विद्याधर अनास्कर आज प्रत्येक बाबतीत इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. ठेव विम्याच्या बाबतीत १९६० साली घेतला गेलेला आक्षेप म्हणजे चांगल्या काम करणाऱ्या बँका आणि वाईट काम करणाऱ्या बँका यांना एकच प्रीमियम लागू करून त्यांना एकाच तराजूत तोलले जात आहे. त्यावेळी १,००० रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना असलेले विम्याचे संरक्षण आता पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. मात्र व्यापारी बँकांकडून ६० वर्षांनंतर तोच जुना आक्षेप घेतला जात आहे. केरळमधील बँकिंग पेचप्रसंगानंतर ठेव विमा योजनेच्या स्थापनेस गती मिळाली असली तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर १९३८च्या मध्यावर त्रावणकोर अ‍ॅण्ड क्विलोन बँक ही दक्षिणेकडील सर्वात मोठी बँक अडचणीत आली. अडचणीत आल्यावर वास्तविक बँकांमधील ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेवर रिझव्‍‌र्ह बँक पातळीवर चर्चा सुरू होऊन ठेव विमा योजनेची आवश्यकता प्रतिपादित केली गेली होती. त्यानंतर बंगाल बँकेच्या अपयशानंतर ठेव विमा योजनेची जास्तच गरज भासू लागली, परंतु तत्कालीन गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी प्रथम देशातील सर्व बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्याशिवाय हे पाऊल उचलणे योग्य नसल्याची सूचना केली. त्यानंतर सर पुरुषोत्तम ठाकूरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ‘रुरल बँकिंग इन्क्वायरी कमिटी’ने १९५३ मध्ये दिलेल्या अहवालातही ठेव विम्याची गरज प्रतिपादित केली. तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी नेमलेल्या श्रॉफ कमिटीनेदेखील १९५४ मध्ये दिलेल्या अहवालात या योजनेची शिफारस केली होती. अशाप्रकारे १९४० पासून रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या या विषयाला रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्येच असलेल्या दोन स्वतंत्र मतप्रवाहांमुळे चालना मिळत नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील ‘बँकिंग ऑपरेशन’ या विभागाच्या मते अशा योजनेमुळे बँकांवर खर्चाचा जादा ताण पडेल तर ‘बँकिंग डेव्हल्पमेंट’ विभागाच्या मते अशा योजनेमुळे ठेवीदारांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास निश्चितच वाढेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळासमोर १९५४ मध्ये हा विषय आला असता, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व व्यापारी बँकांमध्ये एकमत करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेस या योजनेची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश दिले. वास्तविक बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढीस लागण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजनेची आवश्यकता केंद्र सरकारला वाटत होती, मात्र बँकिंग कायद्यात तत्कालीन दुरुस्त्यांमुळे मिळालेल्या तपासणीसह इतर अनेक अधिकारांत लहान बँकांचे व असक्षम बँकांचे विलीनीकरण करत हे क्षेत्रच समक्ष बनविल्याने, अशा ठेव योजनेची गरज नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका गटास वाटत होते. परंतु केंद्र सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचे टाळत रिझव्‍‌र्ह बँकेने या योजनेस तत्त्वत: मान्यता दिली. मात्र व्यापारी बँकांमध्ये यासंबंधी एकवाक्यता घडवून आणण्याचे कारण देत त्यास मुदत मागत सदर विषय जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकला. अशाप्रकारे कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या विषयाला केरळमधील पलाई बँकेच्या बुडण्यामुळे चालना मिळाली व पुढे केवळ १५ महिन्यांतच यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आला. सर्वप्रथम १८ ऑगस्ट १९६० मध्ये या योजनेचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने प्रथम बँकांमधील १००० रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण देण्याची शिफारस करीत असताना ठेवींवरील विमा हप्ता (प्रीमियम) शंभरास दोन पैसे असावा असे सुचविले. १,००० रुपयापर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित केल्याने देशातील तत्कालीन बँकिंग क्षेत्रातील एकूण ठेवीदारांपैकी ८० टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित होत होत्या. केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ यांनी या योजनेस प्राथमिक स्वरूपात औपचारिक मंजुरी दिली तरी बँकिंग क्षेत्रात मात्र या योजनेमुळे बँकांमधील गैरव्यवहारांमध्ये वाढ होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. तसेच चांगल्या काम करणाऱ्या बँका आणि वाईट काम करणाऱ्या बँका यांना एकच प्रीमियम लागू केल्याने त्यांना एकाच तराजूत मोजल्यासारखे होईल असा आक्षेप घेण्यात आला. १९६० साली घेतलेला हा आक्षेप मुख्यत्वेकरून व्यापारी बँकांकडून ६० वर्षांनंतर आजही घेतला जात असून, त्यासाठी २०१५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रथम ‘रिस्कबेस्ड प्रीमियम’ची म्हणजे जोखमीनुसार विमा हप्ता आकारण्याची शिफारस केली. तसेच जुलै २०२१ मध्ये विश्वनाथन कमिटीने नागरी सहकारी बँकांसंबंधी दिलेल्या अहवालातही ही शिफारस आहे. अशाप्रकारे आज प्रत्येक बाबतीत इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याचे अभ्यासकांच्या लक्षात येईल. केरळमधील पेचप्रसंगानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारवरील दबाव वाढत गेल्याने फेब्रुवारी १९६१ मध्ये ठेव विमा महामंडळ स्थापण्याचे कच्चे विधेयक तयार केले. सदर विधेयकात विमा संरक्षणाच्या रकमेत १५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येऊन, प्रीमियम ५ पैसे प्रति शंभर रुपये अशी वाढ सुचविण्यात आली. डिसेंबर १९६१ मध्ये या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन १ जानेवारी १९६२ पासून म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर अय्यंगार हे निवृत्त होण्याच्या दोन महिने अगोदर हा कायदा अस्तित्वात आला. ठेव विमा महामंडळाचा कायदा प्रथम फक्त व्यापारी बँकांनाच लागू होता. मात्र अय्यंगार यांच्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर झालेले पी. सी. भट्टाचार्य यांच्या काळात सदर विमा संरक्षण देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाही देण्याचा विचार पुढे आला. त्यासाठी ऑगस्ट १९६३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वतंत्र अहवाल तयार केला. त्यातील शिफारशींमध्ये, सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून द्यायचे असल्यास त्यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाची गरज प्रतिपादित करण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालातील शिफारशी समजून सांगण्यासाठी व त्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या कायद्यामधील अपेक्षित बदलांवर चर्चा करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व राज्यांचे सहकार निबंधक, सहकारी संस्थांच्या राज्यस्तरीय फेडरेशन, राज्य व केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांची सभा बोलाविली. १९ नोव्हेंबर १९६३ रोजी पार पडलेल्या या सभेमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणामुळे सहकारी बँकांची ‘स्वायत्तता’ संपुष्टात येईल, अशी भीती व्यक्त करत अनेक राज्य सरकारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. तसेच भविष्यात सहकारी बँकांचे भवितव्य संपूर्णत: केंद्राच्या अखत्यारितील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हातात जाणार असल्याने, सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असूनही सहकारी बँकांचे बाबतीत राज्यांना कोणतेच अधिकार राहाणार नाहीत अशीही भीती व्यक्त केली गेली. राज्यांचा विरोध लक्षात घेत त्या वेळी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या प्रतिनिधीने सहकारी बँकांच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढेच अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँक वापरेल असे आश्वासन उपस्थितांना देत केंद्र शासनाचे वजन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पारडय़ात टाकले. त्या वेळी महाराष्ट्रातील धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता व केंद्रीय मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी जे नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले असे एम. आर. भिडे या तिघांनी उपस्थितांची समजूत काढत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर पी. सी. भट्टाचार्य यांच्या प्रस्तावास पाठिंबा दिला. मात्र तो देत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्यापारी दृष्टिकोनातील नियंत्रणामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेस दिल्या. सहकार क्षेत्राच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्कालीन गव्हर्नर भट्टाचार्य यांनी त्या वेळी दिलेले आश्वासन खूप महत्त्वाचे होते. भट्टाचार्य म्हणाले की, सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारात येणार असले तरी या बँकांची जबाबदारी ही केवळ ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट’कडेच सोपविण्यात येईल. कारण या विभागाला सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा अनुभव असून ते त्यांच्या कामकाजाशी सरावलेले आहेत. सहकारी बँकांवरील नियंत्रणाच्या संदर्भातील निकष ठरविताना सहकाराची ध्येय, धोरणे, हेतू, तत्त्वे याचा सखोलपणे विचार केला जाईल. तसेच या बँकांच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रणात्मक बाबी ठरविताना त्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का लागणार नाही, याची पुरेपूर काळजी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. अशाप्रकारे विमा महामंडळाची योजना सहकारी बँकिंग क्षेत्राला लागू करण्यात नामवंत अर्थतज्ज्ञ व सहकाराचे अध्वर्यू धनंजयराव गाडगीळ व गुजरातमध्ये जन्मलेले परंतु ज्यांची संपूर्ण कारकीर्द महाराष्ट्रात घडली असे वैकुंठभाई मेहता यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. पूर्वीची बॉम्बे सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच सध्याच्या दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर म्हणजे १९६० नंतर धनंजयराव पहिले अध्यक्ष होते, तर वैकुंठभाई मेहता यांनी १९११ पासून १९४६ पर्यंत तब्बल ३५ वर्षे राज्य बँकेचे व्यवस्थापक व कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिले. नंतर ते १९४७ ते १९५२ या काळात महाराष्ट्राचे वित्त व सहकार मंत्रीही होते. अशा या महाराष्ट्रातील थोर सहकार धुरिणांच्या सहकार्यामुळेच सहकारी बँकांना विमा महामंडळाच्या कार्यकक्षेत आणणे व त्या अनुषंगाने सहकारी बँकिंग क्षेत्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणात आणणे सहज शक्य झाले. मात्र त्या वेळी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला दिलेली आश्वासने पाळण्याचे औदार्य भविष्यात रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली नाही, हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. * लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
