गोष्ट रिझर्व्ह बँकेची : इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण आणि स्टेट बँकेची निर्मिती

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पकड घेण्याचे महत्त्वाचे काम रिझर्व्ह बँकेस पार पाडायचे होते.

||  विद्याधर अनास्कर
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर सुमारे १३ वर्षे नऊ महिन्यांनी बँकेचे राष्ट्रीयीकरण होऊन बँकेच्या मालमत्तेचे रूपांतर सार्वजनिक मालमत्तेत झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासातील हा महत्त्वाचा टप्पा होता. १ जानेवारी १९४९ रोजी राष्ट्रीयीकरण झाल्याबरोबर जून १९४९ मध्ये गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी निवृत्ती स्वीकारली. त्यांच्या जागी सर बेनेगल रामा राव यांनी गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारली. सर रामा राव यांचे घराणे प्रतिष्ठित होते. त्यांचे बंधू सर बेनेगल नरसिंह राव यांनी भारतीय राज्य घटना तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, तर दुसरे बंधू बी. शिवा राव हे ख्यातनाम राजकारणी व पत्रकार होते. रामा राव हे स्वत: कित्येक वर्षे सरकारी सेवेत होते. तसेच त्यांनी अमेरिकेमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर दुसऱ्या महायुद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींवर मार्ग काढण्यात भारत सरकार मग्न होते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या योजनेप्रमाणे राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात विविध प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे महत्त्वाचे कार्य रिझर्व्ह बँकेकडे होते. परदेशातून मिळालेल्या देणग्यांमधूनही विविध राष्ट्रीय संस्था उभारणीचे कार्य सुरू होते. अशा वेळी रिझर्व्ह बँकेला खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इम्पिरियल बँकेशी स्पर्धा करावी लागत होती. राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात इम्पिरियल बँकेसारख्या खासगी बँकेकडून रिझर्व्ह बँकेस म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नव्हते. या पाश्र्वाभूमीवर इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण व संस्थांनिकांच्या बँकांचे एकत्रीकरण हे विषय केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आले नसते तरच नवल.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पकड घेण्याचे महत्त्वाचे काम रिझर्व्ह बँकेस पार पाडायचे होते. १९२१ मध्ये संस्थानिक बँकांच्या विलीनीकरणातून चेंबरलिन आयोगाच्या शिफारशींमुळे अस्तित्वात आलेल्या इम्पिरियल बँकेचे भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्थान महत्त्वाचे होते. या एकत्रीकरणानंतर म्हणजे १९२६ मध्ये भारतीय बँकिंग व्यवस्थेमधील एकूण ठेवींच्या ४० टक्के ठेवी एकट्या इम्पिरियल बँकेत होत्या. यामुळे खासगी क्षेत्रात असूनही त्या काळात इम्पिरियल बँक ही सरकारची बँक म्हणूनच कार्यरत होती. किंबहुना इम्पिरियल बँकेचे रूपांतर भारताच्या मध्यवर्ती बँकेत करण्याचा घाट घातला गेला होता. परंतु त्याकाळी बँक ऑफ इंग्लंडचे संपूर्ण नियंत्रण इम्पिरियल बँकेवर असल्याने इम्पिरियल बँकेच्या माध्यमातून बँक ऑफ इंग्लंडचे पूर्ण नियंत्रण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर राहील या भीतीने तो प्रस्ताव नाकारण्यात आला. परंतु भारतातील एक प्रमुख बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्मितीनंतर जेथे जेथे रिझर्व्ह बँकेची कार्यालये नव्हती तेथे तेथे इम्पिरियल बँकेच्या शाखांना, रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधीच्या स्वरूपात कार्यरत राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर अशा तुल्यबळ वित्तीय संस्थेशी स्पर्धा करणे रिझर्व्ह बँकेला जड जात होते. यामुळे इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून या अनिष्ट स्पर्धेला लगाम घालण्याचे तत्कालीन वित्तमंत्री षण्मुखम चेट्टी यांनी ठरविले. परंतु परदेशी भागधारकांची संख्या जास्त असल्याने इम्पिरियल बँकेने अनेक कारणे देत स्वत:चे राष्ट्रीयीकरण लांबविण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. परदेशी भांडवलामुळे भारतातील या बँकेच्या महत्त्वाच्या पदांवर परदेशी व्यक्तींचाच भरणा जास्त होता. इम्पिरियल बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य असलेल्या जेआरडी टाटा यांनी १९४६ साली राजीनामा दिल्याने संचालक मंडळातील भारतीयत्व संपुष्टात आले होते. याही परिस्थितीत इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय वित्तमंत्री चेट्टी यांनी घेतला. परंतु इम्पिरियल बँकेच्या संचालक मंडळाने सदर राष्ट्रीयीकरण हे अन्यायकारक असल्याचा ठराव मंजूर केल्याने सरकारने त्यावेळी बँकेचे व्यापारी स्वरूप कायम ठेवण्याचा निर्णय नाइलाजास्तव घेतला होता.

त्यावेळी जनतेच्या विश्वासाच्या जोरावर इम्पिरियल बँक भरपूर नफा कमावत होती. सरकारच्या स्वतंत्र कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या या बँकेत सरकारचा बराच निधी गुंतवणुकीच्या स्वरूपात असायचा. त्यामुळे सरकारच्या निधीच्या जोरावर मिळविलेला नफा सरकारलाच मिळाला पाहिजे या उद्देशाने इम्पिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी जोर धरत होती. या पाश्र्वाभूमीवर १९४९ मध्ये ग्रामीण पतपुरवठ्याचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत बी. वेंकटप्पीय यांच्यासारखे इम्पिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाचा पुरस्कार करणारे सदस्य असल्याने साहजिकच ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पुरविण्यासाठी इम्पिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस समितीने केली. परंतु बँकेच्या संचालक मंडळाचा विरोध पाहता, सुरुवातीला राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणाऱ्या सर पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास यांनी मधला मार्ग म्हणून इम्पिरियल बँकेवर भारत सरकारचा प्रतिनिधी नेमण्याचा व बँकेवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीच्या वेळी भारत सरकारला विश्वासात घेतले जावे, अशी तडजोड करण्याचा सल्ला इम्पिरियल बँकेच्या संचालकांना दिला. त्यावेळी भारताचे वित्तमंत्री असलेले चिंतामणराव देशमुख यांनीही या तडजोडीस मान्यता दिली.

परंतु सदर तडजोड ही अनौपचारिक स्वरूपाची असल्याने इम्पिरियल बँकेच्या संचालक मंडळाने सतत काहीतरी खुसपट काढत तडजोडीतील शर्तींचे पालन करण्यास चालढकल सुरू ठेवली. जेथे गरज आहे अशा ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पुरविण्यास तिने नकार दिला. तसेच सरकारकडून मिळणारा व्यवसाय हा नफ्यात नसल्याचे सांगत असहकाराचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक असलेल्या बी. वेंकटप्पीय यांनी इम्पिरियल बँकेने आक्षेप घेतलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर खुलासा करत बँकेचे सर्व मुद्दे खोडून काढले. आपल्या अहवालात त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, १९३५ नंतर मध्यवर्ती बँकेची कार्ये, रिझर्व्ह बँक व इम्पिरियल बँक या दोहोंमध्ये विभागली गेली असल्याने इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास, रिझर्व्ह बँकेला देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर एकहाती नियंत्रण ठेवणे सुकर जाईल. अन्यथा दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याने राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर परस्परांमध्ये सहकार्याचा अभाव निर्माण झाल्यास अवघड परिस्थिती निर्माण होईल. इम्पिरियल बँकेची वागणूक पाहता हा धोका सरकारने पत्करणे योग्य नसल्याचे ठाम मत त्यांनी मांडले.

त्यानंतर पुन्हा एकदा १९५१ मध्ये ग्रामीण पतपुरवठ्यावरील अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीत बी. वेंकटप्पीय यांच्याबरोबरच धनंजयराव गाडगीळ, नारायण प्रसाद यांचा समावेश करीत असतानाच समितीच्या अध्यक्षपदी ए. डी. गोरावाला यांची नेमणूक करण्यात आली. गोरावाला समितीने त्यानंतर तीन वर्षात संपूर्ण देशात ७५ जिल्ह्यांतील ६०० खेडेगावांमधील सुमारे १ लाख २७ हजार ३४३ कुटुंबांचा अभ्यास करून १९५४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या अहवालातून ग्रामीण भागात असलेल्या कर्जाच्या गरजेपैकी केवळ चार टक्के कर्जपुरवठा हा अधिकृत वित्तीय संस्थांकडून होतो, तर उर्वरित सर्व कर्जपुरवठा अनधिकृत वित्तीय संस्थांकडून म्हणजेच सावकारांकडून होत असल्याचे विदारक सत्य समोर आणले. तसेच ग्रामीण भागामध्ये कर्जपुरवठ्यासाठी सहकारी बँकांचे जाळे उभे करत असताना त्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी एखाद्या भक्कम सार्वजनिक बँकेची गरज प्रतिपादित करण्यात आली. त्यासाठी संस्थानिकांच्या राज्यातील स्थानिक बँकांचे म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र, पटियाला, बिकानेर, जयपूर, राजस्थान, इंदूर, म्हैसूर, हैदराबाद व त्रावणकोर इत्यादी बँकांचे विलीनीकरण इम्पिरियल बँकेत करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सर रामा राव यांचा कल मात्र इम्पिरियल बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याकडे होता. परंतु गोरावाला समितीने, गव्हर्नर रामा राव व तत्कालीन अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांची समजूत काढण्यात बराच वेळ खर्ची टाकल्यानंतर या दोघांच्या पाठिंब्याने २० डिसेंबर १९५४ रोजी इम्पिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस सरकारला केली.

त्यानंतर २२ एप्रिल १९५५ रोजी देशमुख आजारपणाच्या रजेवर असल्याने त्यांचा पदभार स्वीकारलेले ए. सी. गुहा यांनी इम्पिरियल बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाचे विधेयक विधि मंडळापुढे दाखल केले आणि ३० एप्रिल १९५५ रोजी ते मंजूर झाले व इम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियात झाले. १ जुलै १९५५ रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उद्घाटन मुंबईत होऊन माजी अर्थमंत्री जॉन मथाई यांची बँकेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, तर गोरावाला यांची नेमणूक बँकेच्या संचालक मंडळावरील सरकारी प्रतिनिधी म्हणून झाली. अशा प्रकारे सध्याच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची स्थापना १९५५ मध्ये झाली. (क्रमश:)

 

 लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Story of the reserve bank nationalization of imperial bank and creation of state bank akp