काही दिवसांपूर्वी माध्यमांतून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना मिळत असलेल्या वेतनाची चर्चा झाली होती. नोटांवर सही असणाऱ्या डॉक्टरांचे मासिक वेतन दोन लाखसुद्धा नसल्याने डॉक्टर अमेरिकेतून भारतात आलेच का, असा प्रश्न काही अज्ञानींना पडला. काहींना डॉक्टरांत ‘सोने रूपे आम्हा मृतीके समान। माणिक पाषाण खडे जैसे॥’ म्हणणारे आधुनिक तुकाराम दिसले. भारत सरकारचा खजिना सांभाळणाऱ्या या आधुनिक कुबेराचे वेतन शासकीय नियमांमुळे भारताच्या कॅबिनेट सचिवांच्या वेतनाइतके आहे. भारताच्या नोकरशाहीत कॅबिनेट सचिवांना सर्वाधिक वेतन मिळते. केवळ कॅबिनेट सचिवांना सर्वाधिक वेतन असल्याने एखाद्याची योग्यता अधिक वेतन मिळण्याची असूनही त्याच्या पात्रतेइतके वेतन देता येत नसल्याचे या निमित्ताने चर्चिले गेले. सरकारी सेवकांचे वेतन जनतेला कळल्यानंतर चर्चा वळली ती खाजगी धन व्यवस्थापकांच्या वेतनाकडे! ‘सेबी’च्या फतव्यामुळे म्युच्युअल फंडांच्या उच्चाधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन जाहीर करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. सेबीने १८ मार्च रोजी काढलेल्या एका आदेशाने म्युच्युअल फंडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी व मुख्य परिचालन अधिकारी यांना आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये दिले गेलेले वेतन व याच कालावधीत ज्या कर्मचाऱ्यांना मासिक पाच लाखांहून अधिक वेतन दिले आहे त्यांची यादी प्रसिद्ध करण्याचे सूचित केले गेले. यानुसार १ मे रोजी काही म्युच्युअल फंडांनी ‘सेबी’च्या आदेशात अंर्तभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांना दिलेले वेतन जाहीर केले. जाहीर झालेल्या यादीनुसार एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बर्वे हे म्युच्युअल फंड उद्योगात सर्वाधिक वेतन घेणारे अधिकारी ठरले आहेत. बर्वे यांना १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत २६.२१ कोटींचा एकूण मोबदला प्राप्त झाला आहे. यापैकी बर्वे यांना ६.२५ कोटी वेतनापोटी तर उर्वरित मोबदला एचडीएफसीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या समभागांच्या रूपात मिळाला आहे. याच फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी प्रशांत जैन यांना याच कालावधीत २२.६२ कोटींचा मोबदला मिळाला आहे. याच फंड घराण्याने आपल्या ३८ कर्मचाऱ्यांना वार्षिक १ कोटीहून अधिक मोबदला दिला आहे. म्युच्युअल फंडांची सर्वाधिक मालमत्ता व्यवस्थापन करीत असलेल्या आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या निमेश शहा यांचे २०१५-१६ चे वार्षिक वेतन ५.४० कोटी होते. याच फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी असलेल्या शंकरन नरेन यांचे याच कालावधीतील वेतन ४.७५ कोटी होते. म्युच्युअल फंडाच्या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या रिलायन्स म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिक्का यांचे वेतन १३.७४ कोटी होते. या वेतनात त्यांना मिळालेल्या १० कोटी बक्षीस रकमेचा समावेश आहे. याच फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी सुनील सिंघानिया यांना ८ कोटी वेतन मिळाले असून या वेतनात एकदा देय असलेल्या बक्षीस रकमेचा समावेश आहे. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. बालसुब्रमण्यम व सहमुख्य गुंतवणूक अधिकारी (समभाग) महेश पाटील यांचे वेतन सेबीने जाहीर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत उपलब्ध करून दिलेले नव्हते. त्याचप्रमाणे पहिल्या पाचांमधून गच्छंती झालेल्या यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिओ पुरी व त्यांचे फंड व्यवस्थापक यांना मिळालेले वेतन यूटीआय म्युच्युअल फंडाने जाहीर केले नव्हते. मोठय़ा फंड घराण्यांच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या लौकिकाला साजेसे आहे. तसेच कमी निधी व्यवस्थापन असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या मालमत्तेस साजेसेच आहे. क्वांटम म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद सांभाळणाऱ्या जिमी पटेल यांचे वेतन ७७ लाख, तर याच फंड घराण्याच्या समभाग गुंतवणूक प्रमुख असलेल्या अतुल कुमार यांचे वेतन ६२ लाख व स्थिर उत्पन्न गुंतवणूक प्रमुख असलेल्या मूर्ती नागराजन यांचे वेतन ५० लाख आहे. पीअरलेस म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या राजीव शास्त्री यांचे वार्षिक वेतन १.२० कोटी असून मुख्य गुंतवणूक अधिकाऱ्याला अवघे ३० लाख वेतन पोटी मिळत आहेत. या निमित्ताने काही मजेशीर गोष्टी पटलावर आल्या आहेत. एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरोज ढिकले यांचे वेतन ३६ लाख असून याच फंड घराण्याचे मुख्य विपणन अधिकारी राजेश पटवर्धन यांचे वार्षिक वेतन १.२० कोटी आहे. सरोज ढिकले या एलआयसीच्या कार्यकारी संचालक असल्याने त्यांचे वेतन सार्वजनिक उद्योगांच्या वेतनाशी सुसंगत आहे. आयपीएल सामने संपल्यावर एखाद्या खेळाडूला त्या मोसमात मिळालेली किंमत व त्याने काढलेल्या धावा किंवा घेतलेले बळी यांची तुलना होते व एका धावेची किंमत इतके लाख रुपये असे गणितसुद्धा मांडले जाते. या निमित्ताने निधी व्यवस्थापकाने दिलेला परतावा व त्याला मिळालेला मोबदला यांची तुलना होणे अपरिहार्य आहे. उद्या प्रशांत जैन निधी व्यवस्थापक असलेल्या एखाद्या योजनेने २२% वार्षिक परतावा दिला तर हा मोबदला मिळण्यासाठी प्रशांत जैन यांना प्रत्येक १% परताव्यासाठी गुंतवणूकदारांनी निधी व्यवस्थापकास १ कोटी मोजले असे सुद्धा म्हणणारे महाभाग सापडतील. त्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा निकष असलेल्या निधी व्यवस्थापन खर्चाची (एक्स्पेंस रेशो) कडे गुंतवणूकदार लक्ष देतील हे मात्र नक्की. gajrachipungi@gmail.com
