माधव दातार स्थलांतर, मुक्त व्यापारातील वाढते अडसर, मंदावणारी आर्थिक वाढ किंवा पर्यावरणाचा असमतोल अशा वर्तमान समस्यांबद्दल प्रत्यक्ष निरीक्षणांच्या आधारे विवेचन करणारे अर्थशास्त्री दाम्पत्य यंदा नोबेल मानकरी ठरले. त्यांच्या नव्याकोऱ्या पुस्तकाविषयीचे हे टिपण.. अर्थशास्त्रातील २०१९चे नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर डफ्लो या दाम्पत्याचे हे दुसरे पुस्तक. ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ या त्यांच्या पहिल्या पुस्तकात, सामान्य लोकांचे जीवनमान सुधारणाऱ्या विविध (सरकारी) उपायांचा परिणाम मोजणारे जे विविध प्रकल्प त्यांनी आणि त्यांच्या चमूने अनेक अल्पविकसित देशांत राबविले, त्यांची सामान्य वाचकांना ओळख करून दिली होती. बॅनर्जी आणि डफ्लो यांच्या ‘गुड इकॉनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स’ या दुसऱ्या पुस्तकातील विवेचनाचा झोत वर्तमान आर्थिक समस्यांवर आहे. जमीन, श्रम आणि भांडवल या उत्पादन घटकांचा पर्याप्त वापर करून विविध वस्तू आणि सेवांचे उत्पन्न वाढवता येते. मात्र व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीक्रमानुसार आपल्या हिताचे निर्णय घेता आले पाहिजेत आणि विविध बाजारपेठा नियंत्रणरहित असल्या तर विविध आर्थिक निर्णयांत अशा मुक्त बाजारपेठा योग्य समन्वय राखू शकतात. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात जास्तीत जास्त समाधान/नफा मिळवण्याच्या वैयक्तिक प्रयत्नातून समाजहितही साध्य होते. शांतता, सुव्यवस्था आणि बाजार स्पर्धात्मकता कायम राखणे एवढीच सरकारची जबाबदारी असते. रूढ अर्थशास्त्राच्या वरील विचारव्यूहानुसार अविकसित देशांतील समस्यांची मुळे ही विविध नियंत्रणे आणि सरकारी धोरणे यांतून स्पर्धात्मकता कमी होण्यात असतात. आर्थिक वाढीसाठी सरकारचा निर्हस्तक्षेप, मुक्त व्यापार आणि मुक्त बाजारपेठा अशा सुधारणांचा त्यांनी अंगीकार केला पाहिजे. मात्र, २००८ च्या जागतिक वित्तीय पेचप्रसंगानंतर विकसित देशांतील मंदी, बेकारी आणि विषमता या समस्याही आता चर्चाविषय बनल्या आहेत. मुक्त व्यापार, स्पर्धात्मक बाजार असूनही विकसित देशांत या समस्या का निर्माण होतात? या पुस्तकाच्या लेखकांचे असे प्रतिपादन आहे की, प्रत्यक्षात व्यक्तींचे वर्तन, बाजारांची कार्यपद्धती आणि आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अर्थतज्ज्ञांच्या सद्धांतिक मांडणीपेक्षा निराळी असल्याने याबाबत स्थलकालनिरपेक्ष असे कोणतेच नियम अनुभवास येत नाहीत. जागतिकीकरणाने जग परस्परावलंबी झाले असल्याने विकसित देशांच्या समस्यांचा संबंध अल्पविकसित देशांशीही असतोच. व्यापारयुद्ध, पर्यावरण ऱ्हास किंवा स्थलांतर या समस्या अनेक देशांशी संबंधित असतात. विकसित देशांत प्रवेश करू इच्छिणारे निर्वासित आणि तेथील अल्पकुशल कामगारांसमोरील बेकारी या समस्या परस्परांशी निगडित आहेत. २००८ च्या जागतिक वित्तीय पेचप्रसंगानंतर भविष्याबाबतचा आशावाद, परस्पर विश्वास आणि उत्साहाचे वातावरण पालटले असून त्याऐवजी भविष्याबाबत चिंता/निराशा आणि परस्परांविषयी संशय/अविश्वास उत्पन्न झाला आहे. संरक्षित व्यापार, आक्रमक राष्ट्रवाद आणि अंतर्गत समस्यांचे खापर ‘बाहेरच्यां’वर फोडण्याची प्रवृत्ती यांचा प्रादुर्भाव आता युरोप-अमेरिकेतील विकसित देशांतही मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. यामुळे सध्याच्या कठीण समयीच्या आर्थिक समस्यांबद्दलच्या प्रस्तुत पुस्तकात अल्पविकसित देशांचा संदर्भ येतो, यात काहीच नवल नाही. या समस्या प्रामुख्याने आर्थिक असल्या, तरी त्यांना महत्त्वाचा राजकीय संदर्भ असतो. पण अर्थशास्त्र आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांची विश्वासार्हता कमी असताना (फक्त राजकीय पुढारी अर्थतज्ज्ञांना मात देतात!) लोकांना झळ बसणाऱ्या वर्तमान आर्थिक समस्यांची मांडणी सामान्य वाचक आणि नागरिक यांना समजेल अशा सुलभ पद्धतीने केली, तर या समस्या सुटण्यास जशी थोडी मदत होईल तद्वतच अर्थशास्त्राची प्रतिष्ठा वाढण्यासही होईल, अशी लेखकांची अपेक्षा आहे! स्थलांतर, मुक्त व्यापारातील वाढते अडसर, मंदावणारी आर्थिक वाढ किंवा पर्यावरणाचा असमतोल अशा समस्यांची सुलभ चर्चा पुस्तकात केली आहे. प्रत्यक्ष निरीक्षणांच्या आधारे विवेचन करण्याचा प्रायोगिक अर्थशास्त्राचा प्रभाव या पुस्तकातील विवेचनावर स्पष्ट दिसतो. आपले विवेचन सर्व वाचकांना पटले नाही तरी, वास्तवाच्या आधारे केलेल्या वाद/विवेचनातून समस्यांचे वास्तविक जटिल स्वरूप स्पष्ट झाले तर राजकीय सोयीसाठी समस्या ‘सुलभ’ (सोयीस्कर) पद्धतीने मांडून जनतेच्या भावना चेतविण्यातील धोके टाळता येतील, ही लेखकद्वयीची भूमिका आहे. या पुस्तकाची सांगोपांग चर्चा या लेखमर्यादेत अशक्यच आहे; पण त्यातील विवेचनाचे काही नमुने पाहू या. स्थलांतर स्थलांतर ही कायम चालणारी बाब असली तरी; स्थलांतरितांच्या ‘लोंढय़ा’ने स्थानिक अर्थव्यवस्थेस, संस्कृती आणि जीवनपद्धतीस धोका निर्माण होतो, अशी राजकीय हाकाटी होणे ही बाब आता आपल्या परिचयाची आहे. कधी हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्थलांतराबाबत (बांगलादेशी) निर्माण होतो, तर कधी आंतरप्रांतीय (उत्तर भारतीय, बिहारी) स्थलांतर अशा प्रचाराचा विषय होतो. मेक्सिकन सीमेवर भिंत बांधण्याचा मुद्दा अमेरिकेत पुढे येतो, तर भारतात नोकऱ्यांत भूमिपुत्रांना आरक्षण देणे आणि नागरिकत्व कायद्यात बदल करून ‘घुसखोरां’ना परत पाठवणे हे प्रमुख राजकीय कार्यक्रम बनतात. पण प्रत्यक्षात स्थलांतरितांचे प्रमाण खूप कमी असते. त्यांचा यजमान देशातील अर्थव्यवहार, रोजगार किंवा वेतने यावर विपरीत परिणाम होतोच असे नाही. बहुतेक लोक स्थलांतर करण्याचा निर्णय परिस्थितीच्या रेटय़ाने, निरुपयाने घेतात आणि सामान्यत: स्थानिक अर्थव्यवहार आणि रोजगार यांवर त्याचे अनुकूल परिणाम होतात. स्थलांतरित जी कामे करतात, ती अनेकदा भूमिपुत्र करण्यास तयार नसतात. कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या स्थलांतराचे परिणाम भिन्न असतात आणि भिन्न घटकांचा या प्रक्रियेवर परिणाम होतो, अशा अनेक बाबी आपल्या विवेचनातून प्रत्यक्ष निरीक्षणांचा हवाला देत लेखकद्वयीने नोंदविल्या आहेत. स्थलांतराच्या संधींबाबत अचूक माहिती उपलब्ध झाली, तर स्थलांतराचे चांगले परिणाम अनुभवणे शक्य असल्याने स्थलांतरास पूरक ठरणारी धोरणे आखण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार मुक्त परराष्ट्रीय व्यापार हिताचा असतो, याबाबत अर्थतज्ज्ञांना खात्री असली तरी विकसित अमेरिकेतही सामान्य जनतेस तसे वाटत नाही. मात्र चीनच्या वेगवान - आणि भारताच्याही काहीशा मंद - प्रगतीत परराष्ट्रीय व्यापार महत्त्वाचा ठरला. काही क्षेत्रे आणि समाजघटकांना मुक्त व्यापाराचे दुष्परिणाम भोगावे लागले, तरी इतरांना जे व्यापक लाभ मिळतात त्यातून त्यांना नुकसानभरपाई देता येते. शिवाय संबंधित उद्योगातील भांडवल, श्रमिक इतरत्र हालले तर दुष्परिणाम अल्पकालीन ठरतात, असेही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. मात्र, प्रत्यक्षात हे बदल पुरेशा वेगाने होत नाहीत. नवीन कसब आत्मसात करून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करण्यास कामगार तयार होत नाहीत, हा अनुभव भारतातच नव्हे तर विकसित अमेरिकेतही येतो. अर्थतज्ज्ञ मानतात त्याप्रमाणे, पुनर्रचना झटपट होत नसल्याने ती अधिक जाचक ठरते. शिवाय विश्वासार्हता आणि जोखीम व्यवस्थापन या बाबी महत्त्वाच्या असल्याने केवळ किंमत कमी करून नवीन उत्पादक बाजारात शिरू/टिकू शकत नाहीत. स्पर्धेने प्रभावित उद्योगातील कामगारांना मदत करण्याच्या योजना अमेरिकेतही तोकडय़ा आणि वेळकाढू ठरतात. या विस्थापनाचे दुष्परिणाम शिक्षण सोडणे, व्यसनाधीनता, कमकुवत कुटुंबव्यवस्था असेही होतात, ज्याची पशाने भरपाई होत नाही. या सर्व घटकांमुळे मुक्त व्यापाराचे प्रत्यक्ष लाभ कमी प्रमाणात आणि कमी वेगाने अनुभवास येतात आणि सर्व देशांसाठी वेगवान प्रगतीचा तो राजमार्गही ठरत नाही. पर्यावरणीय असमतोल वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदल याबरोबरच जागतिक तापमानवाढीत पर्यावरणविषयक समस्या प्रतिबिंबित होते. आधुनिक जीवनशैलीचा अटळ परिणाम म्हणून ऊर्जा उपयोग आणि त्यातून हवेतील कार्बनचे प्रमाण वाढत राहते. उत्पन्नवाढीबरोबरच ऊर्जा खपही वाढत असल्याने कर्ब उत्सर्जनात संपन्न देशांचा आजवर जास्त वाटा राहिला असला, तरी आता चीन, भारत अशा मोठय़ा देशांत वेगवान उत्पन्नवाढ होत असल्याने त्यांचा वाटाही वाढत आहे. हे अखिल मानव समाजासमोरील संकट कसे हाताळायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न प्रथम ‘विकसित विरुद्ध अविकसित देश’ असा बनतो. पुढच्या पिढय़ांसाठी आजच्या पिढीला त्याग करणे आवश्यक असले तरी, अविकसित देशांत वर्तमान पिढीचे प्रश्नच तातडीचे असल्याने गुंतागुंत अधिकच वाढते. दिल्लीतील प्रदूषणाच्या संदर्भात, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी पीक कापणी केल्यावर राहिलेले खुंट न जाळता त्यांची पर्यायी विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये लागतील, त्यासाठी दिल्लीतील नागरिकांना दरडोई एक हजार रुपये द्यावे लागतील, असे सुचविले आहे. या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे, तापमानवाढीचे दुष्परिणाम आरोग्य, काम करण्याची क्षमता असे अनेकांगी असतात. हे परिणाम पाहता, वरील दरडोई खर्च फार जास्त नाही; पण हा उपाय सुचविलाही जात नाही. दीर्घकालीन लाभ आणि तात्कालिक भार यांत निवड करणे व्यक्तीला कठीणच जाते; त्यात योग्य माहितीचा अभाव या कारणाबरोबरच दीर्घकालीन लाभ कमी लेखणे असे मानवी वर्तनाशी संबंधित घटक परिणामकारक ठरतात. पण सरकार किंवा राजकीय पक्ष दीर्घकालीन सामाजिक लाभासाठी वर्तमान भार सहन करण्यास नागरिक/मतदारांना जागे करत नाहीत! हा प्रश्न पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली यांपैकी कोणत्या राज्य सरकारच्या कक्षेत येतो आणि त्यात केंद्र सरकारची भूमिका काय, हे वादविषय बनतात! सरकार आणि बाजार अशा चौकटीत प्रश्न मांडून ते सोडवता येत नाहीत; कारण अर्थशास्त्रज्ञ ज्या आदर्श बाजारव्यवस्थेची कल्पना करतात, ती प्रत्यक्षात आढळत नाहीच. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजे अकार्यक्षमता, वेळकाढूपणा आणि भ्रष्टाचार असा समज सामान्य जनतेत पसरला असल्याने सरकारी उपाय यशस्वी होण्यात जास्त अडचणी निर्माण होतात. याची थोडीशी जबाबदारी अर्थतज्ज्ञांना स्वीकारावी लागेल. सरकारने करायच्या योजना फक्त किती मदत/कर या स्वरूपात विचारात घेता येत नाहीत, कारण मानवी वर्तनातील गुंतागुंत. गरिबांना हमखास धान्य मिळावे म्हणून त्यांना थेट धान्य पुरवणे हा उपायच योग्य आहे. पण शासकीय यंत्रणेमार्फत धान्य खरेदी, साठवणूक आणि विक्री यांत विभिन्न समस्या निर्माण होत असल्याने थेट रोख रक्कम देण्याचा पर्याय येतो. येथेही गरीब लोक त्यांना मिळालेल्या रोख रकमेचा योग्य वापर करतील का, हा प्रश्न येतोच. प्रत्यक्ष अनुभवाधारे, बहुतेक लोक या रकमेतून त्यांच्या/ कुटुंबाच्या गरजा भागवण्याचाच प्रयत्न करतात असे दिसते. गरीब माणसांच्या आत्मसन्मानास धक्का न लागू देता, त्यांच्या अडचणींचा विचार करून योजनांची आखणी/ अंमलबजावणी सरकारी यंत्रणांना करता आली तरच त्या यशस्वी बनतात, अशा अनुभवाधारित निष्कर्षांवर लेखकद्वय येते. थोडक्यात, बाजारपेठा नेहमीच यशस्वी ठरतील हे जसे बरोबर नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी हस्तक्षेप हमखास फसेल असेही आढळत नाही. हे पुस्तक सामान्य वाचकांना आर्थिक समस्यांची गुंतागुंत समजावण्याच्या उद्देशाने लिहिले असले, तरी ते अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनाही मोलाचे वाटेल. पुस्तकातील टिपा/संदर्भाच्या उपयोगाने सविस्तर अभ्यासाचा त्यांचा मार्ग प्रशस्त होईल. वर्तमान आर्थिक समस्यांच्या सोडवणुकीला या पुस्तकाचा कितपत उपयोग होईल हा कठीण प्रश्न आहे! पुस्तकाच्या वेष्टनावरील चित्रातून लेखकांचा आशावाद प्रगट होतो की पुस्तकाच्या उपयुक्ततेविषयी त्यांची महत्त्वाकांक्षा, हे ठरविणेही कठीणच आहे. समाजास आपली उपयुक्तता दंतवैद्याच्या बरोबरीने जाणवावी असे अर्थतज्ज्ञांचे ध्येय असावे, असे जॉन मेनार्ड केन्स यांचे मत होते. २००८ च्या जागतिक वित्तीय पेचप्रसंगाने या ध्येयसिद्धीच्या मार्गावर अजूनही बरीच मोठी आणि खडतर वाटचाल शिल्लक आहे, हे स्पष्ट होते. हे पुस्तक या कठीण प्रवासासाठी उपयुक्त शिदोरी ठरेल, हे नक्की! ‘गुड इकॉनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स’ लेखक : अभिजित बॅनर्जी, एस्थर डफ्लो प्रकाशक : जगरनॉट बुक्स पृष्ठे : ४०३, किंमत : ६९९ रुपये लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल : mkdatar@gmail.com
