06 April 2020

News Flash

काळ्या पैशाचा बिनधोक प्रवास!

अलीकडे काळा पैसा या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांचे मंत्रीगण तावातावाने बोलताना दिसत नाहीत

( संग्रहित छायाचित्र )

महेश सरलष्कर

देशाची आर्थिक स्थिती आणि शेअर बाजारातील बरकत यांच्यात परस्परविरोधी चित्र दिसते ते का? काळ्या पैशापैकी ४० टक्के पैसा मॉरिशसहून ‘पांढरा’ होऊन भारतात येत असेल, तर आपण त्यावर उपाय का करत नाही? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे हे पुस्तक सामान्यजनांना देते..

अलीकडे काळा पैसा या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांचे मंत्रीगण तावातावाने बोलताना दिसत नाहीत. त्यांच्या भाषणामध्ये काळा पैसा हा अधूनमधून मुद्दा असतो; पण ‘काळ्या पैशांचा नायनाट करू’ वगैरे भाषा होताना दिसत नाही. काळा पैसा नष्ट करण्याच्या बाता मारणाऱ्यांचा आवाज हळूहळू कमी का होत गेला हे ‘थिन डिव्हायिडग लाइन’ हे पुस्तक वाचल्यावर अर्थशास्त्राचा फारसा गंध नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला समजू शकेल. हे पुस्तक डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेले असले तरी आत्ता ते वाचले म्हणून काही बिघडत नाही. त्यातील मजकूर कालबाह्य़ झालेला नाही. काळा पैसा निर्माण होत आहे, तो देशांतर्गत आणि देशांबाहेर ‘हात बदलत’ फिरत आहे. त्याचा उगम कदाचित शोधून काढता येऊ शकतो; पण ‘बदललेले हात’ कायद्याच्या कचाटय़ात पकडणे महाकठीण काम असते. हे हात इतक्यांदा बदलले जातात की, काळा पैसा नेमका कोणी निर्माण केला, कसा केला आणि तो कोणाच्या हातात गेला, त्याचा पुढील प्रवास कसा असेल याबाबत काही सांगता येत नाही. खरेतर काळ्या पैशांची निर्मिती करणाऱ्या दोषींना बेडय़ा घालण्याची कोणीची तयारीही नसते.

पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ऐतिहासिक’ निर्णय देशावर लादलेला होता तो म्हणजे नोटाबंदी. त्याचा उल्लेखही या पुस्तकात आहे. नोटाबंदीतून काय साधले, असा प्रश्न ओझरता का होईना विचारला गेलेला आहे, पण त्यावर फार विवेचन केलेले नाही. या पुस्तकाचा विषय मुख्यत्वे काळा पैसा आणि त्याचा प्रवास असा असल्याने नोटाबंदीवर सखोल भाष्य केलेले नाही. पण नोटाबंदी केल्याने काळ्या पैशांचा प्रश्न सुटेल असे मोदी म्हणाले होते याची आठवण होते. काळा पैसा म्हणजे कर बुडवलेला पैसा. ज्यांनी कर बुडवला असेल आणि तो पैसा रोकड स्वरूपात कुठे कुठे लपवला असेल तर नोटाबंदी करून तो सापडेल मग, अशा करचुकव्या लोकांना शिक्षा करता येईल असा साधासरळ उपाय मोदींनी शोधला होता. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांच्या रूपांत ८६ टक्के चलनी नोटा बाजारात होत्या. नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर झाले असे की, बहुतांश नोटा बँकेत जमा झाल्या. म्हणजे हा सगळा पैसा पांढरा होता. मग काळा पैसा गेला कुठे? नोटाबंदी करून मोदींच्या हाताला काही लागलेले नाही. त्यातून तीन शक्यता निर्माण झाल्या : (१) भारतात काळा पैसा निर्माण होत नाही. (२) काळा पैसा कुठल्या तरी अन्य स्वरूपात लपवलेला असू शकतो. कदाचित तो देशाबाहेरही लपवलेला असू शकतो. (३) काळा पैसा देशाबाहेर जाऊन तो पांढरा होऊन पुन्हा देशात परतला असावा. पहिल्या शक्यतेवर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही! या पुस्तकात शेवटच्या दोन शक्यतांचा सखोल विचार केला गेला आहे.

पूर्वीच्या बाळबोध बॉलीवूड सिनेमात लाचखोरी करणारा पोलीस, डॉक्टर, उद्योजक असे लोक सरकारपासून पैसे लपवून घरात दडवून ठेवायचे. आताही अशी लपवाछपवी होते, पण काही लाख कोटी रुपयांच्या नोटा लपवणे फार अवघड असते. इतका प्रचंड काळ्या पैशांची रोकड असेच कशी? मग ते कुठल्या तरी वेगळ्याच स्वरूपात असणार. हा सगळा काळ्या पैशांचा काळा उद्योग असंख्य बेनामी कंपन्यांच्या मदतीने बेमालूमपणे केला जातो. हे काळे आर्थिक व्यवहार कुठल्या तरी वेगळ्याच देशांमध्ये होत असतात. या भानगडीतील भारतीयांना माहीत असलेला देश म्हणजे मॉरिशस. जगात काही छोटय़ा बेटांएवढय़ा देशांना ‘कर सवलतींचे नंदनवन’ म्हणतात. इथे नोंदणी असलेल्या कंपन्यांना आर्थिक लाभांवर अत्यल्प कर भरावा लागतो. मॉरिशस या नंदनवनांपैकी एक. आपल्या देशाचे आणि मॉरिशसचे फार जुने संबंध आहेत. तिथे बहुसंख्य लोक भारतीय वंशाचे आहेत. आर्थिक-वित्तीय नातेही खूप घट्ट झालेले आहे. भारतातील बडय़ा बडय़ा कंपन्यांच्या उपकंपन्या, त्यांच्या बेनामी कंपन्या मॉरिशसमध्ये आहेत. दोन देशांच्या करारानुसार कंपनीने मिळवलेल्या भांडवली लाभावर फक्त एकाच देशात कर वसूल करता येऊ शकतो. आता या करारात थोडा सुधार झाला असला तरी तो फार परिणामकारक नाही. मॉरिशससारख्या देशांमध्ये कर नाही वा अत्यल्प आहे. मग भारतात कर भरण्यापेक्षा पैसा मॉरिशसला नेला तर दुधात साखर. तिथे कर नाही, भारतात तो भरावा लागणार नाही. देशातील कर न भरलेला सगळा काळा पैसा थेट परदेशात जातो. या पुस्तकात म्हटले आहे की, भारतात थेट परदेशातून येणाऱ्या पैशांपैकी ४० टक्के पैसा मॉरिशसमधून येतो. याचा अर्थ भारतीय कंपन्यांचा काळा पैसा मॉरिशसमध्ये पांढरा होऊन देशात परततो. तो पुन्हा खासगी क्षेत्रात गुंतवला जातो. शेअर बाजारात खेळवला जातो. दोन्ही मार्ग कायदेशीर. पैसाही पांढरा. मग काळा पैसा निर्माण केला म्हणून पकडणार कुणाला आणि कसे?

काळा पैसा पांढरा करण्याची पद्धत जगजाहीर आहे. त्यात लपवाछपवी करण्याची गरज नाही. तरीही काळ्या पैशाचा माग काढणे अवघड. देशातील बडय़ा कंपनीला कर चुकवायचा असेल तर ही कंपनी मॉरिशसमध्ये बेनामी कंपनी वा कंपन्या उघडते. लाभाचा पैसा मॉरिशसमधील बेनामी कंपन्यांमध्ये वळवला जातो. बेनामी कंपनीचा खरा मालक देशी उद्योजकच, पण ते सिद्ध करता येत नाही. अशा अनेक बेनामी कंपन्यांमध्ये देशी कंपनी गुंतवणूक करते. या बेनामी कंपन्यांमध्ये अनेक कुठल्या कुठल्या कंपन्यांचीही गुंतवणूक असते. या कंपन्या मॉरिशससारख्या कुठल्या तरी अन्य नंदनवनात जन्माला आलेल्या असतात. या बेनामी कंपन्यांमध्ये कधी-कसा पैसा वळवला जातो हे एका विशिष्ट टप्प्यानंतर समजणे कठीण होऊन बसते. काळा पैसा हात बदलत जातो आणि हे हात इतके असतात की कधी कुठला हात बाहेर येईल याचे गणित मांडणेही कठीण. जगातील अनेक नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची नावे या पुस्तकात नमूद केलेली आहे. या देशी-विदेशी कंपन्यांची नावे वाचून हैराण होऊन जातो. याच कंपन्यांच्या वस्तू आपण वापरतो, याच कंपन्या काळ्या पैशांची निर्मिती करतात, असा प्रश्न मनात डोकावतो. देशी कंपन्या बेनामी कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा भारतात आणतात आणि देशाच्या ‘विकासा’च्या कामाला वापरतात. देशात बेनामी गुंतवणूक करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे ‘पी-नोट’ (पार्टिसिपेटरी नोट). विदेशी वित्तीय गुंतवणूकदार संस्थांकडे नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर पैसे द्यायचे. या वित्तीय संस्था शेअर बाजारात पैसा गुंतवतात. देशातील काळा पैसा ‘पी-नोट’ माध्यमातून शेअर बाजारात खेळवला जातो. हा मार्ग पूर्ण कायदेशीर आहे. आर्थिक विकासाच्या गाडीचा वेग मंदावला तरी शेअर बाजाराचा निर्देशांक मात्र चढत गेलेला आहे. देशाची आर्थिक स्थिती आणि शेअर बाजारातील बरकत यांच्यात परस्परविरोधी चित्र दिसते, कारण शेअर बाजाराचे ‘नियमन’ काळ्या पैशांच्या जिवावर केले जाते. त्यात ‘पी-नोट’चा वाटा मोठा आहे. पण ‘पी-नोट’ बंद करण्याची हिंमत कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने केलेली नाही.

या पुस्तकात अख्खे प्रकरण आयपीएल क्रिकेटच्या मॉरिशस संबंधांवर लिहिलेले आहे. ‘आयपीएल’ क्रिकेट संघ आणि त्यांच्या मालक कंपन्यांचे आर्थिक धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न लेखकांनी केलेला आहे. ‘आयपीएल’चा उगम काळ्या पैशांच्या खाणीतून झालेला आहे. आयपीएलचा फरारी झालेला तत्कालीन सर्वेसर्वा ललित मोदी हा राजस्थान रॉयल्स या संघाचा खरा मालक असल्याचे सुरुवातीपासून मानले जात होते. या संघाची मूळ कंपनी जयपूर आयपीएल. त्याची मूळ कंपनी मॉरिशसमधील इमर्जिग मीडिया. कंपनीत नंदनवन देशांतील तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या समूहांची गुंतवणूक. इमर्जिग मीडियातील ४४ टक्के मालकी सुरेश छेलाराम नावाच्या व्यक्तीची. ही व्यक्ती ललित मोदींची साडू. कौटुंबिक नाते. छेलारामचा चेहरा कंपनीचा मालक म्हणून लोकांसमोर होता. प्रत्यक्षात पैसे ललित मोदीचे. ही सगळी भानगड समजेपर्यंत ललित मोदी परदेशात फरार झाला. जयपूर आयपीएलचा बोलविता धनी मॉरिशसमधील कंपनी असेल तर त्या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचे खोलवर गेलेले धागेदोरे कापणार कसे? ही भानगड फक्त एका संघाबाबत नाही. हमाम में सब नंगे! या संघांच्या काही मालकांनी उघडपणे सट्टा लावला. त्यातून निर्माण झालेल्या काळ्या पैशांची कथा सर्वज्ञात आहे.

नोटाबंदी करून काळ्या पैशांची निर्मिती थांबत नसते यावर हे पुस्तक शिक्कामोर्तब करते. एक प्रश्न उरतो तो म्हणजे मॉरिशसशी केलेला करार भारत सरकार रद्द का करत नाही वा ‘पी-नोट’वर बंदी का आणत नाही? उत्तर सोपे आहे, इतके टोकाचे पाऊल उचलण्याची हिंमत कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारकडे नाही. यापैकी कुठल्याही पर्यायांचा वापर केला तर भारत हा विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी प्रतिकूल असल्याचा संदेश जाईल. त्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागेल. शिवाय, ‘आपल्याच देशातील काळा पैसा परत येणार असेल तर तो का नाकारायचा?’ असाही प्रश्न असतो. शेअर बाजाराला धक्का लावणे म्हणजे देशाच्या आर्थिक व्यवहारांनाच धक्का लावल्याचे मानले जाते. देशी-विदेशी गुंतवणूकदार, उद्योजक, व्यावसायिक, सट्टेबाज अशा कोणालाही अस्थिर करण्याची सत्ताधाऱ्यांची तयारी नसते. उद्योजक- राजकारणी यांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये गुंतलेले असतात. ‘निवडणूक रोख्यां’च्या माध्यमातून उद्योजकांनी प्रचंड देणग्या सत्ताधाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. त्या बदल्यात त्यांना काळा पैसा पांढरा करण्याची मुभा दिली जाते. त्यामुळे कोणताही नेत्याचे काळा पैसा रोखण्याचे प्रयत्न हा जुमला असण्याची शक्यता अधिक असते. गेल्या साडेपाच वर्षांमध्ये हे सिद्ध झालेले आहे.

‘थिन डिव्हायडिंग लाइन – इंडिया, मॉरिशस अ‍ॅण्ड ग्लोबल इलिसिट फायनान्शिअल फ्लोज’

लेखक : परंजय गुहा ठाकुरता, शिंझानी जैन

प्रकाशक : पेंग्विन

पृष्ठे: २८२, किंमत : ५९९ रुपये*

*(ऑनलाइन खरेदी रु. १९५/- पासून पुढे)

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 8, 2020 12:10 am

Web Title: article on thin dividing line book review abn 97
Next Stories
1 चर्चेतलं पुस्तक.. : प्रचाराच्या पलीकडे?
2 सत्ताशक्ती आणि ‘सांस्कृतिक संघटना’
3 बुकबातमी : प्रकाशनापूर्वीचा राजकीय कल्लोळ!
Just Now!
X