News Flash

‘ध्रुवीकरणाच्या प्रयोगशाळे’त…

आसामचे राजकारण समजून घेण्यापूर्वी तेथील सामाजिक परिस्थिती विचारात घ्यावी लागेल.

‘आसाम पॉलिटिक्स इन पोस्ट-काँग्रेस इरा : १९८५ अ‍ॅण्ड बियॉण्ड’ लेखिका : संध्या गोस्वामी प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन पृष्ठे : १८८, किंमत : १,०९५ रुपये

हृषीकेश देशपांडे

आसामचे राजकारण पूर्वापार वांशिक गटांच्या तसेच भाषेच्या मुद्द्यांवर केंद्रित राहिले; परंतु या राजकारणाऐवजी स्थानिक हिंदू समूहांना एकत्र आणणारे आणि ध्रुवीकरणावर भर देणारे राजकारण एकेकाळी ‘आसाम गण परिषदे’चा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने या राज्यात केले. ध्रुवीकरणाची ही प्रयोगशाळा संकरदेव यांच्यासारख्या शांततावादी संतांचाही वापर करणारी आहे – हा पट मांडणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय…

आसामच्या जनतेने यंदा कुणाला कौल दिला आहे हे रविवारी (२ मे) दुपारपर्यंत स्पष्ट होईल. राज्यात सत्ता- स्थापनेची संधी पुन्हा भाजपला मिळणार की काँग्रेसने उभारलेल्या व्यापक आघाडीला कौल मिळणार, याची उत्सुकता तोवर राहील. लोकसभेच्या १४ जागा असणाऱ्या आसाम राज्यातील विधासभेच्या १२६ जागांचे राजकारण विलक्षण गुंतागुंतीचे आहे. तसे हे राज्य छोटे, मात्र या राज्याच्या राजकारणाचा प्रभाव शेजारील राज्यांवरही पडतो. राज्यातील संख्येने अल्प- परंतु त्या त्या विभागात प्रभावी असलेले वांशिक समूह, त्यांची अस्मिता, शेजारील बांगलादेशातून स्थलांतरितांच्या मुद्द्याभोवती केंद्रित झालेले राजकारण, या सगळ्याचा वेध संध्या गोस्वामी यांनी ‘आसाम पॉलिटिक्स इन पोस्ट-काँग्रेस इरा : १९८५ अ‍ॅण्ड बियॉण्ड’ या पुस्तकात घेतला आहे. प्रस्थापितविरोधी, केंद्रविरोधी प्रादेशिक राजकारणातून ‘आसाम गण परिषद’ या पक्षाचा उदय होण्यापासून सत्ताकेंद्र भाजपकडे सरकण्यापर्यंतचा मागोवा या पुस्तकात येतो.

आसामचे राजकारण समजून घेण्यापूर्वी तेथील सामाजिक परिस्थिती विचारात घ्यावी लागेल. राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार ६१.४७ टक्के हिंदू तर ३४.२२ टक्के मुस्लीम आहेत. राज्याच्या २७ पैकी नऊ जिल्ह््यांत मुस्लिमांची संख्या हिंदूंपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे धर्माधारित ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी येथे पूरक वातावरण. त्यामुळे सर्वच पक्ष आपल्या सोयीनुसार जाती-धर्माचे राजकारण करतात त्याचे विश्लेषण या पुस्तकात आहे. बराक खोरे, लोअर आसाम आणि अप्पर आसाम असे राज्याचे तीन भाग. आसामची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित. निम्मी लोकसंख्या शेतीशी निगडित. कृषी क्षेत्रातही फारशा सुधारणा नाहीत अशी स्थिती आहे. या राज्यात ७६५ मोठे चहामळे आहेत, त्यामुळे चहाच्या मळ्यांभोवती या राज्याचे राजकारण फिरते. ब्रिटिशांच्या काळापासून येथे चहामळा कामगार स्थलांतरित होत आले. ११४ आदिवासी समूहांतील हे चहामळा कामगार राज्याच्या लोकसंख्येच्या २० टक्के इतके आहेत. २९ मतदारसंघांवर त्यांचा प्रभाव आहे. काँग्रेसप्रणीत इंटक ही कामगार संघटना सुरुवातीपासून येथे कार्यरत असल्याने या पक्षाची ही हक्काची मतपेढी. हळूहळू चहामळा कामगारांमध्ये इतर पक्षांनी बांधणी- किंवा ध्रुवीकरण- सुरू केल्याने काँग्रेसचा प्रभाव ओसरला आणि पक्षाची घसरण झाली, असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे ९० च्या दशकानंतर जरी काँग्रेस राज्यात सत्तेत आली असली तरी तिचा पाया कमकुवत होत गेल्याचे लेखिकेने नमूद केले आहे. राज्यात १९७८ पर्यंत काँग्रेसला फारसे आव्हान नव्हते. १९७८ मध्ये पहिल्यांदा बिगरकाँग्रेसी सरकार सत्तेत आले. हे सरकार २० महिन्यांत कोसळले. मात्र टोकदार प्रादेशिक अस्मितेमुळे राज्याच्या राजकारणाची दिशा १९८५ नंतर बदलली.

प्रादेशिक पक्षाचे आव्हान

काँग्रेसच्या एकपक्षीय वर्चस्वाला प्रथम आसाम गण परिषदेने शह दिला. १९७९ पासून ‘अखिल आसाम विद्यार्थी संघटने’ने (ऑल आसाम स्टुडंट युनियन- यापुढे ‘आसू’) आसामच्या ‘बंगालीकरणा’विरोधात तसेच बांगलादेशमधून येणाऱ्या निर्वासितांच्या लोंढ्याविरोधात आंदोलन उभे केले. त्यातून पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत आसाम करार झाला आणि ‘आसू’चे लढाऊ कार्यकर्ते १९८५ मध्ये संसदीय राजकारणात आले. त्याच वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत, आसामी अस्मितेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून आसाम गण परिषद सत्तारूढ झाली. देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून प्रफुल्लकुमार महंत यांच्याबाबत देशभरात उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र विद्यार्थी चळवळीतून (आसू) पुढे आलेल्या महंत यांच्या सहकाऱ्यांना राज्यकारभार मात्र अपेक्षेनुरूप करता आला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस सत्तेत आली. राज्यातील एक प्रमुख पक्ष म्हणून गण परिषदेने काँग्रेसविरोधातील जागा व्यापली. राष्ट्रीय पातळीवरही काँग्रेसविरोधकांच्या राजकारणात ते सहभागी झाले. विद्यार्थी, शिक्षक, वकील हे गण परिषदेतून राजकारण आले. मध्यमवर्गाच्या हातात पक्षाची सूत्रे होती. या कालखंडात भाजप राज्यात दखलपात्रही नव्हते. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत ८५ जागा लढवणाऱ्या भाजपला केवळ पावणेदोन टक्के मते मिळाली होती. अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम राज्यात १९४६ पासून सुरू झाल्याचे लेखिकेने नमूद केले आहे. त्याचबरोबर संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाने आदिवासींमध्ये नियोजनबद्ध काम केले होते.  बेकायदा (बांगलादेशी, मुस्लीम) निर्वासितांचा मुद्दा ८०च्या दशकात हाती घेऊन भारतीय जनता पक्षाने रणनीती आखली. त्यानंतर अडीच दशकांनी भाजपने राज्याची सत्ता मिळवली. त्याची कारणे, आघाडीच्या राजकारणात भाजपने कशा पद्धतीने सामाजिक पाया विस्तारला तसेच ध्रुवीकरणाचे राजकारण याचे विविध दाखले लेखिकेने अभ्यासपूर्वक दिलेले आहेत. आसाम गण परिषदेशी आघाडी, बोडोंमधील प्रभावी गटाशी युती, सर्वांनंद सोनोवाल यांना गण परिषदेतून आयात करणे, तर हेमंत बिस्वा सरमा या काँग्रेस नेत्याचा भाजपप्रवेश तसेच आक्रमक हिंदुत्ववाद याच्या आधारे भाजपचे बस्तान बसविले. (अगदी २०२१ च्या निवडणूक प्रचारातही विकासाबरोबरच हिंदुत्वाचा मुद्दाही जोरकसपणे मांडण्यात आला, पण पुस्तक त्याआधीचे आहे).

अजमल यांचा उदय

आसामच्या राजकारणातील चर्चेत असलेले आणखी एक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे अत्तर उद्योजक ब्रद्रुद्दीन अजमल. त्यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) २००५ मध्ये प्रमुख पक्ष म्हणून पुढे आला. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वासितांबाबतचा कायदा (आयएमडीटी) घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरविल्यानंतर १९८३ मध्ये अजमल यांच्या राजकारणाला पूरक वातावरण तयार झाले. तोपर्यंत आसामचे राजकारण या कायद्याभोवती केंद्रित झाले होते. या कायद्याला काँग्रेस तसेच डाव्यांचा पाठिंबा होता तर भाजप तसेच आसाम गण परिषदेने विरोध केला होता. नंतर काँग्रेसने अध्यादेश काढला; मात्र या मुद्द्यावर काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी हा कायदा कायम ठेवण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली नाही अशी भावना मुस्लिमांमध्ये निर्माण झाली. त्या वेळी जमियत उलेमा-ए-हिंदचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या अजमल यांनी अल्पसंख्याक संघटनांना एकत्र आणून जनजागृती केली. २००६ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत बंगाली भाषक मुस्लीम निर्वासितांनी अजमल यांच्या पक्षाला साथ दिली. २००६ मध्ये ५३ जागा जिंकून काँग्रेस सत्तेत आली तरी आसामच्या राजकारणातील एकपक्षीय वर्चस्व संपून आघाडी सरकारांचा कालखंड सुरू झाला. (आताही राज्यात काँग्रेस तसेच भाजपच्या पुढाकारात दोन प्रमुख आघाड्या आमने-सामने आहेत.)

दोन निवडणुका

२०११ च्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही काँग्रेसने मोठा विजय मिळवला. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत आसाम गण परिषद व भाजप स्वतंत्र लढले. त्यापूर्वी भाजपबरोबर लढल्याने मुस्लीम मते दुरावली होती, त्याचा फटका गण परिषदेला बसला होता. परंतु २०११ च्या निवडणुकीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे अजमल यांचा एआययूडीएफ हा पक्ष १८ जागा जिंकून प्रमुख विरोधी पक्ष झाला. मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून अजमल यांच्याकडे वळाले. मात्र सर्वसमावेशक स्वरूपामुळे काँग्रेसने विजय मिळवला. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा काँग्रेससाठी निर्णायक ठरला. तरुण गोगोई यांच्या लोकप्रियतेचा फायदाही पक्षाला झाला. आसामी मुस्लीम, बंगाली मुस्लीम तसेच आसामी हिंदू व बंगाली हिंदू या सर्वच समाजघटकांनी काँग्रेसला साथ दिली. त्यामुळे काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवता आला. तर भाजपला अवघ्या पाच जागा जिंकता आल्या.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केंद्रात सत्ता मिळवली. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा यांमुळे आसाममध्ये भाजपने पाया विस्तारला. अर्थात ऐंशीच्या दशकात स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर भर देत भाजपने राज्यात पाय रोवले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपने सात जागांसह ३६ टक्के मते मिळवली. हा टप्पा आसामच्या राजकारणात निर्णायक ठरला. तर काँग्रेसला ३० टक्के मतांसह तीन जागा जिंकता आल्या. आसाम गण परिषदेला चारच टक्के मते मिळाली. अजमल यांच्या एआययूडीएफला १५ टक्के मतांसह तीन जागा मिळाल्या. अप्पर आसाममध्ये ४५ टक्के मते मिळवून भाजपने पाच जागा जिंकल्या. काँग्रेससाठी हा धक्का होता. भाजपचे ध्रुवीकरणाचे राजकारण या विजयासाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरल्याचे निरीक्षण लेखिकेने नोंदवले आहे. हिंदुत्वाला स्थानिक हिंदू संस्कृतीची जोड देत भाजपने मतदारांना आकर्षित केले. त्याचे एक उदाहरण देताना लेखिकेने १५-१६ व्या शतकातील संत आणि विद्वान संकरदेव यांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या कार्याबाबत उपक्रम राबवून स्थानिक संस्कृतीचे रक्षणकर्ते आहोत हे भाजपने दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. याखेरीज मुस्लीम स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर त्यांनी हिंदूंची मते मिळवली. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ६० जागा मिळवत २९.५ टक्के मिळवली; तर काँग्रेसला ३१.२ टक्के मते मिळवूनही २६ जागाच जिंकता आल्या. तर अजमल यांच्या पक्षाला १३ जागांवर यश मिळाले. मुस्लीम मतांच्या विभागणीमुळे काँग्रेसला फटका बसला. (आता २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने अजमल यांच्या पक्षाला बरोबर घेत मतविभागणी टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.)

आसाममध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी तसेच नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यावरून वातावरण ढवळून निघाले आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय, आदिवासी तसेच दलित समाजघटकांतून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा मिळाला. तर मुस्लीम मतदार पुन्हा काँग्रेसकडे वळाले. भाजपने १० पैकी नऊ जागा जिंकल्या तर काँग्रेसला तीन जागा मिळाल्या. अजमल यांनी धुबरी येथून विजय मिळवला. (लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन वर्षांत विधानसभा निवडणूक होत आहे. भाजपच्या सत्तेपुढे काँग्रेसच्या व्यापक सामाजिक आघाडीने आव्हान निर्माण केले आहे. मात्र हिंदू-मुस्लीम मुद्द्यावरच प्रचार केंद्रित होईल, याकडे भाजपने लक्ष दिले.)

सत्तापालट अनेकदा झाले, तरी स्थलांतरितांशी संबंधित समस्या असो किंवा जमिनीचा किंवा आदिवासी समुदायाची स्वतंत्र ओळख – या समस्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तशाच आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष राज्यातील जातीय-धार्मिक समीकरणे पाहता ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर भर देऊन आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा लेखिकेचा निष्कर्ष आहे. ध्रुवीकरणाचे राजकारण सर्वच पक्षांना मतपेढी राखण्यासाठी सोयीचे वाटते त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यापेक्षा अस्मितेचे टोकदार राजकारण जोरात आहे. ते कसे, याचे बारकाईने निरीक्षण केल्याचे समाधान हे पुस्तक देते. सुहास पळशीकर हे प्रमुख संपादक असलेल्या ‘सेज सीरिज ऑन पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स’ या मालिकेतील हे पाचवे पुस्तक आहे.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2021 12:03 am

Web Title: assam politics in post congress era 1985 and beyond book review abn 97
Next Stories
1 अव-काळाचे आर्त : माणूस असे का वागतो?
2 बुकबातमी : विविधांगी अभ्यासाचा सन्मान!
3 सोराबजीगौरव…
Just Now!
X