विद्याधर अनास्कर चिंतामणराव देशमुख हे अर्थमंत्री असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यांचा खूप मोठा आधार होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा इतिहास पाहिल्यास प्रथमपासूनच गव्हर्नर व अर्थमंत्री यांच्यामध्ये सतत वादविवादाचे प्रसंग उद्भवल्याचे व प्रसंगी त्याचे पर्यवसान गव्हर्नरांच्या राजीनाम्यात झाल्याचे इतिहासाने पाहिले आहे. परंतु देशमुख हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रथम गव्हर्नर व नंतर अर्थमंत्री झाले असल्याने अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रशासनाशी त्यांचा उत्तम संवाद राहिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही त्यांचा नेहमीच आधार वाटत होता. यामुळेच ‘इम्पिरियल बँके’च्या विलीनीकरणाच्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार यांची भूमिका समान होती. रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार हे नाते पुढे फार काळ टिकले नाही. १९५६ च्या सुरुवातीस भाषावार प्रांत रचना समितीच्या निर्णयावर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीदरम्यान मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी मोरारजी देसाई यांच्या आदेशाने झालेल्या गोळीबारात १०५ आंदोलकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे दु:खी झालेल्या मराठी भाषिक देशमुखांनी १९५६ च्या मध्यंतरास अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अनेक कारणे देत व सदर राजीनामा स्वीकारण्यास जास्तीत जास्त उशीर केला. नेहरूंनी अनेक प्रकारे समजूत काढत त्यांना राजीनामा देण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, देशमुख आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. या संदर्भात देशमुख यांच्या आत्मचरित्रातील माहिती येथे देण्याचा मोह आवरत इतकेच नमूद करू इच्छितो की, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सांगण्यावरून स्वत:च्या राजीनाम्यासंदर्भात देशमुख यांनी काँग्रेस विधिमंडळ सदस्यांच्या कार्यकारी समितीसमोर केलेले निवेदन अभ्यासण्याजोगे आहे. तसेच या निमित्ताने भाषावार प्रांत रचना समितीने केलेल्या शिफारशी व त्या अनुषंगाने घडलेल्या घडामोडी यांचाही इतिहास अभ्यासणे आवश्यक ठरेल. कालांतराने मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय बदलला गेला. त्यास कारणीभूत ठरलेल्या इतर अनेक घटनांमध्ये देशमुखांच्या राजीनाम्याचाही समावेश करावा लागेल. देशमुख यांच्या जागी तिरुवेल्लोर थट्टई कृष्णमाचारी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्या लांबलचक नावाचे संक्षिप्त रूप म्हणून ते टीटीके या नावानेच ओळखले जात असत. बोलण्यात अत्यंत तिखट व स्पष्ट असलेले कृष्णमाचारी हे ‘प्रेस्टिज कुकर’साठी प्रसिद्ध असलेल्या टीटीके समूहाचे संस्थापक होत. मद्रास विधानसभा मतदारसंघातून सर्वप्रथम अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या टीटीके यांनी नंतर काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. प्रथम वाणिज्यमंत्री असलेल्या टीटीके यांनी पुढे दोन वेळा अर्थमंत्रीपद भूषविले. स्वतंत्र भारताच्या मंत्रिमंडळातील आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपाखाली राजीनामा द्यावे लागलेले ते पहिले केंद्रीय मंत्री होते. टीटीके यांचे सुरुवातीपासूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रामा राव यांच्याशी पटत नव्हते. गव्हर्नर म्हणून राव यांच्या नियुक्तीस त्यांचा प्रथमपासूनच विरोध होता. किंबहुना १९५६ च्या मध्यावर देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर टीटी कृष्णमाचारी यांची गव्हर्नरपदी नेमणूक होणे, ही घटनाच रामा राव यांच्या उत्साहावर विरजण घालणारी होती. राव यांची साडेसात वर्षांची प्रदीर्घ कारकीर्द अत्यंत शांततेत व कोणत्याही विवादात्मक प्रसंगाशिवाय पार पडली होती. परंतु कृष्णमाचारी यांनी अर्थमंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या खात्याकडून जाणीवपूर्वक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाविरुद्ध बँकेस विश्वासात न घेता अर्थमंत्रालयाकडून पतपुरवठा धोरणासंदर्भात परस्पर घोषणा केल्या जाऊ लागल्या. रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थमंत्रालयातील या शीतयुद्धाची चर्चा जनतेमध्ये न झाली तरच नवल. अर्थमंत्र्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस कामकाज करणे कठीण जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गव्हर्नर रामा राव यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहीत अर्थमंत्र्यांविरुद्धच्या तक्रारींचा पाढाच वाचला. पत्रामध्ये त्यांनी अर्थमंत्र्यांविरुद्ध केवळ धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या आरोपांबरोबरच, अत्यंत असभ्य भाषेत व व्यक्तिगत पातळीवर शेरेबाजी केल्याचाही आरोप केला. अशा परिस्थितीत रामा राव यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा नेहरूंकडे प्रदर्शित केली. प्रथम नेहरूंनी त्यांची समजूत काढत त्यांना काही काळ त्यांच्या निर्णयापासून परावृत्त केले. परंतु पुढे फार काळ अर्थमंत्र्यांचे एककल्ली वागणे सहन करणे गव्हर्नरांना शक्य झाले नाही. सर्वप्रथम जलद औद्योगिकीकरणाच्या गरजेपोटी अंदाजपत्रकीय तूट वाढविण्याच्या मुद्दय़ांवर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये झालेल्या मतभेदांमुळे तणावाचे वातावरण होते. त्यातच अर्थमंत्र्यांनी नाणेबाजारातील व्यवहारांवरील ‘स्टॅम्प डय़ुटी’ वाढविण्याचे प्रस्तावित केले. यामुळे सरकारचे उत्पन्न जरी वाढणार असले तरी बाजारातील तेजी-मंदीवर नियंत्रण ठेवताना, पतधोरणातील बदलांमुळे नाणेबाजारात होणाऱ्या उलाढालींवर वाढीव ‘स्टॅम्प डय़ुटी’चा बोजा पडल्याने चलनव्यवस्थेवर परिणाम होऊ न रिझव्‍‌र्ह बँकेस अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडचणी येतील ही वस्तुस्थिती रामा राव यांनी नेहरूंच्या निदर्शनास आणून दिली. अर्थमंत्र्यांची ही कृती म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाविरुद्ध समांतर धोरण राबविण्यासारखेच होते. नाणेबाजारात तज्ज्ञ असलेल्या रामा राव यांनी अर्थमंत्र्याच्या या प्रस्तावास विरोध केला व अशा प्रकारे नाणेबाजारावरील सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दुहेरी नियंत्रणास आक्षेप घेतला. यासंबंधी आपले म्हणणे खुलासेवार मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची तयारी रामा राव यांनी केली होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी त्यांना केवळ प्रश्नांची उत्तरे देण्याची सूचना करून त्यांना अभ्यासपूर्ण विवेचन करण्यापासून रोखले. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री व गव्हर्नर यांच्यामधील संबंध इतके टोकाचे ताणले गेले की, अर्थमंत्र्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता नाकारत 'रिझव्‍‌र्ह बँक' म्हणजे सरकारचाच एक विभाग असल्याचे घोषित केले व अर्थमंत्रालयात सर्वासमोर रामा राव यांचा जाहीर अपमान करत आपल्याच निर्देशानुसार तुम्हाला काम केले पाहिजे असे राव यांना बजावले. यानंतर अत्यंत मृदू स्वभावाच्या रामा राव यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात अर्थमंत्र्यांनी त्यांना गव्हर्नर म्हणून कार्य करण्यास कशा प्रकारे अशक्य केले आहे याचे सविस्तर वर्णन केले. परंतु तोपर्यंत रामा राव यांची वेळोवेळी समजूत काढणाऱ्या नेहरूंनी अचानकपणे राव यांचा पाठिंबा काढून घेतला. १ जानेवारी १९५७ रोजी उत्तरादाखल राव यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांच्या सततच्या नकारात्मक भूमिकेवर त्यांनी टीका केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्थान हे अर्थ मंत्रालयापेक्षा दुय्यम असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा, सरकारी विभाग म्हणून केलेला उल्लेख हा विस्तृत अर्थाने घेण्यासही नेहरूंनी त्यांना सांगितले. सर्वात शेवटी पंतप्रधान नेहरू यांनी अत्यंत सौम्य भाषेत परंतु ठामपणे लिहिले की, जर तुम्हाला यापुढे गव्हर्नरपदी कार्यरत राहणे शक्य नसेल तर यावर मी तुम्हाला काय सल्ला देऊ? परंतु जर तुम्हाला अशक्यच असेल तर तुम्ही तुमचा औपचारिक राजीनामा अर्थ मंत्रालयाकडे सादर करावा. त्यानंतर रामा राव यांनी आपला राजीनामा दिला, हे वेगळे सांगायला नको. ७ जानेवारी १९५७ रोजी पंतप्रधान व अर्थ मंत्रालयाकडे रामा राव यांनी दिलेला राजीनामा ताबडतोब मंजूर केला गेला हेही वेगळे सांगायला नको. त्यानंतर १४ जानेवारी १९५७ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कृषी पतपुरवठा विभागाचे प्रमुख के. जी. आंबेगांवकर यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रभारी गव्हर्नर म्हणून सूत्रे स्वीकारली. आंबेगांवकर यांनी २८ फेब्रुवारी १९५७ पर्यंत हंगामी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले. आंबेगांवकर जसे अल्पकालीन गव्हर्नर ठरले तसेच रामा राव तोवरच्या इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ म्हणजे जवळजवळ साडेसात वर्षे कार्यरत राहिलेले गव्हर्नर ठरले. रामा राव व अर्थमंत्र्यांमधील वादामुळे व रामा राव यांना देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे अत्यंत व्यथित झालेल्या सर पुरुषोत्तमदास, जे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेपासून म्हणजे १९३५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळातील महत्त्वाचे व प्रभावी सदस्य होते. यांनी ८ जानेवारी १९५७ रोजी राव यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये या सर्व घडामोडींवर तीव्र नाराजी व दु:ख व्यक्त करत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुढील मध्यवर्ती मंडळात ते नसतील याची ग्वाही दिली व ती त्यांनी पाळलीही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेपासून आजतागायत जेव्हा जेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग आले, तेव्हा तेव्हा काही मोजके अपवादवगळता, रिझव्‍‌र्ह बँकेस नमते घ्यावे लागले आहे. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
