23 September 2020

News Flash

लोकशाहीचे घट्ट बंध..

लोकशाही व्यवस्था उत्तम प्रशासन देत नाही तोपर्यंत मतदारराजाचा विश्वास जिंकणे सोपे नाही

श्वेता देशमुख

स्वतंत्र भारताची घडी बसवताना संसदीय लोकशाही व्यवस्था भारतातील परिस्थिती आणि गरजा यांना धरून असणे महत्त्वाचे होते. तत्कालीन भारतातील मूलभूत प्रश्न लक्षात घेता, घटनेतील तत्त्वांनुसार लोकशाही व्यवहार होतो का यावर तिचा कस ठरणार होता. त्या कसोटीवर भारतीय लोकशाहीच्या जमेच्या आणि निसरडय़ा बाजू कोणत्या, याची चर्चा करणाऱ्या पुस्तकाची ही ओळख..

तीन पैलूंमुळे भारतीय लोकशाही प्रवाही आहे : एक, लोकशाहीची सैद्धांतिक मांडणी; दोन, लोकशाही प्रक्रिया; आणि तीन, लोकशाही व्यवहार. अरविंद शिवरामकृष्णन् आणि सुदर्शन पद्मनाभन् यांनी संपादित केलेल्या ‘इंडियन डेमॉक्रसी : कॉन्ट्रॅडिक्शन्स अ‍ॅण्ड रिकन्सिलिएशन्स’ या पुस्तकात याच तीन पैलूंची विस्ताराने चर्चा केली आहे. लोकशाहीचे हे पैलू उलगडून दाखवताना ‘उपयोजन’ हा समान धागा जपण्यासाठी संपादकांनी निवडलेले लेखक हे मुख्यत: भारतीय लोकशाहीचा व्यवहार आणि प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष योगदान दिलेले अनुभवी अध्यापक-अभ्यासक, विधिज्ञ, निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक प्रक्रियेचे अभ्यासक, प्रशासकीय सेवेतील तसेच भारतीय सैन्यातील माजी अधिकारी आहेत.

लोकशाही तत्त्वे आणि उपयोजन

पहिल्या भागामध्ये लोकशाही या संकल्पनेतील लोकशाहीला आवश्यक मूलभूत, तरीही परस्परविरोधी तत्त्वांची चर्चा केली आहे. ही परस्परविरोधी तत्त्वे एकत्र नांदत असताना त्यातील समतोल साधणे ही कशी लोकशाहीची जपणूक आणि संवर्धन करणाऱ्यांची कसोटी असते, याचा सखोल ऊहापोह त्यात केला आहे. स्वतंत्र भारताची घडी बसवताना इथली लोकशाही व्यवस्था भारतातील परिस्थिती आणि गरजा यांना धरून असणे महत्त्वाचे होते. तत्कालीन भारतातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि मूलभूत प्रश्न लक्षात घेता, घटनेतील तत्त्वांनुसार लोकशाही व्यवहार होतो का यावर तिचा कस ठरणार होता. याची पूर्ण जाणीव महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांसारख्या नेत्यांना नक्कीच होती. त्या अनुषंगाने गांधी, आंबेडकर आणि नेहरू यांची वैचारिक भूमिका, भारतीय परिस्थितीचे विश्लेषण आणि नीती यांची चर्चा पहिल्या प्रकरणात केली आहे. लोकशाहीचे प्रक्रियात्मक आणि आशयात्मक पैलू एकमेकांपासून भिन्न करता येत नाहीत, हेच लोकशाहीचे वैशिष्टय़ या मंथनातून अधोरेखित होते. लेखकाने येथे प्लेटो आणि अ‍ॅरिस्टॉटल यांनी प्रतिपादित केलेली लोकशाही व्यवस्था आणि मूल्ये यांचीही चर्चा केली आहे.

पुढील तीन प्रकरणांमध्ये अनुक्रमे राज्यघटना, निवडणुकीच्या तरतुदी व गुंतागुंत, मतदारांचे शिक्षण आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व यांवर चर्चा केली आहे. लेखक एन. एल. राजा यांनी घटनेतील निवडणुकांसंबंधी प्रश्न सोडविणाऱ्या विधिव्यवस्थेचा अभ्यास गांभीर्याने झाला नसल्याचे नमूद केले आहे. भारतीय संसदीय लोकशाही दहा वर्षेही टिकणार नाही, हे भाकीत खोटे ठरवत आजही ही व्यवस्था तग धरून आहे ही मोठीच बाब आहे. मात्र धर्म, भाषा, जात, वर्ग आणि लिंगभाव यांमुळे भारत प्रवाही, गतिमान लोकशाही राष्ट्र असले तरी या सर्व डगरींवर पाय ठेवताना लोकशाहीची तारांबळ उडते आहे, असे लेखक म्हणतो. समाजातील दुफळ्या लोकशाही व्यवहारावर ताण आणणाऱ्या आहेत, हे इतिहासातील उदाहरणांसह अधोरेखित केले आहे. याशिवाय घटनेची मूलभूत संरचना व तत्संबंधी सर्व खटले आणि राजकीय खेळी, घटनादुरुस्त्या, त्यानंतर निवडणुका आणि माहितीचा अधिकार, त्यासाठी झालेले न्यायालयीन लढे, निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य, लाभाचे पद, पक्षांतर आदी समस्यांची तपशीलवार चर्चाही पुस्तकाच्या या भागात वाचायला मिळते.

तिसरे प्रकरण मतदारांचे शिक्षण या विषयावर आहे. मतदार-शिक्षणाची निकड लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाला आपल्या भूमिकेत करावे लागलेले बदल, मतदारांमधील विविध स्तर पाहता त्यांच्या जागरूकतेला दिलेले प्राधान्य हे नमुना अभ्यासांच्या आधारे सांगताना हे प्रकरण रोचक झाले आहे. मतदारराजाला जागरूक करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची व्याप्ती तळागाळापर्यंत वाढवावी लागते, हा साक्षात्कार निवडणूक आयोगाला कसा झाला आणि त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, रेडिओ, दूरदर्शन यांच्या सहयोगाने ही यंत्रणा कशी फलद्रूप होत आहे, हे लेखकाने कथन केले आहे. चौथ्या प्रकरणामध्ये थेट बहुमत किंवा मताधिक्य या प्रतिनिधित्व निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर बारकाईने आणि भारत व ब्रिटन या दोन लोकशाही व्यवस्थांच्या संदर्भात तौलनिक चर्चा केली आहे. या पद्धतीचे जसे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. परिणामी, पर्याय म्हणून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची एकल संक्रमणीय मत पद्धत अमलात आणता येईल, हे गणिती आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्ट केले आहे.

राजकीय प्रक्रिया

पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागामध्ये अनुक्रमे निवडणूक आयोग आणि सार्वत्रिक निवडणुका, भारतीय लोकशाही, कायद्यांमधील बदलांद्वारे राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा, मतदार आणि सुप्रशासन या विषयांवरील प्रकरणे समाविष्ट केली आहेत. दुसऱ्या भागातील पहिल्या प्रकरणात स्वतंत्र भारतातील निवडणुका कशा पद्धतीने पार पडत आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यामध्ये कोणत्या सुधारणा होत गेल्या, याचे तपशील वाचायला मिळतात. १९५२ सालची पहिली निवडणूक ते २००४ सालच्या १४ व्या निवडणुकीपर्यंत घडत गेलेली स्थित्यंतरे त्यात वर्णन केली आहेत. तसेच निवडणुका पार पाडताना त्या प्रक्रियेतील आव्हाने आणि प्रतिसाद, आकडेवारी यांची उदाहरणांसह बारकाईने चर्चा केली आहे. त्यापुढील प्रकरणात भारतीय लोकशाहीचे घटनेमध्ये निश्चित केलेले प्रारूप आणि तिचे प्रत्यक्ष रूप यांमध्ये अंतर पडत गेल्याचे दाखवून दिले आहे. नेहरूंचे मिश्र आर्थिक धोरण, इंदिरा गांधींची राजवट, आणीबाणी, जयप्रकाश नारायण यांनी बिगर-काँग्रेसवाद रुजवण्यासाठी जनता पक्षाच्या प्रयोगातून अखेपर्यंत दिलेली लढत हा सर्व राजकीय पट मांडला आहे. जयप्रकाश नारायण यांची संपूर्ण क्रांती, पक्षविरहित व सहभागी लोकशाही राज्यव्यवस्थेची आणि भारताची कल्पना हा आराखडा आजही शाश्वत असल्याचे मत या प्रकरणात स्पष्टपणे मांडले आहे.

पुढील प्रकरणामध्ये कायद्यांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेतील आणि राजकारणातील बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न हे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत कसे केले गेले, हे विविध न्यायालयीन खटल्यांचे तपशील देऊन स्पष्ट केले आहे. यामध्ये निवडणूक लढण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवाराने त्याच्या किंवा तिच्याविरुद्ध असणारे अनिर्णित गुन्हेगारी खटले उघड करावेत यासाठी उच्च न्यायालयांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले. संसदीय सदस्यांच्या बचावार्थ झालेले लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या बदलाचे राजकारण आणि युक्तिवाद हा पोरकटपणा होता हे लक्षात येते. तसेच मतदाराला ‘नोटा’ वापरण्याचा अधिकार हा मतदाराच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा भाग आणि सन्मान कसा आहे, हेही स्पष्ट केले आहे. राजकीय पक्षांबाबत माहितीचा अधिकार आणि त्यातून त्यांचे उलगडत जाणारे अर्थकारण हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि रंजक विषयाची चर्चाही या भागात वाचायला मिळते. या भागातील शेवटचे प्रकरण मतदार आणि त्यांच्या सुप्रशासनाच्या संकल्पना व अपेक्षा याविषयी तथ्यांसह मांडणी करते. मतदान करताना मतदारांचे प्राधान्यक्रम बदलण्यामागील आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक कारणांचा धांडोळा त्यात घेतला आहे. लोकशाही व्यवस्था उत्तम प्रशासन देत नाही तोपर्यंत मतदारराजाचा विश्वास जिंकणे सोपे नाही; यासाठी राज्यव्यवस्थेला प्रयत्न करावे लागतील, असे मत त्यात मांडले आहे.

लोकशाही व्यवहार

पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागातील सर्व प्रकरणे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असण्याचा प्रत्यय कुठे कुठे येतो आणि यायला हवा, याची चर्चा करतात. तिसऱ्या भागातील पहिले प्रकरण लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी (मतदानाचा अधिकार आणि महिलांना कायदेमंडळात स्थान) स्त्रियांनी केलेल्या संघर्षांविषयी मांडणी करते. याशिवाय निवडणूक लढविण्याच्या स्त्रियांच्या राजकीय हक्काची हमी आणि अंमलबजावणी होते का, या प्रश्नाची चर्चा करताना; स्त्रियांना राखीव जागा मिळाव्यात की नाही यावर दिलेली स्त्रियांचीच मते आणि उदाहरणे विचार करायला लावणारी आहेत. पुढील प्रकरणामध्ये, लोकशाही आणि मुक्तिदायी राजकारण याची चर्चा आहे. एकीकडे लोकशाही ढासळत चालली आहे असे चित्र दिसताना, समाजातील अल्पसंख्याक आणि वंचित गट या व्यवस्थेमध्ये अवकाश मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हा विरोधाभास समजून घेण्यासाठी दलित संघर्षांचा सामाजिक आणि घटनात्मक इतिहास या प्रकरणात कथन केला आहे. या कथनात प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दय़ावर जॉन स्टुअर्ट मिलसारख्या सिद्धांतकाराच्या मांडणीचा आधार घेतला आहे. त्यापुढील प्रकरणामध्ये मुस्लीम स्त्रियांचा शिक्षणातील समानतेचा प्रश्न मांडताना त्याचा ऐतिहासिक गोषवारा देत समस्तर समन्याय स्थापन होणे निकडीचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतरच्या तीन प्रकरणांमध्ये अनुक्रमे जैविक शेती आणि भारताची अन्नसुरक्षा, भारताचा नवा बौद्धिक संपदा कायदा आणि २०१५ सालच्या चेन्नईमधील पुराचा आढावा आणि धडा घेणारे प्रकरण आहे. या तीनही प्रकरणांतील समान धागा म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेतील या तीनही क्षेत्रांसाठी लोकसहभाग, शासनाचे न्याय्य धोरण आणि दूरदृष्टी हे शाश्वत उत्तर आहे.

शाश्वत जैविक शेती आणि बौद्धिक संपदा अधिकार हे भारतातील सर्जनशीलता आणि अर्थकारणाला चालना देतील, याचे मुद्देसूद विश्लेषण अभ्यासकांनी केले आहे. चेन्नईतील पुराने प्रशासनाच्या प्रयत्नांना असणाऱ्या मर्यादा दाखवून दिल्या, तर दुसरीकडे यातून धडा घेऊन सरतेशेवटी नागरिकांचा सहभाग हे लोकशाहीचे सर्वाधिक प्रागतिक रूप आहे, हे सिद्ध झाले.

लोकशाहीचे मंथन

हे संपूर्ण पुस्तक म्हणजे अल्लादिनचा ‘हुकूम मेरे आका’ म्हणणारा जिन आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण भारतीय लोकशाहीचे उपयोजित अंग अभ्यासण्यासाठी जे हवे ते मागा आणि ते या पुस्तकात आहे. प्रत्येक प्रकरण हे स्वतंत्र पुस्तकाचा ऐवज आहे. भारतीय लोकशाही सिद्धांत, त्यातील सर्व प्रकिया आणि व्यवहार हे एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत हा या पुस्तकाचा संदेश आहे. या तीनही पैलूंची आंतरक्रिया दाखले, नमुना अभ्यास, वैचारिक बैठक यांच्या आधारे नेमकेपणाने मांडत, यावर आवश्यक ठिकाणी उपाय आणि भविष्याचे सूतोवाच करत तज्ज्ञ आणि अभ्यासक मंडळींनी आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे. असा सर्व पैलूंचा मेळ घालत भारतीय लोकशाहीचे मंथन हे पुस्तक आपल्या हाती देते.

हे पुस्तक अभ्यासकांनी अभ्यासकांसाठी केलेले संशोधन असले, तरी सामान्य वाचकांनी त्याकडे पाठच फिरवावी असे मात्र नाही. काही अभ्यासकांनी पाळलेल्या स्पृश्यास्पृश्यतेकडे लक्ष न देता वाचत राहावे. काही विषय सुटसुटीत मांडले आहेत, तर काही क्लिष्ट विषय क्लिष्ट करून मांडले आहेत. आपल्याकडील अभ्यासकांचा हा छंद इथेही लपत नाही! अभ्यासकांनी क्लिष्ट लिहावे आणि व्यवस्थेचा भाग म्हणून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांनी अनुभवांच्या आधारे थेट, अभ्यासपूर्ण मांडणी करावी हा तर पायंडाच दिसतो. एवढा पेच सोडला, तर हा ग्रंथ खऱ्या अर्थाने दस्तावेज आहे.

‘इंडियन डेमॉक्रसी : कॉन्ट्रॅडिक्शन्स अ‍ॅण्ड रिकन्सिलिएशन्स’

संपादन : अरविंद शिवरामकृष्णन्, सुदर्शन पद्मनाभन

प्रकाशक : सेज

पृष्ठे : ३३३, किंमत : १,२९५ रुपये

shwetade30@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2020 2:34 am

Web Title: book review indian democracy contradictions and reconciliations zws 70
Next Stories
1 बुकबातमी : गृहकलह..? नव्हे; राष्ट्रहित!
2 कादंबरी प्रत्यक्षात येताना..
3 मुराकामीचे माकड हेमिंग्वेचा मासा
Just Now!
X