संजय रानडे राजकीय प्रक्रिया आणि माध्यमे यांच्यातील परस्परसंबंधाचा विवेचक आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. लोकशाही सतत बदलत असते. माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास आणि ते तंत्रज्ञान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याने ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. माहितीचे स्वरूपच असे आहे, की ती जसजशी प्रसरण पावते तसतशी नवीन सत्ताकेंद्रे तयार होत जातात व असलेल्या सत्ताकेंद्रांवर विशिष्ट दबाव तयार होतो. त्यातील काही कालबाह्य़ होतात, काही सत्ताभ्रष्ट होतात आणि काहींना आमूलाग्र बदलावे लागते. प्रामुख्याने संस्था व संघटनांच्या माध्यमातून लोकशाही राबविली जाते. त्यामुळे लोकशाही बदलत गेली, की यांच्यातही बदल होतो. भारतातील लोकशाही अशाच काही बदलांतून जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत तर हा बदल झपाटय़ाने झाला आहे. याचे कारण माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार! जगभरातील लोकशाहींतील बदल आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे अभ्यासक बारकाईने पाहायला लागले आहेत. जनसामान्यांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास कमी झाला आहे काय? सरकार या व्यवस्थेबाबत उदासीनता वाढत आहे काय? यामागील राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणे कोणती आहेत? अशा प्रश्नांचा वेध घेऊन जगभरातील लोकशाही व्यवस्थांचे परीक्षण करण्याकडे आता अभ्यासक वळू लागले आहेत. पिपा नॉरिस यांच्यासारखे अनेक अभ्यासक हे करताना दिसतात. संसदीय किंवा प्रातिनिधिक लोकशाहीतील सत्ताकारणाकडे ‘स्पर्धात्मक कथन’ या पद्धतीने पाहता येईल. सत्तेत कोण येतो? तर ज्याचे कथन लोकांना सर्वाधिक पटते तो. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ाकडेही या पद्धतीने पाहता येईल. जोपर्यंत इंग्रजी राजवटीचे कथन लोकांना पटत होते तोपर्यंत त्यांच्याविरोधात उठाव झाला नाही. हळूहळू लोकानुभवातून इंग्रजी राज्याविरोधातील कथन तयार झाले. मग त्या कथनाभोवती सर्व भारतीय जमले आणि सरतेशेवटी सत्तापालट झाले. आजही तसेच होते आहे. किंबहुना भारतातील राजवटींचा अभ्यास केल्यास अशी कथन स्पर्धा दिसून येईल. मुळात भारतात हजारो वर्षांची कथनाची मोठी परंपरा होतीच. त्यातून भारतातील अनेक भाषा विकसित झाल्या. मात्र, ही कथन परंपरा अतिशय स्पर्धात्मक होती. एकाच वास्तवाकडे पाहण्याचे, त्याचे विश्लेषण करण्याचे आपल्याकडे नऊ-दर्शन (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक, जैन, बौद्ध) तयार झाले ते या स्पर्धात्मक कथनामुळेच! भारतीय समाजाला आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानातून कथन करण्याची संधी मिळाली ती इंग्रजांनी आपल्यासोबत आणलेल्या तंत्रांतून. ध्वनिक्षेपक, टेलिग्राफ, छपाई, इत्यादी तंत्रज्ञान भारतात आले आणि येथील समाजाने त्यातून आपली कथा सांगण्यास सुरुवात केली. आज लोकांर्प्यत आपले कथन पोहोचवण्याच्या स्पर्धेत माहिती तंत्रज्ञान आणि जनमाध्यमांचा वाटा खूप मोठा आहे. ही स्पर्धा सर्वात तीव्र होते ती निवडणुकांच्या वेळेस! ब्रिटिश गेले आणि आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. त्यावेळी भारतात आधुनिक जनमाध्यमांचा म्हणावा तेवढा प्रसार झाला नव्हता. साक्षरता नव्हती आणि त्यामुळे छापील माध्यमांचा प्रसारही फारसा झाला नव्हता. मात्र अनेक शतकांची कथन परंपरा होती आणि तिचा वापर निवडणुकींतून केला गेला. तेव्हापासून आतापर्यंतचा आधुनिक माध्यमे, निवडणुका आणि लोकशाही यांच्यातील आंतरसंबंधाचा मागोवा भीमैय्या रवि लिखित ‘मॉडर्न मीडिया, इलेक्शन्स अ‍ॅण्ड डेमोक्रसी’ या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. लोकशाहीत माध्यमांना ‘लोकहित जपणारे संरक्षक श्वान’ म्हटले जाते. त्यांचे काम वेळोवेळी भुंकणे आणि क्वचित चावणेदेखील असते. मात्र, यासाठी माध्यम स्वायत्तता आवश्यक आहे. जगभरातील लोकशाहींचा अनुभव असा आहे, की कालांतराने लोकशाही भांडवलशाहीच्या आहारी जाते आणि त्यांची समाजाभिमुखता कमी होत जाते. अशावेळी माध्यमे अधिकाधिक व्यापारी दबावाखाली येतात. माध्यममूल्यांची जागा व्यापारी मूल्ये घेतात. या टप्प्यानंतर संसदीय व प्रातिनिधिक लोकशाहीतून निर्माण झालेल्या सत्ताकेंद्रांचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ होऊ लागते. म्हणजेच सरकार एखाद्या कॉर्पोरेटसारखे चालायला, वागायला, विचार करायला लागते. असे होते आहे याची एक महत्त्वाची खूण म्हणजे माध्यमांचेही कॉर्पोरेटायझेशन! ते झाले की, माध्यमांची लोकाभिमुखता कमी होत जाते आणि त्यांचे भुंकणे, चावणे सत्ताभिमुख होते. या पाश्र्वभूमीवर, एकीकडे माध्यमांत होत असलेले बदल आहेत, तर दुसरीकडे अधिकाधिक लोकांपर्यंत सहजगत्या स्व-कथन करण्यासाठी लागणारी साधने उपलब्ध होत आहेत. सर्वसामान्य माणसांची कथन क्षमता आणि आपले कथन अक्षरश: जगभर प्रसारित करण्याची क्षमता यात गेल्या दशकभरात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुख्य म्हणजे, यासाठी साक्षरतेची म्हणावी तेवढी आवश्यकता नाही! वाढत्या स्पर्धेच्या परिणामी ही साधने अधिकाधिक स्वस्त होत आहेत आणि त्यांची तांत्रिक क्षमता झपाटय़ाने वाढत चालली आहे. सर्वसामान्य लोक स्वत:च्या कथनात गुंतत चालले आहेत. जनमाध्यमांतून येत असलेल्या माहितीकडे, मतांकडे ते दुर्लक्ष करू लागले आहेत. सत्तेत असलेल्यांशी ते थेट संपर्क साधत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम निवडणुकीतील कथन प्रक्रियेवर झाला नाही तरच नवल! पुस्तकात रवि यांनी सुरुवातीला लोकशाहीत माध्यमांची भूमिका, माध्यमे आणि राजकारण व राजकारणी यांच्यातील आंतरसंबंध, तसेच याविषयीच्या सार्वजनिक चर्चेतील मुद्दय़ांचा मागोवा घेतला आहे. रवि यांचा पत्रकार आणि माध्यम शिक्षक असा जवळपास दीड दशकांचा अनुभव आहे. स्वत: अनुभवलेल्या परिस्थितीचे ते सतत वर्णन करत असल्याने विषय समजायला सोपा जातो. लोकशाहीत संस्कृती आणि समाजाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. याचे कारण व्यक्ती व समष्टीचा समतोल सतत राखत सत्ता राबवावी लागते. लोकाभिमुखता विशिष्ट समाजापुरतीच राहत नाही ना, याचीही सतत काळजी घ्यावी लागते. माध्यमे ऐक्यभंग करणारी असतात. तो त्यांचा स्वभाव असतो. मात्र हे जाणूनबुजून केले जात नाही, तर त्यांच्या कामातून ते आपसूक घडत असते. समाजातील सत्ताहीनांचे प्रतिनिधित्व करताना असे होणे स्वाभाविक असते. माध्यमे समाजाभिमुख व स्वायत्त असतील तरच हे शक्य आहे. नाही तर सत्तेतील व्यक्ती माध्यमांच्या ऐक्यभंग करण्याच्या प्रवृत्तीचा स्वत:साठी वापर करून घेऊ शकतात. माध्यम आणि समाज, विविध देशांत माध्यमांचे सध्याचे स्वरूप व परिस्थिती, माध्यमांची मालकी यांचे राजकीय प्रक्रियांच्या संदर्भात रवि यांनी विवेचन केले आहे. बदललेल्या आणि सतत बदलत असलेल्या परिस्थितीत माध्यमांची निवडणुकांमध्ये जबाबदारी नेमकी काय आहे, निवडणूक-पूर्व व निवडणुकीनंतर माध्यमांची भूमिका काय असते आणि कशी बदलते, याचाही ऊहापोह या पुस्तकात केलेला आहे. माध्यमे आपल्याला काय विचार करावा, कशाचा विचार करावा, कसा विचार करावा हे सांगत असतात. मात्र, त्याचा प्रभाव आपल्या मनावर, भावनांवर जितका पडतो तितका तो आपल्या मतांवर, विचारांवर पडत नाही. निवडणुकीत कोणाला मतदान द्यायचे, मुळात मतदानाला जायचे किंवा नाही, ‘आपला माणूस’ निवडून देण्यासाठीची इच्छा किती तीव्र आहे, इत्यादी बाबींवर माध्यमांचा वापर करून प्रभाव पाडता येऊ शकतो. अमेरिकेत जॉन केनेडी, रिचर्ड निक्सन ते आताच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंत माध्यमांचा असा वापर केला गेला. तसा वापर जगभरातील अन्य राजकारण्यांनीही कसा केला, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. पुस्तकातील याविषयीच्या विवेचनावरून आपल्याला सद्य: परिस्थितीचे आकलन होण्यास मदत होते. माध्यमांचे काम कायद्याच्या चौकटीत राहून व्हावे आणि माध्यमांनी निवडणुकांत काय व कसे वर्तन ठेवावे, याबाबत विविध देशांत कायदे करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर निवडणुकीतील कथन प्रक्रियेत राजकारणी खरे बोलतील, समाजहित सर्वात महत्त्वाचे ठरेल, सामान्यांच्या प्रश्नांचा ऊहापोह होईल, समाजातील विषमता, वैमनस्य वाढणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल या सगळ्यासाठी कायद्याने काही निर्बंध, नियम लादले आहेत. त्यांचाही मागोवा रवि यांनी घेतला आहे. भारतातील माध्यम-व्यवस्था आणि निवडणुका यांच्यातील संबंधाविषयी एक स्वतंत्र प्रकरणच आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. त्यामुळे येथील निवडणुकांचा अभ्यास करण्यासाठी जगभरातील अभ्यासक येत असतात. विविधता, विषमता, वेगवेगळे प्रभाव गट व त्यांच्या अगदी एकमेकांच्या उलट वा विरोधी रुची या सगळ्यांतून मार्ग काढत महासत्ता बनू पाहणारा हा देश सगळ्यांच्याच कुतूहलाचा, कौतुकाचा विषय आहे. या प्रकरणात २०१४ सालच्या निवडणुकीत वापरलेल्या माध्यम-तंत्रांचा खास उल्लेख आहे. सर्वात शेवटी रवि यांनी ‘माध्यमांची नैतिकता’ या मुद्दय़ाकडे वाचकांचे लक्ष वेधले आहे. समाजातील नैतिकतेची पातळी काय आहे, त्या नैतिकतेची बीजे कशात आहेत, समाजात आत्मभान किती आहे व आत्मपरीक्षण करण्याची इच्छा किती आहे आणि एकूणच चांगले जगणे कशाला म्हणतात, याबाबत समाजाचा दृष्टिकोन काय आहे यावर राजकारणातील नैतिकता आणि माध्यमांची नैतिकता ठरत असते, असे रवी यांचे म्हणणे. हे सगळे सामान्य जनतेला निवडणुकीच्या कथनांमध्ये पाहायला, ऐकायला, वाचायला मिळते. अशा वेळी माध्यमांनी निवडणुकीत सत्तेसाठी आपले कथन मांडणाऱ्या राजकारण्यांचे म्हणणे सामान्य लोकांपर्यंत नेमकेपणे पोहोचवणे आवश्यक असते. एकुणात निवडणुकीतील कथन, कथनाचे विषय, कथन शैली आणि भाषा इत्यादींवरून एखाद्या समाजाच्या नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, तात्त्विक, राजकीय स्वास्थ्याचा अंदाज बांधता येतो. तो बांधण्यासाठी लागणारी प्राथमिक माहिती आणि विश्लेषण या पुस्तकात वाचायला मिळते. ‘मॉडर्न मीडिया, इलेक्शन्स अ‍ॅण्ड डेमोक्रसी’ लेखक : भीमैय्या कृष्णन रवि प्रकाशक : सेज पृष्ठे : २४४, किंमत : ७९५ रुपये sanjayvranade@yahoo.com
