|| कौस्तुभ जोशी अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींसाठी तसेच गुंतवणूक विश्वात वापरात येणाऱ्या अनेक रूढ शब्द, संकल्पना, संज्ञांची उकल करून देणारे साप्ताहिक सदर.. मागच्या आठवडय़ात आपण वित्तीय तूट आणि निर्माण होणारे धोके यासंबंधी चर्चा केली. या आठवडय़ात पाहू या सार्वजनिक कर्ज! सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त, यात काही नवल नाही. हे तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजेच सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन (भारत सरकारला लागणाऱ्या अधिकच्या पैशाची तरतूद) रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे केले जाते. सार्वजनिक कर्ज (पब्लिक डेट) हे दोन स्वरूपात उभे केले जाते. अंतर्गत स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज आणि बाह्य़ स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज. अंतर्गत स्रोतांद्वारे देशांतर्गत बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून त्याचप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी कर्मचारी, निर्वाह निधी आणि पोस्टाच्या योजना, बँकांनी (एसएलआर) केलेली गुंतवणूक याचा समावेश होतो. वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज यांचा घनिष्ठ सहसंबंध आहे. जर तूट वाढत असेल तर आपोआपच कर्ज वाढत जाते. सर्वसाधारणपणे कमी व अधिक अशा मुदतीसाठी कर्जे घेतली जातात. ट्रेझरी बिल्स अल्पकालीन तर कर्जरोखे मध्यम आणि दीर्घ काळासाठी असतात. मात्र ठरावीक वर्षांपेक्षा जास्त परतफेड कालावधी असू नये याकडे सरकार लक्ष देते. कर्जावर दिले जाणारे व्याज विचारात घेतले तर बहुतांश कर्जे ही एका स्थिर व्याजदराची असतात आणि काही नगण्य स्वरूपातील कर्जे ही बदलत्या दराची (फ्लोटिंग) असतात. सार्वजनिक कर्जामध्ये एक नाजूक आणि अलीकडील काळात महत्त्वाचा ठरलेला प्रकार म्हणजेच परदेशी कर्ज. परदेशातून घेण्यात येणारे कर्ज हे राज्य सरकारांना थेट घेता येत नाही आणि त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्यातूनच परदेशी कर्ज घेतले जाऊ शकते. हे कर्ज ज्या वित्तसंस्थांकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांकडून घेतले (आयएमएफ, आयबीआरडी, एडीबी आणि अन्य) जाते त्यासाठीच्या अटी या काहीशा जाचक असतात. परदेशी कर्जाचा अजून एक धोका असा की, ते कर्ज परदेशी चलनामध्ये चुकवायचे असल्यामुळे परदेशी चलनाच्या दरांमध्ये झालेली वाढ ही त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकते. उदाहरणार्थ जर आपल्याला अमेरिकी डॉलरमध्ये कर्जाची परतफेड करायची असेल आणि अमेरिकन डॉलरचा दर वधारला तर आपोआपच त्या कर्जाची परतफेड करताना त्याची रक्कम ही भारतीय चलनामध्ये वाढते, त्यामुळे परकीय कर्ज हे एकूण सार्वजनिक कर्जाच्या प्रमाणात कमीच असावे असा कटाक्षाने प्रयत्न भारत सरकार करताना दिसते. मार्च २०१८ ची आकडेवारी बघितली तर भारताचे एकूण बाह्य़ कर्जाचे प्रमाण हे ५२९.७ अब्ज डॉलर इतके होते (स्रोत- रिझव्‍‌र्ह बँक). वाढते सार्वजनिक कर्ज हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा ठरू शकतो, याचे कारण सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन म्हणजे नुकतेच कर्ज घेणे नव्हे! त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारला पद्धतशीर उपयोजना कराव्या लागतात त्यालाच डेट सव्‍‌र्हिसिंग व सार्वजनिक कर्ज परतफेड करण्याचे नियोजन असे आपण म्हणू शकतो . दर वर्षी अर्थसंकल्पातील थोडासा पैसा हा आधी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आणि मुदत याची परतफेड करण्यासाठी सरकारला बाजूला ठेवावा लागतो आणि म्हणूनच सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण वाढत राहिले तर दीर्घ काळामध्ये देशाच्या नागरिकांनी कररूपाने जमा केलेल्या पैशाचा विनियोग कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला गेला तर त्याने अर्थव्यवस्थेत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा विनियोग हा त्यांच्या फायद्यासाठी केला जाणे हे अपेक्षित आहे. भारत सरकारने कर्जाचा डोलारा हाताबाहेर जाऊ नये व त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होऊ नयेत यासाठी ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंट (एफआरबीएम) कायदा’ अमलात आणायचे ठरविले. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत किती कर्ज घ्यावे? ते किती मर्यादित असावे, याचे निकष हे केंद्र आणि राज्य सरकारांना घालून दिलेले आहेत. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपली कर्जे आटोक्यात ठेवावी व खर्चावर नियंत्रण ठेवावे असे निर्देश आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पात याचा आढावा घेतला जातो आणि त्याचे पालन करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असते. निदान गेल्या काही वर्षांमध्ये हे प्रमाण मर्यादित असावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र वित्तीय तूट आणि कर्ज आटोक्यात ठेवण्यासाठी महत्त्वाची असते ती भक्कम उत्पन्नाची साथ! आपल्याकडे सध्या काय स्थिती आहे? जाणून घेऊ पुढील भागात.. joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
