गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : १९७८ चे निश्चलनीकरण आणि सोन्याचा लिलाव

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनादेखील सरकारचा निर्णय मान्य नव्हता

विद्याधर अनास्कर

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चौदावे गव्हर्नर म्हणून इंद्रप्रसाद गोर्धनभाई पटेल यांनी १ डिसेंबर १९७७ ला सूत्रे स्वीकारली. त्यांना आय. जी. पटेल याच नावाने ओळखले जात होते. आपणास आठवत असेल की, १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होताना इंदिरा गांधींचे आर्थिक धोरणविषयक सचिव म्हणून त्यांचे भाषण याच आय. जी. पटेलांनी तयार केले होते. तत्कालीन राजकारणात देशातील बँकिंग क्षेत्र हे केंद्रस्थान असल्याने साहजिकच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाला महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्यामुळे सरकारच्या इच्छेनुसार धोरण राबविणाऱ्या व्यक्तींच्याच नेमणुका गव्हर्नरपदी होत होत्या. विशिष्ट उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्याच्या मुद्दय़ांवर तत्कालीन सरकारशी मतभेद झाल्याने १५ जून १९७५ ला निवृत्त होणाऱ्या गव्हर्नर जगन्नाथम् यांनी १९ मे १९७५ ला गव्हर्नर पद सोडत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक पद स्वीकारले. त्यांच्या जागी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर आर. के. हजारी हे गव्हर्नर पदाचे नैसर्गिक दावेदार असताना त्यांचे सरकारशी मतभेद झाल्याने त्यांनाही बाजूला ठेवण्यात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री सी. सुब्रमण्यम् यांना जगन्नाथम् यांच्या जागी गव्हर्नरपदी आय. जी. पटेल, एस. आर. सेन किंवा एम. जी. कौल यांच्यासारख्या जेष्ठ अर्थतज्ज्ञांची नेमणूक करावयाची होती. परंतु पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना मात्र विमा महामंडळाचे अध्यक्ष के. आर. पुरी यांना गव्हर्नरपदी आणायचे होते. परंतु पुरी यांना बँकिंग क्षेत्रातील अनुभव नसल्याने विरोध होत होता. या पार्श्वभूमीवर त्या वेळच्या अर्थ मंत्रालयातील बँकिंग विभागाचे प्रमुख एन. सी. सेनगुप्ता यांची केवळ तीन महिन्यांकरिता तात्पुरती नेमणूक करण्यात आली. आणीबाणी जाहीर होताच २० ऑगस्ट १९७५ ला के. आर. पुरी यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक झाली.

पुरी यांची नेमणूक पूर्णत: राजकीय होती, हे वेगळे सांगायला नको. काही विशिष्ट कंपन्यांचा कर्जपुरवठा वाढविण्यास गव्हर्नर जगन्नाथन् आणि डेप्युटी गव्हर्नर आर. के. हजारी यांनी विरोध केला होता, अशा कंपन्यांसाठीच गव्हर्नर पुरी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा न करता खेळत्या भांडवलाची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून वाढवून २ कोटी करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकृत इतिहासात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नरने केलेल्या मतप्रदर्शनानुसार, पुरी यांनी सदर निर्णय हा संजय गांधी यांच्या मारुती उद्योगाला डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतल्याचा आरोप केला. १९७१ मध्ये संजय गांधी यांनी केवळ सहा हजार रुपयांत मिळू शकेल अशा छोटय़ा कारची निर्मिती भारतात करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता व त्यासाठी स्थापन केलेल्या मारुती उद्योग लि. या कंपनीला वित्तपुरवठा करण्यावरून रिझव्‍‌र्ह बँक पातळीवर वादंग निर्माण झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करून पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले मोरारजी देसाई आणि वित्तमंत्री हिरुभाई पटेल या दोघांनाही पुरी गव्हर्नरपदी नको होते. त्यांनी तत्कालीन बँकिंग विभागाचे सचिव एम. नरसिंहम् यांच्यामार्फत पुरी यांना पायउतार होण्याचा निरोप पाठविला. त्यानुसार २ मे १९७७ ला पुरी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सरकारला आय. जी. पटेल यांची गव्हर्नरपदी नेमणूक करावयाची होती. मात्र पटेल हे त्या वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमासाठी भारत सरकारच्या वतीने प्रतिनियुक्तीवर गेल्याने ते येईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात अर्थ विभागातील बँकिंग विभागाचे सचिव व माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे चिरंजीव एम. नरसिंहम् यांची नेमणूक केवळ सात महिन्यांसाठी गव्हर्नरपदी करण्यात आली. याच काळात त्यांनी ग्रामीण बँकांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मागील लेखात आली आहे. आय. जी. पटेल भारतात आल्यानंतर त्यांनी १ डिसेंबर १९७७ ला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाचा पदभार स्वीकारला.

गव्हर्नर पदाचा कार्यभार स्वीकारताच पटेल यांनी बँकिंग सेवा सुधारण्याबरोबरच तळागाळात बँकांच्या शाखा पोहोचविण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र प्रभमपासूनच ‘सोशल बँकिंग’चा पुरस्कार करणाऱ्या मोरारजी देसाई यांनी अचानक १७ जानेवारी १९७८ रोजी चलनातील एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. २०१६ च्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाप्रमाणेच हा निर्णयदेखील अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आला होता. निर्णयाच्या अगोदर १४ जानेवारी १९७८ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी जानकीरामण् यांना दिल्लीला बोलविण्यात आले होते. त्यांच्याबरोबर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विनिमय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सुब्रमण्यम होते. दिल्ली येथे पोहोचल्यावर त्यांना सरकारच्या निर्णयाची कल्पना देण्यात आली व वटहुकमाचा मसुदा तयार करण्यास सांगण्यात आले. सदर मसुदा तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांच्याकडे १६ जानेवारी रोजी पाठविण्यात आला व त्यावर १७ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली.

वास्तविक १९७१ मध्ये ‘प्रत्यक्ष कर’ प्रणालीच्या अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या एन. एन. वांचू समितीने कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदीचा उपाय सुचविला होता. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी तो स्वीकारला नव्हता. मात्र जनता सरकारने सत्तेवर येताच तो स्वीकारून नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनादेखील सरकारचा निर्णय मान्य नव्हता. त्यांच्या मते हा राजकीय निर्णय होता. निर्णयाच्या परिणामकारकतेबद्दल त्यांना साशंकता होती आणि तसेच झाले. बंदी घातलेल्या नोटांपैकी ९५ टक्के नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत आल्या. अशा प्रकारे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले निश्चलनीकरण आणि १९४६ ला गव्हर्नर सी. डी. देशमुखांच्या काळात, ब्रिटिश राजवटीत झालेल्या निश्चलनीकरणानंतरचे दुसरे निश्चलनीकरण अर्थव्यवस्थेने अनुभवले. निश्चलनीकरणाचा हा इतिहास वाचत असताना वाचकांना निश्चितच २०१६ च्या निश्चलनीकरणाची आठवण होईल आणि अनेक बाबींमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसून येईल.

देशातील वाढती लोकसंख्या, प्रचंड भाववाढ, सोन्याच्या मागणीतील वाढ, इ.मुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपेक्षा भारतीय बाजारपेठेत सोन्याचे भाव ३० टक्के ते ४० टक्क्यांनी वाढले होते. या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि बाजारातील सोने दरवाढीचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री हिरुभाई पटेल यांनी २८ फेब्रुवारी १९७८ ला संसदेमध्ये अर्थसंकल्पावरील भाषणाच्या दरम्यान सरकारकडील जप्त सोन्याचा आणि कोलार येथील सरकारी खाणींमधून उपलब्ध होणाऱ्या सोन्याचा लिलाव करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारचा हा निर्णयदेखील गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांना मान्य नव्हता. मात्र सरकारच्या निर्णयाबरोबर जाण्याचे ठरवत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३ मे १९७८ ला प्रत्येक दोन आठवडय़ांनी सोन्याच्या सरकारी लिलावास सुरुवात केली. सुरुवातीला या योजनेला जरी चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी सोन्याच्या किमती कमी करण्यास सरकारला अपयश आले. अनेक लिलाव करूनही सोन्याच्या किमती वाढतच होत्या. त्यामुळे लिलाव सुरू ठेवण्यासाठी सोन्याच्या आयातीचा प्रस्तावदेखील अर्थमंत्र्यांनी ठेवला, मात्र २३ ऑक्टोबरच्या शेवटच्या लिलावानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी हस्तक्षेप करीत लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सोन्याच्या लिलावाबाबत जनता सरकारच्या निर्णयावर सर्वच क्षेत्रांतून टिकाटिप्पणी होत होती.

त्यातच १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पुनश्च काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यावर काँग्रेस खासदार संजय गांधी यांनी सोने लिलाव प्रक्रियेत प्रचंड घोटाळा झाल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर के. आर. पुरी यांची एक सदस्य चौकशी समिती नेमली. या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका माजी गव्हर्नरने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजी गव्हर्नरची चौकशी करण्याच्या प्रक्रियेला डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी हरकत घेतली व के.आर. पुरी यांच्या नेमणुकीचा व त्यांच्या सरकारधार्जिणे असलेल्या निर्णयांचा पाढाच वाचला. मात्र सरकारने याची दखल घेतली नाही. पुरी यांनी १९८१ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी गव्हर्नर पटेल व अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयावर टीका केली. या प्रकारणाचा सखोल तपास करण्यासाठी सरकारने आर. व्यंकटरमण, प्रणव मुखर्जी, पी. व्ही. नरसिंह राव आणि शिवशंकर या चार जणांची समिती स्थापन केली. इंदिरा गांधी सरकारमधील या चार वरिष्ठ कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांनी सुरुवातीस या घोटाळ्यासाठी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना जबाबदार धरत कारवाईचे संकेत दिले होते. मात्र त्या संदर्भातील पुरावे गोळा करण्यात समितीला अपयश आल्याने या घटनेस ‘निर्णयातील चूक’ ठरवत सदर प्रकरण बंद करण्यात आले.        (क्रमश:)

* लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The story of the reserve bank of india gold auction zws