श्रीकांत कुवळेकर

सोयाबीन सध्या ५,५००-५,८०० भावाला विकले जात आहे. तुलना १०,००० रुपयांशी केली तर भाव कमी वाटला तरी सरासरीपेक्षा ५०-७० टक्के अधिक भाव ऐन काढणीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळत आहे. तरी भाव मुद्दाम पाडले गेल्याची आताची हाकाटी कशासाठी, कुणाकडून?

फेसबुकने २०१४ साली अधिग्रहण केल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप या उपयोजनाचा जगभर पसारा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सुरुवातीला निरोप देवाणघेवाण किंवा एकमेकांशी संपर्कात राहण्यासाठी उपयोगी वाटणाऱ्या या अ‍ॅपने बघता बघता जे रूप धारण केले आहे त्याबद्दल न बोलणेच बरे. एकमेकांशी संपर्कात राहण्याऐवजी आज वर्षांनुवर्षे एकमेकांच्या संपर्कात असणारे लोक केवळ व्हॉट्सअ‍ॅपमधील संवाद न पटल्यामुळे एकमेकांचे वैरी बनताना दिसत आहेत. कित्येक कुटुंबांमध्ये तर यामुळे हाडवैर निर्माण झालेले दिसते.

वॉरेन बफे या प्रसिद्ध गर्भश्रीमंत माणसाने एकदा म्हटले होते की, डेरिव्हेटिव्ह मार्केट (वायदेबाजारातील अति सट्टा) हा एखाद्या देशाला नामशेष करण्यास पुरेसा आहे. त्यासाठी आण्विक शस्त्रे वापरण्याची गरज नाही. त्या वेळी व्हॉट्सअ‍ॅप अस्तित्वात नव्हते हे सुदैवच.  प्रचंड उपयुक्तता असलेले हे अ‍ॅप त्याच्या दुरुपयोगामुळे महासंहारक कसे बनत चालले आहे याची हळूहळू प्रत्येकाला प्रचीती येऊ लागली आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे या अ‍ॅपचा सर्वदूर झालेला प्रसार आणि त्याची लोकांच्या मनावर राज्य करण्याची प्रचंड ताकद आणि क्षमता कुणाच्या लक्षात आली असेल तर राजकीय पक्ष, सामाजिक, औद्योगिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील हितसंबंधी (लॉबी) गट आणि आंतरराष्ट्रीय अजेंडा राबवणाऱ्या संस्था यांच्या. या क्षेत्रातील आपल्या प्रतिस्पध्र्यावर कुरघोडी करण्यासाठी या अ‍ॅपचा सर्रास वापर होऊ लागला आहे. याची पूर्ण कल्पना येऊनही सामान्य माणूस त्यावर विश्वास ठेवून एकमेकांपासून दुरावू लागला आहे. असो. या अ‍ॅपचे फायदे-तोटे हा आपला विषय नव्हे.

आज या अ‍ॅपचा मोठा वापर कृषिमाल पणन क्षेत्रामध्ये होऊ लागलेला दिसत आहे. विशेष म्हणजे कृषिमाल बाजारपेठेसारख्या किचकट आणि गहन विषयाचा फारसा गंध नसलेल्या काही जणांना हाताशी धरून काही व्यक्ती किंवा संस्था अत्यंत चुकीची गणिते मांडून लोकांची, विशेषत: शेतकऱ्यांची, माथी भडकावताना दिसत आहेत. यामध्ये शेतमाल पिकवणाऱ्यांचा कैवार घेण्यापेक्षा शेतमाल प्रक्रिया आणि पणन व्यवसायात असणाऱ्या काही ‘ठरावीक’ उद्योगपतींच्या विरोधात आणि त्यामागून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न आहे हे उघड आहे.

आता थेट विषयाकडे वळू या. तर मागील काही दिवस फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप माध्यमातून असे पसरवले जात आहे की, सोयाबीनच्या किमती प्रचंड कोसळल्या असून त्यामागे ‘ठरावीक’ उद्योगपती आणि केंद्र सरकारचा संयुक्त अजेंडा आहे. यासाठीच १५ लाख टन सोयाबीन आणि १२ लाख टन सोयपेंडीची आयात केली गेली असेही म्हटले गेले आहे. तसेच खाद्यतेलावरील आयात शुल्कातील घटदेखील त्यासाठीच केली गेल्याचे म्हटले आहे. एक एक संदेश वेगवेगळ्या नावांनी वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे प्रसारित होताना दिसत आहे. आता वस्तुस्थिती पाहू या.

मागील संपूर्ण वर्ष भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर तेलबिया आणि खाद्यतेलाच्या किमती विक्रमी स्तरावर गेल्यामुळे अनेकदा चर्चेत राहिल्या आहेत. भारताची खाद्यतेलावरील आयात निर्भरता ६५ टक्के एवढी प्रचंड असल्यामुळे जागतिक बाजारातील घटनांचा येथे प्रभाव पडणे ओघानेच आले. तेलबियांपैकी मोहरीच्या किमती सरासरी ३,२०० रुपये क्विंटलवरून आज ८,८०० रुपयांवर आल्या आहेत. तर सोयाबीन मागील तीन वर्षांतील सरासरी ३,५०० रुपयांवरून जुलै-ऑगस्टमध्ये थेट १०,००० रुपयांच्या पलीकडे गेले होते. या भाववाढीची कारणे हा स्वतंत्र विषय असला तरी करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि जोडीला वाईट हवामानामुळे जागतिक उत्पादनात झालेली प्रचंड घट ही त्यामागची कारणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. भारतातील ८५ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्यामुळे त्यांनी आपले सर्व उत्पादन पहिल्या तीन-चार महिन्यांत विकलेले असते. त्यामुळे त्यांना मोहरीमध्ये अधिकाधिक भाव ५,००० रुपये तर सोयाबीनमध्ये ४,८०० रुपयांचाच मिळाला असेल. काही संपन्न शेतकरी आपला माल राखून ठेवतात त्यांना चांगली कमाई झाली तरी मोहरीला आणि सोयाबीन या दोहोंच्या बाबतीत ६,००० रुपयांपलीकडील भाव हा प्रामुख्याने व्यापारातील मागणी पुरवठा समीकरणामध्ये झालेल्या बदलांमुळे आणि जागतिक बाजारानुसार झालेल्या तेजीमुळे व्यापाऱ्यांपुरता मर्यादित होता.

परंतु हा भाव पाहून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणी केली असली तरी त्यांना एवढय़ा वर्षांच्या अनुभवाने चांगलेच माहीत आहे की, काढणीच्या वेळी भाव १०,००० रुपयांचा राहणार नसला तरी दरवर्षीच्या ३,५०० रुपयांपेक्षा नक्कीच चांगला मिळेल. लहरी हवामानामुळे मध्य प्रदेशमध्ये सोयाबीन पेरा कमी झाला असला तरी महाराष्ट्रामध्ये विक्रमी झाल्यामुळे एकंदर सोयाबीनचे उत्पादन मागील वर्षांपेक्षा १५-२० टक्के अधिक राहण्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत. तर जागतिक पातळीवरदेखील सोयाबीन आणि सूर्यफूल उत्पादनवाढीचे अंदाज आहेत. या पार्श्वभूमीवर मागील ८-१० दिवसांपासून भारतात नवीन हंगामाचे सोयाबीन येऊ लागल्यामुळे आणि अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी काढणीपश्चात माल चांगला सुकवण्याआधीच बाजारात आणण्याच्या स्पर्धेमुळे बाजारात भाव घसरू लागले. यात नवीन काहीच नाही. तरीदेखील सोयाबीन ५,५००-५,८०० भावाला विकले जात आहे. त्याची तुलना १०,००० रुपयांशी केली तर तो कमी वाटला तरी सरासरीपेक्षा ५०-७० टक्के अधिक भाव ऐन काढणीमध्ये मिळतोय. महत्त्वाचे म्हणजे १०,००० हजार भाव हा १० टक्के मॉइस्चर या चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनसाठी होता. सध्याचा भाव हा १६ ते ३२ टक्के मॉइस्चरचा आहे. त्यामुळे एकप्रकारे तो ६,००० रुपयांपेक्षा अधिक असल्यासारखाच आहे. खरे तर आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील एकूण आवक दोन लाख पोत्यांपलीकडे गेली असून उद्या पाच लाख पोत्यांपर्यंत जाईल तेव्हा हाच भाव ५,२००-५,००० रुपयांपर्यंत पडला तर काय या चिंतेने धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील काळासाठी मार्गदर्शन गरजेचे आहे. अशा वेळी हे समाजमाध्यमांवरील संदेश वाचून त्यांनी आपला माल राखून ठेवला आणि उद्या भाव अधिक पडले तर त्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी हे संदेशकर्ते घेतील काय? विशेष म्हणजे सोयाबीन १०,००० रुपयांवर गेले तेव्हादेखील ‘त्याच’ उद्योगपतीला फायदा होण्यासाठी तेजी आणली गेली आहे असे संदेश फिरत होते. तसेच ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आयात शुल्क कमी कमी करण्याची मागणी आणि पोल्ट्री उद्योगाला वाचवण्यासाठी सोयामिल आयातीच्या मागणीला जोरदेखील या माध्यमांमधून होता. म्हणजे दोन-तीन महिन्यांत परस्परविरोधी ‘कॅम्पेन’ चालवणाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांनी आणि लोकांनी सावध राहायला हवे. अर्थात याचा अर्थ असा नव्हे की, सरकारी धोरणे योग्यच आहेत. परंतु त्याचा विरोध योग्य ती आकडेवारी आणि माहिती देऊन सकारात्मकपणे करता येईल. त्याला कुठे व्हॉट्सअ‍ॅपने बंदी घातलेली आहे.

अधिक सांगायचे तर पेरणीच्या महिन्यांमध्ये म्हणजे जुलैमध्येच वायदे बाजाराच्या माध्यमातून सोयाबीनचे भाव ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या आवकीच्या महिन्यांमध्ये काय असतील याची सर्वाना कल्पना होती. त्या वेळी ६,४०० रुपये भाव होता. अशा वेळी हा विक्री भाव बांधून घेऊन जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी या स्तंभातून आणि इतर अनेक माध्यमांमधून क्वचितच येणारी ही सुवर्णसंधी साधण्यासाठी अनेकदा मार्गदर्शन केले गेले होते. महाराष्ट्र  सरकारच्या ऑगस्टमध्ये लातूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषदेमध्येदेखील आज निर्माण झालेल्या परिस्थितीची आणि घटनांचीही आगाऊ कल्पना दिली गेली होती. अनेक शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी याची दखल घेऊन आपले जोखीम व्यवस्थापन केलेदेखील होते. त्यांचा आज चांगलाच फायदा झाला आहे. अशा प्रकारचे जोखीम व्यवस्थापन सोयाबीनच नव्हे तर कापूस आणि हरभऱ्यामध्येदेखील करणे गरजेचे आहे. अर्थात हरभरा सध्या वायद्यातून बाहेर ठेवलेला आहे. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने तो वायद्यात परत येण्यासाठी काम करणे गरजेचे असून त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित आहे. याची नोंददेखील हे संदेशकर्ते घेतील अशी आशा आहे.

प्रत्येक बाजारात तेजी आणि मंदीचे कालावधी येतच असतात म्हणूनच ते बाजार ठरत असते. तसेच भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे व्यापारी मंदी असो की तेजी, आपले हित साधतच असतात. मागील ७० वर्षांत आपण पहिले आहे की,कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या कारकीर्दीत शेतकरी संपन्न नव्हता. याचे कारणच मुळी  शेतीचे राजकीयीकरण हे आहे. सुदैवाने आज पारंपरिक शेतकरी आणि त्यांची पुढची पिढी आणि पणन साखळीमध्ये मोठय़ा संख्येने आलेले तरुण यांच्यामध्ये कृषीपणन आणि कमॉडिटी मार्केट याबद्दलची चांगलीच जाण आली असून ते सहजपणे अशा ‘अजेंडय़ां’ना बळी पडणार नाहीत. परंतु काही जणांचे नुकसान तरी नक्कीच होईल. राजकारण आणि शेती जोपर्यंत एकमेकांपासून स्वतंत्र होत नाहीत आणि कृषीबाजार धोरणे कुठलेही सरकार आले तरी स्थिर राहात नाहीत तोपर्यंत या क्षेत्रामध्येदेखील स्थिरता येणार नाही हे सर्वानाच कळले आहे. परंतु ते जेव्हा वळेल तो सुदिन.

  • लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com