आहे. मी आयुष्यात एक एक रुपयासाठी दोन दोन मल चाललो आहे. मला घर नाही. कृपया भविष्यात मला पशांसाठी खूप त्रास सहन करावा लागणार नाही या दृष्टिकोनातून मला नियोजनाचा सल्ला द्यावा. सध्या माझा कोणताही विमा नाही. मी कोणती विमा योजना खरेदी करू व लवकरात लवकर नियोजनाची सुरुवात कुठून करू याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद किशोर कुलकर ‘लोकसत्ता’चे वाचक असलेले किशोर कुलकर यांची नियोजनासाठी मार्गदर्शनाची विनंती करणारी वरील मेल आज ‘नियोजन भान’ साठी निवडलेली आहे. शासनाची महसूल व गृह ही महत्वाची खाती आहेत. एखाद्या शासकीय धोरणांबद्दल लोकक्षोभ असेल तर या क्षोभाचा सामना या खात्याशी संबंधित पोलीस शिपाई व तलाठी यांना करावा लागतो. प्रसंगी तलाठय़ावर हल्ला झाल्याचे प्रसंगही घडले आहेत. हे लक्षात घेऊन आपण आपले नियोजन विमा योजनेच्या खरेदीने करणे हिताचे आहे. अव्वल क्लेम सेटलमेंट रेशो असलेल्या पहिल्या सात कंपन्यांपकी एचडीएफसी लाइफ वगळून कोणत्याही एका कंपनीचा ५० लाखांचा ३० वर्षांच्या मुदतीचा विमा खरेदी करावा यासाठी आपल्याला अंदाजे सहा हजार रुपयांचा वार्षकि हप्ता भरावा लागेल. आपल्याला चंद्रपूरसारख्या ठिकाणी घर घेण्यास २० लाख खर्च अपेक्षित आहे. यापकी १६ लाख गृहकर्ज म्हणून मिळेल, तुम्हाला चार लाख स्वत:चे आणावे लागतील. हे दोन ते तीन वर्षांत जमवावयाचे असल्याने बँकेत आवर्ती ठेव सुरू करणे योग्य होईल. आपण शासकीय कर्मचारी असल्याने आपला सर्व आरोग्य खर्च शासन करीत असले तरी एक लाख विमा छत्र असलेली अतिरिक्त आरोग्य विमा योजना खरेदी करावी. आपण राज्य शासनाच्या अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे (ऊउढर) सभासद आहात. राज्य शासनाने २१ ऑगस्ट २०१४ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रयोजनार्थ राज्य शासन केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत सहभागी होईल, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सदर परिपत्रक वित्त विभागाने जारी केले असून शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-२०१२ या अनुक्रमांकाने सदर निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सबब आपण आपली जमा रक्कम केंद्र सरकारच्या ‘एनपीएस’ योजनेअंतर्गत खाते उघडून अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत जमा असलेली रक्कम या एनपीएस खात्यात वर्ग करण्याचा अर्ज करावा. या खात्यात ‘ई’ विकल्प निवडावा. दरमहा आपण पाच हजार जमा केलेत (तुमचे व शासनाचे मिळून) तरी निवृत्त होताना मोठी रक्कम आपल्याला मिळू शकेल. आपण या दोन गोष्टी केल्यात तरी आपली निवृत्ती सुखाची होईल. shreeyachebaba@gmail.com
