नोम चॉम्स्की आणि फ्रान्सिस फुकुयामा, दोघेही सरकारच्या व्यवस्थात्मक अपयशाची चिकित्सा करतात, पण दोघांचे म्हणणे निरनिराळे. थॉमस फ्रीडमन आणि जोसेफ स्टिगलिट्झ हे अर्थतज्ज्ञ अर्थव्यवस्थेला असलेला धोका ओळखून लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्याचा सल्ला देतात, पण दोघांनी सुचवलेले मार्ग काहीसे वेगळे. ज्यांची पुस्तके वाचणे ही विचारांची मशागत असते, अशा या काही भाष्यकारांची या आपत्तीकाळातली मते समजून घेण्यासाठी हे टिपण.. ‘भाष्यकार’ हा शब्द काही सहज वापरलेला नाही. कुठकुठल्या वृत्तपत्रांतही एरवी ‘भाष्य’ अशा नावाची सदरं छापली जातात, तितक्या सहजपणे तर नाहीच नाही. वयाच्या ९१ व्या वर्षीदेखील बुद्धीची धार टिकवून असलेले अमेरिकी व्यवस्थेतल्या खोटेपणाचे खंदे टीकाकार नोम चॉम्स्की, अर्थशास्त्रातल्या नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी जोसेफ स्टिगलिट्झ, ‘द वर्ल्ड इज फ्लॅट’चे लेखक म्हणून बहुतेकांना माहीत असलेले थॉमस फ्रीडमन, ‘एण्ड ऑफ हिस्टरी’ या पुस्तकासाठी अधिक प्रसिद्ध असलेले फ्रान्सिस फुकुयामा.. असे काहीजण आपल्या काळातले- म्हणजे जागतिकीकरणानंतरच्या भांडवलशाहीचे- भाष्यकार मानले, तर या तिघांनी कुठे सदरलेखन केलं वा नाही केलं तरी काही बिघडत नाही. हे भाष्यकार निव्वळ आठवडय़ा-पंधरवडय़ातल्या घडामोडींकडे पाहात नाहीत. व्यापक, समग्र दृष्टीनंच जगाकडे पाहतात. अशा काही भाष्यकारांनी, जाणत्या लेखकांनी ‘करोना विषाणू’च्या थैमानाबद्दल (आतापर्यंत) काय भूमिका घेतली? ‘अनुदार’ उदारीकरण ‘पोलिओ हा रोग माझ्या लहानपणी थैमान घालत होता, जगभर. पोलिओची लस कुठे तयार झाली? सरकारी संशोधन-प्रयोगशाळेत. ही लस जगभर, अगदी गरीब देशांनाही उपलब्ध झाली आणि पोलिओ हा जगापुढला धोका उरला नाही’- याची आठवण ९१ वर्षांचे चॉम्स्की यांनी ‘बीबीसी-न्यूजअवर’च्या मुलाखतकाराला परवाच- २ एप्रिल रोजी दिली. चॉम्स्की करोनाबद्दल काय म्हणताहेत, याचं कुतूहल अनेकांना होतं आणि १७ मार्चपासून त्यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध होत होत्या. यापैकी पहिलीच मुलाखत चिली या दक्षिण अमेरिकी देशातील ‘एल मोस्त्रादोर’ या महत्त्वाच्या स्पॅनिश दैनिकाला दिलेली असूनही अनेक इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी त्यावर आधारित बातमी केली. चॉम्स्की कसे करोनाचेही खापर ‘भांडवलशाही’वरच फोडताहेत, अशा सुरात काहींनी ही बातमी केली होती. मात्र चॉम्स्की ठामपणेच सांगत होते- ‘‘आरोग्यासारख्या, मानवी आयुष्याशी निगडित क्षेत्राचा बाजार मांडता येणार नाही. नफेखोर औषध कंपन्यांवर निर्बंध आणावेच लागतील.’’, ‘‘व्हेंटिलेटरचा तुटवडा आज अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांतही जाणवतो, हा आरोग्य व्यवस्थेकडे सरकारचे लक्ष नसल्याचा एक भीषण परिणाम. या प्रकारचे- श्वसनसंस्थेवर हल्ला करणारे- रोग नवनव्या स्वरूपांत येत राहणार, याचा इशारा २००३ च्या ‘सार्स’पासून मिळालेला असतानाही खासगी आरोग्यधंद्यास मिळालेली मोकळीक कायम राहिली आणि त्यांनी या रोगांशी लढा देण्याचे कर्तव्य ओळखलेसुद्धा नाही’’ तसेच ‘‘सरकारी, प्रशासकीय पातळीवर या रोगाशी लढावे कसे, हे दक्षिण कोरियासारख्या देशाने दाखवून दिले. ते अमेरिकेत झाले नाही, याचे कारण आपल्या नवउदारवादाशी ते विपरीत ठरले असते’’.. चॉम्स्की यांनी दुसरी मुलाखत युरोपातील एका लोकशाहीवादी संस्थेच्या संकेतस्थळाला दिली. तीमध्ये ‘‘जर्मनीसारखा देश ग्रीसला मदत करू शकत नाही. उलट, या युरोपीय देशांना वैद्यकीय मदत देण्याची तयारी क्यूबासारखा दक्षिण अमेरिकी देश दाखवतो,’’ हे वास्तव अधोरेखित करून चॉम्स्की ‘लोकशाही’ आणि ‘खासगी नफेखोरीला नको इतका वाव देणारी संकुचित सरकारे’ यांमधला फरक स्पष्ट करतात. लोकशाहीवर चॉम्स्की यांचा विश्वास आहेच, पण ‘‘माहितीबाबत सजग असलेले आणि स्वत:चे भवितव्य ठरवू शकणाऱ्या लोकांचा निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम’’ होत नसेल, तर राज्यव्यवस्था ‘उदारीकरणा’च्या नावाखाली भांडवलधार्जिणी अनुदार धोरणेच राबवत राहणार, असा इशारा चॉम्स्की देतात. ‘लोकांच्या खिशात पैसा हवा’ बंगळूरुच्या ‘तक्षशीला इन्स्टिटय़ूशन’चे एक संचालक नितीन पै यांच्या एका (१५ मार्च रोजी भारतात प्रकाशित झालेल्या) लेखातील आशावादाचा उल्लेख थॉमस फ्रीडमन यांनी १८ मार्च रोजी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात केला आहे. ‘संगणक तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान पुढे गेल्यामुळे करोनाशी लढा सोपा जाईल’ असा पै यांच्या त्या आशावादाचा आशय. परंतु स्टिगलिट्झ तो आशावाद खोडून काढण्यासाठी अमेरिकास्थित गौतम मुकुंदा (हार्वर्ड-केनेडी लोकनेतृत्व केंद्रातील तज्ज्ञ) या दुसऱ्या भारतीयाचे अवतरण देतात, ‘परमसंगणक जगात भरपूर आहेत, पण मलेरिया आणि एचआयव्हीसारख्या रोगांवर लस मात्र नाही’- यातील विरोधाभास फ्रीडमन नेमका पकडतात आणि ‘‘खरोखरच दातृत्वशील होण्याखेरीज पर्याय नाही’’ हे स्वत:चे मत मांडतात. बँकांना मध्यवर्ती बँकेने वाचवावेच, पण बँकांनी लोकांच्या खिशात पैसा राहील असे पाहावे- तरच अमेरिकी (वा कोणतीही) अर्थव्यवस्था वाचू शकेल, असे फ्रीडमन यांचे मत आहे. हा आपत्तीकाळ सर्वच पातळीवरल्या नेतृत्वाच्या कठोर कसोटीचा काळ आहे, असा इशारा फ्रीडमन २३ मार्च रोजीच्या लेखात देतातच. मात्र, ‘‘करोनापूर्व युग (बी.सी.= बिफोर करोना) आणि करोनानंतरचा काळ’’ असा युगप्रवर्तक फरक व्हायला हवा, अशा शब्दांत या कसोटीस अमेरिका उतरेल की नाही, अशी भीतीही ते सूचित करतात. ‘धोका अधिक मोठा’ ‘‘अर्थव्यवस्थेला करोना विषाणू साथीमुळे बसणारा धक्का हा २००८ पेक्षा अधिक मोठा आणि सखोल असेल’’ - हे या नोबेल मानकरी जोसेफ स्टिगलिट्झ यांचे भाकीत जगभरच्या अनेक दैनिकांत प्रकाशित झालेले आहे. याच स्टिगलिट्झ यांची, २५ फेब्रुवारी रोजीची भूमिका काहीशी सावध होती. परंतु जगाला असलेला धोका उघड होताच स्टिगलिट्झ अधिक सुस्पष्टपणे बोलू लागले. लोकांचा उदरनिर्वाह ज्या स्वयंरोजगारांवर अवलंबून असतो, असे अनेक छोटे उद्योग बंद झालेले असून या आर्थिक धक्क्यातून सावरायचे तर बाधित क्षेत्रे कोणती आणि कुठे मदत द्यावी हे ठरवताना याही क्षेत्राचा विचार करावा लागेल, असे ते सांगतात. मात्र ‘‘आरोग्य क्षेत्रात सरकारने पैसा ओतावाच लागेल. आरोग्य यंत्रणा अधिक सशक्त कराव्याच लागतील’’ हे स्टिगलिट्झ यांचेही मत आहे. अद्याप स्टिगलिट्झ यांनी कोठे करोनानंतरच्या स्थितीविषयी स्वतंत्र लेख लिहिलेला नाही. वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या प्रतिक्रिया, असेच त्यांच्या भाष्याचे सध्याचे स्वरूप आहे. ‘हा विश्वासाचा प्रश्न आहे’ फ्रान्सिस फुकुयामा हे अन्य तज्ज्ञांपेक्षा निराळा विचार मांडणारे म्हणून परिचित आहेत. त्यांची मते चॉम्स्कींसारख्या ‘डावे’ समजले जाणाऱ्यांच्या मतांशी ताडून पाहणे केव्हाही उपकारक. करोनासारख्या आपत्तीशी लढा कोण कसा देऊ शकते, हे पाहताना ‘एकाधिकारशाही’ आणि ‘लोकशाही’ या नेहमीच्या दुविधेला प्रमाण मानून विचार करताच येणार नाही, असे फुकुयामांचे म्हणणे. मात्र म्हणून फुकुयामा एकाधिकारशाहीचा पुरस्कार करत नाहीत. त्यांच्या मते, आपत्तीकाळात लोकशाही सरकारेही अखेर प्रशासनाकडेच अधिकार देतात, प्रशासनावरच अवलंबित्व वाढते आणि अशा वेळी जर ‘लोकांचा विश्वास’ सरकारवरच नसेल, तर प्रशासनावर तो बसणे वा टिकून राहणे कठीण असते. हा विश्वास निव्वळ क्षमता किती यावरच नव्हे, तर निष्पक्षपातीपणे काळजी घेतली जाईल की नाही, यावरही अवलंबून असतो, असे फुकुयामा निक्षून सांगतात. ‘द अ‍ॅटलांटिक’मधील ३० मार्च रोजीच्या लेखात फुकुयामांनी अमेरिकी राज्यघटनेपासून ते ट्रम्प यांच्या भेदभावमूलक राजकारणापर्यंतची केलेली चिकित्सा ट्रम्प यांना करोना-संकटाशी का लढता येणार नाही, याचा सैद्धान्तिक आराखडाच मांडणारी आहे. मात्र या मांडणीतून इतर सर्व देशांनाही इशारा मिळतो : प्रशासन कामाला लागणे निराळे आणि लोकांच्या विश्वासातून प्रशासनाला यश मिळणे निराळे. ते यश निव्वळ प्रशासनाचेच नसते, तर राजकीय-सामाजिक -आर्थिक धोरणांचेही असते. फुकुयामांच्या या लेखाची सविस्तर चर्चा भारतीय संदर्भातही व्हायला हवी. ती करण्याची ही जागा नाही! आणखीही अनेक भाष्यकारांनी, अनेक विचारवंतांनी या आपत्तीकाळात आपापली मते मांडली आहेत. ‘बुकमार्क’मधील संदर्भलेख अथवा अन्य स्वरूपात ती वाचकांसमोर यापुढेही येत राहतील!
