यंदाच्या अर्थसंकल्पाने दिलेल्या जास्तीच्या कर वजावटीच्या तरतुदींचा लाभ खऱ्या अर्थाने सात ते दहा लाख करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना होणार आहे. या उत्पन्नाच्या टप्प्यात असणाऱ्या करदात्यांनी आपले नियोजन काळजीपूर्वक करणे जरुरीचे आहे. वाढीव कर वजावटीचा लाभ घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा हा एक वेध..
एव्हाना ज्यांच्या बचत खात्यात भरपूर रोख रक्कम शिल्लक असते अशा बँकांच्या मलाईदार ग्राहकांना बँकांच्या ग्राहक सेवा प्रतिनिधींचे मधाळ आवाजात फोन नक्कीच गेले असतील. अशा ग्राहक सेवा प्रतिनिधी व कौटुंबिक विमा विक्रेत्यांकडून प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंर्तगत मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा वाढविल्याने ५० हजारांपर्यत विमा हप्ता असणारी योजना घेण्याचा आग्रह केला गेला असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच बदललेल्या करविषयक तरतुदी जाणून घेण्याची व या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेण्यासाठी यापकी स्वत:साठी नक्की कोणता पर्याय योग्य आहे हे ठरविण्याची वेळ आली आहे.
आíथक वर्ष २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी संसदेला सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पावर संसदेत चर्चा होऊन त्या चच्रेतील विविध मुद्यांना अर्थमंत्री उत्तरे देतील. आवश्यकता भासल्यास काही किरकोळ बदलांसह अर्थसंकल्प संसद मंजूर करेल व अर्थसंकल्पातील तरतुदी लागू होतील.
या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या कर आकारणी दरात किंवा उत्पन्न गटात (स्लॅब) मध्ये काहीही बदल केलेला नाही. यावर्षी वैयक्तिक करदात्यांसाठी दोन लाख ५० हजारापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. या आधी ही मर्यादा दोन लाखांची होती. ज्येष्ठ करदात्यांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाख ५०  हजारांवरून तीन लाख करण्यात आली आहे. तर अतिज्येष्ठ करदात्यांसाठीच्या करमुक्त उत्पन्नाच्या असलेल्या मर्यादेत काहीही बदल न करता पाच लाख ठेवण्यात आली आहे. या वर्षी स्त्री व पुरुष करदात्यांना एकाच दराने कर आकारणी केली जाईल. कर आकारणी करताना प्राप्तिकर आकारणीच्या नियमात झालेल्या ढोबळ बदलांचा आढावा घेऊ.

महत्वाचा प्रस्ताव म्हणजे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत (पीपीएफ) गुंतवणूक करण्याची कमाल मर्यादा एक लाखावरून एक लाख ५० हजार करण्यात आली तसेच प्राप्तिकराच्या कलम ८० सी अंतर्गत मिळणाऱ्या वजावटीसाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा एक लाखावरून एक लाख ५० हजार करण्यात आली आहे.
३० टक्के कर दरलागू असणाऱ्या करदात्यांनी या एक लाख ५० हजाराचा पूर्ण लाभ घेतला तर भराव्या लागणाऱ्या करातून साधारण ४५ हजार रुपये वाचू शकतील.
अर्थसंकल्पाने दिलेल्या वाढीव कर वजावटीच्या तरतुदींचा लाभ घेण्यासाठी करदात्यांसमोर पुढील पर्याय उपलब्ध आहेत. या पर्यायांची वरील तीन गटात विभागणी केली आहे. प्रत्येकाच्या परताव्याच्या अपेक्षेनुसार ही वर्गवारी बदलू शकते.
असा अनुभव आहे की ज्यांचे करवजावटी आधी वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांहून अधिक आहे अशा नोकरदार करदात्यांना या वाढीव मर्यादेचा फारसा लाभ होणार नाही. परंतु १२ लाखांदरम्यान पगारदार असलेल्या व विम्याचा हप्ता किमान ३५ हजार रुपये भरत असणाऱ्या नोकरदार मंडळींची एका लाखाची मर्यादा बहुतेक कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, विम्याचा हप्ता यामध्येच संपून जात असे. अशा करदात्यांनी वाढीव मर्यादेचा लाभ घेण्यासाठी विम्याच्या टर्म प्लानच्या पर्यायाचा विचार करावा. या वाढीव मर्यादेचा लाभ खऱ्या अर्थाने वजावटीपूर्व सात ते दहा लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना होणार आहे. या उत्पन्नाच्या टप्प्यात असणाऱ्या करदात्यांनी आपले नियोजन काळजीपूर्वक करणे जरुरीचे आहे.  
रोखे गुंतवणुकीवर गंडांतर
या सदराच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या (डेट फंड) म्युच्युअल फंडांच्या योजनेतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्याची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. या आधी ३६५ दिवसांहून अधिक केलेल्या गुंतवणकीवर झालेला भांडवली नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा समजला जात होता, या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित केलेल्या बदलानुसार या पुढे दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठीची ही कालमर्यादा तीन वष्रे समजली जाईल. या सदरातून संबंधितांना बँक मुदत ठेवीतून रोखे गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, तो रोखे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक कर कार्यक्षम होती म्हणून. रोखे म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमध्ये गुंतविला जाणारा निधी हा कर कार्यक्षमतेसाठीच येत असतो. एकूण स्थिर उत्पन्न पर्यायातील अर्थात फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन-‘एफएमपी’मधील अंदाजे ९९ टक्के गुंतवणूक ही ‘डबल इन्डेक्सेशन’ फायदा घेण्यासाठी असते. या बदालांपूर्वी व बदलांनंतरचा करपश्चात परताव्यातील बदल वरील कोष्टकामध्ये दिलेला आहे.    
या बदललेल्या परिस्थितीत ज्यांना शक्य आहे, त्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केल्यापासून तीन वर्षांनंतर गुंतवणूक काढून घ्यावी आधी काढून घेतल्यास अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागेल.
या व्यतिरिक्त राहत्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावरील वजावटीची मर्यादा एक लाख ५० हजारावरून दोन लाख करण्यात आली आहे. ४० लाख किंमत असलेल्या घरांचे खरेदीदार किंवा २५ लाखांपर्यंत गृहकर्ज असलेल्यांना एका लाखाची जास्तीची वजावट घेता येईल.
तात्पर्य: सध्या आपण जुल महिन्यात आहोत. आíथक वर्ष मार्च महिन्यात संपते. या वर्षांचे कर नियोजनासाठी उणेपुरे सात महिने हातात आहेत. दरम्यानच्या काळात अर्थसंकल्प मंजूर होऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप मिळेल. अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव व मंजूर कायदा यामध्ये काही वेळा फरक असतो. म्हणून कोणीही कितीही आर्जवी स्वरात पारंपारिक विमा योजना घेण्याचा आग्रह मग तो खाजगी बँकांच्या ग्राहक सेवा प्रतिनिधीने केलेला असो अथवा सरकारी विमा प्रतिनिधीने केलेला असो आपली गरज जाणून घेऊन कर सल्लागाराच्या सल्यानंतरच ८०सी कलमाच्या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूक करावी. काही शंका असेल तर ‘लोकसत्ता-अर्थ वृत्तान्त’ सोबतीला आहेच.
(टीप: केंद्रीय अर्थसंकल्पाला, १७ जुलै रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली असून, त्याला कायद्याचे रूप प्राप्त झाले आहे. प्रस्तुत लेख हा त्यापूर्वी लिहिण्यात आला आहे.)