गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : बँक राष्ट्रीयीकरण रंजक घटनाक्रम

ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या १० जुलै १९६९ रोजी झालेल्या मीटिंगमध्ये बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावर चर्चा झाली

विद्याधर अनास्कर

खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी आणि उपपंतप्रधान श्री. मोरारजी देसाई यांची मते भिन्न असली तरी राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ पैपाणंदीकर यांच्या अहवालानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेस बँकांवरील नियंत्रणात्मक जादा अधिकार देत ‘सोशल कंट्रोल’द्वारे ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा मोरारजी देसाई यांच्या प्रयत्नांना इंदिरा गांधी यांनीही प्रथम संमती दर्शविली होती. अर्थतज्ज्ञ पैपाणंदीकर यांच्या सूचनेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलकडेच ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलची पहिली सभा मुंबईत १६ मार्च १९६९ रोजी पार पडली; परंतु या सभेस निमंत्रितांपैकी अनेक जण गैरहजर राहिले. त्यामध्ये प्रामुख्याने जगन्नाथ पहाडिया, अर्थखात्याचे तत्कालीन राज्यमंत्री के. सी. पंत, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष धनंजयराव गाडगीळ या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. नेमके त्याच वेळी अन्नधान्यमंत्र्यांनी देशातील अन्नधान्यांच्या किमतींसंदर्भात सर्व मुख्यमंत्र्यांची सभा दिल्लीत बोलावली होती. त्यामुळे त्यांनीही प्रत्यक्ष हजर राहण्यास असमर्थता दर्शवीत आपले टिपण पाठविले होते. एकंदरीतच मोरारजी देसाई यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाऐवजी चालू केलेल्या ‘सोशल कंट्रोल’द्वारे राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना ‘खो’ घालण्यासाठीच अशा प्रकारे असहकाराची भूमिका विरोधी गटाने घेतल्याचे तत्कालीन तज्ज्ञांनी इतिहासात मतप्रदर्शन केले आहे.

नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलची दुसरी सभा २४ जुलै १९६८ रोजी नवी दिल्ली येथे, तर तिसरी सभा २१ मार्च १९६९ रोजी नवी दिल्ली येथेच पार पडली. या तीनही सभांचे अध्यक्षस्थान मोरारजी देसाई यांनीच भूषविले होते. त्याच वेळी पंतप्रधानांच्या डोक्यात काही वेगळाच विचार चालू असल्यासंबंधीची शंका जाणकारांनी व्यक्त केली होती. वास्तविक नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलच्या सभांमधून बँक राष्ट्रीयीकरणाची सर्व उद्दिष्टे ‘सोशल कंट्रोल’च्या माध्यमातून साध्य करण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या जात होत्या. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या सभेमध्ये स्थापन केलेल्या एकूण पाच अभ्यास गटांपैकी बँकांमधील ठेव संकलनासंबंधी अभ्यास गटाने सुचविल्यानुसार सर्व खासगी बँकांना त्यांच्या जास्तीत जास्त शाखा ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये उघडण्याचे व त्या माध्यमातून या भागातील गरजूंना आवश्यक तो कर्जपुरवठा व बँकिंग सेवा पुरविण्याचे निर्देश देण्यासंबंधी निर्णयसुद्धा घेतला गेला होता.

परंतु नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलच्या या तिसऱ्या सभेनंतर केवळ चार महिन्यांतच इंदिरा गांधी यांनी ९ जुलै १९६९ रोजी काँग्रेस वर्किंग कमिटीला पाठविलेल्या पत्रामध्ये देशातील काही महत्त्वाच्या व मोठय़ा खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव पाठवून खळबळ उडवून दिली. गांधी यांच्या या प्रस्तावामुळे सोशल कंट्रोलच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष राष्ट्रीयीकरण टाळत असतानाच त्याची उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत मोरारजी देसाई यांनी सुरू ठेवलेल्या प्रयत्नांना सुरुंग लागणार होता. या प्रस्तावामुळे बँकांवरील ‘सोशल कंट्रोल’चा प्रयत्न बारगळण्याची शक्यता होती. इंदिरा गांधी यांनी आपला प्रस्ताव तत्कालीन उद्योगमंत्री फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्यामार्फत काँग्रेस वर्किंग कमिटीकडे पाठविला होता. वास्तविक मोरारजी देसाई यांच्या ‘सोशल कंट्रोल’च्या प्रयोगांना इंदिरा गांधी यांनी प्रत्यक्ष विरोध केलेला नसल्याने बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मुद्दय़ावर ‘सोशल कंट्रोल’च्या मार्गाने तडजोड झालेली आहे, अशीच सर्वाची कल्पना झाली होती. त्यामुळे ९ जुलैचा गांधी यांचा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव हा सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का होता.

अपेक्षेनुसार मोरारजी देसाई यांनी या प्रस्तावास विरोध केला. त्यांच्या मते, ‘सोशल कंट्रोल’च्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बँकिंग कायद्यात केलेल्या बदलांना केवळ सहा महिनेच उलटून गेलेले असताना अशा प्रकारे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय चर्चेला आला तर राष्ट्रीयीकरणाचा पर्याय अजून जिवंत आहे, असा जनतेचा समज होऊन, देशातील बँकिंग व्यवस्थेवरच्या जनतेच्या विश्वासाला निश्चितच तडा जाईल. त्यामुळे यापुढे कमीत कमी दोन वर्षे तरी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची चर्चा थांबविण्याच्या त्यांच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांच्या भूमिकेस पक्षातील मवाळ सदस्यांनी माफक प्रमाणात पाठिंबाही दिला; परंतु पक्षामध्ये ‘तरुण तुर्क’ म्हणून आक्रमक असणाऱ्या मोहन धारियांसारख्या तरुण सदस्यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा उचलून धरत गांधी यांच्या प्रस्तावास पाठिंबा दिला.

ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या १० जुलै १९६९ रोजी झालेल्या मीटिंगमध्ये बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावर चर्चा झाली; परंतु या मुद्दय़ाला विरोध करणाऱ्यांनी ज्यांना ‘सिंडिकेट’ या नावाने संबोधले जात होते, त्यामध्ये प्रामुख्याने के. कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी या मोठय़ा नेत्यांचा समावेश होता. या नेत्यांनी मोरारजी देसाई यांच्या सामाजिक धोरणास पाठिंबा देत आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या १० कलमी कार्यक्रमाचा ठराव संमत करत बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मुद्दय़ाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु विरोधकांच्या डावपेचांवर मात करत गांधी यांनी ‘सोशल कंट्रोल’च्या प्रणालीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे निवेदन वर्किंग कमिटीला पाठविले. त्यावर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व ‘सोशल कंट्रोल’ या दोहोंचा उद्देश व हेतू एकच असल्याचे मोरारजी देसाई यांनी वारंवार स्पष्ट करूनही तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राष्ट्रीयीकरणाशिवाय सोशल कंट्रोल अशक्य असल्याचे मतप्रदर्शन करीत गांधी यांच्या प्रस्तावाला जोरदार पाठिंबा दिला. यामुळे १० कलमी आर्थिक धोरणाचा ठराव बारगळला गेला.

या धुमश्चक्रीच्या पार्श्वभूमीवरच राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांच्या अकाली मृत्यूमुळे (३ मे १९६९) रिकाम्या झालेल्या जागेवर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाने १२ जुलै रोजी डॉ. नीलम संजीव रेड्डी यांची उमेदवार म्हणून नियुक्ती केली. विधिमंडळ पक्षाने केलेली ही नियुक्ती गांधी यांना मान्य नव्हती. त्यांनी विरोधी उमेदवार तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांना पाठिंबा जाहीर केला. याच वेळी  गांधी यांचे मुख्य सचिव व विश्वासू सल्लागार पी. एन. हक्सर यांनी गांधी यांना कोणता तरी धाडसी निर्णय घेण्याची सूचना केली. जाणकारांच्या मते, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमुळे दोन गट पडलेल्या काँग्रेस पक्षावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी गांधी प्रयत्नशील होत्या. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाला जनतेकडून मोठय़ा प्रमाणावर पाठिंबा मिळेल याची खात्री सल्लागार पी. एन. हक्सर यांनी गांधी यांना दिली. आपल्या निर्णयात अर्थमंत्रालयाचा अडथळा नको म्हणून गांधी यांनी ऑल इंडिया काँग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक संपल्यानंतर केवळ तीनच दिवसांत मोरारजी देसाई यांच्याकडील अर्थखाते तडकाफडकी काढून ते स्वत:कडे घेतले, मात्र उपपंतप्रधान पद त्यांच्याकडे तसेच ठेवले; परंतु मोरारजी देसाई यांनी १६ जुलै रोजी त्याही पदाचा राजीनामा दिला.

गांधी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर एल. के. झा यांना दिल्लीला बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावर चर्चा करण्यासाठी १७ जुलै रोजी बोलवून घेतले. एल. के. झा यांनी ‘सोशल कंट्रोल’च्या बाजूने तयार केलेला प्रस्ताव घेऊन दिल्ली गाठली; परंतु गांधी यांनी त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच, राष्ट्रीयीकरणासंबंधी तयार होत असलेल्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात मदत करण्याची सूचना केली. १८ जुलैला गांधी यांनी आर्थिक धोरणांचे सचिव आय. जी. पटेल यांना राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाची कल्पना देत ७२ तासांनी या संदर्भात राष्ट्राला उद्देशून त्यांना कराव्या लागणाऱ्या भाषणाचा मसुदा तयार करण्याची सूचना केली. त्या वेळी पटेल यांना त्यांना दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या. पहिली सूचना म्हणजे परदेशी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करू नका व दुसरी म्हणजे सगळ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याऐवजी सुमारे ८५ टक्के ते ९० टक्के व्यवसाय ज्या मोठय़ा बँकांमधून आहे अशा मोजक्याच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे. त्यानुसार जून १९६९ मधील शेवटच्या शुक्रवारी ज्या बँकांच्या ठेवी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा १४ खासगी बँकांची यादी तयार करण्यात आली आणि शनिवारी, १९ जुलै १९६९ रोजी १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या वटहुकमावर तत्कालीन उपराष्ट्रपती व प्रभारी राष्ट्रपती, जे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी गांधी यांचे उमेदवार होते, अशा व्ही. व्ही. गिरी यांनी स्वाक्षरी केली आणि १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय अस्तित्वात आला.         (क्रमश:)

लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The story of the reserve bank of india developments in bank nationalization zws

Next Story
गुंतवणूक भान : चिरंतन जपावे असे अर्थबंध
ताज्या बातम्या