विमा.. सहज, सुलभ : एलआयसी खासगीकरण काही अनाठायी शंका

एलआयसी कायद्याच्या ३७ व्या कलमानुसार विमेदारांच्या पैशाची हमी केंद्र सरकारने घेतली आहे.

नीलेश साठे

माजी अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांच्या दूरदृष्टीतून २४५ खासगी विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करून १९५६ मध्ये स्थापन केलेली एलआयसी ही भारतातील एक अग्रगण्य वित्तीय संस्था. मागील पासष्ट वर्षांत भारताच्या कानाकोपऱ्यात विमाछत्र प्रदान करणारी, एक लाखांच्या वर कर्मचारी आणि १० लाखांच्या वर एजंटांमार्फत अंदाजे १८ कोटी विमेदारांना सेवा देणारी नामांकित सेवा संस्था म्हणजेच एलआयसी. खासगी विमा कंपन्यांना गेली एकवीस वर्षे समर्थपणे तोंड देऊन नवीन विमा व्यवसायांत आपला वाटा अजूनही ७० टक्कय़ांच्या आसपास ठेवू शकणारी आपली सर्वाची प्रिय अर्थसंस्था म्हणजे एलआयसी.

अशा आपल्या जवळच्या संस्थेत मूलभूत बदल होणार हे कळल्यावर अनेकांच्या मनांत संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. विमेदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील का? विमेदारांचे हित सांभाळले जाईल का? भारतातील अग्रगण्य उद्योग समूह ही नावारूपाला आलेली अर्थसंस्था गिळंकृत करतील का? असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना विमेदारांना विचारायला नको होते का? बोनसचे दर कमी होतील का? खासगीकरणानंतर एलआयसी पायाभूत क्षेत्रांमधील आपली गुंतवणूक कमी करेल का? कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येईल काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आले. त्यावर प्रकाश टाकायचा प्रयत्न  प्रस्तुत लेखांतून केला आहे.

एलआयसी कायद्याच्या ३७ व्या कलमानुसार विमेदारांच्या पैशाची हमी केंद्र सरकारने घेतली आहे. २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसी कायद्याची २७ कलमे दुरुस्त करण्यासाठी जे विधेयक संसदेत सादर केले, त्यात कलम ३७ चा समावेश नाही. शिवाय अर्थमंत्र्यांनी वारंवार याचा पुनरुच्चार केला आहे की, विमेदारांना कलम ३७ नुसार सरकारने दिलेली त्यांच्या पैशाची हमी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. मला वाटते की, त्यांच्या म्हणण्यावर आपण एवढा तरी विश्वास ठेवावा.

असा अंदाज आहे की, एलआयसीचे मूल्यांकन १० ते १२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होईल आणि एलआयसीचा प्रारंभिक समभाग विक्रीचा अर्थात ‘आयपीओ’चे आकारमान ऐंशी हजार ते एक लाख कोटी रुपयांचे असेल. कितीही इच्छा असली तरी कुठल्याही उद्योग समूहाकडे एलआयसीच्या ‘आयपीओ’साठी एकदम इतकी रोकड उपलब्ध होणे कठीण आहे. शिवाय ‘सेबी’च्या निर्देशानुसार संस्थागत गुंतवणूकदारांना पन्नास ते पासष्ट टक्के इतकेच शेअर्स घेता येतात, बाकीचे व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतात. काही शेअर्स कर्मचाऱ्यांना, एजंटांना तसेच विमाधारकांना राखीव असण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांनी असे जाहीर केले आहे की, पुढील पाच वर्षांत एलआयसीमधील केंद्र सरकारची मालकी ७५ टक्क्य़ांपर्यंत कमी होईल. मात्र ती मालकी ५१ टक्क्य़ांहून कधीही कमी होणार नाही. तेव्हा अंबानी/ अडानी/ टाटा/ बिर्ला यांसारखे उद्योग समूह एलआयसीवर आपली मालकी प्रस्थापित करतील याची सुतराम शक्यता नाही.

असा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी विमेदारांना विश्वासात घ्यायला हवे होते का? ‘सेबी’च्या निर्देशानुसार अशी ग्राहकांची संमती अजिबात आवश्यक नाही. शिवाय त्यांच्या हिताची हमी केंद्र सरकारने घेतली असल्याने अशा वेगळ्या संमतीची आवश्यकता नाही. विमेदार हे एलआयसीचे मालक नाहीत, तर ते फक्त त्यांच्या पॉलिसीवर जमा असलेल्या पैशाचे हक्कदार आहेत. एलआयसीची मालकी केंद्र सरकारचीच आहे.

खासगीकरणानंतर होणारा महत्त्वाचा बदल म्हणजे नफ्यासह असलेल्या विमा पॉलिसींवर पूर्वी विमाधारकांना अतिरिक्त निधीच्या (सरप्लस) ९५ टक्के वाटा मिळत असे, तो आता कमी होऊन ९० टक्के होणार आहे. बोनस केवळ ज्यांनी अशा नफ्यासहितच्या पॉलिसी घेतलेल्या आहेत त्यांनाच मिळतो. मागील काही वर्षे हा बोनसचा दर प्रति हजारी ४० रुपये असा आहे. तो पाच टक्क्य़ांनी कमी होऊ शकतो; पण गुंतवणुकीत व एकंदर कामकाजात जास्त पारदर्शकता आल्याने आणि सरकारी अधिक्षेप कमी झाल्याने (‘सेबी’च्या निर्देशानुसार किमान ३५ टक्के संचालक स्वतंत्र हवेत असे असले तरी सरकारने हे जाहीर केले आहे की, एलआयसीच्या संचालक मंडळावर ५० टक्के संचालक स्वतंत्र असतील.) मागील काही वर्षांत एलआयसीने ‘न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी, जीआयसी, आयडीबीआय बँक अशा काही शेअर्समध्ये केलेली गुंतवणूक प्रचंड नुकसानीत गेली आहे. अशा संस्थांत इतक्या सहजपणे एलआयसी यापुढे गुंतवणूक करू शकणार नाही आणि पर्यायाने गुंतवणुकीवरील उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. तद्वतच बोनसचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे.

एलआयसी मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत क्षेत्रांत गुंतवणूक करते. ती विमा नियंत्रक ‘इर्डा’ने आखून दिलेल्या निर्देशानुसार असते. हे निर्देश सर्व विमा कंपन्यांना सारखेच असतात. एलआयसीचे खासगीकरण झाले म्हणून हे गुंतवणुकीचे निर्देश ‘इर्डा’ बदलण्याची शक्यता नाही. स्वाभाविकच पूर्वीप्रमाणेच पायाभूत क्षेत्रात एलआयसी आपली गुंतवणूक करीत राहील. खासगीकरणानंतर ही गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता नाही.

कर्मचाऱ्यांना भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. भीती ही की, खासगीकरणानंतर आपल्या हक्कांवर गदा येईल. मात्र ही भीती अनाठायी आहे, कारण एलआयसीची ५-१० टक्के नाही, अगदी ४९ टक्के मालकी जरी खासगी झाली तरी ५१ टक्के मालकी सरकारकडेच राहणार असल्याने एलआयसी ही सरकारी कंपनीच राहील. २००० साली सरकारने स्टेट बँकेचा ‘आयपीओ’ आणला आणि मागील २१ वर्षांत आपली भागीदारी कमी करत आणली. असे असले तरी आजही जवळपास ६१ टक्के मालकी सरकारचीच आहे. स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीत खासगीकरणामुळे मागील २१ वर्षांत काही बदल झाल्याचे दिसते का? सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या बँकांचे असे अंशत: खासगीकरण झाले, त्या बँकांतील कर्मचाऱ्यांच्या कुठल्याही हक्कांवर गदा आल्याचे ऐकिवात नाही. असे असताना एलआयसीतील कर्मचाऱ्यांचे हक्क संकुचित होतील, ही भीती अनाठायी आहे असे वाटते.

मात्र पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते की, सरकारने अति लोभ न ठेवता एलआयसीचा ‘आयपीओ’ योग्य किमतीस आणावा. म्हणजे गुंतवणूकदारांना योग्य परतावा मिळेल आणि ज्याप्रमाणे एलआयसी तमाम भारतीयांच्या गळ्यातील ताईत बनून आहे तसाच एलआयसीचा शेअरदेखील गुंतवणूकदारांच्या गळ्यातील ताईत बनेल.

* लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते.

ई-मेल : nbsathe@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Some unfounded doubts about lic privatization zws

Next Story
विमा विश्लेषण : एलआयसीची जीवनमित्र
ताज्या बातम्या