गांधी-आंबेडकर तणावांची, विशेषत: पुणे करारावेळच्या (१९३२) त्यांच्यातल्या ताणांची सर्वसाधारण कल्पना आपल्याला असते. स्वतंत्र मतदारसंघाला गांधीजींचा कडवा विरोध, डॉ. आंबेडकरांचे ताणून धरणे व अखेर गाधीजींच्या प्राणांतिक उपोषणाने त्या दोघांत झालेल्या समझोत्यानुसार राखीव जागांवर झालेली सहमती, त्यानंतर आजही त्यावर उपस्थित केले जाणारे प्रश्नचिन्ह.. या साऱ्याशी आपण परिचित असतो. सामाजिक, राजकीय, वैचारिक विश्वांत या ऐतिहासिक व्यक्तींच्या नावे माजणारे रण तर आपला वर्तमानच आहे. मात्र या सगळ्यांत या दोहोंना नक्की काय म्हणायचे होते, त्यांच्यातील मतभेदांच्या मुद्दय़ांची त्यांची समर्थने काय होती, तडजोडीला ते का व कोणत्या बाबींवर तयार झाले याविषयीचे वस्तुनिष्ठ बारकावे आपल्याला ठाऊक असतातच असे नाही. साहजिकच त्यांच्यासंबंधीची मापने बहुधा आपापल्या सामाजिक स्थानांवरून वा जी निवडक माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचते त्यावरून आपण करत असतो. फार कमी विद्वान आपल्याला या तपशिलांची साद्यंत नोंद देतात. भारतीय प्रशासन सेवेतले उच्चपदस्थ अधिकारी व अभ्यासक राजा सेखर वुंडरू हे त्यांत मोडतात. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘आंबेडकर, गांधी अ‍ॅण्ड पटेल : द मेकिंग ऑफ इंडियाज् इलेक्टोरल सिस्टीम’ या ग्रंथाद्वारे हा सगळा तपशील आपल्यासमोर तत्कालीन संदर्भासह ते उलगडत नेतात. हा ग्रंथ आहे भारतीय निवडणूक व्यवस्था कशी उत्क्रांत झाली, तिच्या घडणीतले घटक व या घटकांच्या दृष्टीने तिची परिणामकारकता काय याचा ऐतिहासिक पट मांडणारा. अर्थात, यातले मुख्य घटक डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी व सरदार वल्लभभाई पटेल हे असल्याने त्यांच्या भूमिकांचे विवेचन हा या ग्रंथाचा गाभा राहिला आहे. डॉ. आंबेडकर आणि म. गांधी यांच्याबरोबरच सरदार पटेल हे या घडणीतले एक मुख्य नायक आहेत याची बहुधा आपल्याला कल्पना नसते. या ग्रंथातून सार्वजनिक चर्चाविश्वात फारसे नसलेले पटेलांचे अनेक नवे पैलू आपल्याला समजतात. नवभारताचे सूत्रधार नेहरू या घडणीत तसे जवळपास नाहीत व पटेलांनंतर येतात तेही मर्यादित भूमिकेत, ही नवीन माहिती आपल्याला इथे कळते. आज आपल्यासमोर असलेली निवडणूक व्यवस्था व तिच्या बऱ्यावाईटपणाबद्दल चर्चा होत असते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जन्मलेल्या पिढीला मुद्दामहून तपास केला तरच कळते, की आज आपल्या प्रत्येकाला असलेला प्रौढ मताधिकार एके काळी तसा नव्हता. आपल्यावर ब्रिटिशांचे राज्य होते म्हणून नव्हे, तर जगातील स्वतंत्र व प्रगत देशांतही सरसकट सर्वाना मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. आपल्यावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या देशात- इंग्लंडमध्ये १९२८ साली स्त्रियांना मताधिकार मिळाला, तर अमेरिकेत गौरेतर व स्त्रियांना तो १९६५ साली मिळाला. हे अधिकार या घटकांना आंदोलन करून मिळवावे लागले. या देशांत, तसेच आपल्या देशात ब्रिटिशांनी जी मर्यादित निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली त्यात करदाते व जमीनमालक अशा अटींची पूर्तता करणाऱ्यांनाच मताधिकार होता. अमेरिकेत गरीब गोऱ्यांनाही तो नव्हता. आपल्याला मात्र तो संविधानाबरोबरच मिळाला. राजा सेखर वुंडरू यांनी पुस्तकात या बाबींची नोंद घेऊन त्याचे मुख्य श्रेय डॉ. आंबेडकरांना दिले आहे. ते घटनाकार झाले म्हणून नव्हे (वास्तविक घटना समितीत आले तेव्हाही बाबासाहेबांना आपल्यावर घटना लिहिण्याची प्रमुख जबाबदारी येणार याची काहीही कल्पना नव्हती), तर मानवाच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकाराची मागणी ते थेट १९१९ सालापासून जमेल त्या व्यासपीठांवरून लावून धरताना दिसतात. डॉ. आंबेडकरांच्या या सर्व प्रयत्नांचा व त्यांच्या मागणीचा तपशीलवार आढावा या पुस्तकात घेतलेला आहे. ‘एक माणूस जो सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या मागणीने ब्रिटिशांना सतत अडचणीत आणत होता तो म्हणजे डॉ. आंबेडकर’ असे पहिल्याच प्रकरणात लेखकाने नोंदवले आहे. प्रौढ स्त्री-पुरुष, मग ते कोणत्याही जातीचे, धर्माचे, वंशाचे, आर्थिक स्तरातले, शिकलेले- न शिकलेले असोत, त्यांना मताचा अधिकार मिळालाच पाहिजे यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी चिवट झुंज दिलेली आहे. १९२८ ला सायमन कमिशनसमोर दिलेल्या साक्षीत निरक्षरांना मताचा अधिकार नको म्हणणाऱ्यांच्या विरोधात डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या युक्तिवादाची लेखकाने दिलेली ही नोंद पाहा : ‘मला (डॉ. आंबेडकर) वाटते प्रत्येक माणसाला त्याला काय हवे हे समजण्याइतके शहाणपण असते. साक्षरतेमुळे यात फार काही फरक पडतो असे नव्हे. माणूस निरक्षर असू शकतो; तरीही तो खूप बुद्धिवान असू शकतो.’ पुढे संविधान तयार होतानाही डॉ. आंबेडकरांना ही बाजू लावून धरावी लागत होती. सर्व स्त्री-पुरुषांना प्रौढ मताधिकार मिळाला. पण तो मूलभूत अधिकार म्हणून घटनेत स्वीकारला गेला नाही. विविध कारणांनी तो अडवला गेला. या अडवण्यात वल्लभभाई पटेल मुख्य होते. संस्थाने त्यास नकार देतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र अखेर खूप प्रयासाने प्रौढ मताधिकार घटनेत नोंदवला गेला. पण तो मूलभूत अधिकार आजही नाही. त्यामुळेच अलीकडे हरयाणा व राजस्थानात पंचायत निवडणुकांमध्ये शिक्षण व स्वच्छतागृहांची अट लादली जाऊ शकली, याकडे लेखक आपले लक्ष वेधतात. भारतातील स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे राजकीय सुधारणांचे हप्ते देण्यास ब्रिटिशांनी सुरुवात केली. मुस्लीम, शीख, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, युरोपियन आदींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ दिले गेले. डॉ. आंबेडकरांनीही दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. गोलमेज परिषदांत (१९३०-३१) व अन्य पातळ्यांवर तिचा पाठपुरावा केला. गांधीजींनी या मागणीला कडाडून विरोध केला. स्वतंत्र मतदारसंघ म्हणजे ज्या विभागासाठी तो असेल त्याचाच उमेदवार व तेच मतदान करणारे. अन्य समाजविभागांना तिथे उभे राहण्याचा वा मतदान करण्याचा अधिकार नाही. अस्पृश्यांची उन्नती होण्यासाठी त्यांना राजकीय अधिकार मिळणे आवश्यक आहे व तो अधिकार त्यांनी निवडलेले खास त्यांचे प्रतिनिधी असल्याशिवाय मिळणे कठीण आहे, असे डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते. तर गांधीजींना हिंदू समाजात गावोगावी यामुळे उभी फूट पडेल अशी भीती वाटत होती. मुसलमानांना व शिखांना स्वतंत्र मतदारसंघ असायला गांधीजींची हरकत नव्हती. मात्र दलितांना तो अधिकार द्यायला गांधीजी तयार नव्हते. गांधीजींच्या या दुहेरी भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांनी घणाघाती हल्ला चढवला. गोलमेज परिषदेत डॉ. आंबेडकरांची सरशी झाली. ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली. तथापि, परस्पर चर्चेतून तडजोडीचा प्रस्ताव आणण्यासही मुभा ठेवली. गांधीजींनी येरवडय़ाला आमरण उपोषण केले. त्या वेळी झालेल्या तडजोडीत दलितांना कोणताही वेगळा अधिकार देण्याच्या विरोधात असलेले गांधीजी व स्वतंत्र मतदारसंघावर अढळ असलेले डॉ. आंबेडकर काही पावले मागे आले व दलितांसाठी संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागांवर तडजोड झाली. या राखीव जागांवरच्या निवडणुकीत मतदानाच्या दोन पायऱ्या होत्या. प्राथमिक पायरीत चार उमेदवार दलितांच्या मतदानातूनच निवडले जाणार व या चार जणांपैकी एक सर्वसाधारण मतदानातून निवडला जाणार. इथे दलितांच्या निवडीचा अधिकार काही प्रमाणात राहील व इतर समाजवर्गही त्यात सहभागी होतील, असा मेळ घातला गेला. परंतु याप्रमाणे झालेल्या १९३७ व १९४६ च्या निवडणुकांतून दलितांचे खरेखुरे प्रतिनिधी निवडून यायला मदत झाली नाही, असे विश्लेषण डॉ. आंबेडकरांनी केले. दलितांनी निवडलेल्या चार उमेदवारांतील सर्वात कमी पसंतीचा उमेदवार सवर्णाच्या बहुमताने निवडून येतो व दलितांनी सर्वाधिक मतांनी प्राथमिक फेरीत निवडलेला उमेदवार पडतो, याची आकडेवारी त्यांनी या विश्लेषणातून मांडली. यासाठी दोन फेऱ्यांची मतदानाची पद्धत बंद करून निवडून येण्यासाठी दलितांची २५ टक्के मते मिळणे अनिवार्य करावे, अशी सूचना डॉ. आंबेडकरांनी गांधीजींना केली. परंतु ही मागल्या दाराने स्वतंत्र मतदारसंघ आणण्याची चाल आहे, असे म्हणून गांधीजींनी ती अमान्य केली. हा सगळा क्रम, दोघांतील संवाद, वर्तमानपत्रांचे तत्कालीन अभिप्राय, आपापल्या बाजू स्पष्ट करण्यासाठीच्या भेटीगाठी यांचे बरेच तपशील लेखकाने दिले आहेत. असे संगतवार तपशील हे या पुस्तकाचे वैशिष्टय़ मानावे लागेल. त्यामुळे प्रत्येकाची बाजू सखोलपणे समजायला मदत होते. पुणे करारावेळी सरदार पटेल येरवडय़ाला गांधीजींबरोबर होते. पण ते या चर्चेत कुठेही सहभागी झाले नाहीत. मात्र १९४६ साली कॅबिनेट मिशनने संविधान तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्या वेळी पटेलांची भूमिका कळीची राहिली. गांधीहत्येनंतर तर तेच सूत्रधार झाले. संविधान सभेच्या अल्पसंख्याकांसाठीच्या सल्लागार समितीचे ते प्रमुख होते. पुणे करारामुळे माघारी घेतलेला दलितांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघाचा मुद्दा डॉ. आंबेडकर विविध पातळ्यांवर मांडतच होते. तो त्यांनी घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेतही मांडला. मात्र पटेलांनी तो उडवून लावला. त्यांच्या पक्षाचे जे दलित सदस्य या मुद्दय़ाला पाठिंबा देत होते, त्यांनाही त्यांनी गप्प केले. गांधीजींशी डॉ. आंबेडकर ज्या पद्धतीने वागले त्याची चीड पटेलांच्या मनात होती, असे लेखकाचे मत आहे. पटेलांनी मुसलमान, शीख आदी सर्वाचेच स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द केले. दलितांना स्वतंत्र सोडाच, पण राखीव जागा द्यायलाही त्यांनी नकार दिला. डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिल्याने व त्यांच्याकरवी घटनेचा मसुदा अंतिम पातळीवर आलेला असल्याने त्यांचे जाणे परवडणारे नव्हते म्हणून पटेल नमले व दलितांना राखीव जागा द्यायला तयार झाले, असा लेखकाचा युक्तिवाद आहे. घटनेने दिलेल्या राजकीय राखीव जागांचा आजवरचा अनुभव पाहता दलितांना त्यांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असा लेखकाचा निर्वाळा आहे. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या उपायांचा अवलंब करावा लागेल; त्याची सुरुवात दलितांच्या विशिष्ट मतांची अट असलेली राखीव जागेची पद्धत लागू करण्याने होऊ शकते, असे लेखक पुस्तकाच्या शेवटी नमूद करतो. गांधी, पटेल, काँग्रेस व आंबेडकर यांच्या संबंधांचे आकलन होण्यासाठी लेखक मागचे-पुढचे अनेक संदर्भ या पुस्तकात देतात. बंगालमधून घटना समितीवर डॉ. आंबेडकरांच्या निवडीची प्रक्रिया विस्ताराने सांगितली आहे. परंतु डॉ. आंबेडकरांची घटना समितीवर काँग्रेसच्या साहाय्याने झालेली फेरनिवड, त्यांचे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होणे हा एक महत्त्वाचा संदर्भ यात राहून गेलेला आहे. तसेच सायमन कमिशनसमोरच्या साक्षीत स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मर्यादा सांगणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या निवेदनाचा उल्लेखही इथे नाही. या त्यांच्या निवेदनाचे व त्यानंतरच्या त्यांच्या बदललेल्या भूमिकेचे नाते उलगडणे त्यामुळे उद्बोधक ठरले असते. ‘आंबेडकर, गांधी अ‍ॅण्ड पटेल : द मेकिंग ऑफ इंडियाज् इलेक्टोरल सिस्टीम’ लेखक : राजा सेखर वुंडरू प्रकाशक : ब्लूम्सबरी पृष्ठे : १७८, किंमत : ४९९ रुपये सुरेश सावंत sawant.suresh@gmail.com
