पीटीआय, नवी दिल्ली आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीसाठी केंद्र सरकारला सप्टेंबपर्यंत आर्थिक बोली मिळण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती अर्थमंत्रालयातील सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी बुधवारी दिली. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेतील ६०.२० टक्के हिस्सेदारी विकणार असून, यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले असून त्यांनी प्राथमिक बोली लावली आहे. केंद्र सरकारने संभाव्य बोलीदारांकडून इरादापत्रे मागविण्यासाठी ७ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. एकंदरीत, पुढील आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीपूर्वी (ऑक्टोबर-मार्च) आर्थिक बोली लागण्याची शक्यता आहे, असे पांडे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. केंद्र सरकारच्या आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीच्या ३०.२४ टक्के हिस्साविक्रीच्या माध्यमातून आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक निर्गुतवणूक आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सरकारकडून आणि रिझव्र्ह बँकेकडून आयडीबीआयमधील हिस्साविक्रीसाठी मंजुरींचे काम समांतरपणे सुरू राहील. रिझव्र्ह बँकेकडून परवानगी मिळाल्यानंतर तो बोलीदार पात्र ठरेल. एप्रिल २०२३ पासून पुढील आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात हा संपूर्ण व्यवहार पूर्ण होण्याची अपेक्षा पांडे यांनी व्यक्त केली. आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुतवणुकीनंतर सरकारचे १५ टक्के आणि एलआयसीचे १९ टक्के भागभांडवल असेल. केंद्र सरकारच्या उर्वरित १५ टक्के भागीदारीचे सार्वजनिक म्हणून पुनर्वर्गीकरण करण्यासदेखील मंजुरी मिळाली आहे. सध्या आयडीबीआय बँकेतील किरकोळ गुंतवणूकदारांची भागीदारी म्हणजेच सार्वजनिक भागीदारी ५.२८ टक्के आहे. सध्याच्या समभागाच्या बाजारभावानुसार, कंपनीचे ५९,७२९ कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल आहे. खरेदीदारांची शर्ती काय? संभाव्य खरेदीदारांची किमान नक्त मालमत्ता २२,५०० कोटी असावी आणि बँकेसाठी बोली लावणाऱ्या व्यवसायाने मागील पाच वर्षांपैकी तीन वर्षांत नफा नोंदविला पाहिजे. याशिवाय, संयुक्तरीत्या बोली लावणाऱ्या एका संघात जास्तीत जास्त चार सदस्यांच्या समावेशाला परवानगी असेल. तसेच, यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीने बँक अधिग्रहणाच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी किमान ४० टक्के भागभांडवल मुदतबंद (लॉक) करणे अनिवार्य आहे. १० टक्के अधिमूल्यासह विक्री अपेक्षित आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण केंद्र सरकारसाठी अलीकडच्या वर्षांतील सर्वात फायदेशीर निर्गुतवणूक ठरण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेचे धोरणात्मक आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रण मिळविण्यासाठी बोलीदारांकडून १० टक्के अधिमूल्य देण्याची तयारी आहे. बँकेच्या विक्रीतून ६४,००० ते ६६,००० कोटींचा निधी सरकार आणि एलआयसीला मिळणे अपेक्षित आहे.
