गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : राष्ट्रीयीकरणासाठी दुसऱ्यांदा वटहुकूम आणि विधेयकही

व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत न होता नाराजी दर्शविण्यात आली

विद्याधर अनास्कर

राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयावर व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात नाराजी होती. परिणामी बँक राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढण्यात आल्यावरदेखील सरकारला त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागले. शिवाय २१ जुलैला लोकसभेमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत अत्यंत घाईगडबडीत घेतलेल्या या निर्णयावर हरकत घेतली होती.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीत कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली होती. सर्वप्रथम १०० कोटी रुपयांच्या वर ठेवी असणाऱ्या खासगी बँकांचेच राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या काळी १०० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या केवळ सात बँकाच या निकषांनुसार राष्ट्रीयीकृत झाल्या असत्या. देना बँकेसारख्या महत्त्वाच्या बँकेच्या ठेवी ९८ कोटी रुपये होत्या; परंतु पात्रतेचे निकष ५० कोटी रुपये केल्यामुळे देना बँकेसह इतर सहा बँकांही निकषांमध्ये आल्याने एकूण १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. त्यामध्ये बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल, बँक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बँक, युनायटेड कमर्शियल, कॅनरा बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या १०० कोटींच्या वर ठेवी असलेल्या बँका, तर देना बँक, युनियन बँक, अलाहाबाद बँक, सिंडिकेट बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, इंडियन बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र या ५० कोटींच्या वर; पण रु. १०० कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँकांचा समावेश होता. 

राष्ट्रीयीकरणाच्या वटहुकमाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये केवळ चारच व्यक्तींचा समावेश होता. सदर प्रक्रिया अत्यंत गुप्तपणे पार पाडण्यात आली. यामध्ये कायदा मंत्रालयाचे एस. के. मित्रा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पहिल्या मसुद्याचे वाचन हक्सर यांच्या खोलीत झाले. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर एल. के. झा, ए. बक्षी, आय. जी. पटेल, बी. जी. शिरालकर, आर. के. शेषाद्री, डी. एन. घोष अशा मोजक्या मंडळींबरोबर स्वत: हक्सर हजर होते. मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी त्यामध्ये काही किरकोळ बदल करण्यात आले होते.

व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत न होता नाराजी दर्शविण्यात आली. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ या प्रसिद्ध वृत्तपत्राने या निर्णयास आर्थिक निर्णय म्हणून न संबोधता ‘राजकीय निर्णय’ असे त्याचे वर्णन केले. स्वत:च्या काँग्रेस पक्षात सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करण्यासाठीच इंदिरा गांधी यांनी हा विलक्षण निर्णय घेतल्याची टीका अनेकांनी केली. काँग्रेस, कम्युनिस्ट व समाजवादी पक्षांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. काँग्रेस पक्षातील ‘सिंडिकेट’नेदेखील नंतर या निर्णयाचे स्वागत करत, पंतप्रधानांचा हा निर्णय ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीने तत्त्वत: स्वीकारल्याचे जाहीर केले. काँग्रेसमधील तरुण तुर्काचे नेतृत्व करणाऱ्या चंद्रशेखर यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले; पंरतु सी. डी. देशमुख, एच. व्ही. आर. अय्यंगार यांच्यासारख्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांनी या निर्णयाला चुकीचे ठरवत, राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे ‘सोशल कंट्रोल’च्या माध्यमातून साध्य करणाच्या प्रक्रियेस अधिक योग्य ठरविले. भारतीय व्यापार व उद्योग महासंघाचे (फिक्की) अध्यक्ष रामनाथ पोतदार यांनी ‘घाईघाईने घेतलेला निर्णय’ असे याचे वर्णन केले. संमिश्र प्रतिक्रियांच्या वातावरणात या बँकांच्या कामगार संघटनांनी मात्र राष्ट्रीयीकरणास एकमुखी पाठिंबा दिला. जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात गांधी यांनी मुंबईत प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांसमोर केलेले भाषण ऐतिहासिक ठरले.

बँक राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढण्यात आल्यावरदेखील सरकारला त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागले. २१ जुलैला लोकसभेमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत अत्यंत घाईगडबडीत घेतलेल्या या निर्णयावर हरकत घेतली; परंतु अफवांच्या माध्यमातून सट्टे बाजार रोखण्यासाठी या निर्णयाची गुप्तता पाळणे आवश्यक असल्यानेच राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय वटहुकमाद्वारे घेतल्याचे प्रतिपादन गांधी यांनी उत्तरादाखल केले. या मुद्दय़ांवरील राजकीय लढाई लोकसभेत चालू असतानाच २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी एक सेंट्रल बँकेचे तत्कालीन संचालक व चार्टर्ड अकाऊंटंट रुस्तुम कूपर यांनी दाखल केली होती, तर दुसरी एम. आर. मसानी यांनी दाखल केली होती. न्या. जे. सी. शहा, न्या. एस. एम. सिक्री यांच्यासह इतर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत अर्जदारांच्या वतीने प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी बाजू मांडली. प्राथमिक सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत पुढील तीन मुद्दय़ांवर सरकारला निर्देश दिले – १) याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत केंद्र सरकारने या १४ बँकांवर सल्लागारांचे संचालक मंडळ नेमता कामा नये २) अंतिम निकाल लागेपर्यंत या १४ बँकांच्या अध्यक्षांना केंद्र सरकारला हटविता येणार नाही ३) या १४ बँकांना बँकिंग कायद्याच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही निर्देश केंद्र सरकारला देता येणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर वटहुकमाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी लगेचच २५ जुलैला कायदामंत्री गोविंद मेनन यांनी बँकिंग कंपन्यांचे अधिग्रहण व हस्तांतर करणारे विधेयक सभागृहात सादर केले.  विधेयकावर लोकसभेत घमासान चर्चा झाली. सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेकांनी सरकारची कृती ही चुकीची व अनावश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. आपल्या उत्तरात गांधी यांनी सरकारचा उद्देश या १४ बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा नसल्याचे स्पष्ट करत, या बँकांना कोणत्याही विशिष्ट कर्ज प्रकरणांसंबंधात आदेश दिले जाणार नसल्याचे व केवळ धोरणात्मक आदेश दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

शेवटी ९ ऑगस्टला या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले; परंतु त्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम स्थगिती आदेश अस्तित्वात होता. कायदा संमत झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आपला स्थगिती आदेश मागे घेतला; परंतु पुनश्च एकदा संमत झालेल्या कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. या याचिकेसंदर्भात प्राथमिक सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबरला एका अंतरिम आदेशाद्वारे पुनश्च एकदा सरकारला या बँकांना बँकिंग कायद्यातील तरतुदींच्या बाहेर जात निर्देश देण्यास मनाई केली. या अंतरिम आदेशाने सरकारला पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे सल्लागारांच्या संचालक मंडळाची नेमणूक करण्यास मज्जाव करण्यात आला नव्हता. अंतिम निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी १९७० रोजी अशा प्रकारचा कायदा करण्याचे लोकसभेचे अधिकार मान्य केले; परंतु राष्ट्रीयीकरणाचा कायदा मात्र मुख्यत्वेकरून बँकांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईमध्ये भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने अडचणीत आलेल्या सरकारने त्या निकालाचा अभ्यास करत, पूर्वीच्या चुका सुधारत पुनश्च एकदा १४ फेब्रुवारी १९७० रोजी १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढला. या नवीन वटहुकमानुसार या १४ बँकांचे अधिग्रहण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पहिल्या वटहुकमाच्या तारखेपासून म्हणजेच १९ जुलै १९६९ पासून करण्यात आले. या वेळी बँकांचे भागभांडवल ५० टक्क्य़ांनी कमी करत सरकारचा हिस्सा वाढवण्याबरोबरच या बँकांना नुकसानभरपाई म्हणून त्यांनी मागणी केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत देण्यासाठी एकूण ८,७४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आपली नुकसानभरपाई स्वीकारण्यासाठी बँकांना तीन पर्याय देण्यात आले होते. त्यामध्ये रोख रक्कम स्वीकारणे, सरकारच्या १० वर्षे मुदतीचे, ४.५ टक्के व्याज धारण करणाऱ्या कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात किंवा ५.५ टक्के व्याज धारण करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ३५ वर्षे मुदतीच्या कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात नुकसानभरपाई स्वीकारणे यांचा समावेश होता. १४ पैकी १० बँकांनी आपली सर्व नुकसानभरपाई ही सरकारी कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात स्वीकारली, तर अलाहाबाद आणि इंडियन बँकेने संपूर्ण नुकसानभरपाई रोख स्वरूपात स्वीकारली, तर उर्वरित दोन बँकांनी नुकसानभरपाईचा काही हिस्सा रोख स्वरूपात, तर काही सरकारी कर्ज रोख्यांमध्ये स्वीकारला.

दुसऱ्यांदा काढण्यात आलेल्या (१४ फेब्रुवारी १९७०) वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठीचे विधेयक २७ फेब्रुवारीला लोकसभेत मांडण्यात आले. या वेळी मात्र विधेयकात कोणतीही दुरुस्ती सुचविली न गेल्याने सदर विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले व ३१ मार्च १९७० रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यापासून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. अशा प्रकारे तब्बल साडेआठ महिन्यांनंतर १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण दोन वटहुकूम व दोन विधेयकांनंतर कायदेशीरदृदृष्टय़ा अस्तित्वात आले.

* लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: The story of the reserve bank ordinance and bill for nationalization of bank zws