अभिजीत ताम्हणे abhijeet.tamhane@expressindia.com ‘अलिप्ततावाद २.०’ ही संकल्पना आजही आंतरजालावर सर्वासाठी मोफत उपलब्ध असलेल्या एका अहवालाने २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी मांडली होती. त्यास आठ वर्षे होत असताना, त्या संकल्पनेची वास्तवामधली वाताहत कबूल करावी लागते; पण ती का झाली, याची कारणे पुरेशा निर्भीडपणे अभ्यासकांना शोधता येताहेत का? परराष्ट्र-संबंधांचा किंवा परराष्ट्र-धोरणाचाही विषय सामान्यांपासून दूरचा कसा नाही, याचे पुरावे वेळोवेळी मिळत असतात.. अगदी गेल्या आठवडय़ातील ३६ तासांच्या ट्रम्प-भेटीची चर्चा सामान्यजनही हिरिरीने करीत होते, तेव्हा हे पुरावेच तर मिळाले! पण सामान्यजनांनासुद्धा रस आहे, एवढय़ाने काही एखाद्या विषयाच्या अभ्यासकांचे महत्त्व कमी होत नाही. उलट ते वाढतेच. सामान्यजनांच्या चर्चेचा आधार हे अभ्यासक घेत नाहीत, हे खरे. किंबहुना अभ्यासकांना लोक काय बोलतात याच्याशी सोयरसुतक नसते, हेही खरे. पण लोकांनी काय बोलावे, याला योग्य दिशा देण्याचे काम आपले आहे याची खूणगाठ अभ्यासकांनी बांधलेली असते आणि हे काम अभ्यासकांकडून इमानेइतबारे, होताहोईस्तो घडतही असते. ते काम पुढेही जात असते. जावे अशी अपेक्षा असते. पण कधी त्यात त्रुटी राहातात, शंका राहातात. त्या कशा, हे समजण्यासाठी सुधांशु त्रिपाठी लिखित ‘इंडियाज् फॉरेन पॉलिसी : डिलेमा ओव्हर नॉनअलाइन्मेंट २.०’ या पुस्तकाकडे निकोप दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मात्र ज्याच्या कोंडीची चर्चा वा समीक्षा हे पुस्तक करते आहे, तो ‘अलिप्ततावाद २.०’ म्हणजे काय, हे आधी समजून घेऊ. त्याचे आजच्या दिवसाशी- ‘२९ फेब्रुवारी’ या तारखेशीही नाते आहे, हा एक योगायोग. पण २०१२ आणि २०२० या लीप वर्षांच्या मधे जे लीप वर्ष होते ते २०१६; हेसुद्धा त्या पुस्तकाची चर्चा करण्याच्या दृष्टीने लक्षात ठेवू. ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ (१९९७) हे पुस्तक लिहून १९९१ नंतरच्या नव-भारताला दिशा देण्याचे काम ज्यांनी केले, त्या सुनील खिलनानी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’ या ख्यातनाम विचारसंस्थेच्या (थिंक टँक) पुढाकाराने २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी एकंदर आठ तज्ज्ञांनी मिळून लिहिलेला अवघ्या ७० पानांचा, पण विचारांना दिशा देणारा असा एक अहवाल प्रकाशित झाला होता. त्याचे शीर्षकच ‘नॉनअलाइन्मेंट २.०’ असे होते. त्या अहवालास दुर्लक्षून चालणारच नाही, इतके त्याचे संदर्भमूल्य आजतागायत आहे. वास्तवाचा आणि पूर्वानुभवाचा आधार घेत भविष्य वाचणाऱ्या या अहवालाच्या लेखकांत माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल प्रकाश मेनन, ‘आधार कार्ड’ची संकल्पना मांडून ती साकारही करणारे नंदन नीलेकणी आदी एकंदर आठ तज्ज्ञ, अभ्यासकांचा समावेश होता. अलिप्ततावादी चळवळ (नॉन अलाइन्ड मूव्हमेंट किंवा ‘नाम’) या २०१२ पर्यंत क्षीणच झालेल्या गटावर अवलंबून न राहता भारतास आपल्या पद्धतीने नव-अलिप्तता (नॉन अलाइनमेंट २.०) राखता येईल आणि राखावी लागेल, तसे करताना चीनशी प्रसंगी जुळवूनही घ्यावे लागेल, असे सांगणाऱ्या या अहवालात पुढे ‘समन्यायी आर्थिक प्रगती साधणे हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा नैतिक दबदबा वाढविणारे ठरेल’ असे आजही अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे विधान होते. आर्थिक प्रगती, समन्यायीपणा आणि नैतिक दबदबा यांचा सरळ संबंध हा सामान्यजनांना पटणाराच नव्हे तर सुचणाराही असला, तरी तो इथे ‘धोरण- दिशादर्शक अहवाला’तील प्रतिपादन म्हणून आला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पुढे २०१२ ते मे २०१४ या मनमोहन सिंग यांच्या ‘पडत्या काळा’त तत्कालीन सरकारवर टीका करता-करता तिला सैद्धान्तिक आधार नसल्याचे भासवण्यासाठी या अहवालासच हास्यास्पद ठरवण्याचे प्रकार घडले, हे खरे. पण त्यामुळे खुद्द या अहवालाचा ‘नैतिक दबदबा’ कमी न होता वाढलाच! हा संपूर्ण अहवाल ‘स्वामित्वहक्क-मुक्त’ असून तो पुढील दुव्यावर सर्वासाठी मोफत उपलब्ध आहे : थोडक्यात, त्या अहवालाच्या प्रकाशात सुधांशु त्रिपाठी यांचे नवे पुस्तक वाचले जाणे, हा त्या पुस्तकावर अन्याय नसून तोच हे पुस्तक आकळून घेण्याचा उत्तम मार्ग ठरतो. अर्थात, समजा एखाद्याने परराष्ट्र धोरणाबद्दल आधी काहीही वाचलेच नसेल, तरी अशाही वाचकाला आपले मानून सोप्या इंग्रजीत, अनेक संकल्पनांची प्राथमिक ओळख करून देत, ‘भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उत्क्रांती’ या मोठय़ा उप-विभागात १९४६ च्या सप्टेंबरात स्थापन झालेल्या हंगामी सरकारपासूनची पार्श्वभूमी विशद करीत त्रिपाठी यांनी लिखाण केले आहे. ही उजळणी मूळ विषयास आवश्यकच होती असे नाही; परंतु ‘विद्यापीठीय पाठय़मूल्य’ वाढविण्यासाठी अनेक अभ्यासक उजळणीचा आधार घेतातच. तो जणू प्रघातच. तेव्हा हाही टीकेचा मुद्दा ठरू शकत नाही. ग्रंथसूची, विषय व नामसूची आदी सोपस्कार वगळता १८३ पानांचे हे पुस्तक एकतृतीयांश पाने उलटल्यानंतर (पान ६१ पासून) ‘अलिप्ततावाद २.०’ या समीक्षा विषयावर येऊ लागते. मात्र वर सांगितलेल्या अहवालाचा उल्लेख पान ७५ वर येतो. तोवर, आदली पाने वाचून लेखकाबद्दल वाचकाची काहीएक धारणा झालेली असणे स्वाभाविकच म्हणावे. त्यातही प्रस्तावनेपासून वाचकाने सुरुवात केली असेल, तर लेखक त्रिपाठी हे विद्यमान सरकारचे टीकाकार वगैरे नाहीत, त्यांना ‘फुरोगामी, सिक्युलर’ वगैरे मानून लाथाडता येणार नाहीच, उलट पहिल्या प्रकरणात अलीकडल्या काळातले ‘ऐतिहासिक क्षण’ म्हणून १९९१ चे आर्थिक उदारीकरण, मतदानाधिकार मिळण्याचे वय २१ ऐवजी १८ करणे, पंचायतराज आणि नगरपालिका यांना वैधानिक दर्जा देणाऱ्या (अनुक्रमे) ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या आणि माहितीचा अधिकार या चार बाबींनंतर जी पाचवी आणि अखेरची ‘ऐतिहासिक’ बाब लेखकाने नोंदवली आहे, ती आहे- निश्चलनीकरण! यात उपरोध नाही. लेखक नोटाबंदीचे खंदे समर्थक असून त्यांच्या मते हे पाऊल ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा’ देणारे आणि आधीच्या चार ऐतिहासिक पावलांप्रमाणेच ‘खरोखरीच्या उन्नत, न्यायाधारित आणि तर्कसंगत’ भारत-उभारणीकडे जाणारे ठरते. तसे पुस्तकात नमूद आहे. मात्र निश्चलनीकरणाचा उल्लेख पुस्तकात अन्यत्र कोठेही नाही, हेही इथे मुद्दाम सांगितले पाहिजे. आपण भारताच्या परराष्ट्रनीतीची समीक्षा करीत आहोत आणि ही समीक्षा विशेषत्वाने ‘अलिप्ततावाद २.०’ या संकल्पनेच्या वाटचालीची आहे, याचे भान लेखकास असल्याचे सुचवणाऱ्या जागा अनेक सापडतील. त्रिपाठी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे गोडवे गाण्यासाठी हे पुस्तक लिहिलेले नसून, पुस्तकात या धोरणातील (मे २०१४ नंतरच्या) अनेक न पटणाऱ्या जागा दाखवून देण्यात आल्या आहेत. अगदी मोदींनी २०१५ मध्येच ‘परराष्ट्र व्यवहार खात्या’चे महत्त्व कमी केल्याचा वा त्याची हानीच केल्याचा संदेश राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना अनेक देशांशी चर्चेसाठी पाठविल्यामुळे आणि स्वत:च्या परदेश दौऱ्यांतील कार्यक्रम आखताना मोदींनी परराष्ट्र व्यवहार खात्याला अंधारातच ठेवल्यामुळे गेलेला आहे, अशा ‘प्रशासकीय’ वाटणाऱ्या आक्षेपापासून ते डोकलाममध्ये आवश्यक तो ठामपणा दाखवला, पण पहिले काही दिवस वाया घालविले, नेपाळच्या मधेशी आंदोलनामुळे झालेली ‘भारत-नेपाळ सीमाबंदी’ हे नेपाळसारखा मित्रदेश दुरावणारे ठरले, एकंदरीतच ‘लुक ईस्ट’चे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ हे निव्वळ नामांतर ठरू पाहते आहे आणि त्या धोरणासह खरे तर भारताने पश्चिमेकडील (पाकिस्तानव्यतिरिक्त, सौदी अरेबिया ते अगदी तुर्कस्तानपर्यंतच्या) देशांकडेही पाहिले पाहिजे या अपेक्षेवर कार्यवाहीच होत नाही, आदी आक्षेप एक तर अन्य लेखकांच्या आधाराने किंवा स्वत:हूनदेखील त्रिपाठी नोंदवतात. यापैकी काही आक्षेप हे ‘नॅरेटिव्ह’सारखे पुस्तकाच्या जवळपास पुढल्या निम्म्या भागात वारंवार, तरी सूचकपणे येतातच. चीनशी आपण ताठरपणे वागू शकत नाही, ही खंत नोंदवून यापूर्वीही अनेक धोरण-समीक्षकांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणातील कोंडी दाखवून दिलेली आहे. त्रिपाठी यांनी ती मान्य केली आहेच, शिवाय चीन-पाकिस्तानदरम्यान असणारे व्यूहात्मक सहकार्य हे आपणास अत्यंत त्रासदायक आहे, असेही अतिस्पष्ट शब्दांत नोंदवले आहे. पाकिस्तानविषयी लिहिताना ‘इम्रान खान यांच्याविरुद्ध अध्यक्षीय निवडणूक लढण्यासाठी तिथल्या लोकशाहीत हाफिज सईदसारखा दहशतवादी उतरला’ (पान ८९) असा आज उपलब्ध असलेल्या नोंदींनुसार चुकीचा आणि असत्य ठरणारा उल्लेखही पुस्तकात राहून गेलेला आहे; परंतु हे प्रकरण बहुधा जून २०१८ पूर्वीच हातावेगळे झालेले असावे. वास्तविक ९ जून २०१८ रोजी २०० उमेदवारांना पाकिस्तानी असेम्ब्लीच्या निवडणुकीत उतरवणारा सईद हा स्वत: निवडणूक लढणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. पुस्तकाचा प्रकाशन-दिनांक डिसेंबर २०१९ आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणातील त्रुटीपूर्ण जागा अत्यंत हलक्या हाताने (उदाहरणार्थ २० ते २५ शब्द पाठिंबादर्शक आणि उरलेले पाच-सहाच शब्द टीकेचे, अशासारख्या खुबीने) हे पुस्तक दाखवून देते. मोदींनी आर्थिक प्रगतीचे गाडे पुढे नेणारी व्यवस्था सक्षम करायला हवी, असे सांगण्याच्या मिषाने हे गाडे पुढे जात नसल्याची आणि त्यासाठी व्यवस्था कारणीभूत असल्याची ‘शालजोडी’सुद्धा (पान १५८) देते. मात्र वाचकाला एवढे लक्षात येते की, ‘चूक ती चूक हे सांगणे’ हा बाणा लेखकाने सावधपणे का होईना, जपला आहे. पुस्तक ‘सेज’सारख्या आंतरराष्ट्रीय ज्ञानक्षेत्रात स्वत:चे स्थान असलेल्या प्रकाशन संस्थेने काढले आहे, ते तिच्या लौकिकास बट्टा लावण्यासारखे नाही. समजा या पुस्तकात मोदींची स्तुतीच फक्त असती, तरीही या पुस्तकाविषयी ‘एकांगी लेखन’ अशी आवई उठवून, सोबत ‘सेज’ या संस्थेलादेखील ‘तुम्ही हे असले एकांगी लिखाण छापताच कसे,’ अशा पृच्छेने भंडावून सोडण्याची ऊर्मी आजच्या विद्यापीठीय अभ्यासकांकडे नसल्यामुळे काहीही बिघडले नसते. तरीसुद्धा लिखाण एकांगी नाहीच, हे फार महत्त्वाचे. मात्र हा एकांगीपणा टाळण्याची कसरत करताना, समीक्षा कुंठित झाली आहे. थेटपणे पुढल्या दहा वर्षांचे स्वप्न पाहणाऱ्या सुनील खिलनानी इत्यादिकांच्या ‘अलिप्ततावाद २.०’ या अहवालातील साऱ्याच संकल्पनांची कोंडी आज का झाली, हे अभ्यासकीय समीक्षापद्धतीने तपासण्याची संधी या पुस्तकाने गमावली आहे. पुस्तकात अनेकदा भावनिक वाटेल अशी शब्दरचना आढळते, टीकात्मक उल्लेखांना आधार देणारे हे पुस्तक स्तुतिपर उल्लेखांना तितके आधार देत नाही, आदी ढोबळ दोषांच्या चर्चेपेक्षा एक महत्त्वाचा रचनादोष- ‘निश्चलनीकरण’ हे ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे पाऊल’ आहे म्हणायचे आणि बऱ्याच नंतरच्या प्रकरणात मोदींच्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढत नसल्याची सूचक कबुली द्यायची, यामधील विसंगती शोधणे अधिक योग्य ठरेल. परराष्ट्र धोरणास देशांतर्गत आर्थिक प्रगतीचा पाया आवश्यक असल्याचे आजपासून आठ वर्षांपूर्वी, २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रकाशित झालेल्या अहवालाद्वारे आठ तज्ज्ञ- अभ्यासकांनी निक्षून सांगितलेले होते. त्या अहवालाचे महत्त्व यासाठी की, भारतापुरते तरी हा पाया मांडणारे ते सूत्र कालजयी ठरते. या कालजयी सूत्राकडे लेखकाने, अर्थकारणाविषयीच्या (की त्यास ‘नवी दिशा’ देऊ पाहणाऱ्या व्यक्तींविषयीच्या?) निव्वळ व्यक्तिगत, अनभ्यस्त मतांपायी दुर्लक्ष केले काय आणि त्यामुळेच ही समीक्षा कुंठित झाली काय, असा प्रश्न या पुस्तकाबद्दल राहील. हा प्रश्नच अमान्य असला, तर त्रिपाठी यांनाही निर्भीडपणा नसलेल्या अनेक विद्यापीठीय लेखकांत समाविष्ट करून विषय संपवावा लागेल. लीप वर्षांचा उल्लेख सुरुवातीस केला होता. तो अहवाल आणि पुस्तकाविषयीचा हा मजकूर यांच्या मधे २०१६ हेही एक लीप वर्ष होते आणि त्या वर्षीच्या ८ नोव्हेंबराने प्रत्येक ‘लीप’ - उडी- वरच जाईल असे नव्हे, हे दाखवून दिले आहे. एवढे लक्षात ठेवू आणि हा मजकूर संपवू. ‘इंडियाज् फॉरेन पॉलिसी- डिलेमा ओव्हर नॉनअलाइन्मेंट २.०’ लेखक : सुधांशु त्रिपाठी प्रकाशक : सेज (इंटरनॅशनल) पृष्ठे: २०३+७, किंमत : ८९५ रु. (पुठ्ठाबांधणी)
