‘गेल्या ७० वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था फक्त तीन ट्रिलियन डॉलपर्यंतच जाऊ शकली’ अशा नेमक्या शब्दांतली टीका विद्यमान पंतप्रधानांनी १३ फेब्रुवारीसदेखील केली, तेव्हा त्या नेमक्या शब्दांमागे काय-काय झाकलं गेलं आहे, हे फार थोडय़ांना जाणवलं असेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार १९९१ च्या जानेवारीत अवघा १.२ बिलियन (ट्रिलियन नाही, बिलियनच) अमेरिकी डॉलर होता. ‘खासगी-सरकारी सहकार्य’ वगैरे शब्दही तेव्हा ऐकिवात नव्हते आणि १९९१ मध्ये तर देशावर सोनं गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. अशा वेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून सूत्रं स्वीकारली आणि अर्थव्यवस्था केवळ रुळांवरच आणली नाही, तर ती वाढवली आणि ‘खरेदीदारांचा देश’ अशी भारताची ख्याती व्हावी, इतपत पैसा भारतीयांच्या हाती खेळू लागला! ही आर्थिक उत्क्रांती घडविण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांना साथ देणाऱ्यांपैकी महत्त्वाचं नाव म्हणजे डॉ. माँतेकसिंग अहलुवालिया.. त्यांचं आत्मचरित्रवजा पुस्तक आजच (१५ फेब्रुवारी) बाजारात दाखल होणार आहे. सिकंदराबाद इथं जन्मलेल्या, ऑक्सफर्डमध्ये शिकलेल्या आणि वयाच्या २५ व्या वर्षी ‘जागतिक बँके’त अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून रुजू झालेल्या डॉ. माँतेकसिंग यांना तीनच वर्षांत जागतिक बँकेतलं विभाग-प्रमुख पद मिळालं, मात्र याच ठिकाणी वर-वर न जात राहाता भारतात परतायचं असं ठरवून १९७९ मध्ये ते दिल्लीत आले. इथं पुस्तकाचा प्राथमिक भाग संपतो. पुढले भाग अधिक वाचनीय असणारच, कारण अर्थव्यवस्था कुठे अडली आणि कशी वाढली, आर्थिक निर्णयांमागे काही राजकारण होतं का आणि राजकीय निर्णयांचा परिणाम अर्थकारणांवर कसा झाला.. याची गाथा सांगणारे कुणी ऐरेगैरे नसून डॉ. माँतेकसिंग आहेत! अर्थसंकल्पानंतरच्या त्यांच्या पत्रकार परिषदा ज्यांनी (दुरून का होईना) अनुभवल्या असतील, अशा अनेकांना माँतेकसिंग यांचा प्रांजळपणा आणि त्यामागची ज्ञानाची झळाळी हे दोन्ही आठवत असेल. त्यामुळे हे पुस्तक महत्त्वाचं ठरेल. ही बुकबातमी त्या ज्ञानी प्रांजळपणाबद्दलच आहे. ‘दोस्ती बनाएं रखना’ म्हणत कैक वर्षांपूर्वी ‘गुजरात-२००२’नंतरच्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्या मुलाखतीतून अक्षरश: काढता पाय घेतला होता, ते हयगयहीन मुलाखतकार करण थापर अलीकडेच माँतेकसिंगांनाही भेटले.. थापरच ते, त्यांनी बरोब्बर दुखरेच प्रश्न काढले. सन २०१२ पासून २०१४ पर्यंत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची राजकीय आणि आर्थिकही पीछेहाटच कशामुळे झाली.. व्होडाफोनवर पाच वर्षांपूर्वीपासूनचा कर दंडासह वसूल करण्यासारखी - ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ची ऐशीतैशी करणारी- कारवाई होताना तुम्ही गप्प कसे बसलात.. यांसारखे प्रश्न करण थापर यांनी विचारले. त्यावर माँतेकसिंग यांनी सरळ उत्तरं दिली. त्या उत्तरांचा गोषवारा असा : व्होडाफोनवरील करचुकवेगिरीला जबर शिक्षा देणाऱ्या कारवाईचा निर्णय अखेर अनुत्पादकच ठरेल आणि त्याचे दुष्परिणाम मात्र अर्थक्षेत्रात अन्यत्र दिसतील, असा इशारा मी (तत्कालीन पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री) डॉ. मनमोहन सिंग आणि प्रणब मुखर्जी यांना दिला होता. पण ऐकले गेले नाही. त्या काही वर्षांत, सरकारच्या धोरणांची दिशा स्पष्ट नव्हती. न्यायालये, ‘कॅग’सारख्या संस्था, प्रसारमाध्यमे आदी सारेच घटक हळूहळू मर्यादातिक्रमण करून सरकारविरुद्ध पवित्रा घेऊ लागलेले होते. त्यामुळे राजकीय पीछेहाट दिसून येत होती. आर्थिक पीछेहाटीला अनेक घटक जबाबदार होते, त्यांत २००८ च्या अर्थसंकटापासून जागतिक तेलदर आदी महत्त्वाचे. मात्र धोरणस्पष्टतेचा अभाव हे कारण २०१२ नंतर अनेक क्षेत्रांत दुष्परिणाम घडविणारे ठरले. आणि माँतेकसिंगांनी जाता जाता सांगितलं : हे सर्व मी पुस्तकातही लिहिलेलं आहेच. झालं! बिझनेस स्टँडर्ड, मिन्ट यांसारख्या अर्थविषयक दैनिकांमध्ये याचीच बातमी झाली.. मग आणखी कुणी तरी, कलंकित राजकारण्यांचं पुनर्वसन करू पाहणारा वटहुकूम राहुल गांधींनी भर पत्रकार परिषदेत टरकावला, त्यामुळेही धोरणहीनताच समोर आल्याचं या पुस्तकात डॉ. अहलुवालिया सांगताहेत, अशीही बातमी दिली. ‘भारताच्या नियोजन आयोगाचे अखेरचे अध्यक्ष’ म्हणून इतिहासात नोंद झालेल्या एका विद्वानाचं हे पुस्तक वेगळं ठरेल, ते या प्रांजळपणामुळे.. आणि त्याहीपेक्षा, या प्रांजळपणाला ‘राजकीय अर्थशास्त्रा’ची - पोलिटिकल इकॉनॉमीची- सैद्धान्तिक बैठक असल्यामुळे!
