विद्याधर अनास्कर देशाची फाळणी होत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदातील ‘मालमत्ता व देणी’ यांचीही विभागणी होत होती. ताळेबंदातील रोख शिल्लक रकमेची विभागणी होत असताना गाजलेल्या त्या ५५ कोटी रुपयांचा इतिहास आपण मागील अंकात वाचला. वास्तविक काश्मीर मुद्दय़ावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेले पहिले युद्ध हे २२ ऑक्टोबर १९४७ ते ५ जानेवारी १९४९ पर्यंत म्हणजेच तब्बल एक वर्ष दोन महिने एक आठवडा आणि पाच दिवस चालले. या कालावधीत वर उल्लेख केलेल्या ५५ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त कित्येक कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालमत्ता विभागणीत पाकिस्तानला प्राप्त झाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदामध्ये असलेल्या बँकिंग विभागाच्या मालमत्तेची विभागणी करत असताना पाकिस्तानला २ जुलै ते ५ जुलै १९४८ च्या दरम्यान १०० कोटी ७४ लाख रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून देण्यात आले त्याचा हिशेब पुढीलप्रमाणे - १) पाकिस्तान सरकारच्या ठेवी - ६९.२७ कोटी रुपये २) पाकिस्तानमधील संस्थानांच्या ठेवी - ५.६६ कोटी रुपये ३) पाकिस्तानातील बँकांच्या ठेवी - २५.६५ कोटी रुपये ४) फेडरल बँकेतील खात्यातील पाकिस्तानाचा हिस्सा - १.१६ कोटी रुपये. या सर्वाच्या बेरजेतून म्हणजेच १०१.७४ कोटींमधून स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या कलकत्ता येथील खात्यातील शिल्लक एक कोटी वजा केली असता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बँकिंग विभागातील एकूण मालमत्तेपैकी १००.७४ कोटी रुपयांची रक्कम हिश्शाच्या स्वरूपात पाकिस्तानला देण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलनवितरण विभागातील ३० जून १९४८ रोजी ताळेबंदातील १,३५१.०९ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेतील पाकिस्तानचा हिस्सा हा ९.९० टक्के इतका निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार चलनवितरण विभागाच्या १,३५१.०९ कोटींच्या मालमत्तेपैकी १३३.७७ कोटींचा हिस्सा पाकिस्तानला देण्यात आला. यापैकी १२७.६७ कोटींचेच प्रत्यक्षात हस्तांतर करण्यात आले. कारण उर्वरित ६.१ कोटींची रक्कम फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात राहिलेल्या भारतीय नाण्यांच्या पोटी वळती करण्यात आली. पाकिस्तानचा हिस्सा ठरविताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनात आणलेल्या एकूण नोटांपैकी पाकिस्तानातील भारतीय नोटा आणि भारतीय नोटांवर पाकिस्तान सरकारचा शिक्का छापलेल्या नोटा यांच्या एकूण प्रमाणात हा हिस्सा निश्चित केला गेला. धर्माच्या आधारावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली असली तरी राष्ट्र उभारणीसाठी त्यांना पैशांची गरज होतीच. त्यासाठीच आपल्या हिश्शाच्या रकमेची मागणी वारंवार त्यांच्याकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे होत होती. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सी. डी. देशमुख अत्यंत संयमाने व कायद्याच्या कक्षेत राहूनच निर्णय घेत होते. कित्येकदा काही प्रश्नांनी त्यांना धर्मसंकटात देखील टाकले होते. सप्टेंबरमध्ये १९४७ मध्ये पाकिस्तान सरकारने बाजारातून कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उभारण्याची परवानगी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मागितली. परंतु आर्थिक बाजारातील परिस्थिती अशा प्रकारच्या कर्ज उभारणीस योग्य नसल्याचे कारण देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती नाकारली. अन्यथा भारतातूनही या कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीद्वारे पाकिस्तान सरकारला अप्रत्यक्ष मदतच झाली असती. या अपयशामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रोख रकमेतील उर्वरित ५५ कोटींचा हिस्सा मिळविण्यासाठी पाकिस्तान आग्रही होता. १५ जानेवारी १९४८ रोजी तो हिस्सा प्राप्त झाल्यावर काही दिवसांतच पाकिस्तान सरकारने बाजारातून लघू, मध्यम व दीर्घ मुदतीने कर्ज उभारणीची परवानगी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मागितली. त्याचबरोबर पाकिस्तान सरकारने असाही प्रस्ताव दिला की, जर पाकिस्तान सरकारने त्यांच्यात सामील झालेल्या संस्थानिकांना, पाकिस्तान सरकारचे कर्जरोखे देऊन त्या बदल्यात त्यांच्याकडे असलेले भारत सरकारचे कर्जरोखे खरेदी केले तर असे भारतीय कर्जरोखे रिझव्‍‌र्ह बँक त्यावेळेच्या बाजारभावाने खरेदी करण्यास तयार आहे का? या प्रश्नावर डेप्युटी गव्हर्नर ट्रेव्हर यांनी दिलेले उत्तर इतिहासात लक्षवेधी ठरले आहे. आपल्या उत्तरात त्यांनी स्पष्ट केले की, यासाठी त्यांना भारत सरकारला विचारावे लागेल की, अशा प्रकारे भारतीय बाजारात पाकिस्तान सरकारने त्यांच्याशी स्पर्धा केलेली व तीही भारतीय कर्जरोख्यांच्या व्यवहारात, त्यांना चालेल का? तसेच अशा प्रकारे भारतीय कर्जरोख्यांची खरेदी व त्यांची विक्री रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाकिस्तानने केल्यामुळे भारत सरकारच्या कर्जरोख्यांच्या गुंतवणूक विभागावर तसेच चलन विभागावर काही अनिष्ट परिणाम होईल का? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या उत्तरावरून पाकिस्तान सरकारने काय ओळखायचे ते ओळखले व भारतीय बाजारपेठेतून निधी उभारण्याचा विचार सोडून दिला. या सर्व पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे संबंध कमालीचे तणावपूर्ण झाले होते. पाकिस्तानला आवश्यक असणारा निधी उभारण्याच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांना कराचीला भेट देण्याचे दिलेले निमंत्रण त्यांनी नाकारले आणि आपल्याऐवजी डेप्युटी गव्हर्नरांना पाठविण्याचे ठरविले. त्याचे कारण देताना देशमुख यांनी मधल्या काळात पाकिस्तान सरकारने कारण नसताना त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांमुळे त्यांची कराचीला येण्याची मानसिकता होत नसल्याचे सांगितले. त्यावर पाकिस्तानच्या अर्थसचिवांनी सी. डी. देशमुख यांच्या वागण्यामुळे पाकिस्तान सरकार दु:खी झाल्याचे सांगत देशमुख यांचे वागणे त्यांनी अपवाद म्हणून स्वीकारल्याचे नमूद केले. यावर चिडून जाऊन देशमुख यांनी अत्यंत प्रखर शब्दांत पाकिस्तान सरकारला सुनावले की, ‘माझ्या वागण्यावर दु:ख व्यक्त करण्याचे कोणतेही कारण नाही, उलट पाकिस्तान सरकारने विनाकारण दोन सरकारमधील भांडणात रिझव्‍‌र्ह बँकेला ओढून जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम उभा करून जे वादंग निर्माण केले त्याबद्दल मीच दु:खी झालो आहे, तुमच्या देशाप्रति असलेले कर्तव्य रिझव्‍‌र्ह बँक जाणून आहे व बँकेच्या क्षमतेनुसार आम्ही आमची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत याची नोंद घ्यावी.’ देशमुख यांच्या कणखर व बाणेदार उत्तरामुळे पाकिस्तान सरकारने करार संपण्यापूर्वीच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण नाकारून पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती बँकेच्या निर्मितीची व तिच्या माध्यमातून १ एप्रिल १९४८ पासूनच पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र चलन व बँकिंग व्यवस्था स्थापन करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. त्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या २४ फेब्रुवारी १९४८ च्या सभेमध्ये तात्काळ मान्यता दिली. वास्तविक विभागणी समितीमध्ये ठरल्यानुसार, ३० सप्टेंबर १९४८ पर्यंत पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक काम पाहणार होती. परंतु पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्त जे पुढे पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेचे पहिले गव्हर्नर झाले, त्या जाहिद हुसेन यांनी ३१ मार्चपासूनच पाकिस्तानसाठी नोटा वितरित करण्याचे थांबविण्याच्या सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिल्या. परंतु नंतर दिल्ली येथे झालेल्या वाटाघाटीनुसार ३१ मार्च ऐवजी ३० जूनपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पाकिस्तानच्या चलन निर्मितीवरील व बँकिंग व्यवस्थेवरील नियंत्रण संपुष्टात आणण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार १ जुलै १९४८ रोजी दि स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानचे उद्घाटन झाले. बँकेचे पहिले गव्हर्नर म्हणून जाहिद हुसेन यांची नेमणूक झाली. त्यानंतर लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालमत्तेची विभागणी व हस्तांतरणास वेग आला. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये काश्मीर मुद्दय़ावरून युद्ध सुरूच होते. कराची, लाहोर व ढाका येथील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यालयाचे पाकिस्तानला हस्तांतर करण्यात आले. ३० जून १९४८ अखेर पाकिस्तानात असलेल्या भारतीय व पाकिस्तानसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने छापलेल्या नोटांचा हिशेब लावण्यात आला. त्यास अनुसरून मालमत्तेचे प्रत्यक्ष हस्तांतर करण्यात आले. यासाठी पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार व भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यामध्ये मुंबई येथे चर्चा होऊन मार्च १९४८ मध्ये दोन देशांमधील पुढील आर्थिक व्यवस्थेबद्दल त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. त्यानुसार सुरुवातीचा काही काळ दोन्ही देशांतील चलनाचे मूल्य समान ठेऊन चलनाच्या हस्तांतरास मुभा देण्यात आली होती. अशा प्रकारे ५५ कोटींच्या हस्तांतरावरून निर्माण झालेल्या वादाचे रूपांतर ठरलेल्या मुदतीअगोदरच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पाकिस्तानी चलन व्यवस्थेवरील नियंत्रण संपुष्टात येऊन स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या निर्मितीत झाले. (क्रमश:) (‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचा इतिहास’ गोष्टरूपाने मांडताना अनिवार्य असेल तेथे तत्कालीन सामाजिक व राजकीय घटनांचा जरुरीपुरता उल्लेख करत असताना, नकळत कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर क्षमस्व!) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
