नीलेश साठे भारतातील पहिली सर्वात मोठी समूह विमा योजना होती सत्तरच्या दशकात सैन्यातील जवान आणि अधिकाऱ्यांसाठी आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) राबविलेली ‘आर्मी ग्रुप इन्शुरन्स स्कीम’. तत्पूर्वीच्या दहा वर्षांतील चार युद्धांत अनेक जवान आणि अधिकारी मृत्युमुखी पडले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘एलआयसी’ला अशी योजना आखायला सांगितले. मागील काही वर्षांतील युद्धांतील झालेले अनेक मृत्यू लक्षात घेतल्यामुळे मात्र नंतरची अनेक वर्षे युद्ध न झाल्याने ‘एलआयसी’ने आकारलेला विमा हप्ता जरा जास्तच होता. त्या दरम्यान सरकारने ‘आर्मी वेल्फे अर फंड’ स्थापन केला आणि ‘एलआयसी’ने खर्च आणि मृत्युदावे वजा जाता उरलेली सर्व रक्कम ‘आर्मी वेल्फेअर फंडा’ला सुपूर्द केली. त्यानंतर या फंडातूनच आर्मीने समूह विमा, आरोग्य विमा, गृहकर्ज अशा अनेक योजना जवानांसाठी राबविल्या. मात्र ही योजना सुरुवातीच्या काळात ‘एलआयसी’ने सुरू केली होती हे अनेकांना माहीत नसेल. समूह विमा कोणत्या समूहाला देता येतो? मुख्य अट म्हणजे समूह एकसंध हवा. एका आस्थापनेत नोकरी करणारे कर्मचारी, एकच व्यवसाय करणारे व्यावसायिक जसे डॉक्टर, वकील किंवा बचत गट संस्था, अगदी दारिद्रय़रेषेखाली असणारे नागरिक असासुद्धा समूह होतो. मात्र राजकीय पक्षाचे सदस्य किंवा गावात राहणारे रहिवासी यांचा समूह बहुआयामी असल्याने किंवा त्यांच्यात एकजिनसीपणाचा अभाव असल्याने त्यांना समूह विमा योजना देता येत नाही. समूह विमा योजनेची वैशिष्टय़े: व्यक्तिगत विमा हा त्या व्यक्तीचे प्रकृतिमान, उत्पन्न, वय यावर अवलंबून असतो. समूह विम्याच्या बाबतीत मात्र समूहाचा विचार केला जातो. उदा. खाण कामगारांच्या समूहाला किंवा तेल/वायू उत्खनन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दर हजारी विम्याचा हप्ता जास्त लागेल तर बँक कर्मचाऱ्यांना किंवा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तो तुलनात्मक कमी द्यावा लागेल. तसेच जेवढा समूह मोठा म्हणजे समूहातील विमा योजनेत सामील झालेल्या व्यक्ती जास्त तेवढा प्रत्येकी विमा हप्ता कमी लागतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे या समूहात कर्क रोग, हृदयविकार असे दुर्धर रोग झालेल्यांनासुद्धा सामान्य दरानेच विमा मिळतो. समूहातील व्यक्तींचे सरासरी वय काढून विमा हप्ता ठरविण्यात येतो. माहिती-तंत्रज्ञानातील तसेच डिजिटल कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय कमी असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचा समूह विम्याचा हजारी हप्ता कमी असतो. मोठा समूह असल्यास ‘एक्सपीरियनशियल रेटिंग अ‍ॅडजस्टमेंट’चा (ईआरए) विचार करून म्हणजे गेल्या वर्षीच्या दाव्याचे प्रमाण लक्षात घेऊ न, पुढील वर्षीचा विमा हप्ता ठरविला जातो. साधारणपणे गृहीत धरलेले मृत्युदावे आणि त्यापोटी दिली गेलेली प्रत्यक्ष रक्कम ही गृहीत दाव्यांच्या ७५ टक्कय़ांहून कमी अथवा १२५ टक्कय़ांहून अधिक असल्यास पुढील वर्षीचा विमा हप्ता त्या प्रमाणात कमी किंवा जास्त आकारण्यात येतो. कंपनीने समूह विमा दिला असल्याने स्वत:चा ‘टर्म इन्शुरन्स’ काढायचा बऱ्याचदा राहून जातो. नोकरी सोडल्यावर किंवा बदलल्यावर समूह विमा बंद होतो. मात्र तेव्हा वय वाढल्यामुळे त्यावेळी विम्याचा दर जास्त झाल्याने विमा घेणे टाळले जाते. तसेच समूह विमा हा मानवी जीवन मूल्याचा विचार करून दिला जात नसल्याने तो नेहमीच अपुरा असतो. समूह विमा हा सामान्यत: वार्षिक उत्पन्नाच्या पाच किंवा सहापटच दिला जातो, मात्र प्रत्येक व्यक्तीचा विमा वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान १० ते १५ पट असायला हवा याची काळजी घ्यायला हवी. जगातील सर्वात मोठी समूह विमा योजना : पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) ही २०१५ साली जाहीर झालेली १८ ते ५० वयोगटांतील सर्व भारतीयांसाठी बँकांमार्फत राबविलेली योजना जगातील सर्वात मोठी समूह विमा योजना आहे. केवळ ३३० रुपये वार्षिक हप्ता भरून दोन लाख रुपयांचे विम्याचे छत्र सदस्याला प्राप्त होते. आजपर्यंत ५ कोटींहून अधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून जवळपास ७३,००० व्यक्तींना १४६० कोटी रकमेचे दावे देण्यात आले आहेत. ‘ऑटो डेबिट’च्या मार्गाने दरवर्षी बचत खात्यातून जून महिन्यात विमा हप्ता कापला जात असल्याने ‘पॉलिसी’ बंद होण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. ही योजना राबवताना विमा कंपन्यांना होणारे नुकसान भरून काढण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. तसेच साधारण विमा क्षेत्रातील पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय) ही अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देणारी योजना असून १८ ते ७० वयोगटातील बॅंकेचे खातेदार या योजनेचे सदस्य होऊ शकतात. बँक खात्यातून दरवर्षी जूनमध्ये १२ रुपये इतका अल्प विमा हप्ता कापला जातो. आजपर्यंत या योजनेत १२ कोटींहून अधिक सदस्य सामील झाले आहेत. अपघातामुळे जर आंशिक शारीरिक अपंगत्व आले, जसे अपघातात एक हात, एक पाय गमावणे, बहिरेपणा, अंधत्व किंवा अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयांचा दावा दिला जातो. समूह आरोग्य विमा : संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी साधारण विमा कंपन्या आणि आरोग्य विमा कंपन्या कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, आई, वडील, सासू-सासरे अशा सर्वासाठी समूह आरोग्य विमा योजना देतात. या योजना अत्यंत लोकप्रिय असून अनेक आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांसाठी या योजना राबविल्या आहेत. याचा पूर्ण वा आंशिक विमा हप्ता कंपन्या भरू शकतात. हप्ता हा वार्षिक भरावा लागतो. कर्मचाऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ‘८० डी’अंतर्गत सूट मिळते. नोकरी सोडल्यास किंवा बदलल्यास विम्याचे छत्र संपुष्टात येते. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर आरोग्य विमा घ्यायला विसरू नये. कर्जाऊ रकमेचा समूह विमा : एखाद्याने गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज घेतले आणि दुर्दैवाने कर्जदाराच्या मृत्यू झाला तर घरच्यांवर एकदम कर्ज फेडण्याची जबाबदारी येते. घर किंवा वाहन बँकेला गहाण ठेवले असल्याने अल्प मुदतीत थकीत कर्ज भरावे लागते. अशा वेळी कर्जाऊ रकमेचा समूह विमा घेतला असेल तर विमा कंपनी पूर्ण कर्जाची परतफेड करते आणि घरचे चिंतामुक्त होतात. बहुतेक सर्व बँकांनी कुठल्या ना कुठल्या विमा कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करून किंवा विमा कंपनीची ‘कॉर्पोरेट एजन्सी’ घेऊ न आपल्या ग्राहकांसाठी असा समूह विमा उपलब्ध केलेला असतो. एकल अधिमूल्य भरून हा विमा मिळतो. कर्ज देताना बँक एकल अधिमूल्याची रक्कमसुद्धा कर्जात समाविष्ट करू शकते, त्यामुळे वेगळा विमा हप्ता भरावा लागत नाही. वय वाढते पण त्याबरोबर बाकी कर्जाची रक्कम कमी होत असल्याने विमा हप्ता कमी असतो. गृहकर्ज किंवा वाहनकर्ज घेताना अत्यंत कमी हप्ता असलेला हा समूह विमा घ्यायला विसरू नये. याव्यतिरिक्त विमा कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘ग्रॅच्युईटी’च्या फंडाचे नियोजनही करतात. तसेच कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनची योजना राबविली असेल तर त्याचे नियोजनही विमा कंपन्या करतात. याविषयी पुढील लेखात बघू. * लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
