गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार

साठीच्या दशकाच्या सुरुवातीला बँकिंग क्षेत्र केवळ मोठय़ा शहरांपुरते व उपनगरांपुतेच मर्यादित होते.

विद्याधर अनास्कर

साठीच्या दशकाच्या सुरुवातीला बँकिंग क्षेत्र केवळ मोठय़ा शहरांपुरते व उपनगरांपुतेच मर्यादित होते. ग्रामीण भाग बँकिंग क्षेत्राकडून भरपूर प्रमाणात दुर्लक्षित होता. ग्रामीण भागात बँकिंगचे जाळे नसल्याने जसा त्यांचा पैसा बँकिंगच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आला नाही, तसेच या भागामध्ये गरजेनुसार पुरेशा प्रमाणात शेती व्यवसायाला कर्जवाटपही होत नव्हते. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्याच्या सरकारच्या धोरणांना खीळ बसत होती. बँकांचे व्यवस्थापन ग्रामीण भागात शाखा उघडण्यास अनुत्सुक होते.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर मात्र ग्रामीण भागात तसेच बँका नसलेल्या भागात बँकांच्या शाखा सुरू करण्याचे धोरण निश्चित केले गेले. राष्ट्रीयीकरण झालेल्या बँकांना ग्रामीण भागात जाण्यास सांगण्यात आले. शाखांसाठी परवाने देण्याच्या धोरणात शिथिलता आणण्यात आली. ५० कोटींच्या वर ठेवी असणाऱ्या बँकांना किमान १० राज्यात शाखा सुरू करण्याचे बंधन घालण्यात आले. बँकांना पूर्वी एक लाख लोकसंख्येच्या त्यांच्या विभागात शाखा उघडण्यास असलेली मुभा ५० हजार लोकसंख्येवर आणण्यात आली. शहरी भागात शाखा सुरू करण्याचा वेग कमी करण्याच्या व ग्रामीण भागातील वेग वाढविण्याच्या सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यापारी बँकांना दिल्या. बँका असलेल्या विभागात शाखा उघडत असताना, अशा प्रत्येक नवीन शाखेमागे दोन शाखा या बँका नसलेल्या विभागात उघडण्याचे बंधन घालण्यात आले. म्हणजेच २:१ या प्रमाणात त्यांना शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. यामुळे आपोआपच ग्रामीण भागामध्ये बँकिंग सेवेचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली. शहरी भागांमध्ये दोन बँकांमधील अंतर ४०० मीटर्सपेक्षा कमी असू नये अशी अट घालण्यात आली. फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाबतीत ही अट शिथिल करण्यात आली. ग्रामीण भागातील कर्जाचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या. परंतु ग्रामीण भागात शाखा उघडण्याच्या अटींमधून परदेशी बँकांना वगळण्यात आले होते. याचे स्पष्टीकरण देताना गव्हर्नर एल. के. झा यांनी त्यांच्या माध्यमातून देशाला परदेशी चलन उपलब्ध होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त बँकिंग सेवा पुरविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविण्यासाठी ऑक्टोबर १९६८ मध्येच नियोजन मंडळाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष  डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये टी. ए. पै, बी. के. दत्ता, एम. वाय. घोरपडे, ए. एन. मफतलाल, एन. एम. चोक्सी यांच्यासह रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून पी. एन. डर्मी आणि बी. एन. आडारकर यांचाही समावेश होता. सदर समितीच्या अहवालानुसारच राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्राच्या विस्तारासंबंधीचे धोरण निश्चित करण्यात आले. सदर अहवालामध्ये प्रामुख्याने ज्या भागामध्ये बँकिंग सुविधा आणि कर्जसुविधा पोहोचल्या नाहीत त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

एप्रिल १९६९ मधील आकडेवारीनुसार देशातील एकूण २७०० मोठय़ा गावांपैकी सुमारे ६१७ गावांमध्ये व्यापारी बँकांनी आपल्या शाखा सुरू केल्या नव्हत्या. त्यापैकी ४४४ गावांमध्ये सहकारी बँकांही पोहोचल्या नव्हत्या. देशातील सुमारे सहा लाख खेडेगावांपैकी जेमतेम ५,००० गावांमध्येच बँकिंग सुविधा व त्याही जादा करून सहकारी बँकांच्या माध्यमातूनच पुरविल्या जात होत्या. अशा प्रकारे जवळजवळ ९९ टक्के खेडी बँकिंग सुविधेपासून वंचित होती.

व्यापारी बँकांच्या तुलनेत त्यावेळी सहकार क्षेत्राने ग्रामीण भागात खोलवर मुसंडी मारल्याचे दिसून आले. सहकारातील विविध कार्यकारी संस्थांनी ८२ टक्के खेडेगावांमध्ये सेवा देत ३० टक्के ग्रामीण कुटुंबांना मदत केल्याचे दिसून आले. परंतु सहकार क्षेत्राचे देशातील केवळ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या काही मोजक्या राज्यांमध्येच अस्तित्व दिसून आले. त्यामुळे इतर राज्यांमधून समप्रमाणात बँकांच्या शाखा सुरू करण्यासाठी समितीने ठोस आराखडा सरकारसमोर मांडला. त्यानुसार सर्वप्रथम प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळ्या व्यापारी बँकांची नेमणूक ‘अग्रणी बँक’ (लीड बँक) म्हणून करण्यात आली. आजही लीड बँकेची संकल्पना अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास आज महाराष्ट्रातील अहमदनगर, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांसाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही ‘लीड बँक’ आहे, तर औरंगाबादसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, भंडारासाठी बँक ऑफ इंडिया, बीडसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया अशा विविध राष्ट्रीयीकृत बँका ‘लीड बँक’ म्हणून कार्यरत आहेत. आज महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांची विभागणी या चार राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून करण्यात आली आहे. या ‘लीड बँका’ त्या-त्या जिल्ह्यातील बँकिंग क्षेत्राचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांच्याकडे त्या-त्या क्षेत्रातील जनतेला बँकिंग व्यवस्थेत आणणे, आवश्यक त्या कर्जपुरवठय़ाची व्यवस्था करणे, आवश्यकतेनुसार बँकांच्या शाखा उघडणे, आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक निर्णय घेणे इ. महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या लीड बँकांवर दिलेल्या आहेत. अशा प्रकारे धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अहवालातूनच आजच्या ‘लीड बँके’ची संकल्पना अस्तित्वात आली.

अशा प्रकारे त्याकाळी देशातील सुमारे २५४ जिल्ह्यांचे वाटप ‘लीड बँक’ म्हणून निरनिराळ्या बँकांना करण्यात आले. सुमारे ३६६ मोठय़ा गावांमधून मार्च १९७० पर्यंत बँका सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. १० हजार लोकसंख्येच्या गावांमधून डिसेंबर १९७० पूर्वी बँकिंग सेवा सुरू करण्याचे लक्ष्य बँकांना देण्यात आले. डिसेंबर १९७२ पूर्वी देशातील सर्व ट्रेझरी व्यवसाय हा राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फतच केला जाईल असे धोरण ठरविण्यात आले. अशा प्रकारे राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्राचे देशात विशेषत: ग्रामीण भागात जलद विस्तारीकरण झाले असले तरी त्याचा परिणाम बँकांच्या नफाक्षमतेवर झाल्याने या बँकांचे व्यवस्थापन नाराज होते. १९७१ च्या मध्यावर तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यासोबत सर्व बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी केवळ ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता, ज्या शाखा फायदेशीर ठरतील त्याच उघडाव्यात व तोटय़ातील बँकां बंद करण्याबाबत सुचविण्यात आले. परंतु अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी अशा शाखांची उपयोगिता व नफाक्षमता जोखण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी देण्याची सूचना केली. तसेच काही लीड बँकांच्या कामकाजाबद्दल चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर जगन्नाथन यांच्याबरोबर त्यांची शाब्दिक चकमकही उडाली. ग्रामीण शाखा सुरू करताना त्या शाखेची व्यवहार्यता व बँकेचा एकूण नफा यांचा एकत्रित विचार करण्याचे निश्चित झाले. मात्र अशा शाखांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. परंतु दुर्लक्षित भागामध्ये केलेल्या कर्जवाटपातील जोखीम लक्षात घेत केंद्र सरकारने अशा कर्जासाठी १९७१ मध्ये विमा योजना सुरू केली. त्यामध्ये अशा कर्जामध्ये झालेल्या नुकसानीची ७५ टक्के रक्कम सुरक्षित करण्यात आली व त्यासाठी कर्ज रकमेवर ०.२५ टक्के विम्याचा हप्ता घेण्यात येत होता. कालांतराने १५ जुलै १९७८ मध्ये विमा महामंडळात या संस्थेचे विलीनीकरण झाले.

देशामध्ये सर्वत्र बँकिंग सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात होते. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक बँकेकडून १९७२ ते १९७५ सालापर्यंतची शाखा विस्ताराची योजना मागविण्यात आली. त्यामध्ये मुख्यत्वेकरून बँका नसलेल्या जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली होती. सर्व बँकांनी जून १९७३ पर्यंत आपापल्या योजना रिझव्‍‌र्ह बँकेस पाठविल्या. त्यानुसार १९७३ पर्यंत देशात २६०० नवीन शाखा सुरू होणार होत्या. अशा प्रकारे शाखा विस्तार होत असतानाच तेथील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने २४ सप्टेंबर १९६९ मध्ये मुंबई येथे नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँक मॅनेजमेंटची स्थापना केली. १९८० मध्ये तिचे स्थलांतर पुण्यामध्ये झाले. २९ सप्टेंबर १९६९ मध्ये सहकारी बँकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुण्यामध्ये को-ऑपरेटिव्ह बँकर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थापन केले.  १९७४ मध्ये त्याचे नामकरण ‘अॅग्रीकल्चरल कॉलेज ऑफ बँकिंग’ असे करण्यात आले. अशा प्रकारे तत्कालीन राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या भारतीय बँकिंग व्यवसायाचा विस्तार राष्ट्रीयीकरणानंतर झपाटय़ाने झाला हे मान्य करायला हवे.

(क्रमश:)

लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Reserve bank expansion banking nationalization ysh

Next Story
माझा पोर्टफोलियो : गुणात्मक परंपरा
ताज्या बातम्या