क…  कमॉडिटीचा : जनतेच्या दरबारी 

राजकीय ‘सेटलमेंट’ महत्त्वाची ठरून जर कायदे संमत होणार असतील तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सुटणार हा प्रश्नच आहे.

||श्रीकांत कुवळेकर
मार्चअखेर संपलेल्या मागील आर्थिक वर्षात भारतामध्ये मुख्य माध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये चर्चिल्या गेलेल्या विषयांमध्ये कृषी सुधारणांविषयक तीन कायद्यांचे स्थान वरचे राहिले आहे. कृषी कायद्यांवर देशी-विदेशी अर्थपंडितांबरोबरच सामान्यांतील सामान्यानेदेखील आपली मते ज्याला त्याला उपलब्ध असलेल्या व्यासपीठावरून मांडण्याचा अधिकार बजावल्याचे आपण पाहिले. यामध्ये बहुतांश मते शेती कशाबरोबर खातात याचा गंधही नसलेल्या व्यक्तींकडून आणि तेही व्हॉट्सअ‍ॅप या एकमेव व्यासपीठावरून मांडली गेली असल्यामुळे त्यामध्ये कृषिक्षेत्राच्या भल्यापेक्षा राजकीय हितसंबंध असल्याचे म्हटले जाते.

मागील काही महिन्यांमध्ये या विषयाचे माध्यमांमधील महत्त्व कमी झाल्याचेही आपण पहिले. तसे पाहता महाराष्ट्रामधील सत्ताधाऱ्यांनीही या कायद्यांना कडाडून विरोधाची भूमिका घेतलेली आपण पाहिली. मात्र मागील पंधरवड्यामध्ये अचानक कृषी कायद्यांचा विषय परत चर्चेला आला. कारण आहे देशामधील प्रथम क्रमांकाचे राजकीय नेते शरद पवार यांनी केलेले विधान. कृषी कायदे संपूर्णपणे रद्दबादल करण्यापेक्षा त्यातील काही वादग्रस्त कलमांमध्ये सुधारणा करून ते लागू करण्यास वाव आहे अशा प्रकारचे विधान त्यांनी केल्यामुळे त्याकडे तिकडे राजकीय कोलांटउडी म्हणून पाहिले जात आहे. यातील राजकीय बाब बाजूला सोडून, आपण या कायद्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या बदललेल्या भूमिकेकडे पाहू या.

तसे पाहता राजकीय सोयी बाजूला ठेवल्यास कृषिक्षेत्राची जाण पवारांखेरीज इतर कुठल्याही नेत्याला नसावी हे विरोधकदेखील जाणून आहेत. तसेच महाराष्ट्रात कृषिक्षेत्रामध्ये नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून अनेक क्षेत्रामध्ये, खास करून फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये, राज्याला अग्रेसर करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे हेदेखील ते मान्य करतील. तसेच कृषिक्षेत्रातील सुधारणांमध्येदेखील ते अग्रणी असल्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला या कायद्यांना केलेला विरोध तत्कालीन राजकीय सोय म्हणूनच त्याकडे पाहायला हरकत नाही असे त्यांच्या अलीकडील विधानांवरून म्हटले जाईल.

या विधानापाठोपाठ विधानसभेमध्ये घाईघाईने उरकलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्येदेखील या कायद्यांविषयक राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडून हे कायदे दुरुस्त करून राज्यात समांतर कायद्यांचे मसुदे सादर केले आहेत. पुढील दोन महिन्यांसाठी त्यावर राज्यामधील नागरिकांकडून मते आणि सूचना मागविली गेली आहेत. शेवटी या कायद्यांचे स्वरूप आणि भविष्य राज्यामध्ये काय असेल हे कालांतराने कळेलच. परंतु महाराष्ट्रात केंद्रातील भाजपविरोधी सरकार असताना देशातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये या कायद्यांविषयी बदललेल्या भूमिकेमुळे दिल्लीत अजूनही सुरू असलेल्या ‘देशव्यापी’ शेतकरी आंदोलनामधील हवाच काढली जाईल, असेही आता म्हटले जाऊ लागले आहे.

संसदेने संमत केलेल्या आणि आता न्यायप्रविष्ट असलेल्या या तीन कायद्यांमध्ये राज्यांच्या अखत्यारीतील बाजारसमित्यांच्या कार्यकक्षेबाहेर देशामध्ये कुणालाही, कोठेही व्यापार करण्यास मुभा देण्यास आली होती आणि यासाठी परवाना मुक्त व्यापाराला परवानगी देतानाच फक्त पॅन क्रमांकाची सक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये किंमतविषयकदेखील कुठलेही बंधन व्यापारी किंवा उत्पादक विक्रेता यांच्यावर नव्हते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये सुधारणा करून कांदे-बटाटे, कडधान्य, तेलबिया आणि खाद्यतेले यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंवरील साठे नियंत्रणाची तरतूद काही अटींनुसार काढून टाकली गेली आणि प्रक्रियाधारक कंपन्यांना कृषिमाल साठे करण्यासाठी गोदामांमध्ये गुंतवणूक करण्याला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. या कायद्यांमुळे देशातील ६,००० बाजार समित्यांचे अस्तित्वच नष्ट होण्याबरोबरच व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यास मोकळे रान मिळेलच आणि त्याचबरोबर संपूर्ण कृषिमाल आणि कृषी बाजारपेठेमध्ये अमर्याद साठेबाजारी होऊन त्याचे कायमस्वरूपी नियंत्रण देशातील मूठभर उद्योगपतींच्या हाती जाईल अशी भीती निर्माण केली गेली.

आता राज्य सरकारने केलेले महत्त्वाचे बदल पाहू या. मूळ कायद्यामध्ये व्यापाऱ्यांसाठी केवळ ‘पॅन कार्ड’ची आवश्यकता होती त्या जागी आता राज्यातील सक्षम प्राधिकरणाकडून अशी परवानगी सक्तीची केली आहे. तसेच मूळ कायद्यामध्ये शिक्षेबाबत निश्चित निकष नव्हते. जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात किंमत किंवा मालाचा दर्जा इत्यादी गोष्टींबाबत तंटा निर्माण झाल्यास तो सोडवण्यासाठी विभागीय प्रशासनिक व्यवस्थेला अधिकार दिला गेला होता. त्यात समाधान न झाल्यास त्याच व्यवस्थेमध्ये वर दाद मागण्यास परवानगी दिली असली तरी न्यायालयात जाण्यासाठी त्यात तरतूद नव्हती. राज्याने त्यात दुरुस्ती करताना शेतकऱ्याला एका आठवड्यामध्ये मालाचे पैसे न दिल्यास तो गुन्हा मानून त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया प्रचलित न्यायव्यवस्थेच्या अधीन आणून त्या अनुषंगाने योग्य त्या ठिकाणी दाद मागण्याची तरतूद केली आहे.

कंत्राटी शेतीसाठी केलेल्या मूळ कायद्यामध्ये खरेदीसाठी निश्चित केलेली किंमत हमीभाव किंवा त्यापेक्षा जास्त असण्याची अट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होईल अशी भीती व्यक्त केली गेली होती. कायद्याच्या सर्वच विरोधकांनी सर्वच कायद्यांमध्ये हमीभाव सुरक्षितता नसल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे राज्याने या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करताना मालाची खरेदी किमान हमीभावाएवढी असण्याची अट घातली आहे. परंतु असे करताना जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील करार दोन वर्षांसाठी किंवा कमी कालावधीसाठी असेल तर ही अट शिथिल केली आहे. यातून प्रत्येकाने काय तो बोध घ्यावा. याहून महत्त्वाचे म्हणजे करारशेती ही प्रामुख्याने बटाटे, टोमॅटो किंवा भाजीपाल्यासारख्या आणि काही फळे यांसारख्या नाशिवंत वस्तूंबाबत केले जातात. यापैकी कुठल्याच वस्तू हमीभावाखाली संरक्षित नाहीत. म्हणजे जर शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव संरक्षण याचाच मुख्य हेतू असेल तर करार शेतींतर्गत येणाऱ्या या वस्तूंसाठी राज्याने केंद्राच्या हमीभाव योजनेला समांतर व्यवस्था राबवावी लागेल. आणि तरच कांदे, बटाटा आणि टोमॅटो या उत्पादकांना कायमचा न्याय मिळेल.

एवढा द्राविडी प्राणायाम करूनदेखीलसुद्धा जेव्हा एकाच विषयावर राज्य आणि केंद्र यांचा समांतर कायदा अस्तित्वात येतो तेव्हा तो घटनात्मक चौकटीत बसेल का हा मुद्दा अनुत्तरितच आहे आणि न्यायालयात याला आव्हान दिल्यास केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरून राज्याचा कायदा रद्दबादल केला जाण्याची शक्यतादेखील बोलून दाखवली जात आहे. अलीकडील आरक्षण कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टात जे झाले तसेच काहीसे याबाबत होईल का अशी शंकादेखील व्यक्त केली जात आहे.

शेवटी कुठल्याही कायद्यातील खाचाखोचांपेक्षा अंमलबजावणीतील कडकपणाच त्या कायद्याच्या यश आणि अपयश याला जबाबदार असतो, परंतु त्याऐवजी राजकीय ‘सेटलमेंट’ महत्त्वाची ठरून जर कायदे संमत होणार असतील तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे सुटणार हा प्रश्नच आहे. असे असताना आज आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की, कृषिकायद्यांबाबत आपले मत आणि सूचना योग्य ठिकाणी मांडण्यास सरकारने जे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे, केवळ त्याचाच वापर करून आपली जबाबदारी पार पाडावी. अन्यथा मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असल्याने सहलीला प्राधान्य दिल्याने नंतर पाच वर्षे समाजमाध्यमांवरून पश्चाताप व्यक्त करण्यासारखी वेळ येणार नाही.

खास करून राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे की, शेती हाच माझा धर्म आणि शेतकरी हीच माझी जात आहे. त्यामुळे आपल्या राजकीय निष्ठा बाजूला ठेवून आपल्या हिताच्या गोष्टींनाच प्राधान्य देऊन तशा सूचना आपल्या नेत्यांमार्फत द्याव्यात.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: The main media in india agricultural reforms three acts whatsapp political leader sharad pawar akp