उमाकांत देशपांडे umakant.deshpande@expressindia.com संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात सर्वोच्च कोण, यावरून संघर्ष उद्भवू नये यासाठी संस्थात्मक तरतुदींमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केला. तो प्रयत्न कितपत यशस्वी झाला, याची मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात चिकित्सा करणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय.. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करताना- सार्वभौम संसदेला अधिक महत्त्व की न्यायपालिका सर्वोच्च असावी, यासह अनेक मुद्दय़ांवर घटनाकारांनी बराच ऊहापोह केला. तेव्हा अमेरिकी, ब्रिटनसह युरोपीय देश आणि अन्य देशांमधील संसदीय पद्धती आणि न्यायपालिका यांची उदाहरणे आपल्या नजरेसमोर होती. प्रत्येक पद्धतीचे गुण-दोष तपासून समतोल साधणारे संविधान भारताने स्वीकारले. देशात संविधानाच्या अमलातून जी व्यवस्था निर्माण झाली, त्यातून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होते का? या व्यवस्थेत न्यायिक पुनर्विलोकनाचे अधिकार न्याययंत्रणेला किती? असांविधानिक ठरवलेल्या कायद्यांना बगल देण्याचे वा न्यायनिर्णय फेटाळण्याचे कार्यकारी यंत्रणेचे किंवा संसदीय मंडळाचे अधिकार किती? यातून किती सांविधानिक समतोल साधला जात आहे? अशा अनेक प्रश्नांचे सोदाहरण विवेचन चिंतन चंद्रचूड यांच्या ‘बॅलन्स्ड कॉन्स्टिटय़ूशनॅलिझम’ या पुस्तकात करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या किंवा मानवी हक्कांना सर्वोच्च महत्त्व देत ब्रिटनमध्ये ‘मानवी हक्क कायदा’ १९९८ मध्ये लागू करण्यात आला. या हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या ब्रिटिश न्याययंत्रणेला संसदीय व्यवस्थेने केलेल्या कायद्यांमध्ये त्या अनुषंगाने मर्यादित हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देण्यात आला. पण असांविधानिक ठरवलेल्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची जबाबदारी मात्र कार्यकारी यंत्रणेकडेच आहे. न्यायपालिकेने एखादा कायदा घटनाबाह्य़ जाहीर करताना त्याची कारणमीमांसा केलेली असते. ती स्वीकारून नवीन मसुदा करून कायदा अमलात आणणे, हे कार्यकारी यंत्रणेचे काम असते. भारतीय संविधानाने मात्र विधिमंडळे व संसदेने केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर ते गदा आणणारे असल्यास रद्दबातल करण्याचे अधिकारही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केले आहेत. भारतीय संविधान तयार करताना अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक देशांमधील कार्यकारी यंत्रणा आणि न्यायपालिकांचा सखोल अभ्यास करून या विविध अंगांमध्ये अधिकारांचे संतुलन व समन्वय साधण्याची, कोणा एकाकडे अनिर्बंध अधिकार जाऊ न देण्याची आणि नागरिकांचे अधिकार सर्वोच्च मानून ते सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेवर सोपविण्यात आली. या बाबतीत अन्य देशांत- विशेषत: ब्रिटनमध्ये कशी रचना आहे, याचा सविस्तर आढावा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. ब्रिटनमधील सर्वोच्च न्यायालयात निवडक- म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारे कायदे आणि घटनात्मक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरच प्राधान्याने विचार केला जातो. तेथील सर्वोच्च न्यायालयात दर वर्षी साधारणपणे ६५ याचिकांवर निर्णय दिले जातात. याउलट भारतातील सर्वोच्च न्यायालय हे अपिलेट न्यायालय असून इथे याचिका व खटल्यांचा तर जणू पूरच वाहत असतो. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्षभरात सुमारे ५० हजारांहून अधिक प्रकरणांची सुनावणी होते, तर ६० हजारांहून अधिक याचिका व खटले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेवर कामाचा किती प्रचंड ताण आहे, हेच या आकडेवारीतून दिसून येते. भारतीय संविधानाने न्यायपालिकेला संसद व विधिमंडळांनी केलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा वा तो रद्दबातल करण्याचा अधिकार दिला असला, तरी नवव्या परिशिष्टाची तरतूदही संविधानात आहे. कार्यकारी मंडळाने केलेल्या कायद्यांचा समावेश नवव्या परिशिष्टात केल्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेपास मर्यादा वा बंधनच पडते. न्यायपालिकांनी दिलेले निर्णय कार्यकारी मंडळास अमान्य असल्यास घटनादुरुस्तीचा मार्गही अनुसरला जातो. त्या अनुषंगाने अनेक उदाहरणांची चर्चा पुस्तकात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ताजे उदाहरणही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात डान्स बारवर सरसकट बंदी घालण्यात आली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर ती रद्दबातल करण्यात आली. राज्य सरकारचा निर्णय हा पक्षपाती व संबंधितांच्या उदरनिर्वाहाचा हक्क हिरावून घेणारा आहे, अशी कारणमीमांसा देत सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय घटनाबाह्य़ ठरवला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता डान्स बारबंदी पुन्हा लादण्यासाठी राज्य विधिमंडळात कायदा केला. सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर अधिष्ठान देण्याचा मार्गही अनुसरला गेला. नवीन कायदाही न्यायालयीन हस्तक्षेपास खुला आहे, याची जाणीव असूनही ते केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांच्या सुनावण्या साधारणपणे दोन-तीन न्यायमूर्तीच्या पीठापुढे घेतल्या जातात. न्यायालयाचे आधीचे निकाल विचारात घेऊन त्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका घेतली जाते. मतभेद असल्यास वा घटनात्मक वैधतेचे मुद्दे उपस्थित झाल्यास पाच, सात किंवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन केले जाते. अशी व्यावहारिक माहिती पुस्तकात आहेच; शिवाय भारतीय न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या खटल्यांचा व त्यातून साधल्या गेलेल्या परिणामांचा सविस्तर आढावाही त्यात घेण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, भारत सरकारने १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतल्यावर बँकेच्या संचालक आणि समभागधारकांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या ‘आर. सी. कूपर विरुद्ध भारत सरकार’ (१९७०) या महत्त्वाच्या प्रकरणात ११ सदस्यीय घटनापीठाने बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद- १४ मधील समानतेच्या तरतुदींशी विसंगत असलेला हा निर्णय व्यापार व व्यवसाय स्वातंत्र्य (अनुच्छेद -१९ (१) जी), मालमत्तेचे संरक्षण (अनुच्छेद- १९ (१) एफ) आणि ३१ (२)) यांचाही भंग करीत असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने या निकालपत्रात दिला होता. परंतु तत्कालीन केंद्र सरकारने या भूमिकेशी असहमती दर्शवत संसदेत घटनादुरुस्तीचे विधेयक आणले आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण कायम ठेवले. एकदा एखाद्या घटनात्मक मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर त्याच मुद्दय़ावर पुन्हा आव्हान देता येणार नाही, या अनुषंगानेही घटनादुरुस्ती केली गेली. कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका यांचे अधिकार, तसेच घटनादुरुस्तीचे संसदेचे अधिकार सीमित आहेत की अनिर्बंध आहेत, याविषयी अनेक याचिकांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय देत या सीमारेषा आखून देण्यात आल्या. गोलकनाथ प्रकरणात (१९६७) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल त्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. जमीन धारणाविषयक कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळा सहा विरुद्ध पाच मताने दिला गेला. मूलभूत हक्कात संसदेला कोणताही बदल करता येणार नाही, असा निर्णय या खटल्यात न्यायालयाने दिल्याने न्यायालय आणि संसद यांच्यातील संघर्षांची धार तेव्हा वाढली होती. मात्र १९७३ साली गोलकनाथ प्रकरणातल्या निर्णयाचा फेरविचार झाला. हा ऐतिहासिक ठरलेला खटला ‘केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार’ म्हणून ओळखला जातो. जमीन वितरण व धारणेबाबत केल्या गेलेल्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि त्या अनुषंगाने केलेल्या घटनात्मक दुरुस्त्यांविषयी या खटल्यात १३ सदस्यीय पीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला. यात संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार घटनापीठाने बहुमताने मान्य केला असला, तरी संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावता येणार नाही असा निर्वाळाही दिला. मात्र, मूलभूत चौकटीचा मुद्दा पुरेसा स्पष्टच न झाल्याने पुढे त्यातून अनेक अन्वयार्थ लावले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांवर सरकार किंवा सत्ताधारी वा अन्य राजकीय पक्षांनी काही भूमिका घेणे हे अपरिहार्यच होते. ब्रिटनमध्ये मानवी हक्क कायद्याच्या संरक्षणासाठी तसेच नागरिकांच्या हक्कांविषयी सजग असणाऱ्यांनी कशा प्रकारे आवाज उठविला आणि त्याचे कोणते परिणाम दिसून आले, याविषयी पुस्तकात वाचायला मिळते. उदाहरणार्थ, लैंगिक गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी व गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी ब्रिटनच्या संसदेने ‘लैंगिक गुन्हे कायदा, २००३’ लागू केला. या गुन्ह्य़ांसाठी शिक्षा भोगलेल्या गुन्हेगारांवर शिक्षेच्या कालावधीनुसार काही निर्बंध घालण्याची तरतूद ब्रिटनच्या घटनेतील अनुच्छेद- ८२ (१) नुसार करण्यात आली होती. अशा गुन्हेगारांना राहण्याचा पत्ता बदलल्यास वा परदेश प्रवास करावयाचा असल्यास स्वत: पोलीस ठाण्यात जाऊन माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ही तरतूद नागरिकांच्या खासगी जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे, असा आक्षेप घेत त्यास विभागीय न्यायालयात आव्हान दिले गेले. गुन्ह्य़ासाठी एकदा शिक्षा भोगल्यावर कोणताही कालबद्ध आढावा न घेता आयुष्यभरासाठी हे निर्बंध लादणे चुकीचे आहे- हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. ब्रिटनच्या गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यावर लॉर्ड फिलिप्स यांनीही तशीच भूमिका घेत कायद्यातील ही तरतूद घटनाबाह्य़ ठरवली. ब्रिटनमधील या खटल्यातील मूलभूत अधिकारांच्या व कायदेशीर तरतुदींच्या मुद्दय़ांची आणि त्यांच्या यंत्रणेवरील परिणामांची तुलना लेखकाने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात ‘माहिती अधिकार कायद्या’तील तरतुदींना दिलेल्या आव्हानांशी केली आहे. या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकरणांमधील कायदेशीर मुद्दय़ांची समानता आणि ब्रिटन व भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका याविषयी विस्तृत ऊहापोह पुस्तकात करण्यात आला आहे. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती अधिकारातील तरतुदी घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरवल्या. हा कायदा काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात करण्यात आला होता. या याचिकांमधील विविध मुद्दय़ांचे पैलू ‘ज्युडिशियल रिव्ह्य़ू इन द श्ॉडो ऑफ रेमिडीज्’ या प्रकरणात उलगडून दाखवण्यात आले आहेत. भारतातील दहशतवादी कृत्ये वाढीस लागली, तेव्हा या दहशतवाद्यांना जरब बसवण्यासाठी ‘दहशतवादी आणि विघातक कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा, १९८७’ (टाडा) देशात लागू करण्यात आला. विशेष न्यायालये स्थापन करून जलदगती खटले चालवणे, पोलीस अधीक्षकांहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपुढे आरोपीने दिलेला कबुलीजबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरणे, अपील थेट सर्वोच्च न्यायालयात करण्याची तरतूद यांसह काही कठोर तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या. या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या ४०० हून अधिक याचिका कर्तारसिंग यांच्यासह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्यांत वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर सविस्तर ऊहापोह झाल्यावर टाडाअंतर्गत कारवाई झालेल्या आरोपींच्या प्रकरणांत केंद्रीय व राज्य स्तरावर आढावा समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. अशा अनेक मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा परामर्श पुस्तकात घेण्यात आला आहे. न्यायपालिका आणि संसद यांच्या अधिकारांचा मुद्दा आणि कायद्यांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप या संदर्भात ब्रिटिश व भारतीय न्यायव्यवस्थेचा तुलनात्मक आढावा या पुस्तकात घेतला आहे. शिवाय न्यायालयीन निवाडय़ांची अंमलबजावणी रोखणाऱ्या घटनादुरुस्त्या राजकीय वा अन्य भूमिकेतून वेळोवेळी करण्यात आल्या; त्याविषयीही विवेचन करण्यात आले आहे. देशातील नागरिकांना जीवन जगण्याच्या अधिकारासह मूलभूत अधिकार संविधानाने प्रदान केले आणि त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायपालिकेवर सोपविली. संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात सर्वोच्च कोण, यावरून संघर्ष होऊ नये म्हणून समतोल वा संतुलन साधण्याचा प्रयत्न संविधानातील तरतुदी करताना करण्यात आला. तो प्रयत्न कितपत यशस्वी झाला, याची वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या संदर्भात चिकित्सा या पुस्तकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा विकास जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक आवर्जून वाचायलाच हवे. ‘बॅलन्स्ड कॉन्स्टिटय़ूशनॅलिझम’ लेखक : चिंतन चंद्रचूड प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे : २९२, किंमत : ९९५ रुपये
