देशी भाषांमधील पुस्तक व्यवसाय गळतीला लागल्याची चर्चा तर अलीकडच्या काळात फारच जोर धरू लागलेली. अशी चर्चा विद्यापीठीय परिसंवाद, साहित्यिक सोहळे आणि समाजमाध्यमांवर फारच काकुळतीला येऊन करणाऱ्यांची आणि ती ऐकून उसासे सोडणाऱ्यांची संख्याही त्यामुळेच वाढलेली. आता इतके सारे म्हणतायत तर असावे यात तथ्य, असाच बाकीच्यांचा समज. त्यामुळे या काकुळतीला आणि उसास्यांना खरंच काही आधार आहे का, असा प्रश्नच उद्भवणे अशक्य. पण हा प्रश्न पडण्याचे कारण आजच्या ‘बुकबातमी’त दडले आहे. असा प्रश्न उत्पन्न करणारी ती बातमी म्हणजे, गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळ भारतात संस्थाशाखा उघडलेल्या ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ या नामांकित प्रकाशन संस्थेने आता भारतीय भाषांमध्येही पुस्तकं प्रकाशित करण्याचा घेतलेला निर्णय. ऑ. यु. प्रेसच्या ग्लोबल अकॅडमिक पब्लिशिंग विभागाचे संचालक सुगत घोष यांनी ही माहिती नुकतीच एका संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहे. सुरुवातीला हिंदी आणि बंगाली या भाषांमध्ये प्रकाशने सुरू करून पुढे इतर भारतीय भाषांना त्यात समाविष्ट केले जाणार असल्याचे घोष यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ऑ. यु. प्रेसच्या या निर्णयाने देशी भाषांमधील पुस्तक-व्यवसायातील सुप्त शक्यतांवरच शिक्कामोर्तब केले आहे, असे म्हणावे लागते; नाही तर जगड्व्याळ आणि दर्जाशी कधीही तडजोड न करणाही ही प्रकाशन संस्था या देशी भाषांमध्ये येणे केवळ अशक्यच. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात युरोपात डबघाईला आलेल्या पुस्तक विक्री व्यवसायामुळे ऑ. यु. प्रेसने भारतासारख्या वसाहती देशात व्यवसाय विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधीही प्रेसची पुस्तके भारतात पोहोचतच होती, तरी १९१२ मध्ये मुंबईत भारतातील पहिली संस्थाशाखा सुरू करून भारतीय वाचकांपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात आपली पुस्तके पोहोचविण्यास प्रेसने सुरुवात केली. पुस्तक विक्रीच्या निरनिराळ्या योजना आखत भारतात प्रेसने जम बसवला. जागतिक घडामोडींवरील व शैक्षणिक पुस्तके प्रेसने या काळात भारतीय वाचकांना उपलब्ध करून दिली. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात तर प्रेसच्या पुस्तकांना बरीच मागणी निर्माण झाली. त्यामुळे त्या काळात काही पुस्तके भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित करण्याचा निर्णय प्रेसने घेतला होता. शिवाय भारतीय प्रश्नांवरील इंग्रजी पुस्तिकाही त्यांनी या काळात प्रकाशित केल्या. विशेष म्हणजे, १९४२च्या मध्यात प्रेसने ‘आजचे राजकारण’ या शीर्षकाची चालू घडामोडींवरील मराठी ग्रंथमालिकाही प्रकाशित केल्याचा उल्लेख ऑ. यु. प्रेसच्या बृहत्इतिहासाच्या तिसऱ्या खंडात आला आहे. मात्र पुढे हे देशी भाषांतील प्रकाशन थांबले आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात प्रेसने इंग्रजीतील शैक्षणिक व वैचारिक प्रकाशनांवर लक्ष केंद्रित केले. जागतिकीकरणोत्तर काळात तर इंग्रजी प्रसाराच्या झपाटय़ात ऑ. यु. प्रेसच्या पुस्तकांनी भारतीय ग्रंथबाजारावर बराच वरचष्मा राखला. विद्यापीठीय वर्तुळात तर प्रेसच्या पुस्तकांची विश्वासार्हता बरीच जास्त आणि वाचकप्रियताही. असे असताना ऑ. यु. प्रेसने देशी भाषांत प्रकाशने सुरू करण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर गेल्या दोन दशकांतील उच्चशिक्षणातील स्थित्यंतरात मिळते. या काळात इंग्रजी अभिजन वर्तुळापासून दूर असलेला वर्ग उच्चशिक्षणात आला, स्थिरावू लागला. या वर्गाला देशी भाषांमधून वैचारिक साहित्य पुरवण्याची निकड ध्यानात घेऊनच ऑ. यु. प्रेसने हा निर्णय घेतल्याचे घोष यांनीही सांगितले आहे. तर सुरुवातीला बंगाली व हिंदीतील वाचकांपर्यंत सहसा न पोहोचू शकणाऱ्या इंग्रजी वैचारिक पुस्तकांचे अनुवाद या भाषांमधून ऑ. यु. प्रेसतर्फे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मानव्यविद्या शाखेशी संबंधित ही पुस्तके असणार आहेत. त्यात रोमिला थापर, आर. एस. शर्मा, इरफान हबीब, वीना दास, सब्यसाची भट्टाचार्य आदींच्या पुस्तकांचा समावेश आहे. वर्षांकाठी १० ते १५ पुस्तके या गतीने हा प्रकाशन प्रकल्प पुढे सरकणार असल्याचे घोष यांनी सांगितले आहे. याआधी ओरिएण्ट लाँगमनने भारतीय भाषांत पुस्तके काढली, गेल्या काही वर्षांत सेज प्रकाशनाने ‘सेज भाषा’ हा विभाग सुरू केला. तरीही बाजार-स्पर्धेच्या तत्त्वाने का होईना, अन्य प्रकाशकांनाही देशी भाषांमध्ये येण्यास भाग पाडणारा हा निर्णय आहे. तूर्त शैक्षणिक आणि वैचारिक पुस्तकांच्या क्षेत्रात होत असलेला हा प्रयोग लवकरच इतर पुस्तकांच्या बाबतीतही होईल, अशी अपेक्षा करण्यास त्यामुळेच वाव आहे. त्यासाठी ऑ. यु. प्रेसच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.
