विद्याधर अनास्कर देशातील बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असणारा ठेव विमा कायदा १ जानेवारी १९६२ रोजी लागू करण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावल्यानंतर पुढे मात्र कित्येक वर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक महत्त्वाच्या मुद्दयांवर केवळ सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा देण्याची भूमिका बजावल्याचे दिसून येते. केरळमधील बँकिंग पेचप्रसंगानंतर लहान बँकांच्या विलीनीकरणातून आर्थिक स्थैर्य गाठण्याचा उद्देश काही प्रमाणात साध्य होताना दिसत असतानाच, १९६२ मध्ये चीनशी व त्यानंतर लगेचच १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तोल (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) भारतासाठी प्रतिकूल ठरला. त्यातच १९६५ आणि १९६६ मध्ये दुष्काळाचा दुहेरी सामना करावा लागल्याने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत विदेशी मदतीवर अवलंबून राहावे लागत होते. निर्यातीपेक्षा आयात कितीतरी पटींनी वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे भारताने अल्पमुदतीच्या कर्जाची मागणी केली होती. मे १९६४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे निधन झाले. तर जानेवारी १९६६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे ताश्कंद येथे निधन झाल्याने स्थिती अजूनच बिकट झाली. लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर काँग्रेस पक्षाने इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. इंदिरा गांधी यांनी २४ जानेवारी १९६६ रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली, त्यावेळी पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी केवळ एक वर्षांचाच कालावधी शिल्लक होता. अत्यंत अवघड परिस्थितीत गांधी यांनी देशाची सूत्रे स्वीकारली होती. चीन व पाकिस्तानशी युद्ध, देशात पडलेला दुष्काळ, वाढलेल्या आयातीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तोल सतत प्रतिकूल बनत चालला होता. एखाद्या विशिष्ट कार्यकाळात देशात आयात केलेल्या एकूण वस्तू व सेवांची किंमत आणि देशातून निर्यात केलेल्या एकूण वस्तू व सेवांची किंमत यामधील फरक म्हणजे ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ होय. हा त्याकाळी नकारात्मक व्यापारतोटा दाखवत होता म्हणजेच आयातीचे मूल्य हे निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा अधिक होते. त्यामुळे भारताकडील परकीय गंगाजळी जवळपास संपल्यातच जमा होती. या परिस्थितीत इंदिरा गांधींनी मदतीसाठी परराष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध वाढविण्यावर जोर देण्याचा निर्णय घेत मार्च १९६६ मध्ये अमेरिकेचा दौरा केला. दौऱ्याचे स्वरूप आणि वर्णन वरकरणी ‘सदिच्छा भेट’ असे केले गेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र दुष्काळाने होरपळलेल्या भारताला अन्नधान्य व आयातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या परकीय चलनाच्या बाबतीत अमेरिकेकडून आश्वासन मिळविण्याचाच हेतू होता. भारताच्या स्थितीबाबत प्रथम सहानुभूती दाखविणारे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपती लिंडन जॉन्सन यांनी भारताला मदतीचे आश्वासन तर दिले, मात्र काही अटी-शर्तीवर. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे भारताने अधिकृतपणे रुपयाचे अवमूल्यन करावे. वास्तविक स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला भारताचा ‘स्टर्लिंग बॅलन्स’ म्हणजेच ब्रिटिश चलनातील साठा सुमारे १,५१२ कोटी रुपये इतका मजबूत होता. परकीय चलनाच्या बाबतीत इतकी भक्कम स्थिती असण्याचे कारण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात जेव्हा जेव्हा दोस्त राष्ट्र भारतीय मालाची खरेदी करत तेव्हा तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लंडन येथील शाखेत परकीय चलनामध्ये त्या रकमेचा भरणा दोस्त राष्ट्र करीत असत. या साठय़ाच्या बदल्यात भारत सरकार देय रक्कम देण्यासाठी नोटांची छपाई करत असे. अशाप्रकारे लंडन येथील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शाखेतील परकीय चलन वाढत होते तर भारतात कागदी पैसा वाढत होता. त्यामुळे भारतात भाववाढ अटळ होती. भारतीय चलनाच्या स्वरूपात देणे दिले नसते तर भारतातील सोने परदेशात निर्यात करावे लागले असते. त्यावेळी भारतीय रुपया हा इंग्लंडच्या ‘पौंड’ या चलनाशी जोडला जात असे. त्यावेळी ब्रिटिश सरकारच्या फायद्यासाठी रुपयाचे मूल्य युद्धकाळात डॉलर इतके ठेवले गेले होते. म्हणजेच एक रुपया = एक डॉलर असा विनिमयाचा दर होता. परंतु जसे ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देत आपले बस्तान आवरते घेतले तसे भारत सरकारने राष्ट्र उभारणीसाठी रशियाकडून परदेशी चलनात सतत कर्ज काढल्याने १९५० पासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाचे मूल्य कमी होऊ लागले. मागणी व पुरवठय़ाच्या आधारे जे मूल्य आपोआप निश्चित होते त्यास रुपयाचे अवमूल्यन असे न म्हणता रुपयाचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणे असे म्हणतात. परंतु ज्यावेळी एखादे सरकार अधिकृतपणे व जाणीवपूर्वक आपल्या चलनाचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी करते, त्यावेळी त्यास स्वत:च्या चलनाचे अवमूल्यन करणे असे संबोधले जाते व असे अवमूल्यन भारत सरकारने करण्याच्या अटींवरच अमेरिकी सरकारने भारताला अन्नधान्य व परकीय चलनाची मदत देऊ केली. वाढत्या आयातीमुळे स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीस भारताकडे असलेला परकीय निधीचा १,५१२ कोटींचा साठा फेब्रुवारी १९६५ मध्ये केवळ ७८ कोटींपर्यंत खाली आला होता. यापूर्वी १९५२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाची घसरण होऊ न डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ४.७५ रुपये इतके झाले होते. आता यात आणखी वाढ करण्याची अट अमेरिकेने घातली होती. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच इंदिरा गांधींनी भारतीय शिष्टमंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदतीची चाचपणी करण्यासाठी पाठविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर भट्टाचार्य यांनी फेब्रुवारीमध्ये वॉशिंग्टन येथे नाणेनिधीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली होती. त्यावेळी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला मदत करण्याचे मान्य केले होते. भट्टाचार्य यांना मिळालेला हा प्रतिसाद त्यांनी राखलेल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त होता. मात्र रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या शक्यतेने राजकीय विरोध वाढत होता. त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांच्या पातळीवर रुपयाचे अवमूल्यन किती प्रमाणात करावयाचे याबाबतीत चर्चा सुरू होती. रुपयाचे अवमूल्यन ४.७५ रुपयांवरून सहा रुपये केल्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला ते मान्य होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी सहा रुपयांपर्यंत अवमूल्यन केले तर चांगले आहे. मात्र ते ७.५० रुपयांपर्यंत नेल्यास अधिक उत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला. नाणेनिधीच्या प्रमुखांच्या या सूचनेचा प्रभाव भारतीय धोरणकारांवर पडल्यामुळेच की काय ६ जून १९६६ रोजी रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर करत ३६.५० टक्क्यांनी रुपयाचे अवमूल्यन केले. म्हणजेच एक डॉलरला रुपयाचे मूल्य ७.५० रुपये इतके केले गेले. यामुळे भारतीय चलनाचे भारतीय बाजारपेठेतील मूल्य तेवढेच राहिले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मूल्य कमी झाल्याने निर्यात अधिक स्वस्त तर आयात अधिक महाग होणार होती. केंद्र सरकारच्या मते त्यावेळी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी देशाला परदेशी तंत्रज्ञानाची गरज होती. अवमूल्यनाच्या निर्णयामुळे परदेशी तंत्रज्ञान भारतीय बाजारपेठेत येऊन देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीबरोबरच भाववाढ रोखणे शक्य होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला होता. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडळाला केवळ एक दिवस अगोदर म्हणजे ५ जून १९६६ च्या संध्याकाळी रुपयाचा अवमूल्यनाचा निर्णय कळवून त्यांची मान्यता घेण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये फक्त गव्हर्नर भट्टाचार्य यांनाच या निर्णयाची पूर्व कल्पना मे महिन्याच्या अखेरीस होती. सरकारचा हा निर्णय परकीय राष्ट्रांच्या, विशेषत: अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून घेतल्याची टीका विरोधकांनी केली. इतकेच नव्हे तर ज्येष्ठ नेते के. कामराज यांनीही इंदिरा गांधींच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त करत अवमूल्यनाच्या निर्णयावर देश अमेरिकेला विकल्याची कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पुपुल जयकर यांनी लिहिलेल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात ६ जून १९६६ रोजी रुपयांचे ३६.५० टक्कय़ांनी अवमूल्यन करण्यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी कामराज यांच्याशी संपर्क साधल्याचे नमूद केले आहे. गांधींच्या निर्णयाने ते खूपच अस्वस्थ झाले होते व संतापले होते. परंतु १२ जून रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात गांधींनी अवमूल्यनाचे समर्थन करताना, अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक असणारा ‘औषधाचा स्ट्राँग डोस’ असे या निर्णयाचे वर्णन केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकृत इतिहासात १९६६ च्या अवमूल्यनाचे वर्णन ‘अपयशी’ असेच आहे. याचे प्रमुख कारण, अवमूल्यनानंतरही पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी हात आखडता घेत अपेक्षेनुसार न केलेली मदत हेच दिसून येते. मात्र १९६५ व १९६६ मध्ये लागोपाठ देशात पडलेल्या दुष्काळामुळे २० टक्कय़ांपर्यंत घटलेले अन्नधान्याचे उत्पादन, युद्धामुळे संरक्षण सामग्रीवर वाढलेल्या अवाढव्य खर्चामुळेही पहिल्या अवमूल्यनाचा म्हणावा तसा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला झाला नाही . (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
