|| आशीष ठाकूर

तांत्रिक-विश्लेषणाच्या अंगाने निफ्टी निर्देशांकाच्या विविध स्तर आणि वाटचालींचा पूर्ववेध घेणारे साप्ताहिक सदर…

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
HDFC Bank shares up 3 percent on rise in deposits loans
ठेवी, कर्जातील वाढीने एचडीएफसी बँक समभागाची ३ टक्क्यांनी झेप
34.37 lakh crore tax revenue target of the Central government is completed
केंद्राचे ३४.३७ लाख कोटींचे कर महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण

आज आपण अर्थसंकल्प, त्यातील विविध संज्ञा या सामान्य माणसाला केंद्र्रंबदू ठेवत, त्याला परिचित असलेल्या उदाहरणांवरून त्याची व सरकारची साम्यस्थळे साध्या, सोप्या भाषेत समजून घेऊ या.

एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार हा ५०,००० रुपये असल्यास आणि मासिक खर्च ४०,००० रुपये असल्यास, या खर्चात घरभाडे, मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च, किराणा माल, विजेचे बिल हे अत्यावश्यक व मूलभूत खर्च येतात. हे सर्व भागवून दहा हजार रुपये शिल्लक राहतात.

आता सरकारच्या बाबतीत उत्पनाचे, महसुलाचे साधन म्हणजे विविध कर, यात वैयक्तिक प्राप्तिकर, कंपनी कर, सेवा व वस्तू कर इत्यादी कर येतात. आता सरकारचे मूलभूत खर्च हे संरक्षण, कृषी क्षेत्रातील खतांवरील अनुदान, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी करावयाची गुंतवणूक ज्यात रेल्वे, रस्तेबांधणी यासारखे भांडवली खर्च येतात. जसा आपण मुलांच्या शिक्षणावरचा खर्च टाळू शकत नाही तसेच सरकार आपला मूलभूत खर्च टाळू शकत नाही.

आताच्या घडीला सरकारचे उत्पन्न हे ४५ लाख कोटी रुपये आहे तर खर्च ४२ लाख कोटींचा आहे. सरकारच्या डोईवरील कर्जफेडीचा खर्चही आहेच. म्हणजेच उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत आहे. यात जवळपास १७ लाख कोटींची तूट येत आहे. या तुटीला गृहीत धरून, तुटीचा अर्थसंकल्प, वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) म्हणतात. आता वैयक्तिक आयुष्यात बघितले तर पगार ५०,००० रुपये, तर खर्च ६०,००० रुपये तर ही १०,००० रुपयांच्या तुटीशी आपण दोन, तीन महिने कशीबशी तोंडमिळवणी करू शकू, पण पुढे काय? तेव्हा राहत्या घरावर आच न येण्यासाठी पर्यायी पैसे उभारणीकरता गावाकडच्या जमिनीच्या तुकड्याची, घराची विक्री करून पैशाची उभारणी केली जाते. हे वैयक्तिक बाबतीत झाले.

आता सरकारचे गावाकडचे घर, जमीन म्हणजे सरकारने विविध कंपन्यांमधील यापूर्वी केलेली गुतंवणूक, अथवा सरकारी उद्योगातील सरकारचा हिस्सा. त्या कंपन्या अथवा सरकारी हिश्शाची विक्री म्हणजे निर्गुंतवणूक. याबाबतीत १९८० च्या दशकातील एक प्रेरणादायक घटना इथे नमूद करणे उपयुक्त ठरेल. इंग्लंडच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना अशाच तुटीच्या अर्थसंकल्पाला सामोरे जावे लागायचे आणि विकास कामांसाठी पैशाची चणचण भासायची. तेव्हा त्यांनी आर्थिक आघाडीवर कठोर पावले उचलत, सरकारची विविध उद्योगांतील गुंतवणुकीची विक्री करून विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला.

आजघडीला सरकारने जर मनात आणले तर ही १७ लाख कोटींची तूट सरकार निर्गुंतवणूक करून भरून काढू शकते. त्या दृष्टीने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीच्या प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) व इतर कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीतून ही तूट भरून काढली जाऊ शकते.

आताच्या घडीला आशादायक घटना, सरकारच्या दृष्टीने जमेच्या बाजू म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) पाया विस्तारत आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थांचा आधार घेतल्यास जीडीपीचा वृद्धी दर हा ९ टक्क्यांच्या आसपास अपेक्षित आहे. सरकारच्या पायाभूत उद्योगातील गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण भागात नवीन रोजगार निर्मिती तर होईलच पण भविष्यात या रोजगार निर्मितीतून सरकारला कराच्या रूपाने चांगले उत्पन मिळू शकेल.

आता आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे वैयक्तिक प्राप्तिकर

सरकारच्या तिजोरीत अधिक उत्पन्न येण्यासाठी वाढीव दराने कर आकारणी हे १९८५ च्या अगोदर सरकारने अनुसरलेले सूत्र होते. तेव्हापासून प्रख्यात अर्थ व करतज्ज्ञ आणि विधिज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांच्या बेबॉर्न स्टेडियमवरील अर्थसंकल्पानंतरच्या भाषणात, ते सरकारला करांचे सुसूत्रीकरण, सातत्य व सर्वात महत्त्वाचे वैयक्तिक व कंपन्यांवरील कराचे ओझे कमी केल्यास सरकारला करातून अधिक उत्पन मिळू शकेल, असे आवर्जून सांगत. आज नानी पालखीवाला यांचे स्वप्न अंशत: प्रत्यक्षात येत आहे. सरकारने कंपनी कर ३५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणल्यामुळे, सरकारी तिजोरीत कंपनी करांचे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ३० टक्के अधिक कर संकलन होऊ शकलेले आहे.

आता कंपन्यांना २५ टक्के कर तर वैयक्तिक प्राप्तिकर २० ते ३० टक्के. तेव्हा हा विरोधाभास तर्कसंगत स्तरावर येण्यासाठी सर्व स्तरातील करदात्यांना मूलभूत करमुक्त मर्यादा ही सध्याच्या अडीच लाखांवरून तीन ते सव्वातीन लाखांवर नेली जायला हवी. अल्प मुदतीचा, दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा आहे तसाच अथवा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त करायला हवा. अशा जर कर सवलती दिल्या तर यावर्षी देखील वैयक्तिक प्राप्तिकराचे वाढीव संकलन होऊ शकेल.

अर्थसंकल्पीय तूट: उत्पन्न कमी, खर्च जास्त अशा वेळेला सामान्य माणूस आपले खर्च कमी करत काटकसर करत, उत्पन्न-खर्चाची तोंडमिळवणी करतो. अशा व्यक्तीला आताच्या घडीला बँकेच्या कर्जाच्या बाबतीत परवलीचा शब्द ‘सिबिल स्कोअर’ हा कमीच असतो. आता सरकारच्या बाबतीत उत्पन्न-खर्चाची तोंडमिळवणी सरकार कर्जरोखे, बाँड काढून पैसे उभारू शकते अथवा नोटा छापून ही तरतूद करते. या उपायांचा अपायच जास्त होतो. प्रमाणाबाहेर कर्जरोखे, बाँड हे सरकारला ‘कर्ज विळख्यात’ (डेट ट्रॅप) अडकवतात तर प्रमाणाबाहेर चलनी नोटा छापल्यास चलनवाढ, महागाईचा आगडोंब उसळतो व त्यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेतून अतिरिक्त पैसा नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘रेपो रेट’ वाढवण्यास सुरुवात करते. ज्यातून गरजवंतांना कर्जावर वाढीव व्याज द्यावे लागते. अतिरिक्त चलनी नोटा छापण्याचा धोकादायक दृश्य परिणाम म्हणजे २००८ ची अमेरिकेतील महामंदी व आता अमेरिकेत उसळलेला महागाईचा आगडोंब.

जसा सामान्य माणसाला कर्जाच्या बाबतीत ‘सिबिल स्कोअर’ निर्णायक ठरतो तसे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारचे मूल्यमापन हे ‘मूडीज’,‘स्टँडर्ड अँण्ड पूअर’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पतमापन संस्था करतात. त्यात अर्थसंकल्पीय (वित्तीय) तुटीचे प्रमाण व ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारची उपाययोजना हा प्रमुख घटक विचारात घेतला जातो. या मानांकनावरून परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणुकीचा निर्णय घेतात.  

अर्थसंकल्पानंतर निफ्टी निर्देशांकाची वाटचाल…

१) अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्याला त्याच्या उत्पन्नावर आताच्या अडीच लाखांवरून तीन ते सव्वातीन लाखांपर्यंत मूलभूत करमुक्तता, भांडवली करात सवलत, औद्योगिक आघाडीवर आकर्षक सवलती, वित्तीय तूट ही ६.५ टक्क्यांच्या वर न जाता, ती ४.५ ते ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी उपाययोजना या गोष्टी प्रत्यक्षात आल्यास, निफ्टी निर्देशांक १७,२०० चा स्तर राखत निफ्टी निर्देशांकाचे प्रथम वरचे लक्ष्य हे १८,०००चे आणि त्यानंतर ३०० अंशांचा फेर धरत १८,३०० – १८,६०० – १८,९०० असे असेल. 

२) सर्वसाधारण अर्थसंकल्प : निफ्टी निर्देशांकाची १७,२०० ते १८,३०० मध्ये वाटचाल.

३) निराशाजनक अर्थसंकल्प : निफ्टी निर्देशांक १७,२०० चा स्तर तोडत १६,७०० ते १६,४०० पर्यंत घरंगळेल. मंदीचा अतिरंजितपणा निफ्टी निर्देशांकाला १५,५०० पर्यंत खाली घसरवू शकतो.           

निकालपूर्व विश्लेषण

१) टाटा मोटर्स लिमिटेड

 तिमाही वित्तीय निकाल –

सोमवार,३१ जानेवारी

 २८ जानेवारीचा बंद भाव- ४९७.४०रु..

 निकालोत्तर महत्त्वाचा केंद्रबिंदू

स्तर – ४९० रु.

अ) उत्कृष्ट निकाल : समभागाकडून

४९० रुपयांचा स्तर राखत, प्रथम वरचे लक्ष्य ५२५ रुपये, द्वितीय लक्ष्य ५७५ रुपये.

ब) निराशादायक निकाल :४९० रुपयांचा केंद्र्रंबदू स्तर तोडत ४५० रुपयांपर्यंत घसरण.

२) इंडियन हॉटेल कंपनी लि.

 तिमाही वित्तीय निकाल – मंगळवार, १ फेब्रुवारी

 २८ जानेवारीचा बंद भाव- २०७.३० रु..

 निकालोत्तर महत्त्वाचा केंद्र्रंबदू

स्तर – १९५ रु.

अ) उत्कृष्ट निकाल :समभागाकडून

१९५ रुपयांचा स्तर राखत, प्रथम वरचे

लक्ष्य २२५ रुपये, द्वितीय लक्ष्य २५० रुपये.

ब) निराशादायक निकाल : १९५ रुपयांचा केंद्र्रंबदू स्तर तोडत १६० रुपयांपर्यंत घसरण.

ल्ल लेखक भांडवली बाजार विश्लेषक

ashishthakur1966@gmail.com

अस्वीकृती : शेअर बाजारातील व्यवहार हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहेत. अंदाज चुकल्यास मुद्दल गमावण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी ‘स्टॉप लॉस’, इच्छित उद्दिष्ट या संकल्पनाचे पालन करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.