जीव मेहरिषी ‘‘व्यापाऱ्यांच्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या मुखातून येऊ लागणे आश्चर्यकारकच. परंतु आपल्याकडे सुधारणांवरील प्रतिक्रिया किंवा त्या सुधारणांचा अर्थ काय लावला जाईल, हे सत्तेवर कुठला पक्ष आहे यावर ठरते; तेच सध्या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येत आहे..’’ आपल्या देशात १९५० च्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याने शेतकऱ्यांना स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीतून (आठवा : ‘मदर इंडिया’तील कन्हैयालाल) मुक्त केले. आधीच्या व्यवस्थेत काही प्रमाणात फायदे होते हे खरे; पण त्यातून मूठभरांचे वर्चस्व तयार झाले. प्रत्यक्षात मंडयांमध्ये प्रत्येक व्यापारी काही शेतकऱ्यांशी संबंध जोडू लागला. व्यापारीही त्यांना पत देऊ लागले. त्यामुळे अशा ठरावीक व्यापाऱ्यांमार्फतच मालाची विक्री करण्याचा पायंडा पडत गेला. कारण शेतक ऱ्यांना किमान हमीभावाने बाजार समित्यांमध्ये थेट विक्री करणे शक्यच नव्हते; त्यामुळे मंडयांतील असे व्यापारी हे अन्नधान्य विकण्यासाठी एक मार्ग बनले. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना जे पैसे मिळत होते, ते किमान हमीभावापेक्षा कमीच होते. यात व्यापाऱ्यांना दिली जाणारी दलालीची रक्कम कुठेच हिशेबात येत नाही. परंतु शेतकरी अशा मूठभर व्यापाऱ्यांशीच व्यवहार करत राहिले; भले शेतक ऱ्यांना या सगळ्या प्रकारांत अल्पाधिकार मिळाले, पण वर उल्लेख केलेल्या कन्हैयालालच्या तुलनेत हे व्यापारी कमी पिळवणूक करणारे होते. यापुढचे पाऊल जास्तीत जास्त कृषी उत्पादन खरेदीदार तयार करणे हे असणे स्वाभाविक होते. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांची पिळवणूक कमी होईल, हे अनेक कृषितज्ज्ञ, विपणनतज्ज्ञ ऐंशीच्या दशकापासून सांगताहेत. यातील साधा तर्क असा : जर शेतक ऱ्यांचा माल घेणारा एकच खरेदीदार असेल, तर मालास भाव पुरेसा मिळणार नाही. कारण त्या खरेदीदाराची मक्तेदारी राहील. जर काही प्रमाणात खरेदीदार वाढले, तर पिळवणूक कमी होईल. जर खरेदीदार बऱ्याच प्रमाणात वाढले, तर शेतक ऱ्यांना जास्तीत जास्त चांगल्या दराने त्यांचा माल विकता येईल. हा युक्तिवाद खोडून काढता येणारा नाही. मात्र, या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात आतापर्यंत सुधारणा करता आल्या नाहीत. याचे कारण मंडयांतील व्यापाऱ्यांचा विरोध. अशा व्यापाऱ्यांचे गट नेहमीच वर्चस्ववादी राहिले आहेत. उदाहरणार्थ, राजस्थानात २००४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात तशा सुधारणा केल्या; पण त्या व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे मागे घ्याव्या लागल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी माल कुणाला विकावा व कशा पद्धतीने विकावा याला व्यापाऱ्यांचा विरोध असणे आपण समजू शकतो; पण शेतक ऱ्यांचा विरोध कशासाठी? कृषी उत्पादनाच्या विक्रीसाठी अधिकाधिक मार्ग उपलब्ध असण्याला शेतक ऱ्यांचा विरोध का? आता नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मंडयांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीही त्यांचा माल विकता येणार आहे; तरीही शेतकऱ्यांचा विरोधच. हे तीन नवे कृषी कायदे कोणत्या सुधारणा आणू पाहताहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘कृषी उत्पादन व्यापार व व्यवहार (उत्तेजन व सुविधा) कायदा, २०२०’नुसार शेतक ऱ्यांना मंडयांबाहेर विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. शेताच्या बांधावरसुद्धा ते विक्री करू शकतात. त्यासाठी मंडयांप्रमाणे कुठल्या परवान्यांची गरज नाही. जर शेतक ऱ्यांना त्यांचा माल मंडयांमध्ये विकायचा असेल, तर ते तसेही करू शकतात. त्यांना असलेली ती मुभा हिरावून घेतलेली नाही. ही सुधारणा म्हणजे मंडई किंवा मंडयांची पद्धत मोडीत काढण्याचे पूर्वसंकेत आहेत, असे शेतक ऱ्यांना वाटत आहे. पण ते खरे नाही. त्याचबरोबर किमान हमीभाव पद्धती मोडीत काढण्याचाही विचार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांमध्ये हे समज कसे निर्माण झाले, कुणी निर्माण केले, हा प्रश्न आहे. जर एखाद्या राजकीय पक्षाने मंडया व किमान हमीभाव या दोन्ही सुविधा रद्द केल्या, तर तो संकुचितपणाचा कळस ठरेल आणि तसे करणे हे राजकीय आत्मघातही असेल. सरकारने शेतक ऱ्यांना हवी ती आश्वासने देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मंडयांची पद्धत व किमान हमीभाव दोन्ही राहणार आहेत, हे सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. मंडई कर हा खासगी मंडयांना लागू राहील असा कायद्यात बदल करण्याचेही मान्य केले आहे. ‘शेतकरी हमीभाव व कृषी सेवा करार (सक्षमीकरण व संरक्षण) कायदा, २०२०’ हा तिनातला दुसरा कायदा. त्याद्वारे कृषी विपणनाबाबत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात कंत्राटी शेती हा एक भाग आहे. त्यातून शेतक ऱ्यांना भाजीपाला व फळे यांसारख्या व्यावसायिक पिकांकडे वळता येईल. अन्नधान्यापेक्षा भाजीपाला व फळ उत्पादनातून जास्त उत्पन्न मिळते. अन्नधान्ये किमान हमीभावाने विकली, तरी पुरेसा पैसा त्यातून मिळत नाही. शेतकी उत्पादन जास्त झाले वा बाजारातील भाव गडगडले, तरी कंत्राटी शेतीत ‘करार किमती’ बदलत नाहीत. म्हणजे शेतक ऱ्याला कंत्राटी किमतीची हमी आहे. जर बाजारदर वधारले तर शेतकऱ्यांना किंमत-फरकाचा फायदा वाटून घेण्याच्या काही तरतुदी कायद्यात आहेत. मुख्य म्हणजे, यात शेतक ऱ्यांना कसलीही सक्ती नाही. शेतकरी किमान हमीभावाला जी पिके विकली जातात, त्यांची लागवड करू शकतात. किमान हमी भाव नसलेली पिके घेतली तरी ती ते बाजारात विकू शकतात. त्यासाठी त्यांना कंत्राटात गुंतण्याची गरज नाही. त्यामुळे अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या विरोधात निषेध कसा केला जाऊ शकतो, हे आकलनापल्याडचे आहे. संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी गोंधळात टाकणारी आहे. ‘आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०’ या तिसऱ्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कडधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे व बटाटे यांच्या साठय़ांचे नियमन हे अतिशय असामान्य अशा परिस्थितीतच केले जाईल; म्हणजे युद्ध, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, जादा दरवाढ अशा काळातच हे नियमन केले जाऊ शकते. आधीचा आवश्यक वस्तू कायदा हा ग्राहकांच्या हिताचा- म्हणजे त्यांना कृषी माल स्वस्तात मिळवून देणारा होता. मात्र, जर किरकोळ बाजारात किमती कमी झाल्या, तर त्याचा फटका शेतक ऱ्यांना बसतो. तसेच त्या कायद्यामुळे शीतगृहे व गोदामांत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत नव्हते. त्याउलट, चांगल्या पुरवठा व विपणन साखळ्या तयार झाल्या तरच शेतक ऱ्यांना जास्त भाव व नफा मिळू शकतो. त्यामुळे जर शेतक ऱ्यांना आंदोलनच करायचे होते, तर त्यांनी आता ते ज्या मागण्यांना विरोध करीत आहेत, त्या मागण्यांसाठी आधीच करायला हवे होते. २००४ मध्ये राजस्थानात व्यापाऱ्यांचा संप झाला होता. त्यात व्यापाऱ्यांनी अशाच विचित्र मागण्या केल्या होत्या. आताही शेतक ऱ्यांच्या मागण्या व त्यांचे आंदोलन आश्चर्यकारक वाटते. विक्रीचे अधिक पर्याय शेतक ऱ्यांना मिळालेले व्यापाऱ्यांना नको आहेत. त्यांना कंत्राटी शेतीही नको आहे. व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आताच्या आंदोलनात शेतक ऱ्यांच्या तोंडून वदवून घेतल्या जात आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत बुद्धिवंत व तज्ज्ञांचे मौन आश्चर्यकारक आहे. त्यास काही अपवाद आहेतही. त्यांनी याआधीपासूनच सुधारणांची मागणी केली होती. सत्तेत कुठला पक्ष आहे हे पाहून सुधारणांचा अर्थ लावणे किंवा त्याला विरोध करणे चुकीचे आहे. आताच्या कृषी आंदोलनात जे डोळ्यांना दिसते आहे, त्यापेक्षा वेगळे नक्कीच काही आहे. राजकीय कट करून शेतक ऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. पण काही राज्यांमध्ये किमान हमीभावाची योजना ज्या पद्धतीने राबवण्यात येते, ती सदोष आहेच; शिवाय अशा राज्यांमध्ये बडे व्यापारी-शेतकऱ्यांचे हितसंबंध पूर्वापार आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी कृषी सुधारणा कायद्यांची गरज होती. (लेखक भारताचे माजी नियंत्रक-महालेखापाल (कॅग) आहेत.)
