गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : राष्ट्रीयीकरणापूर्वी प्रयत्न ‘सोशल कंट्रोल’चा!

. राष्ट्रीयीकरणामुळे केवळ नफा असलेल्या ठिकाणीच गुंतवणूक करणाऱ्या व्यापारी बँकांचा वापर सरकारच्या समाजकल्याणकारी योजना पूर्ण करण्यासाठी करता येणार होता.

’ विद्याधर अनास्कर

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कल्पनेस तत्कालीन उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री मोरारजी देसाई आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर एल. के. झा या दोघांचाही विरोध होता. परंतु त्यांच्या या विरोधातूनच, सामाजिक अर्थव्यवस्था अमलात आणण्यासाठी आणि सरकारच्या मनातील कल्याणकारी योजना बँकांच्या माध्यमातून राबविण्याचा आराखडा रचला गेला. बँकांच्या धोरणांमध्ये हे सामाजिक नियंत्रण स्वेच्छापूर्वक यावे, राष्ट्रीयीकरणाद्वारे लादले जाऊ या मतप्रवाहाचे ते दोघे होते.

रुपयाचे अवमूल्यन १९६६ मध्ये केले गेल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व पर्यायाने देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी घटना म्हणजे १९ जुलै १९६९ रोजी देशातील १४ खासगी बँकांचे झालेले राष्ट्रीयीकरण होय. या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण प्रत्यक्षात १९६९ मध्ये झाले असले तरी त्याअगोदर प्रत्यक्ष राष्ट्रीयीकरण न करता, राष्ट्रीयीकरणाची सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करून केला गेला, हा इतिहास अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे.

चीनबरोबरच्या १९६२ मधील युद्धात पराभव पत्करावा लागल्याने खर्चासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करावी लागली होती. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेसाठी निधीची कमतरता जाणवत होती. त्यासाठी सत्तेतील काँग्रेस पक्षाच्या सदस्या सुभद्रा जोशी यांनी मार्च १९६३ मध्येच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा खासगी ठराव संसदेपुढे मांडला होता; परंतु तत्कालीन अर्थमंत्री कृष्णम्माचारी यांनी अशा राष्ट्रीयीकरणातून अपेक्षित असणारा पुरेसा निधी उपलब्ध होणार नाही, असे सांगत त्यास पाठिंबा दिला नाही.

त्या वेळी देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. चीनशी झालेल्या युद्धात पराभव पत्करल्यानंतर देशाचे कोषागार जवळजवळ रिकामे झाले होते, जनतेचे व राजकीय नीतिधैर्यदेखील खच्ची झाले होते, महागाई वाढत होती, परकीय गंगाजळी रसातळाला गेली होती, सरकारविरोधी वातावरण तयार होत होते. अशा अवघड परिस्थितीत ६ जून १९६६ रोजी करावे लागलेल्या रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या पाश्र्वभूमीवर १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या लोकसभेतील जागा लक्षणीय संख्येने म्हणजे ७८ ने कमी झाल्या होत्या. म्हणजे दोन युद्धे, दुष्काळ, अल्पकाळात दोन पंतप्रधानांचा मृत्यू, आर्थिक आणीबाणी, राजकीय अस्थैर्य या पाश्र्वभूमीवर सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींपुढे सरकारला स्थिरस्थावर करणे, जनतेचे नीतिधैर्य वाढविणे तसेच स्वत:च्या पक्षाची प्रतिमा उज्ज्वल करणे यापासून इतर अनेक आर्थिक आव्हाने उभी होती.

इंदिरा गांधी यांनी १९६७ मध्ये आपले सचिव एल. के. झा यांच्या जागी परमेश्वर नारायण हक्सर यांची नेमणूक केली. प्रथमच निर्माण करण्यात आलेल्या पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव या पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. पुढे इंदिरा गांधींचे प्रमुख रणनीतीकार म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली हे सर्वानाच माहीत आहे. हक्सर हे काश्मिरी पंडित व फिरोज गांधी यांचे स्नेही होते. प्रथमपासूनच समाजवादी असलेल्या हक्सर यांनी काँग्रेसने अगोदरपासूनच जाहीर केलेल्या धोरणांचा म्हणजेच समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला नसता तरच नवल. त्याच वेळी १ जुलै १९६७ रोजी एल. के. झा यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी पी. सी. भट्टाचार्य यांच्या जागी नियुक्ती केली गेली.

पुढे १९६७-६८ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यास सुरुवात झाली असतानाच देशातील अपुऱ्या कृषी-पतपुरवठय़ासंदर्भात आरडाओरड होऊन तो मुद्दा ऐरणीवर आला. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने खासगी क्षेत्रावरील सामाजिक नियंत्रणाच्या (सोशल कंट्रोल) मुद्दय़ावर प्रचारात भर दिला होता. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा मुद्दा इंदिरा गांधी यांच्या अजेंडय़ावर होता, त्यास यशवंतराव चव्हाण, जगजीवन राम, के. कामराज आदींचा पाठिंबा होता. राष्ट्रीयीकरणामुळे केवळ नफा असलेल्या ठिकाणीच गुंतवणूक करणाऱ्या व्यापारी बँकांचा वापर सरकारच्या समाजकल्याणकारी योजना पूर्ण करण्यासाठी करता येणार होता. यामुळे बँकांवर त्या काळी असलेल्या काही श्रीमंत घराण्यांच्या मक्तेदारीला आळा बसून लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढीस लागणार होता. शेती, लघुउद्योग, कुटीर उद्योग, लहान व्यापारी यांच्याकरिता आवश्यक तेवढा निधी वर्ग करून सरकारला कल्याणकारी योजना राबविता येणार होत्या. आवश्यकतेनुसार ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा उघडून तेथील जनतेला बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देऊन ‘क्लास बँकिंग’ऐवजी ‘मास बँकिंग’चे उद्दिष्ट साध्य करता येणार होते. याविरुद्ध बँकांचे राष्ट्रीयीकरण यशस्वी होणार नाही, असा एक मतप्रवाह होता. यामुळे देशातील औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्राला नुकसान होण्याबरोबरच आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी व सामान्यांची मते मिळविण्यासाठी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा घाट घातला जात आहे, असा गांधींवर आरोप केला गेला. राष्ट्रीयीकरणाचा गरिबांना विशेष फायदा होणार नाही; परंतु सरकारी कर्मचारी ही बँकिंग व्यवस्था मोडकळीस आणतील व या सर्व बँका तोटय़ात जातील, अशीही भीती दुसऱ्या बाजूने व्यक्त करण्यात आली.

राष्ट्रीयीकरणाच्या कल्पनेस तत्कालीन उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री असलेले मोरारजी देसाई व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर एल. के. झा यांनी विरोध करत राष्ट्रीयीकरणाऐवजी सामाजिक अर्थव्यवस्था अमलात आणण्यासाठी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून कडक नियंत्रण व त्याद्वारे सरकारच्या मनातील कल्याणकारी योजना राबविण्याचा पर्याय सुचविला. अशा प्रकारे सामाजिक अर्थव्यवस्थेसाठी बँकिंग क्षेत्राचा वापर कशा प्रकारे करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थमंत्रालयातील एक सल्लागार व्ही. ए. पैपाणंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्याच वेळी १८ जून १९६७ रोजी मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्रालयातील अधिकारी व इंडियन बँक्स असोसिएशनचे पदाधिकारी यांची एक बैठक बोलावली. या बैठकीत अनेक मोठय़ा बँकांचे प्रतिनिधी व मोठे उद्योजक हजर होते. या बैठकीमध्ये मोरारजी देसाई यांनी सरकारला अपेक्षित असणाऱ्या सुधारणा बँकांनी स्वच्छेने स्वीकाराव्यात, असे सुचविले. त्यांनी बँकांना ग्रामीण भागातील कृषी पतपुरवठा, छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठी कर्जपुरवठा जसा वाढवण्याचा सल्ला दिला तसेच समाजासाठी कल्याणकारी योजना स्वत:हून राबविण्याचाही सल्ला दिला. भांडवलदारांची मक्तेदारी नष्ट करण्यासाठी बँकेतील सर्वात वरिष्ठ व अनुभवी सेवकास बँकेच्या अध्यक्षपदी नेमण्याचीही सूचना केली. अशा प्रकारे मोरारजी देसाई यांनी बँकांच्या धोरणांमध्ये सामाजिक नियंत्रण स्वेच्छापूर्वक आणण्याचा प्रयत्न केला. सदर बदल राष्ट्रीयीकरणाद्वारे त्यांच्यावर लादण्यास त्यांचा विरोध होता.

व्ही. ए. पैपाणंदीकर यांनी ऑगस्ट १९६७ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यांच्या अहवालातच सर्वप्रथम ‘सोशल कंट्रोल’ हा शब्द उदयाला आला. याचे शब्दश: भाषांतर ‘सामाजिक नियंत्रण’ असे होत असले तरी, सरकारच्या मनातील सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बँकांवर लादण्यात येणारी नियंत्रणे, असाच त्याचा व्यापक अर्थ होता. या अहवालात साहजिकच मोरारजी देसाई यांनी सूचित केल्याप्रमाणेच शिफारशी होत्या. अहवालामध्ये सरकारच्या उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला नियंत्रणात्मक जादा तरतुदी कायद्यात आणण्याच्या शिफारशी होत्या. अहवालामध्ये बँकिंग आयोगाबरोबरच ‘राष्ट्रीय पत परिषद’ नेमण्याचीही शिफारस होती. पैपाणंदीकरांच्या अहवालानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग कायद्यातील सरकारला अपेक्षित असणाऱ्या सुधारणांचा मसुदा सरकारला सादर केला. मोरारजी देसाई यांनी डिसेंबर १९६७ मध्ये या बदलांची घोषणा लोकसभेत केली. सदर सुधारणा विधेयक ६ मे १९६८ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. पुढे दोन महिन्यांनी सदर विधेयक मंजूर होऊन फेब्रुवारी १९६९ पासून ते अमलात आले.

‘सोशल कंट्रोल’च्या उद्देशपूर्तीसाठी या सुधारणांनुसार बँकांना आपल्या संचालक मंडळाचे पुनर्गठन करून ५१ टक्के संचालक हे अनुभवी व ग्रामीण क्षेत्राला पुरेसे प्रतिनिधित्व देणारे ठेवायला लावण्याबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे अधिकार, संचालकांना व त्यांच्या हितसंबंधी संस्थांना कर्जपुरवठा न करणे, प्राधान्य क्षेत्राला विशिष्ट प्रमाणात कर्जपुरवठा करणारी अनेक सामाजिक बंधने बँकांवर लादण्याबरोबरच ठेवीदारांच्या रक्षणासाठी आवश्यकता वाटल्यास कोणत्याही बँकेचा व्यवसाय रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला देणारी सुधारणा करून प्रत्यक्ष राष्ट्रीयीकरण न करताही राष्ट्रीयीकरणाचा उद्देश अशा प्रकारच्या सामाजिक नियंत्रणामधून साध्य करण्याचा प्रयत्न मोरारजी देसाई यांच्या आग्रहाखातर सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून केला हा इतिहास विसरून चालणार नाही.

* लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The story of the reserve bank of india nationalization of banks zws

Next Story
माझा पोर्टफोलियो : गुणात्मक परंपरा
ताज्या बातम्या